६ कार्तिक २०७८, शनिबार

बर्तमान अवस्थामा सहकारी र स्थानीय निकाय बीचको साझेदारी

२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार
बर्तमान अवस्थामा सहकारी र स्थानीय निकाय बीचको साझेदारी

दोर्णराज घिमिरे

विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ प्रसंग सँगै बराबर जोडिएर आएको विषय हो, कृषि र रोजगारी । कोभिडको असरपछि पनि खाद्यान्न संकट पर्न सक्नेदेखि महामारीको असरले रोजगारी गुम्ने सम्मको समस्याको समाधानको उपायको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई हेरिँदैछ । कृषि उत्पादनदेखि वितरणसम्मका प्रणालीहरुमा महामारीको त्रास र बन्दाबन्दीको मार परेकाले खाद्य संकट हुनसक्ने अनुमान गरिँदैछ । यसै बीचमा शहरमा भएका तथा देश छाडेर विदेशमा रोजगारीमा गएका लाखौं व्यक्तीहरु भएको रोजगारी गुमाएर, छोडेर धेरै दुःख सहेर, जोखिम मोलेर नै भएपनि आप्mनो गाउँघर फर्केका छन् । त्यसरी फर्केकाहरुको पुरानो सम्बन्ध टुटेर, गुमाएर र दुःख पाएर फर्किएकोले तुरुन्त फर्किन वस्तुगत र भावनात्मक रुपले सहज छैन । यसको मतलव गाउँमा जनसंख्या थुप्रीने निश्चत छ ।

भनिन्छ, कठिन विपत्तीमा पनि अवसर लुकेको हुन्छ, त्यसलार्ई पहिचान गरि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिए त्यसले सकारात्मक परिवर्तनका लागि ढोका खोल्दिन सक्छ । गाउँको बाँझो जमिन उब्जाउ बनाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गराउने, सहकारी खेती शुरुवात गर्ने अवसर हुनसक्छ यो अवस्था । यसै प्रसंगमा सहकारीहरु अझ कृषि सहकारीहरु र स्थानीय सरकारले मिलेर यस विपत्तीलार्ई अवसरमा बदल्न कार्य गर्न सक्नेमात्र होइन गर्नैपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

राजनैतिक नेतृत्वको शैली र बोलीलार्ई यस महामारीपछि विश्वास गर्ने वातावरण झनै बिग्रने देखिदैछ । किनभने यो संकटको समयमा नेतृत्वले गरेका व्यवस्थापन, अप्ठ्यारो र जवाफदेहितालार्ई सबैले नजिकबाट कुन तहको छ भनेर महशुस गरिरहेका छन् । केही स्थानहरुमा सरकारको व्यवस्थापन आशातित नै भएपनि अधिकांश ठाउँमा भएका गरेका कार्यले जनतामा निराशा नै बढाएको छ । उता, स्थानीय राजनैतिक नेतृत्व पनि भर्खरै स्थापित व्यवस्था प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसकिरहेको, सिक्दै गरेको अवस्थामा विपत्ती व्यवस्थापन गर्नुपरेकोले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कस्ता संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्ने, अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना के हुन सक्छन् भन्ने अलमलमा नै रहेको पाइन्छ । रोगबाट तंगे्रको वा जुध्दै गरेको समुदायलार्ई विश्वासमा लिएर नयाँ उपाय र आशाको सञ्चार गराउन सक्ने संगठन समुदायमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी हुन सक्छन् । सहकारी र स्थानीय सरकार मिलेर सहकार्य गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको कतिपय उत्पादन र रोजगार बृद्धि कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन साझेदार हुनसक्छन्, समुदायमा आधारित कृषि सहकारीहरु ।

यस चुनौतीमा जुध्नका लागि अब सहकारीहरुले जिम्वेवारीका साथ, आप्mनो भुमिकालार्ई सकृय बनाएर स्थानीय सरकारसँग साझेदारीका लागि योजना र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने टडकारो आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारको बजेट असार १० गते भित्र आइसक्नुपर्ने बैद्यानिक व्यवस्था भएकोले, सो बजेटमा कार्यक्रम साझेदारी गर्ने गरि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीहरुलाई स्थानीय सरकारले, सरकारको बजेट र स्थानीय कानुन उपयोगमार्फत समुदायको आय, रोजगार वृद्धि र कृषि उत्पादनमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

यस अवस्थामा सहकारीले आफ्ना सदस्यले के उत्पादन गर्न सक्छन ? कति उत्पादन गर्न सक्छन ? विक्रिका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ ? जस्ता सुचना सहकारीहरुले खोज तथा संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय सरकारले कस्तो कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक छ ? के उत्पादनका लागि कुन स्थान उपयुक्त छ ? कति खाद्यान्न कम छ ? के चाही वाहिर बाट खरिद गर्नैपर्छ ? जस्ता तत्थ्यांक लिएर आवश्यक उत्पादनमा उचित संख्यामा समुदायलाई सहकारी मार्फत जोड्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रम र बजेट ल्याएर उत्पादनमा जनतालाई सहभागिता गराउन उत्प्रेरित गर्ने र समुदायमा आधारित र विशेष रुपले कृषि सहकारीहरु मार्फत व्यवस्थापन गरियो भने लागत प्रभावकारिता पनि राम्रो हुनेछ ।

युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्नु अहिलेको जबरजस्त आवश्यकता हो । त्यसका लागि यान्त्रीकरण गर्नै पर्छ । व्यावसायिक बनाउनै पर्छ । स्थानीय सरकारले थोरै लागत साझेदारीमा कृषि यन्त्र खरिदका लागि अनुदानका कार्यक्रम र उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ भने उत्पादनको लागि चाहिने ऋण पुँजी स्थानीय सहकारीमार्फत जुटाउने सोच र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । हुनत, स्थानीय सहकारीमार्फत कति नै पुँजी परिचालन हुन्छ भन्ने भावना सरकार कै मान्छेहरुमा पाइन्छ, तर पुँजीका श्रोत भएका साना किसान सहकारी मार्फत कार्यक्रम गर्ने हो भने, स्थानीय सरकारको लाखको खर्चमा करोडौ पुँजी सहुलियतदरमा परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । हाम्रो सन्दर्भमा आम मानिसको पहुँचमा ग्रामीण वित्त वा कृषि वित्तमा सहुलियतपुर्ण उपलव्धताले ठुलो अर्थ राख्दछ । पुँजीको व्याजदर सहुलियतपुर्ण बनाउन सकियो भने उत्पादनलागत कम भइ बजारीकरणमा समेत सहजता हुनलाई बल पुग्दछ ।

संघीय सरकारको बजेटले स्थानीय निकायमा कृषि भण्डारण गर्ने गोदामघर निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसकालागि सहकारीले साझेदारीको प्रस्ताव स्थानीय सरकारलाई पुर्याउनु पर्छ भने स्थानीय सरकारले पनि उत्पादनमा सहकारीमार्फत समुदायलाई जोडने र त्यसैको बजारीकरणको मुख्य पाटोमा रहने भण्डारण घरको निर्माणमा सहकारीलाई नै परिचालन गर्नसके किसान नजिक सेवा पुग्न सहज हुन्छ । कृषि उत्पादनको समस्या उत्पादनमा मात्र होइन की बजारीकरणम पनि उत्तिकै समस्या झेल्नुपर्छ, गोदामघरको व्यवस्था र ढुवानी साधन खरिदमा र ढुवानीमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले कृषि सहकारी मार्फत गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारको बाँझो जमिन नराख्ने, खेति गराउने नीति र सामुहिक खेतीको अवधारणामा सरकारले सहकारीलाई जोडन सक्नुपर्छ । कृषि विमा गराउन, कृषि सेवाको प्रसार गर्न, कृषि प्राविधिकहरुको उत्पादन तथा परिचालन गर्न पनि स्थानीय सरकारले सहकारी मार्फतपहलकदमी लिने र साझेदारी गर्न सकिन्छ र सो गर्नु उपयुक्त पनि हुन्छ । स्थानीय सरकार नै सहकारीको नियामक निकाय भएको र विधायक समेत भएकोले बजेट र कार्यक्रम मात्र होइनका कानुनी व्यवस्था गरेरै पनि यी उल्लेखीत कुराहरुमा स्थानीय सरकारले सहकारीलाई सहयोग गर्ने र जिम्मेवार बनाउन सक्छ ।

सहकारीसंग साझेदारी गर्दा यो वैद्यानिक संस्था भएकोले कानुनी रुपमा पनि उचित हुन्छ भने जिम्वेवारी, जवाफदेहिता र कानुनी संरक्षण र दण्डनीयता सवै लागु हुने हँदा जनताको पसिनाबाट आर्जेको सरकारी श्रोतको दुरुपयोग हुने संम्भावना कम, समुदाय आफैले सामुहिक हितका लागि गर्ने भएकोले सदुपयोग हुने सम्भावना वढि, स्थानीय सरकारले कार्यक्रमको व्यवस्थापनको लागि समय र श्रोत कम खर्च गर्दा हुने, मुख्य व्यवस्थापन समुदाय आफैले गर्ने, श्रोतको वितरण आधारभुत तहमा पुग्ने भएकोलेपनि सहकारी संगको साझेदारिता स्थानीय सरकारलाई फलदायी हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा हुने विभिन्न समुह हरुको वैद्यानिकता नहुने, कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरु रहने भएकोले, त्यस्ता समुहहरुलाई सहकारीमा समाहित हुने बातावरण बनाउनु उचित होला अन्यथा सहकारी कै रुपमा दर्ता भइ वैद्यानिक बाटो अवलम्वन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्यक्तीको हकमा त सहकारीको सदस्य भइ सेवा लिन झनै सजिलो हुनुपर्ने हो, सकारात्मक भावनाका साथ कार्य गर्ने तथा सेवा सहयोग लिने हो भने ।

सहकारीहरु त स्थानीय तहमा धेरै हुनसक्छन् , सवैसंग सरकारले साझेदारी गरे कतै सुविधाको दोहोरोपन कतै सुविधा नपुग्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि कार्यक्षेत्रका आधारमा धेरै परिवार आवद्ध भएको न्युनतम पनि ३५० परिवार(सदस्य मात्र होइन), साधारण सभा, लेखापरिक्षण नियमित भएको, भरसक संस्थाको व्यावसायिक योजना भएको, दोहोरो लेखा प्रणालीमा अद्यावधिक लेखा भएको, सुचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने, व्यावसायिक पुर्णकालिन कर्मचारी भएको, नियमित कार्यालय संचालन हुने, सहुलियतपुर्ण पुँजीको श्रोत जुटाउन सक्ने, माथिल्लो संघहरुमा आवद्ध आादि जस्ता आधार लिइ उपयुक्त सहकारी संस्था, अझ कृषि सहकारी संस्था छनौट गरेर कार्य गर्ने हो भने स्थानीय सरकारका अप्ठ्याराहरु पनि सहज हुनेछन । समुदायलाई पनि विश्वासिलो आफ्नै संगठन बन्न सहज हुनेछ, सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा धेरैको ध्यान खाद्य संकट हुनसक्ने र त्यसबाट बच्न उत्पादनमा लाग्नुपर्ने तर्फ मात्र धेरै गएको देखिन्छ । तर उत्पादनको प्रसोधन र बजारीकरणमा खास चर्चा छैन । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारणले आफुलाई चाहिने सवै उपज सवै ठाउँमा उत्पादन हुदैन । जुन ठाउँ जे को लागि उपयुक्त छ, त्यही उत्पादन गर्नु उचित पनि हो । आफूसंग उत्पादन भएको बस्तुको प्रसोधन र बजारीकरणमा पनि सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सहयोग सरकारको चाहिन्छ नै । जति ठुलो गर्न सकिन्छ सोचौ, छलफल गरौ, उपयुक्तताको जाच गरौ र सवै कुराले मेल खाएमा शुरु गरौ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भनेपनि वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सहकारीहरुले अव स्थानीय उत्पादनको प्रसोधन गर्ने र बजारीकरणको कार्यक्रममा पनि ध्यानदिनु पर्छ । किनभने किसानले आफुसंग भएको बेचेर नभएको किनेर खाने हो । करिब १ देखि १० लाख सम्म कै लगानीमा संचालन गर्ने उद्योगहरु संचालनका लागि पहल गर्नुपर्छ । जस्तै ः आलु चिप्स बनाउने, पपकर्न बनाउने, मसला उद्योग, चामलदालहरुको प्याकिंग गर्ने, अचार, सस, जुस तथा जाम बनाउने उद्योग, तरकारी, फलफुल, मसलाजन्य बस्तुलाई सुख्खा बनाइ सुरक्षीत गर्ने व्यावसाय आदि । यसरी हुने उत्पादनलाई ’सहकारी बजारीकरण’ गरेर कृषि मुल्य श्रृंखलाको फाइदा सदस्यसम्म पुर्याउने कोशिस सहकारीको हुनुपर्दछ भने यसलाई सरकारको यथोचित सहयोग चाहिन्छ नै । यस वाहेक सहकारीको एक आखाले, कृषि वाहेकका रोजगारीका अन्य क्षेत्र जस्तै: सिलाईकटाइ, मेसिन, साइकल मोटरसाइकल, मोवायल मर्मत सम्वन्धी, धाराविजुलीका कामहरु, कपाल काट्ने र श्रृंगारका कामहरु, फाष्टफुड, खेलौन र सजावटका कार्य, हस्तकलाका सामाग्री उत्पादनमा सहकारी मार्फत सदस्यलाई सहभागी गराउन, हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी मजदुर विस्थापित भइ स्वदेशि मजदुरले रोजगारी पाउछन । यसका लागि कार्यक्रम, योजना तयार गरि तालिमहरु संचालन गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, ऋण उपलव्ध गराइ स्वरोजगार स्थापना गर्ने गरियो भने मात्र यो बढदो बेरोजगारीलाई थोरै पनि राहत मिल्न सक्छ । अन्यथा अहिले चर्चा हुने जस्तो कृषिलाई मात्र रोजगारी भार थोपर्दा तत्कालै न यो क्षेत्रले थेग्न सक्छ, यदि थेगीएको देखियो नै भने पनि त्यो रोजगारी नभएर लुप्त बेरोजगारी नै हुन्छ ।
सहकारीलाई केन्द्रमा राखेर धेरैथोक स्थानीय सरकारले साझेदारी गर्नसक्ने यस आलेखको आशय त प्रष्ट नै छ । तर यो सरकारले सहकारीलाई गर्ने सहयोग वुझीयो भने गलत हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई चै सहकारीले सहयोग गर्ने कुरा हो यो , कति सहयोग लिने भन्ने सरकारको काम हो । यसै पनि सरकारले जनतालाई सेवा सहयोग पुर्याउनै पर्छ, उत्पादनका लागि सहयोग गर्नैपर्छ । रोजगारी बढाउने नीति ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत रोजगारी वृद्धि गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । यहि कुरा गर्न सरकार आफैलाई एक्लैलाई समस्या हुन्छ । सरकारको कार्यक्रम जनतासम्म पुर्याउन कुनै न कुनै प्रभावकारी माध्यम त चाहिन्छ नै । त्यसका लागि कम लागत, जनसहभागिता अधिक रहने, पुँजी परिचालनमा समस्या नभएको, व्यवस्थीत र वैद्यानिक जनसंगठन भनेको सहकारी नै हो, सहकार्यको लागि । यस्तो महत्वपुर्ण क्षेत्रलाई धेरै स्थानीय तहले खासै चासोमा राखेको पाइदैन । सहकारीहरुलाई व्यवस्थीत गर्न, सहकारी चेतना, तालिम, तथ्यांकमा खासै देखिने गरि काम भएको देखिदैन । उल्लेखित साझेदारीका लागि, स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, तालिम गर्न, विकास गर्न र गलत गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने गरिको प्रणाली , ढाँचा र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । यस व्यवस्थामा गरिएको खर्चले स्थानीय तह भरि व्यवस्थीत सहकारी निर्माण, संचालन, परिचालन र विकास हुन मद्दत पुग्छ अनि त्यस्ता सहकारीको माध्यमबाट सरकारले सोचेको जनताले चाहेको सेवा प्रवाह लिएर जनतासंग सरकार पुग्दछ ।

अन्त्यमा, स्थानीय सरकार र सहकारी बीच साझेदारी भइ चुस्त सेवा प्रवाह भएमा सरकारको केही लाभको वितरण जनतामा त प्रभावकारी रुपमा पुग्छ नै, सदस्यको सहकारी प्रतिको अपनत्व र विश्वास पनि वृद्धि हुन्छ । सेवा प्रवाह र लाभको वितरणमा भएको चुस्तताले स्थानीय सरकार प्रति जनताको भरोसा बढ्छ, त्यो भनेको संघीयताको आधार दर्विलो भएको हो भने सहकारी प्रतिको विश्वासले संविधानमाउल्लेख गरीएको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको आधार पनि तयार हँुदै जान्छ ।

अभिलेख

लोकप्रिय