कहाँ चुक्यो सहकारी?

– अशोक सिवाकोटी

आज भन्दा करिब २० वर्ष अगाडी नै आधुनिकिकरण र सहकारिता नामक पुस्तक लेखनको शिलशिलामा विश्वका धेरै जसो मुलुकहरुको सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुनको अध्ययन गर्दा मलाई यस्तो लाग्थ्यो की सहकारी ऐन २०४८ नेपालको मात्रै नभएर विश्वको नै उत्कृष्ठ ऐन हो । अझ पाकिस्तानले त नेपाल कै सहकारी ऐनको नक्कल नै गरेर सहकारी ऐनको निर्माण गरेको थियो । हाम्रो जस्तो मुलुक जो आर्थिक विकाशमा भर्खरै बामे सर्दै थियो । उद्धार दृष्टिले निर्माण गरिएको यो ऐनले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा एउटा दर्विलो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई उभ्याउन सकिने कुरामा विश्वास गरिनु स्वभाविकै थियो । यही ऐनको माध्यमबाट नेपालमा छोटो अवधिमा ३० औं हजारको हाराहारीमा सहकारी खुले । सहकारितालाई राम्रोसँग बुझ्न र बुझाउन नसक्दा केही सहकारीमा सञ्चालनको छोटो समयमा नै समस्या आयो । सहकारी सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमताको कारण पनि केही सहकारीहरु बन्द भए।

त्यस्तै सहकारी सुशासनको पालना नहुनु मुख्य समस्या देखियो । यसपछि सहकारी बैंकको स्थापना, सहकारीमा क्षमता अभिबृद्धी र सुशासनको कुरा आयो । राष्ट्रिय सहकारी बैंक खुल्यो । सञ्चालकहरु र व्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिबृद्धीको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका संस्थाहरुले व्यापक रुपमा तालिम, अध्ययन, अनुसन्धानमा सहकारीलाई आवद्ध गराईयो । सहकारी सम्बन्धी विदेशमा विषेश गरी भारत र अन्य राष्ट्रहरुमा शिक्षा लिने र अवलोकन भ्रमण हुने व्यवस्था पनि मिलाईयो । सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई बेजोडले परिपालना गर्ने कुरा पनि आयो । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै सहकारीको सिद्धान्तलाई समेटियो पनि । यस समयसम्म तत्कालिन महासंघका अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटा लगायतको अतुलनिय योगदान यस क्षेत्रमा रहेको पाईन्छ।

बैदेशिक तर्फको अध्ययन र अवलोकनले नयाँ नयाँ सहकारीको अवधारणा र विकास पनि भयो । सरल सहकारी ऐन र सहकारीका सिद्धान्तलाई अपब्याख्या गरि घुमाउरो बाटो बाट सहकारीलाई राजनीतिमा छिराउने र सहकारीको सिद्धान्तलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गर्ने, राजनीतिक पहुँचको आधारमा सहकारीका केही टाठाबाठाहरुले सहकारीलाई कार्टेलिङ र गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सुरु गरे । सहकारी ऐन, कानुन र सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिने र पहुँच कै भरमा सहकारीमा मन लाग्दी गर्न थाले । तल्कालिन सहकारी महांसघका अध्यक्षले नै सहकारीले मानव बेचविखन र लागुऔषधको कारोबार वाहेक सबै काम गर्न पाउँछन भनि सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिए । यस्तै अरु धेरै विज्ञ हौं भन्नेले पनि सहकारिता लाई अपब्याख्या गरे । सहकारी बुझ्ने र बुझाउने कुरामा एक रुपता पाईएन।

यसै समयको मौका छोपी सहकारीका विचौलीयाहरुले सर्वसाधरणले जम्मा गरेको बचतको प्रयोग गरेर घर जग्गादेखि हवाई जहाज सम्मको कारोबार गरे । कतिले त जनताको निक्षेपले अमेरिकामा समेत घर किन्न भ्याए । सहकारी विभागले गतिलो सँग अनुगमन गर्न सकेन । सहकारी बैंक पनि जुन अवधारणका साथ खुलेको थियो तो बाटोमा हिँडेन । यस बीचमा सहकारी विभागले केही ऐन, कानुनमा संशोधन पनि गर्यो । टंक मणि शर्मा र शुर्दशन प्रसाद ढकाल रजिष्ट्रार हुँदा केही कडा निर्देशन दिने कार्य भयो । गोपीनाथ मैनालीले पनि सहकारी मन्त्रालयको सचिवको रुपमा यस क्षेत्रलाई योगदान दिन नखोज्नु भएको होईन । डाक्टर युवराज खतिवडाको अगुवाईमा दोश्रो तहको नियामक निकाय बनाएर सहकारीको अनुगमन गर्ने कुरा आयो । यस समय सम्ममा सहकारीका विचौलीयाहरुले दह्रोसँग सहकारीमा जरा गाडी सकेका र राजनितिक पहुँचमा पुगेका, सांसद र मन्त्रीसम्म बनिसकेका कारण मानौ नीति नियम बनाउने स्थानमा नै प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतको कारण सहकारी सुधार र सर्वसाधरणको बचत सुरक्षामा धक्का लाग्नु स्वभाविकै थियो । उता सहकारी विकास वोर्ड भन्ने संस्थाले पनि सहकारीको विकासमा माखो मारेन । राजनीतिकर्मीले जागिर खाने भत्ता पचाउने र राजनीति नै गर्ने थलो भयो सहकारी विकास र्बोड । मानौ बोर्ड सहकारी विभागलाई काम गर्न नदिने एउटा एैजेरु संस्था भन्दा कुनै गतिलो संस्था भएन।

सरकारले भने देशको ३ खम्बे अर्थ नीति अनुसार सहकारी पनि एउटा खम्बाको रुपमा प्रस्तुत गरि नै रह्यो । त्यसताका राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान २ प्रतिशत पनि छैन । सहकारी क्षेत्र त्यसैत अव्यवस्थित छ कसरी ३ खम्बे नीतिमा समावेश हुनसक्छ भनि एउटा फोरममा डाक्टर चिरन्जिवी नेपालले कुरा उठाउनु भयो । सहकारी महासंघका एक जना पदाधिकारीले झण्डै नेपाललाई हातहाल्नु भएन । त्यसै पनि नीजि र सार्वजनिक क्षेत्रलाई टक्कर दिने अवस्थामा सहकारी पुग्न निकै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी थियो । सहकारीमा विकृती र विसंगतीले जरा गाड्दै गएको अवस्था छ । सहकारीमा व्यापक सुधार नर्गने हो भने सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा दरिलो खम्बा बन्ने कुरा होईन अहिलेको अवस्थामा सहकारी ढोडको खम्बा हो।

अहिले बाटो विराएका १५ वटा सहकारी संस्थालाई सुधारको बाटाेमा लैजाउँ। यी सहकारीहरुले जनताको पैसामा ठगी गरिरहेका छन् । अबको १० वर्षमा यी संस्थाको नाम निशाना पनि नरहने र जनताको बचत ठगिने छ भनेर मैले तथ्यसहित एउटा लेख प्रकाशित गरेको थिए, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी सन्देशमा । महासंघले सम्पादकलाई हटाएर मलाई कारबाही गर्न कुल चन्द्र अधिकारीलाई खटायो । म त्यस समयमा सहकारी बैंकमा कार्यरत थिए । मेरो जागिर खान खोजियो । तल्कालिन महासंघका नायव महाप्रबन्धक राम भजन शाह बाहेक कोही मेरो पक्षमा नदेखिएनन् । त्यसपछि मैले सहकारी क्षेत्र त्याग गर्ने विचार गरिसकेको थिए । सहकारी बैंकको जिम्मेवार कर्मचारी, सहकारी प्रशिक्षक, पुस्तक लेखक र सहकारीको महाप्रबन्धक समेत भैसकेको मान्छे । म जति प्रशिक्षण दिँदै जान्छु, त्यती नै धेरै सहकारीमा विकृतीहरु आउन थाले । यतिसम्म भयो की राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेर खारेज गरेको ललितपुरको एक सहकारी जो सहकारी ऐनलाई समातेर पुनः चलाईयो । त्यही खारेजीमा परेका सहकारीका अध्यक्ष सहकारी बैंकका पनि अध्यक्ष भए । अब सहकारी सकिने भो यस्ता सहकारीका नेताले चलाएको बैंकमा बस्दिन भनेर सहकारी बैंक छाडे । एउटा बैंकको सिईओ भएर २ कार्यकाल बैंकमा काम गरे भने जति सन्तुष्टी पाईयो । म जस्तै मेनपावर सहकारीबाट बिस्तारै बाहिरिए।

पछि सुने सहकारीमा मनलाग्दी गरेका ती अध्यक्ष हवाई जहाज किन्ने र हाउजिङ गर्ने सहकारीका अध्यक्षहरु जेल परेको समाचारपछि उनी झोक्राउँदै गएका थिए रे हृदयघात भएर बितेछन् । अहिले त्यो सहकारीका हजारौं निक्षेपकर्ताको करिब डेढ अर्ब जोखिममा परेको छ । अब कसरी सहकारी क्षेत्र गरिबको साथी भयो ? कसरी ३ खम्बे अर्थ नीतिको खम्बा भयो ? अधिकांश सहकारीका हर्ताकर्ता, सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले बचत अपचलन गरेर आफनो बनाई सकेका छन् । तर पनि केही सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको हेर्दा गौरव पनि लाग्छ, जस्तैः रोयल सहकारी, पोखाराको विवरण । गर्व गर्न लाइकका संस्था छैनन् भन्न खोजेको होइन । मलाई लाग्छ २० प्रतिशत जति सहकारी सही ढंगले चलेको हुनुपर्छ । अहिले सहकारीको अर्थतन्त्रमा १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान छ । करिब ७५ लाख सदस्यहरुको आवद्धता भनिए पनि दोहोरो सदस्यका कारण पुष्टी भने हुन सकेको छैन । अझै खम्बा हुन करिब १५ प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक छ।

अहिले मैले लेखमा उल्लेख गरेका १५ सहकारी मध्ये एउटा सहकारी मात्रै अस्तित्वमा छ । उसले पनि बचत फिर्ता गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अर्को हवाई जहाज उडाउने सहकारीले जनताको अरबौं ठगेको १०औं वर्ष भईसक्दा पनि निक्षेप कर्ताले १ रुपैयाँ र्फिता पाएका छैनन् । ठुला ठुला अर्पाटमेण्ट बनाउने सहकारीका मालिक अहिले जेलमा छन् । यसरी ठगी गर्ने सहकारीको संख्या हजारौं पुगि सकेका छन् । हजारौं सहकारी पिडितहरु भोक तिर्खा नभनी सहकारीमा धाएका धायै छन् । १० औं वर्षदेखि बचत फिर्ता पाइका छैनन् । कति मरि सके, कति रोगी, बिमारी छन् त कति डिप्रेशनमा परेका छन् । कतिको घरबार नै समाप्त भएको छ । एक व्यक्तीको एउटा सहकारीमा १९ करोडसम्म डुबेको छ । ४ देखि १० करोड डुब्ने सयौं छन् । १ देखि ३ करोड डुब्ने हजारौं छन् । लाखौ मानिस विचल्लिमा परेका छन् । सहकारीका नेता भनौदाहरु गोष्ठी, दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न र भत्ता पचाउनमा नै व्यस्त छन् । राजनीतिक पहुँचको भरमा नेतृत्व गर्न पुगेका कतिपय नेताहरुको आफ्नो सहकारी नै छैन । यो अवस्थामा सहकारी पिडितहरुलाई राज्यले न्याय नदिने हो भने सहकारी आम जनताका लागि अभिसाप हुनेछ । तल्कालै सहकारी ऐन खारेज गर्नुपर्छ र सबै सहकारीहरु बन्द गर्नुपर्छ । हैन भने जसरी पनि पिडितको रकम फिर्ता गर्ने र ठगीमा संग्लग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सहकारी ऐनलाई संशोधन गरी निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानीको दायरा तोकिनुपर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई चुक्ता पुँजी पनि तोकिनु पर्छ । ठगी गर्ने सहकारीका पदाधिकारीहरुलाई बैकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने आवाज चर्काेसँग उठिरहेको छ । यो सबै वेथितीलाई सरकारले चाँडै नियन्त्रणमा लिन नसक्ने हो भने लाखौं पिडित भोली सडकमा आउने छन् र स्थिति भयानक बन्न पनि सक्छ।

यस्तो खाले समस्या हाम्रो देशमा मात्रै आएको भने होइन । राज्यको कमजोर सुशासन भएको समयमा संसारका धेरै मुलुकमा बेला बेला यस्तो समस्या देखा पर्ने गर्छ । जापानमा यस्तै समस्याको कारण ५०औं हजार सहकारीलाई अनिवार्य मर्जरमा लगेर ५ सयमा झारियो । भारतमा सरकारले अरबौं रकम अनुदान दिएर सहकारीलाई जोगाउन सफल भयो । नेपालमा भने अवस्था गम्भिर हुँदा पनि सरकारले उचित ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सरोकारवालाहरु सबै क्षेत्रमा समस्या छ । सहकारीमा पनि अलि अलि त भै हाल्छ नि भनेर हल्का टिप्पणी गर्ने गर्दछन्।

अन्त्यमा एउटा यर्थाथ के हो भने मानिसले सबै कुरा बिर्सन सक्छ । आमा बाबु र आफ्नै सन्तान बितेको कुरा नि बिर्सेला तर फिर्ता गर्छु भनेर कसैले लगेको रकम फिर्ता गरेन् भने त्यसको परिणाम कस्तो होला । तसर्थ राज्यले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने वा अनुदान दिएर भए पनि सहकारीलाई पहिला बचाउन सक्नु पर्यो । सहकारीको साखलाई उठाउनु पर्यो । सँगसँगै सहकारीको नाममा गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ । अहिलेको आम चासोको विषय चाँडै सम्बोधन होस् शुभकामना।