
– अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल
सरकारले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएपनि सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या थपिदै गएका छन् । सहकारीबारेका विकृतिबारे सरकार अनभिज्ञ पनि छैन तर यसको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन । गाउँसम्म पुगेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान पनि गएको छैन । सहकारीको नीति र दीर्घकालीन योजनाको अभाव पनि अर्को समस्या बनेको छ । सहकारीभित्रका विकृति, विसंगति, यसको उद्देश्य र कार्यवन्यन पक्षबारे अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालसँग गरिएको कुराकानीः
पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा विकृति, देखिएका छन्, यसको कारण के छन् ?
एउटा कारण सहकारीबारे सरकारको नीति स्पष्ट नहुनुनै हो । अर्को कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनको अभावनै हो । करिब २५ हजारभन्दा बढी सहकारी खुलेका छन्, केही बन्द भएका पनि हुन सक्छन । त्यसको रेकर्ड छैन । ३० लाख मान्छे यसमा आवद्ध छन् । यति धेरै मान्छे सहभागी सहकारी क्षेत्र जसलाई सरकारले एउटा खम्बा भनेको छ, यसलाई राम्ररी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकिएन भने गलत व्यक्तिहरुले फाइदा लिन्छन् । गलत व्यक्तिहरुले फाइदा लिने र राम्रा मान्छेले पनि राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै बिग्रने प्रशस्त सम्भावना छ । सहकारी भन्ने वित्तिक्कै खर्च टार्नका लागि हो । सहकारीबाट ठूला ठूला उद्योग चलाउने र धनी बन्ने होइन । अति आवश्यकता हुँदा खर्च टार्नका लागि सहकार्य गर्ने क्षेत्र हो । संसारमा पुँजीपतिहरुको दबदबा भएको बेलामा लण्डनको रोज डेलबाट २७ पाउण्डको १८४४ मा हरेक मजदुरले १÷१ पाउण्ड संकलन गरेर सहकारी सुरु गरेको हो । यही हो सहकारीको इतिहास । तर जब पुँजी बढ्दै जान्छ, यसको महत्वकांक्षा सहकारीको भावना विपरित हुँदै जान्छ । सहकारी व्यक्तिहरुबाट सञ्चालित, व्यक्तिहरुबाटै व्यवस्थित, ती व्यक्तिमै लगानी र उपभोग गर्ने क्षेत्र हो तर नेपालमा त्यो अनुसार सहकारी चलेका छैनन् । यहाँ त पुँजी लगानी एउटाले गर्छ, व्यवस्थापन अर्कोले गर्छ अनि वस्तु उपभोग बाहिरीले गर्छ ।
यसमा दोष कस्को त ?
एउटा त सहकारीलाई गलत तरिकाले परिभाषित गरिएको छ । अर्को कुरा खोज्दै जाने हो भने सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरु विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सहकारीमा विकृति भित्र्याउने, फैल्याउने गरेका हुन् । म त भन्छु, सहकारी नीजि क्षेत्रकै एउटा अंग हो, जस्तै जलस्रोत नीजि क्षेत्रकै अंग हो । साना उद्योग पनि नीजि क्षेत्रकै हो । नीजि क्षेत्र भनेपछि त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्छ । ठूला ठूला धनी र राष्ट्रिय कम्पनी हुन्छ, त्यहाँ साना तथा मझौला उद्योग हुन्छ । त्यसपछि सहकारी आउँछ । सहकारीपछि लघु उद्यम आउँछ । यसरी यसको तह तह हुन्छ । यी सबै नीजि क्षेत्रभित्र पर्छ तर नेपालमा के समस्या भयो भने अहिले नीजि क्षेत्रको लगानी ७८ प्रतिशत छ, त्यसमा सहकारीको लगानी जम्मा डेढ प्रतिशत मात्र छ । जम्मैमा राज्यको लगानी २२ प्रतिशत छ । राज्यको लगानी हेरेर नीजि क्षेत्रको लगानी आउने हो । बजेट आएन, नीजि क्षेत्रको लगानी आएन, यो स्वभाविकै हो । यो यथार्थता नबुझेको र त्यो उद्देश्य, सञ्चालन विधि र अहिले सहकारीबारे अवस्थाबारे नबुझेकोले राम्रो मुल्यांकन नहुँदा यो अवस्था आएको हो ।
अहिलेको सहकारीको अवस्थाको बताउनुपर्दा सेमिट भन्ने संस्था छ, त्यसको अध्यक्ष पनि म आफै हो । यसमा बरिष्ठ र बहालवाला कर्मचारी, पुर्व सचिवहरु सहभागी छन् । त्यो संस्थाले पहिलोपटक सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मुल्यांकन गरेको थियो । मुल्यांकन गर्दा के भेटायौ भने सहकारीको दीर्घकालीन नीति र योजनानै छैन । अर्को सहकारीमा साधन र स्रोत तथा मानव स्रोत र साधनको अभाव छ । सहकारी राज्यबाट अपहेलित छ । अर्को सहकारीमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव छ । सहकारीलाई मनोबल बढाउने नीतिगत व्यवस्थाको पनि नेपालमा अभाव छ । यी तमाम कुराहरु देखिए । सहकारी मन्त्रालयको बजेट गत बर्षमा ५० करोड पनि थिएन, मन्त्रालय भनेर के गर्नु ? अहिलेको अवस्थामा ५० करोड त तलब भत्ता खाँदै सिद्धिन्छ ।
सरकारले त सहकारीलाई प्राथमिकता दिईरहेको भनिरहेको छनि त ?
प्राथमिकता दिएको छ भन्ने त भाषण मात्र हो । मैले तथ्यांक पनि बताइदिए । अर्को कुरा कृषि तथा सहकारी ऐन हाम्रै संस्थाले बनाएको हो । अहिले सहकारीको दीर्घकालीन नीति पनि हाम्रै संस्थाले बनाईरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा ३८ वटा सहकारी विभाग छन् । एउटा विभागले दुईवटा जिल्ला हेर्छ । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकमा गरेर डेढ बर्ष अगाडी १५ सय २ सहकारी संस्था थिए, अहिले त धेरै पनि भैसके होला । तीनलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने जम्मा तीन जना थिए । तीन जनाले कसरी गर्नु ? जुन मुलुकमा राष्ट्र बैकको कर्मचारी १४ सय छन्, राष्ट्र बैकले सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था २१३ वटा छन् । अनुगमन गर्ने कर्मचारी १५१ छन्, यीनिहरुले समयमै अनुगमन गर्न नसक्दा १०÷१२ वटा बैकहरु डुबेको त हामीले देखेकै छौ तर सहकारी क्षेत्रमा त अनुगमन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको संख्या अति न्यून छ । कहिले अनुगमन गरेर भ्याउने ? यो भनेको सहकारीलाई जति सक्छौ लुट भनेर भन्या होइन र ? यति राम्रो उद्देश्य भएको सहकारी संस्थालाई गलत परिभाषा र प्रयोग गरिदिँदा यसले जनतामा नराम्रो असर गर्यो । समाजमा छरिएर रहेको रकमलाई एकीकृत गरी खर्च टार्न पाउने र आवश्यक पर्दा लिन पाउने आत्मविश्वास बढाउनका लागि यो संस्था खोल्ने हो । यसबाट विस्तारै व्यवसाय गर्ने तरिका सिक्ने हो । पछि उसले आफैले व्यवसाय सिक्ने हो । त्यो व्यवसायबाट धनी हुने हो । संसारमा सहकारी चलाएर धनी भएको उदाहरण त छैन तर नेपालमा कसरी बिग्रियो भने एयर प्लेन खोल्ने जस्ता काममा सहकारी हिडे । यस्तो भ्रम फैल्याउँदा पनि राज्यलाई मतलब भएन । कहाँबाट त्यस्तो पैसा आयो । भोलि जनता ठगिँदा के हुने ? अनि राज्य कानमा तेल हालेर बस्दा यो अवस्था आयो । मैले त बारम्बार भन्दा पनि सरकारले सुनेन, यो हुने अवस्था थियो, आज सहकारीभित्र यस्तो विकृति, विसंगति फैलियो । प्रत्यक्ष अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा हजारौ मानिस सहकारीबाट ठगिरहेकै छन् ।
यसबारे सरकार अनभिज्ञनै छ र ? किन रोकिएन त ?
सरकार अनभिज्ञ छैन । पछिल्लो समयमा सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेपछि मैले सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनीधिहरुलाई तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थिए तर उहाँहरु हामीसँग बजेट छैन, साधन र स्रोत छैन भनेर स्पष्ट बताईरहेका थिए । मन्त्रालयका ५ सय ९४ जना कर्मचारीमा १५० जना त पियन मात्र छन् । १८४ जनाको दरबन्दी खाली छ । त्यो पुर्ति हुन सकेको छैन । सहायक स्तरका कर्मचारीले २५ हजार सहकारीलाई अनुगमन गर्न कसरी भ्याउँछ ? जम्मा १२ जना प्रशिक्षकले सहकारी प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यता छ । प्रत्येक बर्ष २ हजारलाई सहकारीबारे प्रशिक्षण दिने भन्ने छ, १२ जना कर्मचारीले २ हजार जनालाई प्रशिक्षण पनि भ्याउन सक्दैन । ३० लाख सहकारीमा आवद्ध छन्, उनीहरुलाई कसरी प्रशिक्षण दिनु । भनाईको अर्थ सहकारी क्षेत्र यसरी गलत रुपमा सञ्चलन भएको छकि कसैले वास्ता गरेको छैन । त्यसैले म सिधा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कारणले सहकारी बिग्रेका हुन् भनेर दोष दिन्छु । उहाँहरुको गलत नीतिको कारणले खुलेयाम गरिब नेपाली ठगिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि उहाँहरुको आँखा खुलेको छैन । यसकारण सहकारीलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने मापदण्ड बनाएर कतिसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ भनेर स्पष्ट आचारसंहिता तोकिदिनुपर्छ । यो नल्याएमा जनता ठगिने क्रम रोकिदैन । जसरी युनिटीमा ठगिए । अर्बौ रुपैयाँ ठगियो । युनिटीको कारोबार गलत छ भनेर मैले भन्दा सारा मेरो विरुद्ध लाग्यो । युनिटी ठग भनेर चार बर्ष अघिनै पत्रपत्रिकामा समेत लेखेको थिएँ । तर युनिटीले त पत्रकारदेखि सबैलाई आफ्नो हातमा लिएको रहेछ । पत्रकारलाई एक÷एक लाखको बिमा गरिदिएको रहेछ । तर मैले यस यस कारणले युनिटीले ठगेको र मुलुकको बर्बाद पार्छ भन्दा कसैले समाचार लेखेन । आखिरीमा युनिटीले त्यत्रो ठग्यो, अहिलेसम्म कार्बाही हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो समयमा सहकारीभित्र युनिटीजस्तो जालो बन्दैछ, सरकारसँग स्वीकृति लियो, ठगी गर्यो । कार्बाही भएपनि १५ सय तिरेर छुट्यो । अहिले सहकारी जटिल बनेको छ, यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ । एक पटक राष्ट्र बैकले अनुगमन गर्यो, पछि भनिदियो, यति धेरै सहकारीको हामी अनुगमन गर्न सक्दैनौ ।
त्यसो भए, सबै सहकारीहरु अहिले जोखिम अवस्थामा छन् ?
अधिकांश सहकारीहरु अहिले जोखिम र खतराको अवस्थामा छन् । केही राम्रा छन्, त्यसमा शंका गर्नुपर्दैन तर राम्राको संख्या एकदम न्यून छ । यो त सहकारीको उद्देश्य विपरित सहकारी सञ्चालन भएर न हो । सहकारीको साधारणसभा जानु पर्दैन भन्दा साथीले हेरिहाल्छ भन्ने हाम्रो गलत चलन छ । तर साथीले स्वात्तै पारिदिएको हुन्छ । अहिले त सहकारी ठग्ने बाटो नै भएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ । यति कारोबारभन्दा बढी हुन नदिने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण शसक्त बनाउने, सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही र सजायको व्यवस्था र सहकारीमा आर्थिक फाइदाका लागि लोभलालचा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । केही समय अघि बालरोग विशेषज्ञ जस्ता व्यक्तिले ओरण्टलमा १५ लाख रुपैयाँ राखेको भनेर भन्दै थिए । २० प्रतिशत व्याज दिन्छ भनेर राखेकोरे । पैसा नउठ्ने भन्दै मलाई गुहार माग्न आएका थिए, मैले कसरी उठाईदिनु, राज्य लागेको छ, राज्यले देला, मैले त उठाईदिन सक्ने अवस्था छैन । साहित्यकार वेञ्जु शर्माले पनि १५ लाख रुपैयाँ राखेकी रहिछिन्, मलाई दिलाईदिनु पर्यो भने फोन गर्दै थिइन् ।
कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी त सफल देखिएका पनि छन्, सबै खराब छन् भन्न मिल्छ र ?
केही ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी सफल छन् । सहकारीको उद्देश्य र कार्यवन्यन पक्ष अत्यन्त राम्रो छ तर नेपालमा गलत तरिकाले उपयोग भयो । हरेक दुई जनामा एक जना सहकारीको सदस्य छन् सिंगापुरमा, जुन देश सहकारीका सबैभन्दा बढी सदस्य भएको देशको रुपमा चिनिन्छ । स्वीडेनमा पनि हरेक तीन जनामा एक जना, फिनल्याण्डमा चार जनामा एक जना, डेनमार्कमा हरेक ५ जनामा एक जना, क्यानडामा हरेक १० जनामा एक जना तथा अमेरिकामा हरेक ८ जनामा एक जना सहकारीका सदस्य छन् । अमेरिकामा त युनियन कोअपरेटिभ भनेर ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रनै सहकारीबाट चलेको छ तर ती देशमा इमान्दारितापना भएकोले शसक्त छ । गलत गर्नेलाई कार्बाही शसक्त हुन्छ । यहाँ त युनिटी जस्तो भईदियो । सहकारीमार्फत गरिबलाई लोभलालचा देखाएर सर्वसाधारणको पैसा ठग्ने गरिएको छ ।
सहकारीको त सम्भावना नेपालमा अझ बढी हुनुपर्ने होनि ?
नेपालजस्तो ठाउँमा त होनि सहकारीको सम्भावना र महत्व । भारतमा मात्र सहकारीको सदस्य २३ करोड छ । चीनमा १७ करोड छ । स्रोत र साधन नभएको नेपालमा सानाभन्दा साना कुरामा विदेशीको भर पर्नुपर्छ तर सहकारीमार्फत पुँजी परिचालन सही रुपमा हुन सकेको छैन । केही ठाउँमा धेरै राम्रो पनि भएको छ तर धेरै ठाउँमा ठगिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
बैकभन्दा सहकारीको व्याज बढी छ, यो गलत होकि ठीक ?
बैकमा पैसा लिनलाई लामो प्रकृया हुन्छ, लाइन लाग्नुपर्छ । चिल्लो टलक्क टल्कने बैकमा फाँटेको टोपी लगाएको व्यक्ति टेक्न पनि जुत्ता फुकालेर जान अप्ठेरो छ । सजिलो त पैसा लिन सहकारीमै हुन्छ । कागज गरेर तत्काल पैसा पाउँछ । तर सहकारीमा बढी व्याज भएपनि धेरै सहकारीनै धाउँछन् । खर्च टार्नका लागि सहकारी सजिलो पनि छ । तर बढी व्याज लिएर सहकारीले सर्वसाधारणलाई शोषण पनि गरेको छ । बढी व्याज लिनु उपयुक्र्त होकि होइन भन्दा पनि सजिलो दिनु राम्रो हो तर अत्याधिक व्याज सहकारीले लिनु हुन्न । यो उपयुक्र्त छैन । अलि पहिला स्वरोजगार कोषको कुरा आयो । म लगायत धेरै अर्थविद्हरु गएका थियौ । त्यहाँका उपाध्यक्षले गलत तरिकाले सहकारीमा पैसा गईसक्यौ भन्दै त्यसका लागि माफी माग्छु भनेर सुरुमै भने । मैले भने, तपाईले राज्यको पैसा, जनताले कर तिरेको पैसा, तपाईले गलत रुपमा सहकारीलाई दिनु राम्रो हुन्छ ? तपाईले एक चोटी माफ मागेर हुन्न, लाखौ चोटी माग्नुपर्छ । आइन्दा यस्तो काम नगर्नुस भनेर भने । त्यहाँ विभिन्न पार्टीका मान्छेहरु पनि बोलाएका थिए । त्यसपछि स्वरोजगारको पैसा सहकारीको नाम दिन छोडिएको छ भन्ने सुनेको छु । राज्यको पैसा त्यसै आउँछ र, अहिले नेपालीको एउटा बच्चा जन्मने वित्तिक्कै त्यो बच्चाको टाउकोमा १८ हजार ८ सय ५८ ऋण हुन्छ ।
सहकारीभित्रका गलत प्रवृत्ति अन्त्यका लागि विभिन्न प्रतिनीधिमूलक संघसंस्थाहरु पनि छन्नि, उनीहरुले के गरिरहेका छन् ?
अधिकांशले सहकारीको गलत प्रवृत्तिबारे बुझेकै छन् । धेरै पटक उनीहरुसँग वादविवाद पनि भएको छ । मैले सहकारीबारे बताएका यी सबै कुरा अनुसन्धानको आधारमा पत्ता लगाएको कुरा भनेको हो । मेरो व्यक्तिगत विचार मात्र होइननि । पहिलोपटक सहकारीबारे अनुसन्धान गर्न हाम्रो संस्थाले पाएकोले त्यसको आधारमा भनेको हुँ । फेलोसोपीको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने सहकारी ठूलो र धेरै सदस्य भएको हुनुहुँदैन । यो त मात्र खर्च टार्ने मात्र हो । छरिएको पुँजीलाई संकलन गरेर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने यो साधन हो । नेपालमा यो साधनलाई गलत तरिकाले उपयोग गरिदिए ।
कतिपयले त तपाईलाई सहकारी विरोधीको रुपमा चिन्छन्नि ?
म सहकारीको विरोधी होइन, सहकारीको नाममा ठग्ने विरुद्धमा छु ।
सरकारले छुट्टै सहकारी मन्त्रालय बनाएको छनि, तीन खम्बे नीति छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकारले ल्याएको तीन खम्बे नीति त सहकारीलाई ठग्नको लागि ल्याएको जस्तो देखिन थालेको छ । मन्त्रालय छुट्टै गठन गरेपछि त झनै अन्योलको अवस्था आएको छ । न बजेट छ, न स्रोत, साधन र जनशक्ति छ । सहकारीमार्फत सर्वसाधारण ठग्न त राज्यनै लागेको छ ।
सहकारीको त्रिबर्षीय आयोजनाको कार्यन्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यो त असफल भैसक्यो ।
गाउँसम्म पुग्ने सहकारीलाई सरकारले किन महत्व नदिएको होला ?
सरकारले जति सहकारीलाई शसक्त बनाउनुपर्ने हो, त्यो नबनाएर झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । सही उद्देश्यमा सहकारी अघि बढ्न पर्छ भन्नेमा सरकार छैन । जुुन सुकै पार्टीको सरकार आएपनि यस्तै छ । सहकारी मन्त्री हुन कसैलाई चाहाना हुँदैन । कर्मचारीहरुलाई कतै लगेर फाल्नुपरेमा सहकारी मन्त्रालयमा फाल्ने गरिएको छ । सहकारीको प्रमुख पनि अन्य कार्यालयमा सरुवा हुन खुट्टा उचालेर बसेको हुन्छ । सहकारी बोर्ड वा विभागमा स्रोत, साधन छैन, अर्को कुरा सरकारले सुन्दैन । उहाँहरुले खुलेयाम ठगी देख्दा पनि केही गर्न सक्नुभएको छैन ।
सहकारीलाई विकृतिमुक्त बनाउन के गर्नुपर्ला ?
अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई शसक्त बनाउनुपर्छ । बदमासी गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्नुपर्छ, जस्ले गरिब भन्दा गरिब जनताको पैसा खान दुसाहस नगरोस् । बडो मुश्किलले जम्मा गरेको पैसा एउटा व्यक्तिले खाएर भाग्दा के हुन्छ ? त्यसपछि थप आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कारोबारको अंक पनि तोक्नुपर्छ ।
सहकारीलाई कति रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न दिँदा उपयुक्र्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको अवस्थामा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्न सहकारीलाई दिनु हुँदैन ।
अभिलेख
लोकप्रिय

कोपोमिस हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौंः अध्यक्ष उप्रेती
९ बैशाख २०७९, शुक्रबार
सहकारी कथा : विश्वासको धागो !
६ बैशाख २०७९, मंगलवार
सहकारी र अन्य संस्थाहरुमा आधारभूत भिन्नता
१२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार
ललितपुर बचत संघको २७औं साधारण सभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
८ पुष २०७८, बिहीबारRecent Posts

एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण पालिका र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
सहकारीलाई परेको अप्ठेराका गाँठो फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारीमा छौंः मन्त्री श्रेष्ठ
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनः जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल सहकारी छाड्नुपर्ने
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार