– अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल

सरकारले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएपनि सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या थपिदै गएका छन् । सहकारीबारेका विकृतिबारे सरकार अनभिज्ञ पनि छैन तर यसको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन । गाउँसम्म पुगेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान पनि गएको छैन । सहकारीको नीति र दीर्घकालीन योजनाको अभाव पनि अर्को समस्या बनेको छ । सहकारीभित्रका विकृति, विसंगति, यसको उद्देश्य र कार्यवन्यन पक्षबारे अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालसँग गरिएको कुराकानीः

पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा विकृति, देखिएका छन्, यसको कारण के छन् ?

एउटा कारण सहकारीबारे सरकारको नीति स्पष्ट नहुनुनै हो । अर्को कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनको अभावनै हो । करिब २५ हजारभन्दा बढी सहकारी खुलेका छन्, केही बन्द भएका पनि हुन सक्छन । त्यसको रेकर्ड छैन । ३० लाख मान्छे यसमा आवद्ध छन् । यति धेरै मान्छे सहभागी सहकारी क्षेत्र जसलाई सरकारले एउटा खम्बा भनेको छ, यसलाई राम्ररी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकिएन भने गलत व्यक्तिहरुले फाइदा लिन्छन् । गलत व्यक्तिहरुले फाइदा लिने र राम्रा मान्छेले पनि राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै बिग्रने प्रशस्त सम्भावना छ । सहकारी भन्ने वित्तिक्कै खर्च टार्नका लागि हो । सहकारीबाट ठूला ठूला उद्योग चलाउने र धनी बन्ने होइन । अति आवश्यकता हुँदा खर्च टार्नका लागि सहकार्य गर्ने क्षेत्र हो । संसारमा पुँजीपतिहरुको दबदबा भएको बेलामा लण्डनको रोज डेलबाट २७ पाउण्डको १८४४ मा हरेक मजदुरले १÷१ पाउण्ड संकलन गरेर सहकारी सुरु गरेको हो । यही हो सहकारीको इतिहास । तर जब पुँजी बढ्दै जान्छ, यसको महत्वकांक्षा सहकारीको भावना विपरित हुँदै जान्छ । सहकारी व्यक्तिहरुबाट सञ्चालित, व्यक्तिहरुबाटै व्यवस्थित, ती व्यक्तिमै लगानी र उपभोग गर्ने क्षेत्र हो तर नेपालमा त्यो अनुसार सहकारी चलेका छैनन् । यहाँ त पुँजी लगानी एउटाले गर्छ, व्यवस्थापन अर्कोले गर्छ अनि वस्तु उपभोग बाहिरीले गर्छ ।

यसमा दोष कस्को त ?
एउटा त सहकारीलाई गलत तरिकाले परिभाषित गरिएको छ । अर्को कुरा खोज्दै जाने हो भने सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरु विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सहकारीमा विकृति भित्र्याउने, फैल्याउने गरेका हुन् । म त भन्छु, सहकारी नीजि क्षेत्रकै एउटा अंग हो, जस्तै जलस्रोत नीजि क्षेत्रकै अंग हो । साना उद्योग पनि नीजि क्षेत्रकै हो । नीजि क्षेत्र भनेपछि त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्छ । ठूला ठूला धनी र राष्ट्रिय कम्पनी हुन्छ, त्यहाँ साना तथा मझौला उद्योग हुन्छ । त्यसपछि सहकारी आउँछ । सहकारीपछि लघु उद्यम आउँछ । यसरी यसको तह तह हुन्छ । यी सबै नीजि क्षेत्रभित्र पर्छ तर नेपालमा के समस्या भयो भने अहिले नीजि क्षेत्रको लगानी ७८ प्रतिशत छ, त्यसमा सहकारीको लगानी जम्मा डेढ प्रतिशत मात्र छ । जम्मैमा राज्यको लगानी २२ प्रतिशत छ । राज्यको लगानी हेरेर नीजि क्षेत्रको लगानी आउने हो । बजेट आएन, नीजि क्षेत्रको लगानी आएन, यो स्वभाविकै हो । यो यथार्थता नबुझेको र त्यो उद्देश्य, सञ्चालन विधि र अहिले सहकारीबारे अवस्थाबारे नबुझेकोले राम्रो मुल्यांकन नहुँदा यो अवस्था आएको हो ।

अहिलेको सहकारीको अवस्थाको बताउनुपर्दा सेमिट भन्ने संस्था छ, त्यसको अध्यक्ष पनि म आफै हो । यसमा बरिष्ठ र बहालवाला कर्मचारी, पुर्व सचिवहरु सहभागी छन् । त्यो संस्थाले पहिलोपटक सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मुल्यांकन गरेको थियो । मुल्यांकन गर्दा के भेटायौ भने सहकारीको दीर्घकालीन नीति र योजनानै छैन । अर्को सहकारीमा साधन र स्रोत तथा मानव स्रोत र साधनको अभाव छ । सहकारी राज्यबाट अपहेलित छ । अर्को सहकारीमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव छ । सहकारीलाई मनोबल बढाउने नीतिगत व्यवस्थाको पनि नेपालमा अभाव छ । यी तमाम कुराहरु देखिए । सहकारी मन्त्रालयको बजेट गत बर्षमा ५० करोड पनि थिएन, मन्त्रालय भनेर के गर्नु ? अहिलेको अवस्थामा ५० करोड त तलब भत्ता खाँदै सिद्धिन्छ ।

सरकारले त सहकारीलाई प्राथमिकता दिईरहेको भनिरहेको छनि त ?
प्राथमिकता दिएको छ भन्ने त भाषण मात्र हो । मैले तथ्यांक पनि बताइदिए । अर्को कुरा कृषि तथा सहकारी ऐन हाम्रै संस्थाले बनाएको हो । अहिले सहकारीको दीर्घकालीन नीति पनि हाम्रै संस्थाले बनाईरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा ३८ वटा सहकारी विभाग छन् । एउटा विभागले दुईवटा जिल्ला हेर्छ । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकमा गरेर डेढ बर्ष अगाडी १५ सय २ सहकारी संस्था थिए, अहिले त धेरै पनि भैसके होला । तीनलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने जम्मा तीन जना थिए । तीन जनाले कसरी गर्नु ? जुन मुलुकमा राष्ट्र बैकको कर्मचारी १४ सय छन्, राष्ट्र बैकले सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था २१३ वटा छन् । अनुगमन गर्ने कर्मचारी १५१ छन्, यीनिहरुले समयमै अनुगमन गर्न नसक्दा १०÷१२ वटा बैकहरु डुबेको त हामीले देखेकै छौ तर सहकारी क्षेत्रमा त अनुगमन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको संख्या अति न्यून छ । कहिले अनुगमन गरेर भ्याउने ? यो भनेको सहकारीलाई जति सक्छौ लुट भनेर भन्या होइन र ? यति राम्रो उद्देश्य भएको सहकारी संस्थालाई गलत परिभाषा र प्रयोग गरिदिँदा यसले जनतामा नराम्रो असर गर्यो । समाजमा छरिएर रहेको रकमलाई एकीकृत गरी खर्च टार्न पाउने र आवश्यक पर्दा लिन पाउने आत्मविश्वास बढाउनका लागि यो संस्था खोल्ने हो । यसबाट विस्तारै व्यवसाय गर्ने तरिका सिक्ने हो । पछि उसले आफैले व्यवसाय सिक्ने हो । त्यो व्यवसायबाट धनी हुने हो । संसारमा सहकारी चलाएर धनी भएको उदाहरण त छैन तर नेपालमा कसरी बिग्रियो भने एयर प्लेन खोल्ने जस्ता काममा सहकारी हिडे । यस्तो भ्रम फैल्याउँदा पनि राज्यलाई मतलब भएन । कहाँबाट त्यस्तो पैसा आयो । भोलि जनता ठगिँदा के हुने ? अनि राज्य कानमा तेल हालेर बस्दा यो अवस्था आयो । मैले त बारम्बार भन्दा पनि सरकारले सुनेन, यो हुने अवस्था थियो, आज सहकारीभित्र यस्तो विकृति, विसंगति फैलियो । प्रत्यक्ष अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा हजारौ मानिस सहकारीबाट ठगिरहेकै छन् ।

यसबारे सरकार अनभिज्ञनै छ र ? किन रोकिएन त ?
सरकार अनभिज्ञ छैन । पछिल्लो समयमा सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेपछि मैले सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनीधिहरुलाई तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थिए तर उहाँहरु हामीसँग बजेट छैन, साधन र स्रोत छैन भनेर स्पष्ट बताईरहेका थिए । मन्त्रालयका ५ सय ९४ जना कर्मचारीमा १५० जना त पियन मात्र छन् । १८४ जनाको दरबन्दी खाली छ । त्यो पुर्ति हुन सकेको छैन । सहायक स्तरका कर्मचारीले २५ हजार सहकारीलाई अनुगमन गर्न कसरी भ्याउँछ ? जम्मा १२ जना प्रशिक्षकले सहकारी प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यता छ । प्रत्येक बर्ष २ हजारलाई सहकारीबारे प्रशिक्षण दिने भन्ने छ, १२ जना कर्मचारीले २ हजार जनालाई प्रशिक्षण पनि भ्याउन सक्दैन । ३० लाख सहकारीमा आवद्ध छन्, उनीहरुलाई कसरी प्रशिक्षण दिनु । भनाईको अर्थ सहकारी क्षेत्र यसरी गलत रुपमा सञ्चलन भएको छकि कसैले वास्ता गरेको छैन । त्यसैले म सिधा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कारणले सहकारी बिग्रेका हुन् भनेर दोष दिन्छु । उहाँहरुको गलत नीतिको कारणले खुलेयाम गरिब नेपाली ठगिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि उहाँहरुको आँखा खुलेको छैन । यसकारण सहकारीलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने मापदण्ड बनाएर कतिसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ भनेर स्पष्ट आचारसंहिता तोकिदिनुपर्छ । यो नल्याएमा जनता ठगिने क्रम रोकिदैन । जसरी युनिटीमा ठगिए । अर्बौ रुपैयाँ ठगियो । युनिटीको कारोबार गलत छ भनेर मैले भन्दा सारा मेरो विरुद्ध लाग्यो । युनिटी ठग भनेर चार बर्ष अघिनै पत्रपत्रिकामा समेत लेखेको थिएँ । तर युनिटीले त पत्रकारदेखि सबैलाई आफ्नो हातमा लिएको रहेछ । पत्रकारलाई एक÷एक लाखको बिमा गरिदिएको रहेछ । तर मैले यस यस कारणले युनिटीले ठगेको र मुलुकको बर्बाद पार्छ भन्दा कसैले समाचार लेखेन । आखिरीमा युनिटीले त्यत्रो ठग्यो, अहिलेसम्म कार्बाही हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो समयमा सहकारीभित्र युनिटीजस्तो जालो बन्दैछ, सरकारसँग स्वीकृति लियो, ठगी गर्यो । कार्बाही भएपनि १५ सय तिरेर छुट्यो । अहिले सहकारी जटिल बनेको छ, यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ । एक पटक राष्ट्र बैकले अनुगमन गर्यो, पछि भनिदियो, यति धेरै सहकारीको हामी अनुगमन गर्न सक्दैनौ ।

त्यसो भए, सबै सहकारीहरु अहिले जोखिम अवस्थामा छन् ?
अधिकांश सहकारीहरु अहिले जोखिम र खतराको अवस्थामा छन् । केही राम्रा छन्, त्यसमा शंका गर्नुपर्दैन तर राम्राको संख्या एकदम न्यून छ । यो त सहकारीको उद्देश्य विपरित सहकारी सञ्चालन भएर न हो । सहकारीको साधारणसभा जानु पर्दैन भन्दा साथीले हेरिहाल्छ भन्ने हाम्रो गलत चलन छ । तर साथीले स्वात्तै पारिदिएको हुन्छ । अहिले त सहकारी ठग्ने बाटो नै भएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ । यति कारोबारभन्दा बढी हुन नदिने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण शसक्त बनाउने, सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही र सजायको व्यवस्था र सहकारीमा आर्थिक फाइदाका लागि लोभलालचा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । केही समय अघि बालरोग विशेषज्ञ जस्ता व्यक्तिले ओरण्टलमा १५ लाख रुपैयाँ राखेको भनेर भन्दै थिए । २० प्रतिशत व्याज दिन्छ भनेर राखेकोरे । पैसा नउठ्ने भन्दै मलाई गुहार माग्न आएका थिए, मैले कसरी उठाईदिनु, राज्य लागेको छ, राज्यले देला, मैले त उठाईदिन सक्ने अवस्था छैन । साहित्यकार वेञ्जु शर्माले पनि १५ लाख रुपैयाँ राखेकी रहिछिन्, मलाई दिलाईदिनु पर्यो भने फोन गर्दै थिइन् ।

कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी त सफल देखिएका पनि छन्, सबै खराब छन् भन्न मिल्छ र ?
केही ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी सफल छन् । सहकारीको उद्देश्य र कार्यवन्यन पक्ष अत्यन्त राम्रो छ तर नेपालमा गलत तरिकाले उपयोग भयो । हरेक दुई जनामा एक जना सहकारीको सदस्य छन् सिंगापुरमा, जुन देश सहकारीका सबैभन्दा बढी सदस्य भएको देशको रुपमा चिनिन्छ । स्वीडेनमा पनि हरेक तीन जनामा एक जना, फिनल्याण्डमा चार जनामा एक जना, डेनमार्कमा हरेक ५ जनामा एक जना, क्यानडामा हरेक १० जनामा एक जना तथा अमेरिकामा हरेक ८ जनामा एक जना सहकारीका सदस्य छन् । अमेरिकामा त युनियन कोअपरेटिभ भनेर ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रनै सहकारीबाट चलेको छ तर ती देशमा इमान्दारितापना भएकोले शसक्त छ । गलत गर्नेलाई कार्बाही शसक्त हुन्छ । यहाँ त युनिटी जस्तो भईदियो । सहकारीमार्फत गरिबलाई लोभलालचा देखाएर सर्वसाधारणको पैसा ठग्ने गरिएको छ ।
सहकारीको त सम्भावना नेपालमा अझ बढी हुनुपर्ने होनि ?
नेपालजस्तो ठाउँमा त होनि सहकारीको सम्भावना र महत्व । भारतमा मात्र सहकारीको सदस्य २३ करोड छ । चीनमा १७ करोड छ । स्रोत र साधन नभएको नेपालमा सानाभन्दा साना कुरामा विदेशीको भर पर्नुपर्छ तर सहकारीमार्फत पुँजी परिचालन सही रुपमा हुन सकेको छैन । केही ठाउँमा धेरै राम्रो पनि भएको छ तर धेरै ठाउँमा ठगिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

बैकभन्दा सहकारीको व्याज बढी छ, यो गलत होकि ठीक ?
बैकमा पैसा लिनलाई लामो प्रकृया हुन्छ, लाइन लाग्नुपर्छ । चिल्लो टलक्क टल्कने बैकमा फाँटेको टोपी लगाएको व्यक्ति टेक्न पनि जुत्ता फुकालेर जान अप्ठेरो छ । सजिलो त पैसा लिन सहकारीमै हुन्छ । कागज गरेर तत्काल पैसा पाउँछ । तर सहकारीमा बढी व्याज भएपनि धेरै सहकारीनै धाउँछन् । खर्च टार्नका लागि सहकारी सजिलो पनि छ । तर बढी व्याज लिएर सहकारीले सर्वसाधारणलाई शोषण पनि गरेको छ । बढी व्याज लिनु उपयुक्र्त होकि होइन भन्दा पनि सजिलो दिनु राम्रो हो तर अत्याधिक व्याज सहकारीले लिनु हुन्न । यो उपयुक्र्त छैन । अलि पहिला स्वरोजगार कोषको कुरा आयो । म लगायत धेरै अर्थविद्हरु गएका थियौ । त्यहाँका उपाध्यक्षले गलत तरिकाले सहकारीमा पैसा गईसक्यौ भन्दै त्यसका लागि माफी माग्छु भनेर सुरुमै भने । मैले भने, तपाईले राज्यको पैसा, जनताले कर तिरेको पैसा, तपाईले गलत रुपमा सहकारीलाई दिनु राम्रो हुन्छ ? तपाईले एक चोटी माफ मागेर हुन्न, लाखौ चोटी माग्नुपर्छ । आइन्दा यस्तो काम नगर्नुस भनेर भने । त्यहाँ विभिन्न पार्टीका मान्छेहरु पनि बोलाएका थिए । त्यसपछि स्वरोजगारको पैसा सहकारीको नाम दिन छोडिएको छ भन्ने सुनेको छु । राज्यको पैसा त्यसै आउँछ र, अहिले नेपालीको एउटा बच्चा जन्मने वित्तिक्कै त्यो बच्चाको टाउकोमा १८ हजार ८ सय ५८ ऋण हुन्छ ।

सहकारीभित्रका गलत प्रवृत्ति अन्त्यका लागि विभिन्न प्रतिनीधिमूलक संघसंस्थाहरु पनि छन्नि, उनीहरुले के गरिरहेका छन् ?
अधिकांशले सहकारीको गलत प्रवृत्तिबारे बुझेकै छन् । धेरै पटक उनीहरुसँग वादविवाद पनि भएको छ । मैले सहकारीबारे बताएका यी सबै कुरा अनुसन्धानको आधारमा पत्ता लगाएको कुरा भनेको हो । मेरो व्यक्तिगत विचार मात्र होइननि । पहिलोपटक सहकारीबारे अनुसन्धान गर्न हाम्रो संस्थाले पाएकोले त्यसको आधारमा भनेको हुँ । फेलोसोपीको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने सहकारी ठूलो र धेरै सदस्य भएको हुनुहुँदैन । यो त मात्र खर्च टार्ने मात्र हो । छरिएको पुँजीलाई संकलन गरेर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने यो साधन हो । नेपालमा यो साधनलाई गलत तरिकाले उपयोग गरिदिए ।

कतिपयले त तपाईलाई सहकारी विरोधीको रुपमा चिन्छन्नि ?
म सहकारीको विरोधी होइन, सहकारीको नाममा ठग्ने विरुद्धमा छु ।

सरकारले छुट्टै सहकारी मन्त्रालय बनाएको छनि, तीन खम्बे नीति छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको तीन खम्बे नीति त सहकारीलाई ठग्नको लागि ल्याएको जस्तो देखिन थालेको छ । मन्त्रालय छुट्टै गठन गरेपछि त झनै अन्योलको अवस्था आएको छ । न बजेट छ, न स्रोत, साधन र जनशक्ति छ । सहकारीमार्फत सर्वसाधारण ठग्न त राज्यनै लागेको छ ।
सहकारीको त्रिबर्षीय आयोजनाको कार्यन्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यो त असफल भैसक्यो ।

गाउँसम्म पुग्ने सहकारीलाई सरकारले किन महत्व नदिएको होला ?
सरकारले जति सहकारीलाई शसक्त बनाउनुपर्ने हो, त्यो नबनाएर झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । सही उद्देश्यमा सहकारी अघि बढ्न पर्छ भन्नेमा सरकार छैन । जुुन सुकै पार्टीको सरकार आएपनि यस्तै छ । सहकारी मन्त्री हुन कसैलाई चाहाना हुँदैन । कर्मचारीहरुलाई कतै लगेर फाल्नुपरेमा सहकारी मन्त्रालयमा फाल्ने गरिएको छ । सहकारीको प्रमुख पनि अन्य कार्यालयमा सरुवा हुन खुट्टा उचालेर बसेको हुन्छ । सहकारी बोर्ड वा विभागमा स्रोत, साधन छैन, अर्को कुरा सरकारले सुन्दैन । उहाँहरुले खुलेयाम ठगी देख्दा पनि केही गर्न सक्नुभएको छैन ।

सहकारीलाई विकृतिमुक्त बनाउन के गर्नुपर्ला ?
अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई शसक्त बनाउनुपर्छ । बदमासी गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्नुपर्छ, जस्ले गरिब भन्दा गरिब जनताको पैसा खान दुसाहस नगरोस् । बडो मुश्किलले जम्मा गरेको पैसा एउटा व्यक्तिले खाएर भाग्दा के हुन्छ ? त्यसपछि थप आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कारोबारको अंक पनि तोक्नुपर्छ ।

सहकारीलाई कति रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न दिँदा उपयुक्र्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको अवस्थामा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्न सहकारीलाई दिनु हुँदैन ।