१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

सहकारीको कारोबारमा अख्तियारको निगरानी

१९ जेष्ठ २०७३, बुधबार
सहकारीको कारोबारमा अख्तियारको निगरानी

सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ

sahakari-445x300

– यादव हुमागार्इं

काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारीको कारोबारमा पनि निगरानी थालेको छ ।

अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको आशंकामा अख्तियारले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण मागेको हो । अख्तियारले विवरण मागेपछि सहकारी विभाग ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलनमा लागेको छ । अख्तियारले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पत्र पठाइ काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीका सदस्यहरूको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ । यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरूको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेकोमा यसपटक भने उसले ठूला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ ।

“ठूला सहकारीको कारोबार विवरण राख्न अख्तियारबाट निर्देशन आएको छ,” स्रोतले भन्यो, “सोहीअनुसार विभागले तथ्यांक राख्न विवरण मागेको हो ।” विभागले कारोबारका आधारमा क्रमशः ५० करोड, १० करोड र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन तहमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल सहकारी ऐनअनुसार नै सहकारीहरूले नियमित रूपमा विवरण पठाइरहेकाले एक्कासि, बिना प्रयोजन सदस्यको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन नसकिने बताउँछन्

सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांकमा दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । विभागका रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि मात्र विवरण मागिएको दाबी गरे । “अख्तियारको निर्देशनमा विवरण मागिएको होइन,” उनले भने, “विभागमा रहेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न लागेका हौं ।” अख्तियारले छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिको जानकारी माग्नु सामान्य भएको उनको भनाइ छ । विभागले नागरिकतासहितको विवरण मागेपछि राष्ट्रिय सहकारी संघले विभागका रजिष्ट्रार रेग्मीलाई भेटेर विरोध गरेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल सहकारी ऐनअनुसार नै सहकारीहरूले नियमित रूपमा विवरण पठाइरहेकाले एक्कासि, बिना प्रयोजन सदस्यको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन नसकिने बताउँछन् । “ऐनअनुसार वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छौं,” उनले भने, “हामीले पनि सदस्यको गोपनियता कायम राख्नुपर्छ, नागरिकता सहितको विवरण पठाउन नसक्ने जानकारी विभागलाई गराएका छौं ।” राज्यले छानबिन गरेका नागरिकको नामसहित तोकेर आए विवरण दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएको छ । यस्तै सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ ।

विभागसँग तथ्यांक नभएपछि ४ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सहकारीको तथ्यांक कमजोर रहेको स्विकार्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । “मन्त्रालयले सहकारी तथा गरिब घरपरिवार सूचना प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ,” उनले भने, “यसमा तथ्यांक राख्न थालेपछि अहिलेका समस्या हल हुनेछन् ।”

  • काराेबार दैनिक

अभिलेख

लोकप्रिय