१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

प्रभावकारी छैन सहकारी कानुन

२१ असार २०७१, शनिबार
प्रभावकारी छैन सहकारी कानुन


– नेत्रप्रसाद घिमिरे

बोलीचालीको भाषामा सबै मिलेर काम गर्नु सहकारी हो तर सहकारी जो सुकै मिलेर हुन सक्दैन । सहकारीको सहकार्यमा सबैको उद्देश्य एक हुनु पर्छ । तर एउटै उद्देश्य भन्दैमा राजनैतिक कार्यकर्ताहरुले संस्था गठन गरेर सहकारी संस्थालाई राजनैतिक मञ्चको रुपमा उपयोग गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने, पार्टीको भगिनी संगठन बनाउने वा एउटा डाक्टर प्रवेश गरेर आफ्नो क्लिनिकमा सबै सदस्यहरु वोलाएर आफ्नो आम्दानी बढाउने, ठगहरु मिली संस्था गठन गर्ने र छद्म प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु पसेर सदस्यको बचत रकम लिएर कुलेलम ठोक्ने दूध डेयरी संचालक दूध सहकारीमा प्रवेश गरेर काम गर्ने, बैकर्स सहकारीमा प्रवेश गरेर बचत संकलन गर्ने व्यक्तिहरु/समूहहरुको वीच एकै उद्देश्य हुने भएपनि त्यस्तो सहकार्य सहकारी मूल्य विपरीत हुने भएकोले सहकारी हुन सक्दैन ।

यसैगरी एउटा व्यापारी र एउटा किसानको वीच पनि एउटै  उद्देश्य नहुन सक्छ । त्यसैले उद्देश्य एकै हुनलाई पेशागत समानता पूंजीगत समानता, सोचाई र दृष्टिकोणमा समानता जस्ता पक्षहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन् । राजनीतिक सोचाइ र दृष्टिकोण भन्दा व्यवसायिक सोचाइ र दृटिकोणमा समानता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ सहकारीमा । सहकारीमा नवुझी कारोवार गर्नु गराउनु हुदैन, प्रलोभनमा पारी बचत संकलन गर्नु हुदैन मनपरी स्वीकृति नलिइ सेवाकेन्द्र शाखाखोल्नेसंग कारोवार गर्नु हुदैन यस्ता सहकारीको गन्तव्य ओरेन्टल हुन सक्दछ । ठग सहकारीबाट हुने कार्य सहकारी हुनसक्दैन । कमिसनवेसमा बचत संकलन गर्ने, गैरसदस्यसंग मनपरी बचत संकलन गर्ने, महंगो दरमा कर्जा लगानी गर्ने हजारौ सदस्यहरुका नाममा केही मानिसले मात्र चलखेल गर्ने सहकारी हुन सक्दैन । राजनीतिकता, साम्प्रदायिकता, धार्मिकता, जातीयताका आधारमा स्थापना गरिएका संस्था नाम सहकारी भएपनि सहकारीका सिद्धान्तका आधारमा त्यस्ता सहकारीहरु सहकारीको कोटीमा पर्दैनन् तर तिनीहरुले सहकारीको दर्ता प्रमाण पत्र त प्राप्त गरेका हुन्छन् र आफूलाई अब्बल दर्जाको सहकारी ठान्दछन् । बास्तवमा राज्यमा सहकारी कानुन लागू हुदाका बखत त्यस्ता सहकारीहरुको अस्तित्व लोप हुन्छ । संचालकमा राजनीतिक मनसाय वा साम्प्रदायिक मनसायबाट निर्वाचन हुने प्रणालीले पनि सहकारी सिद्धान्तलाई प्रतिस्थापन गर्दछ । सहकारी हुनलाई सहकारीका हरेक गतिविधिमा उत्पादन, वितरण र उपभोगलाई आधार वा केन्द्रविन्दु बनाउनु पर्ने हुन्छ तवमात्र यसले सहकारीको गुणात्मक विकासमा योगदान गर्दछ । उत्पादन, वितरण र उपभोगलाई आधार बनाइ पेशागत समानताका आधारमा सामूहिक आवश्यकता पुर्ति गर्न सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक विधिवाट संचालित व्यवसाय नै सहकारी हो ।

सहकारितामा एउटा स्वायत्त संस्थाका माध्यमद्वारा सहकार्य गरिन्छ । त्यस्तो संस्था समान आवश्यकता र उद्देृश्य भएका व्यक्तिहरु मिलेर गठन गरिन्छ । त्यस्ता संस्थाको सदस्य बन्ने नबन्ने व्यक्तिको आफ्नो इच्छामा निर्भर रहन्छ । कसैले कर गरेर सदस्य बन्नु पर्ने वाध्यता हुंदैन । यसको स्वामित्व सामुहिक हुन्छ । कुनै व्यक्तिको मात्र स्वामित्व हुंदैन । अर्थात सबै शेयर सदस्य संस्थाका समान दर्जाका मालिक हुन्छन् । सदस्य बन्न निश्चित रकम शेयरका रुपमा तिर्नु पर्छ र निश्चित जिम्मेवारी वहन गर्र्नु पर्छ । संस्था सरकारले वा अरु कसैले संचालन गरिदिंदैनन्, सदस्यहरु स्वयं मिली संचालन गर्नु पर्छ । त्यसैले सदस्य मध्ये बाटै सबै कार्यक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन (चुनाव) गरी संचालक समिति, लेखा समिति गठन गर्नु पर्छ । संस्थाले सदस्यभित्रमात्र कारोवार गर्नु पर्छ । कुनै सदस्यले खाए, मासे, हिनामिना गरे संस्थाकै निर्णयद्वारा त्यस्तो सदस्य उपर कार्यवाही गर्नु पर्छ । नकी सरकारी निकायमा कारवाही गरिपाउ भनि निवेदन हाल्नु, यदि हिनामिना भयो भनेर सरकारी निकायमा उजुरी हाल्ने अवस्थामा सहकारी पुगेको हो भने त्यो संस्था सहकारी होइन भनेर चिन्नुपर्दछ । सहकारीभित्रका समस्या राज्यले मिलाइदिने हो भने साधारणसभाको अधिकार हनन भएको ठहर्छ जुन सहकारी सिद्धान्त विपरीत हुनजान्छ । संस्था असफल भएमा पनि सदस्यहरु नै जिम्मेवार हुनु पर्छ । संस्था संचालन गर्न, विनियम र अन्य नियमहरु पनि सदस्यहरु मिलेर वनाउनु पर्छ । सहकारीमा सबै सदस्यहरुले थोरै थोरै रकम जम्मा गरे पछि संस्थाले सदस्यको हितमा व्यवसाय गर्न सक्छ । संस्थाको दीर्घकालीन सोच सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक उन्नतिमा सहयोग पुर्याउने हुनुपर्दछ ।  यसरीे सहकारिता भनेको पूंजी नभएका वा केही पूंजी भएर पनि एक्लै व्यवसाय गर्ने क्षमता नभएका, केही पूंजी पनि छ र अलिअलि व्यवसाय गर्न पनि सक्ने खुवी छ तर यी दुवै कुराहरु भएर पनि व्यवसाय गर्दा सबै घाटा लाग्यो भने परिवार भोकै पर्छन भन्ने कुराले एक्लै व्यवसाय गर्ने आँट गर्न नसकेका व्यक्तिहरु मिलेर गर्ने कार्य हो । यस्तो सहकार्य गर्दा आपूmसंग भएको केही पूंजी संस्थामा जम्मा गरी त्यसबाट व्यवसाय गर्ने कुशलता, क्षमता र आँट सिर्जना गरी संस्थाकै माध्यमबाट व्यवसायिक एवं अन्य कारोवार संचालन गरी सदस्य परिवारको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास संभव हुन्छ । त्यसैले सहकारी नाफाका लागि व्यापारीले जस्तो केवल व्यापार, व्यवसाय गर्ने संस्था होइन, न त वैंक जस्तै गरी वैँकको मात्र कारोवार गर्ने हो । वरु यो समुदायमा आधारित रही, सदस्यकै हितका लागि सदस्य माझ व्यवसाय गर्ने र सदस्यरुलाई व्यवसायी÷उद्यमशिल, क्षमतावान बनाउने कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्ने सवल संस्थागत माध्यम हो ।
सहकारी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अचुक अस्त्र हो । राज्यले पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरी सहकारिता मार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । गरिबी एउटा बहुआयामिक विषय हो र गरिबी निवारण गर्नु समग्र राज्यको उद्देश्य भएकाले यो विषय सबै मन्त्रालयहरुको दायित्वको विषय बनेको छ । फेरि सहकारी पनि बहुआयामिक विषय भएकाले समाज विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकारी विधि अबलम्बन गरी गरिबी निवारणमा योगदान गर्नुपर्दछ । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी दर्शनका पक्षधरहरु राज्यको परम्परागत भूमिका कायम मात्र होइन अझ बढाउनुपर्दछ भन्ने छ । अर्कोतिर विश्वव्यापीकरण र उदारवादका हिमायतिहरु राज्यको भूमिका सीमित तर प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । यसैभित्र राज्य र गैरराज्य पक्षले आ-आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।

रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालमा ठूलो सरकार सबै समस्याको कारण हो भन्ने ठहर गरियो । परिणाम स्वरुप नब्बेको दशकमा विश्वभरि नै नाटकीय परिवर्तन देखियो । राज्य नियन्त्रित आर्थिक दर्शन धरापमा प-यो र आर्थिक उदारवाद वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभिन्न भाग बन्न पुग्यो । यस सन्दर्भमा उदारवादलाई आधार बनाएर उदारीकरणभित्रै सहकारी पद्धतिलाई सबै क्षेत्रले अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि कोइराला सरकारले उदारीकरणलाई राज्यमा अबलम्बन ग−यो । उदारीकरणलाई स्थानीयकरणसंग मिलान गर्न सहकारी ऐन , २०४८ आयो तर अझैपनि नेपालमा सहकारीवारे अस्पष्टताहरु विद्यमान छन् । अझ केहीले सहकारीलाई उदारीकरणको विरोधी विचारको रुपमा चित्रित गरिदा सहकारी धरापमा पर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हुनत सहकारी एकैपटक बुझेर, जानेर सिकिने विषयवस्तु त होइन तर न्यूनतम पनि निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी सहकारी होइन बरु गरिबी निवारणमा योगदान गरी शोषण रहित समाज निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवसाय भएकाले सबै विकासका पात्रहरु तथा राज्यका अंगहरुले आफ्ना विकास कार्यक्रममा सहकारी पद्धति अबलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन नहुनुपर्ने हो । हाल नेपालका २६ मन्त्रालय मध्यै १३ मन्त्रालयहरु गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेका छन् । गरिबी निवारण राज्यको चासोका विषय भएकाले संलग्न सबै निकायको एकिकृत प्रयास जरुरी भएकाले त्यो समन्वय र एकिकरण सहकारी पद्धति मार्फत सम्भव हुनसक्छ । समाजका शोषित सदस्यहरुको सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने सहकारीको मुख्य परिभाषा हो । यसले समाज सञ्चालनका हरेक गतिविधि मार्फत समृद्ध मानवजीवनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । सहकारी विचार हो, प्रक्रिया हो, विकासको सिद्धान्त हो । सहकारी न त समाजवादी हुन्छ न त पूजीवादी हुन्छ यो आफैमा एउटा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापको व्यवस्थापकीय पद्धति हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न मोडेल जस्तै सहकारी पनि एउटा मोडल हो । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशमा सरकारले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व जवाफदेहिता व्यवहारमा देखाउनका लागि सामाजिक लोककल्याण हुने आर्थिक मोडेलका रुपमा सहकारीलाई अबलम्बन गर्ने विश्वास गरिन्छ । अत सहकारी अर्थतन्त्रको आर्थिक मोडेलले सोसियल वेलफेयर र जनसमुदायप्रतिको जवाफदेहितालाई व्यवहारिक रुप दिन सक्षम मानिन्छ । सहकारी उत्पादन र उपभोक्ताको क्षेत्रमा रहेको शोषणलाई कम गर्ने पद्धति भएकाले विकासशील देशहरु पनि सहकारी आर्थिक मोडेलप्रति आकर्षित हुँदै गएको पाइन्छ ।

सहकारी समाज हो, राज्य हो, हरेक व्यवसाय, मानिस, समाज, राज्यले ग्रहण गर्ने विषय हो । धेरै समाजशास्त्रीहरु सहकारीलाई विकासको दर्शन मान्न थालेका छन् । यो सन्दर्भमा  हरेक राज्यका निकायले, निजी क्षेत्रले समेत सहकारी नीति कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने बहुआयामिक विषय हो । यो राज्यको दायित्व, विकासको दृष्टिकोण र जनताप्रतिको जवाफदेहीपूर्ण विकास मोडेलको रुपमा मानिएको छ । सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्र यी आपसमा प्रतिष्पर्धी हुन् भन्ने विचार सैद्धान्तिक रुपले अवधारणात्मक रुपले विरोधाभास देखिन्छ नै व्यवहारिक हिसावले आकाशपातालको फरक देखिन्छ । सहकारीमा अहिले जति पनि समस्याहरु आएका छन् यो राज्य तथा सहकारीकर्मीहरुमा सहकारीको बुझाइको कमीले आएका हुन् । सहकारीलाई संकुचित अर्थमा बुझ्दा बुझाउदा समस्या थपिनेक्रम जारी रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सहकारीको प्रयोग कसरी भैरहेको छ र यसले गरिबी निवारणमा कसरी योगदान गरिरहेको छ र गर्नुपथ्र्यो  र समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अब सघन रुपमा छलफल हुनुपर्ने बेला आएको छ । पंक्तिकारको तर्फबाट समाधान के हो त भन्ने प्रश्नमा जवसम्म राज्यले सहकारीलाई सहकारीको रुपमा बुझी सहकारीवारे स्पष्ट नीति र कानुन बनाउदैन तवसम्म समस्याहरु बढ्ने निश्चित प्राय छ किनकी गन्तव्य निर्धारण नगरी कहीपनि पुगिन्न । अत पहिला राज्यले सहकारीको गन्तव्य वा भूमिका के हो अर्थात राज्यले सहकारीबाट के हासिल गर्न खोजेको तथ्यगत रुपमा आउनुपर्दछ । फेरि सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नेहरुमा सहकारी सिद्धान्तअनुरुपको संस्था व्यवस्थापनमा अनविज्ञता रहेको सन्दर्भमा राज्यले सहकारी व्यवस्थापन तालीममा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अभिलेख

लोकप्रिय