१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

नेपालको समुदायमा आधारित वित्तिय सेवा प्रदायक: सहकारी

१७ कार्तिक २०७१, सोमबार
नेपालको समुदायमा आधारित वित्तिय सेवा प्रदायक: सहकारी

– दुर्गा प्रसाद ढकाल
कार्यक्रम अधिकृत, नेफ्स्कून

नेपालको वित्तिय सेवा प्रदायक संस्थाहरु मध्ये सहकारीको स्थान महत्वपूर्ण रहेको छ । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा परापूर्व कालदेखि नै सहकारीका विभिन्न रुपहरु देखा पर्दछन् । गाउँ घरका जनताहरु एक आपसमा मिलेर गर्ने सामूहिक काम जस्तै साँघु थाप्ने, बाटो खन्ने भारो पर्म र धर्मभकारी सहकारीका नमूनाको रुपमा पहिलादेखि नै चलि आएका हुन् । नेपाली समाजमा एक आपसमा सर–सहयोग गर्ने परम्परा रहेकोले हरेक कृयाकलापहरु सहयोगी खालका पाइन्छन् । एउटा घरको काम सबै मिलेर गरिदिने तथा प्रत्येक घरबाट बराबरी अन्न उठाएर धर्मभकारी खडा गर्ने र अनिकाल परेको बखत बराबरी बाँडेर लिने चलन थियो । यसरी सहकारीका विभिन्न अनौपचारिक रुपहरु देखापरे पनि औपचारिकरुपमा नेपालमा २०१३ सालमा चितवनबाट सहकारी संस्थाको प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ । नेपालको सबभन्दा पहिले सहकारी संस्था बखान ऋण सहकारी संस्था हो । राप्ती उपत्यकाको विकासको क्रममा यो लगायत केही संस्थाहरु खडा भएका थिए र नेपालको सहकारी इतिहास यहिबाट शुरु हुन्छ । तै पनि यी संस्थाहरु कानूनी मान्यता प्राप्त थिएनन् किनकि २०१६ सालमा मात्र पहिलो सहकारी ऐन आएको थियो । सहकारी सम्बन्धी अन्य कानून थिएन र २०१७ सालमा पंचायती संविधान आउँदा सहकारीतालाई आफ्ना ५ वटा मार्ग दर्शक सिद्धान्त मध्ये एक बनाईयो । यस व्यवस्थामा सहकारीको माध्यमबाट देश विकास गर्ने भावना स्पष्ट भए ता पनि सहकारीलाई व्यवहारमा सरकारीकरण गरियो । जनताहरुलाई अत्यावश्यक पर्ने सामाग्री नून, चिनी, तेल आदि तथा कृषि सामाग्री मल, विउ विक्रि वितरण गर्ने र कृषकहरुलाई स–सानो ऋण प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यी संस्थाहरुका प्रवन्धकहरु सरकारबाट नियुक्त गर्ने तथा संचालक समितिको अधिकार सहकारीको भावना तथा मान्यता विपरित कटौती गरेकोले संस्थाहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो जसले गर्दा यिनीहरु माथि अविश्वास खडा भई धराशायी हुन पुगे । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि यी संस्थाहरु पनि अधिकांश विलय भए थोरै मात्र हालसम्म चलिरहेका पाइन्छन् । सहकारी इतिहासलाई फड्को मारी खास गरी सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा आधारित ऐन, सहकारी ऐन २०४८ सुरु भयो जस्ले गर्दा नेपालमा सहकारी कर्मीहरुलाई पुनः व्यूँताउने काम गर्यो यो ऐन सहकारीका भावना र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी आएको हुनालेनेपालमा धेरै वटा सहकारी संस्थाहरु खोलिन पुगे ।

हाल नेपालमा वचत तथा ऋण सहकारी, दुग्ध सहकारी, उपभोक्ता सहकारी बहुउदेश्यीय सहकारी, शिक्षा सहकारी, तरकारी, फलपूmल सहकारी आदि मानिसका आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरु गठन भएका छन् । यी संस्थाहरुलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।

१) उद्देश्य अनुसारः– एकल उद्देश्य र बहुउद्देश्य ।
२) कामको प्रकृति अनुसारः– बचत तथा ऋण सहकारी, उत्पादक, सहकारी उपभोक्ता सहकारी,
वहेउद्धेश्यीय सहकारी, शिक्षा सहकारी आदि ।

हाल नेपालमा झण्डै १३००० भन्दा बढि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु, ४००० भन्दा बढि बहुउद्धेश्यीय सहकारी दर्ता भएका छन् भने ३०,२५२ (ज्येष्ठ मसान्त २०७१) को संख्यामा रहेका सहकारीहरु अधिकांशले सदस्यहरुलाई सानोतीनो वित्तीय सेवाहरु पुर्याइरहेको पाइन्छ । अन्य सहकारीको तुलनामा दुग्ध सहकारीले बढि से बढि मात्रामा किसानहरुलाई समेटी उनीहरुबाट उत्पादित दुध बजारसम्म पुर्याउने काम गरेका छन् । जस्ले गर्दा किसानहरुको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउन सफल भएका छन् भने बचत तथा ऋण सहकारीले जनताहरुकै सानातीना रकम बचतको रुपमा संकलन सोही रकम सदस्यहरुको आवश्यकता अनुसार ऋण परिचालन गर्ने गरेका छन् । यसले सदस्यहरुलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि आवश्यक रकमको परिपूर्ति गरी उनीहरुको आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उकास्न सघाउ पुर्याएको देखिन्छ । बचत तथा ऋण संस्थाहरु नेपालमा मात्र होइन विश्वमानै अत्यन्त सफल मानिएका छन् । नेपालमा बचत संकलन ऋण प्रदान र विमाको काम गर्ने गरेका छन् भने क्यानाडा जस्ता विकसित देशहरुमा विप्रेषण सेवा तथा विदेशी विनिमय समेत गर्ने गरेका छन् । ती ठाउ“हरुको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु र बैंकहरुमा कारोवारको हिसाबले कुनै भिन्नता पाइन्न तर नेपालमा भने यिनीहरुको काम बचत, ऋण र विमामा मात्रै सिमित भएको पाइन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा व्यावसायिक तवरले संचालन भएका वित्तीय सेवा प्रदायकहरु बचत तथा ऋण सहकारीहरु नै हुन् । यिनीहरुले देशका विभिन्न भागमा गरिब र पिछडिएका जनताहरुलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग दिई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने काममा लागेका छन् । यस्ता संस्थाहरुमा न्यूनतम २५ देखि ७५,००० सम्म सदस्य भएका र अरबौं रुपैयाको पू“जि संकलन भएको पाइन्छ । जुन ठाउ“मा वित्तीय सेवा प्रदायकहरु छैनन, बैंक भए पनि जुन मानिसहरुको बैंकमा पहु“च छैन तिनीहरुको लागि यी बचत तथा ऋण संस्थाहरु, लघुवित्त सेवा प्रदायक, साना किसान सहकारीहरुले सेवा पुर्याउँदै आएका छन् । आज बचत तथा ऋण सहकारीहरुले देशको गरिबीलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा जुनहदसम्म सेवा पुर्याएको छन् सोही काम सरकारी तवरबाट गर्ने हो भने करोडौं रुपैया“ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । जनताहरु स्वयंबाट नै आफ्नो संस्था निर्माण गरी आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्ने कार्य देशका सबै भागमा यसरी नै हुने हो भने जनताको आर्थिक स्तर अभिबृद्धि गर्न कुनै समस्या रहदैन तर सरकारले स्पष्ट नीति ल्याई सहकारी प्रवर्धनका कार्यमा लाग्नु पर्दछ हामीले गत २०६९ मा राष्ट्रिय सहकारी नीति सरकारले ल्याएको भएता पनि नीति अनुसारको ऐन नबन्दा त्यसको खासै अनुभुत गर्न पाएका छैनौ । यसो नभै आज भएका सहकारीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र नया“खोल्न नदिने नियन्त्रण नीति लिएकोले सरकारले यी कुराहरुलाई सच्याउनु पर्ने जरुरी छ ।

समुदायमा आधारित वित्तिय सेवा प्रदायकको रुपमा स्तरोनतिको आवस्यकताः
विद्यमान अवस्थामा स्थानीय स्तरका सहकारीहरु गठनहुने क्रम बढदो रहेको र अनियन्त्रित हु“दै गएकोले एकै क्षेत्रमा धेरै सहकारीहरु र तीनीहरुमा पनि वित्तीय कारोबारको मात्र प्रधानताले समुदायमा दोहोरो सदस्यता र बहुऋणमा जानुले सदस्य स्वयम्को आर्थिक विकासमा कमी र संस्थाको पनि आर्थिक बजार त्यही प्रतिस्पर्धि समुदायनै भएका कारण उनिहरुको स्तरोन्नतीमा कमी आउने किनकी धेरै संस्था सिमित कारोबार, धेरै व्यवस्थापन, धेरै सञ्चालन खर्च र धेरै प्रतिस्पर्धा हुने हुन्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐन २०४८ ले समुदायमा धेरै प्रतिस्पर्धा र अस्तित्व कायम राख्न नसक्ने सहकारीहरुलाई एकिकरण हुन वा विभाजन हुन सजिलो होस भनेर प्रावधान राखिदिएको छ भने अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकहरुका लागि समेत सम्वन्धीत ऐनमा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

Nelson C. Kuria का अनुसार CBFOs are often viewed as underfunded and lacking sufficient capacity to take on Brownfield redevelopment. This is sometimes true, but as a result of this perception the importance of CFBOs can be underestimated by both the public and private sectors, and this phenomenon becomes a self-fulfilling cycle.  त्यसैले राज्य र नीजि क्षेत्रले समुदायमा आधारित साकोसहरुको स्तरोन्नती गर्न सहयोग पर्दछ ।

साकोस स्तरोन्नतीका संवाहकहरुको रुपमा न्यून मार्जिनका कारण आम्दानीमा परेको असर, बजारमा बढेको निरन्तर न्यून व्याजदर तथा मुद्रा स्फिती, प्रबिधि, मानव संसाधन, कानुनी व्यावस्थाको मूल्य, अन्तर सहकारी तथा अन्य वित्तिय प्रतिश्पर्धिहरुको बिचको प्रतिश्पर्धा,वित्तिय व्यावस्थापनको पल्र्सको सुचकहरुको लागि संस्थागत पुजी विकास आदिको आस्यकताले गर्दा साकोसहरुको स्तरिकरण आवस्यक छ । Nelson C. Kuria  साकोसले समुदायमा निम्न कार्यहरु गर्ने सन्दर्भमा यसको स्तरिकरण गर्नु आवस्यक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

– वित्तिय सहकारीहरुलेसामान्य मानिसहरुको वित्तिय आवस्यकता पुरा गर्ने साधान को रुपमा काम गर्न
सक्दछ ।
– सदस्यहरुलेसमुदायमा आधारित वित्तिय सहकारीहरुमा बचतवाट बढि आम्दानि लिन सक्दछ ।
– समुदायमा आधारित सहकारीहरुको बजारीकरणको लागि सहज हुन्छ ।
– समाबेशी तथा समन्यायिक आर्थिक बृद्धिको लागि यो आवस्यकछ । यसले सुचनाको पहुच तथा
सामुहिक सौदाबजीको शक्ती बढाउंछ ।
–  अति सामान्य मानिसहरुको सशक्तिकरणमा यसको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
– सहकारीले सामाजिक द्वन्द समाधानमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन सक्दछ ।
– मानब संसाधन विकास गर्न पनि यसको शिक्षाले महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।

(साना किसान सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादीत अंश)

अभिलेख

लोकप्रिय