२८ हजार सहकारी ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालय, कसरी हुन्छ प्रभावकारी अनुगमन ?

काठमाडौ । देशका पचहत्तरै जिल्लामा २८ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय भने जम्मा ३८ जिल्लामा मात्रै । सबै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय नहुँदा दर्ता लगायतका  सामान्य काम गर्न पनि छिमेकी जिल्लासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा डिभिजन कार्यालयले तीन/चार वटा जिल्लाको दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले पहिले भएको जिल्लाबाट समेत डिभिजन कार्यालय र कर्मचारी कटौती गर्‍यो । करिब ८ सय ५० सहकारी संस्था दर्ता हुँदा सहकारी बिभागसँग भएको १२ सय कर्मचारीको दरबन्दी पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कटौती गरेर करिब ६ सयमा सीमित ग¥यो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला ०६१ सालमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६८ जिल्लामा भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय कटौती गरेर ३८ जिल्लामा सीमित ग¥यो भने कर्मचारीको संख्या पनि कटौती भयो ।

कार्यालय र कर्मचारी दुवै कटौती भएको १९ वर्षपछि डिभिजन कार्यालयको आवश्यकता महशुस गरेको सरकारले  जिल्लामा थप्ने  कार्य समेत अलत्पत्र परेको छ ।

सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा राखेको सरकार स्वयंले नैं सहकारीले गरिबी निवारणका लागि पु¥याएको योगदानलाई बुझ्न सकेन ।

डिभिजन कार्यालय स्थापना हुन लागेका जिल्लाहरुमा पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, सप्तरी, रामेछाप, सिन्धुली, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक रहेका थिए  । त्यस्तै लमजुङ, गोरखा, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डडेलधुरा र डोल्पामा पनि डिभिजन कार्यालय स्थापना हुने तयारीमा थिए ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय सञ्चालनमा रहेका जिल्लाहरुमा झापा, मोरङ, धनकुटा, सिरहा, उदयपुर, दोलखा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट छन् । त्यस्तै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङजा, नवलपरासीमा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

त्यसैगरी रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, जुम्ला, कञ्चनपुर, बैतडी जिल्लामा डिभिजन कार्यालय छन् । सुनसरी, चितवन, कास्की, बाँके र कैलालीमा भने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।

अहिले ३८ जिल्लामा मात्रै रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई आउँदो वर्ष थप २० जिल्लामा बिस्तार गरी ५८ वटा जिल्लामा पुर्‍याउने योजना कार्यन्वयन हुन नसकेको सहकारी विभागले जनाएको छ । देशभरमा सहकारीप्रति नागरिकको आकर्षण बढे पनि सबै जिल्लामा कार्यालय नहुँदा सहकारी दर्ता, प्रवद्र्धन, लेखापरीक्षण तथा अनुगमनमा समस्या भएपछि बिस्तार गर्न लागिएको भए पनि काम रोकिएको  विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ संघका अध्यक्ष केशव बडाल भन्छन्, “हामीले त ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय चाहिन्छ भनिरहेका छौं । सुगम जिल्लामा भन्दा पनि दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई सचेतना प्रदान गर्न र सहकारीको प्रवद्र्धन गर्न डिभिजन कार्यालयको खाँचो छ ।”

जनसंख्या कम भएको जिल्लामा आसपासको जिल्लाले हेर्न सक्ने बताउँदै उनले कम्तिमा पहिले भएका ६८ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पुनःस्थापना हुनु पर्ने माग गरे । उनले भने, “जस्तो जनसंख्या कम भएको मनाङका लागि लमजुङले हेरे पुग्छ, मुस्ताङका लागि म्याग्दीले हेरे हुन्छ, किनभने त्यहाँ सहकारी पनि थोरै छन् । तर जनसंख्या र सहकारी पनि धेरै भएका जिल्लामा एउटै डिभिजन कार्यालयलाई दुई वटा भन्दा बढी जिल्ला जिम्मा दिँदा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन कसरी हुन्छ ?”

सहकारीको विकास तथा प्रवद्र्धनका निम्ति सशक्त, दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न आफूहरुले गरेको मागमा सरकारले बेवास्ता गरेको बडालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि दक्ष र सशक्त जनशक्तिको व्यबस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौं ।

बजेट र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै सहकारी बिभागका बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ बिष्णु घिमिरेले आगामी वर्षहरुमा थप जिल्लामा कार्यालय बिस्तारका लागि विभागले पहल गर्ने बताए । उनले भने, “सबै जिल्लामा, त्यति नभए ६८ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय हुनु पर्नेमा हामी पनि सहमत छौं । चौधै अञ्चलमा होस्टेल सहितको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने संघको माग पनि तत्काल पुरा गर्न नसकिने उनले बताए । उनी भन्छन्, “अहिले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरु पनि तत्काल बिस्तार हुने सम्भावना छैन । मन्त्रालयले प्रशस्त बजेट छुट्याउन नसक्ने जनाएको छ । सहकारी शिक्षा र तालिमलाई बढाउन आवश्यक छ, त्यसका लागि आगामी वर्षका कार्यक्रममा समावेश गर्ने पहल गर्छौं ।”