१० कार्तिक २०७८, बुधबार

साझा सहकारीको प्रतिवेदन आएन

१ पुष २०७०, सोमबार
साझा सहकारीको प्रतिवेदन आएन

काठमाडौ पुस १९ । साझा सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गर्न गठित एक कार्यदलले ६ महिना बिति सक्दा समेत प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेको छ । साझा सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न भन्दै गत ३० जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष , अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, कृषि विकास बैंकका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदललाई तीन महिना भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न समय सिमा तोकीए पनि प्रारम्धिक प्रतिवेदन तयार गर्ने बाहेक अन्य कार्य अघि बढाउन सकेको छैन । “प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ”, कनर्यदलका संयोजक तथा सहकराी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुर्दशनप्रसाद ढकालले भन्नुभयो । साझा संस्थाका सञ्चालकहरुलाई संस्थाको वस्तुस्थितीको अवस्था समेत माग गरेको उहाँको भनाई छ । अझै मूल धन पत्ता लगाउन नसकेको र धेरै जसो संस्थाले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएको भेटिएको कार्यदलको भनाई छ । साझा सहकारीका कतिपय संरचनाहरु विद्यालयले प्रयोग गरेका छन् भने कतिपय सुरक्षा निकायको प्रयोगमा रहेको बताइएको छ । साझा सहकारी संस्थाहरूको कृषि विकास बैंकमा ९० करोड ऋण दायित्व पुगेको बताइएको छ । ति संस्थाहरुको २३ करोडको सावा र अन्य व्याज रहेको प्रारम्भिक अध्यानमा देखाएको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । केही साझा संस्थाहरु दायित्व फछर्यौट भई राम्रो अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका पनि छन् । साझा ऐन, २०४१ अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनमा रहेका पुराना साझा संस्थाहरु सहकारी ऐन, २०४८ को कार्यान्वयन पश्चात् हालसम्म पनि पुरानै ढाँचामा सञ्चालनमा रहिरहेका छन् । कतिपय साझा संस्थाहरुको सञ्चालकमा अहिले पनि सरकारी निकायको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व रहेकाले पनि समस्या परेको मन्त्रलयको भनाई छ । कार्यदलले सूचना जारी गरी सझा संस्था र सर्वसाधारणलाई जानकारी गराई तथ्याङ्क संकलन गरेको ढकालले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी संघले साझा सहकारी संस्थाहरुको समस्या सामाधान गर्न खासै चासो नदेखाएकाले पनि प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाई भएको सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल देश भर ५ सय ७१ साझा सहकारी सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

अभिलेख

लोकप्रिय