२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार

सहकारी : विगतदेखि वर्तमानसम्म

३ पुष २०७०, बुधबार
सहकारी : विगतदेखि वर्तमानसम्म

– राजनप्रसाद न्यौपाने ‘टंक’

नेपाल भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक र सामाजिक अनेकताभित्र एकता भएको देश हो । यहाँको भौगोलिक विकटताभित्रको प्राकृतिक सुन्दरता अनि सामाजिक विविधताभित्रको मानवीय एकता विश्वसामू सगरमाथा जत्तिकै उच्च अनि लुम्बिनी जत्तिकै पवित्र छ । विभिन्न पेसा र व्यवसायमा केन्द्रित समाज भए पनि रोजगारका अवसर र आर्थिक सम्पन्नतामा भने नेपाल पछाडि नै परेको छ । देशको तरल र बेकामे राजनीतिक अवस्था, केन्दिकृत विकास नीति, कृषि पेसाप्रति आम धारणा, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधारमा कमजोरी लगायत सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता आधारभूत तत्वको शहरीकरण आदि कारणले गर्दा आर्थिक क्रान्ति पछाडि धकेलिएको हो । हरेक प्रश्नको पछाडि उत्तर निश्चित छ, समस्याले नै समाधान जन्माउछ भनेझैँ धेरै समस्याको समाधान सहकारी भएको छ आजकाल ।

समान उद्देश्य भएका व्यक्तिहरू परस्परमा मिलेर समानताको आधारमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले गरिने कार्य सहकारिता हो भने स्वायत्त सङ्गठन, स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भएर आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताहरू र आकाङ्क्षाहरूको परिपूर्तिको लागि संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय नै सहकारी हो । सहकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तमा प्रतिपादित हुन्छ । सहकारी संस्थाहरू अन्य संस्थाभन्दा पृथक अस्तित्व र पहिचानका हुन्छन् । संरचनात्मक स्वरूप, सञ्जाल, सम्बन्ध र समन्वय, सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता, उद्देश्य, सदस्यता र सोच, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, कार्यशैली तथा पद्दति र सञ्चालन प्रक्रियाकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि सहकारी संस्था र अन्य सरकारी, निजी तथा गैह्र सरकारी संस्थाबीच ठूलो भिन्नता छ । विश्वभरि नै सहकारीले लामो इतिहास निर्माण गरेको छ । नेपालमा पनि सहकारी, सहकार्य र सहकारिता बिस्तारै बढ्दै गएको छ । यतिबेला सहकारीप्रति जनआकर्षण तिब्र रूपमा बढिरहेको छ । सहकारीप्रतिको बुझाइ र हेराइ पनि क्रमशः फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । सहकारी आफैँमा एउटा वृहद् विषय हो । प्रयोगका विविधता सँगसँगै विभिन्न मोडेलहरू पनि सञ्चालनमा आइरहेका छन् । सहकारी मूलतः व्यवसायिक सङ्गठन भएता पनि विशेष गरी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय सञ्चालन गर्दै सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर तालिम, सूचना र शिक्षा प्रदान गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ ९क्ष्ऋब्० ले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुने स्वनियन्त्रित संस्था नै सहकारी भएकोले यसको वास्तविकता र भ्रमलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु आज नितान्त जरुरी भएको छ । सहकारी अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्र हाम्रो जस्तो विशेषता भएको समाजको उन्नति गर्न सकिन्छ । यही विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले पनि सहकारी, निजी र सरकारी भनी तीन खम्बे अर्थनीति लागू गरिरहेको छ । नेपालमा हालसम्म विभिन्न विषयको विभिन्न उद्देश्य राखेका संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै नै छन् ।

नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको उदयसँगै वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली आएपछि सरकारी नियन्त्रणबाट स्वायत्तता प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाको संख्या २०६० सम्ममा ८ हजार नाघ्यो । दूध तथा तरकारी उत्पादन र वितरणमा सहकारीले ठूलो योगदान गरेको छ नेपालमा । बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले लाखौँ शहरिया र ग्रामीण गरीबहरूका लागि वित्तिय व्यवस्थापकको कार्य मात्र होइन, आर्थिक मध्यस्थकर्ताको रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । विगतमा नेपालमा भएको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा समेत समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्न सकेकै कारण सहकारीको महत्व अझै बढ्न गएको हो । विशेषतः न्यून आय भएका र सानो पूँजीबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएका समुदायका लागि सहकारी उपयोगी मात्र होइन, वरदान सावित हुन सक्दछ । नेपालमा सहकारी आन्दोलनको प्रवेश वि.सं २०१० सालमै भए पनि पञ्चायत कालमा सहकारी त्यति फस्टाउन सकेन । जिल्ला सहकारी सङ्घहरू गठन भए पनि २०४८ को सहकारी ऐन र २०४९ को नियमावलीपछि २०५० सालमा मात्र राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूको गठन भएको पाइन्छ । सहकारीको संख्या बढे अनुरूप गुणात्मकता वृद्धि नभइरहेकै अवस्थामा सहकारी विभागले जारी गरेको मापदण्ड २०६८ पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुबै टिप्पणीको सारमा अल्झिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रबाट स्वचालित अर्थतन्त्र निर्माण तथा अर्थतन्त्रमा लोकतान्त्रिक आधार स्थापित गरेर मात्र नेपाली समाजको आर्थिक तथा मानवीय गरीबीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यसले आर्थिक विकासमा मात्र टेवा दिने होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय सन्तुलन सहितको विकासलाई मुख्य रूपमा अगाडि बढाउँछ । विकास र सहकारी सदैव सँगै जोडिएका हुन्छन् । संक्रमणकालीन अवस्था र सहकारी पनि नअलग्गिने विषय हुन् । यसो भएता पनि सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरणमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् ।

सहकारी नीतिको मस्यौदा तयार भएर पनि जारी हुन नसक्नु, सहकारी ऐन २०४८ समयसापेक्ष परिमार्जन नहुनु, सहकारी क्षेत्रबाट गर्नसकिने उद्योग व्यवसायको लागि कानुनी अड्चन हालसम्म पनि विद्यमान रहनु, अन्य क्षेत्रका ऐन नियमहरू सहकारी व्यवसायको लागि अनुकूल नरहनु नीतिगत समस्याको रूपमा रहेका छन् भने पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षा अनिवार्य नगरिनु, सहकारी पेसा, व्यवसाय र विकासका लागि रणनीतिक योजना बन्न नसक्नु, सहकारी कार्यालयहरू पहुँचयोग्य रूपमा सबै जिल्लामा नहुनु, आवश्यक प्रविधि, पूँजी र पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि नबढ्नु, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको पूर्ण व्यवस्था नहुनु पनि नीतिगत समस्या नै रहेका छन् । विचार र व्यवस्थापनको समस्या, विश्वसनीय तथा पूँजी र प्रविधिको अपुगको समस्या, सहभागिता, विश्वसनियता लगायत पारदर्शिताको अभाव आदि कार्यगत समस्या रहेका छन् । विस्तारै सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढिकरणपतर्फ अगाडि बढाउन सकिएमा बिचौलिया र दलालहरूको भारबाट गुज्रिरहेको वर्तमान कृषि बजार पनि सुध्रने थियो भने राज्यले पनि समृद्धशाली आर्थिक व्यवस्थापन गर्नसक्ने थियो । वर्तमान अवस्थामा पनि नेपालका सहकारीले राज्यलाई दिएको योगदान यस्तो रहेको छ । जम्मा न्म्ए (कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन) मा ३%, वित्तीय कारोवारमा १५% हिस्सा सहकारीको रहेको छ भने ४७% महिला सदस्यहरू सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । ७५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने ५०० हजारले अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलनकै छाता सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ रहेको छ । सहकारीहरूको राष्ट्र बैंक भनेर चिनिने एक मात्र राष्ट्रिय सहकारी बैंक, १४ वटा केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (विषयगत), ६६ वटा जिल्ला सहकारी सङ्घ, १५७ वटा विषयात्मक जिल्ला सङ्घहरू क्रियाशील भएको अवस्थामा प्रारम्भिक सहकारीको संख्या २५३७१ पुगिसकेको छ ।

च्याउसरी उम्रदै गएका सहकारी संस्थाको लागि ३७ वटा जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय पनि छैनन् । दुर्गम भनिएका ठाउँमा स्रोत साधन नपुग्नु र केही बेथिति तथा विकृति देखिनु स्वभाविक भए पनि सबै कुराको सुविधा भएकै काठमाडौँ उपत्यकामा सहकारीमा बढी विकृति देखा परिरहेका छन् । देश विकासको लागि सहकारी वैकल्पिक मोडल होइन, उत्कृष्ट माध्यम हुन सक्दछ । अहिले सहकारी मन्त्रालयसमेत बनिसकेको अवस्थामा विद्यमान भ्रमहरूलाई हटाइ यथार्थको बारेमा जनसमक्ष विश्वास दिलाउन सकेमा सहकारीको भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ ।

लेखक : नोबेलसपी साकोससंग आवद्ध हुनुहुन्छ ।

अभिलेख

लोकप्रिय