१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

सहकारी विकासमा राज्यको भूमिका

३ पुष २०७०, बुधबार
सहकारी विकासमा राज्यको भूमिका

– नेत्रप्रसाद घिमिरे ।

विकासको दृष्टिले समृद्ध मुलुक बेलायत तथा जर्मनीका केही जनताले भोगेका आ—आफ्नै किसिमका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको निराकरणका लागि उनीहरु आफैले परस्पर मिलेर स्व स्फूर्त रुपमा सहकारी आन्दोलन क्रमश प्रारम्भ गरी सरकारी सहयोग विना नै विकास गर्न सफलता प्राप्त गरे । कालान्तरमा अन्य युरोपेली मुलुकहरुमा पनि सहकारी आन्दोलनको विकास र विस्तार भएको इतिहास छ । युरोपको सहकारीको उपलब्धीको आधारमा एशियाली मुलुकहरुमा सरकारबाट सहकारी अभियानको प्रारम्भ भएको हो ।

सरकारले सहकारीलाई आवश्यक,कानुनी संरक्षण, वित्तीय, प्राविधिक र प्रवद्र्धनात्मक सहयोग गरी जनतालाई सेवा दिने उपागमको रुपमा प्रयोग गरेको अवस्था हो । नेपालले पनि २०१३ सालबाटै सहकारी अभियान शुरु गराएको र क्रमिक रुपमा कृषकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न सहकारी कानुनको व्यवस्था, मल, बीउ, कीटनाशक औषधि आपूर्ति गर्न, वस्तुहरुको बजारीकरण गर्न, उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन, सुलभ ऋणको व्यवस्था, सहकारी तालीमको व्यवस्थामा सरकारले सहयोग गर्दै आएको पाइन्छ । २०४८ पछि खुला उदार व्यवस्थाअनुरुप सहकारीलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपमा गठन र संचालन गर्ने कानुनी वातावरण आएपछि सहकारीको विकासमा आयामिक फड्को मारेको अनुभव गर्न सकिन्छ । तर सरकारबाट नियमन, अनुगमनको अभाव रहेको, शिक्षा तालीमको कमी रहेको भौतिक संरचना तथा प्राविधिक सहयोगमा कमी हुँदै गइरहेको पाइन्छ । सहकारी ऐनबाट प्राप्त करछुटको व्यवस्था पनि अन्य ऐनबाट समाप्त गरियो । सहकारी संस्था आफै संचालित हुनुपर्छ भन्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दा बामे सर्दै गरेका सहकारीहरुमा प्रतिकूल असर पर्न गयो । तर अझै पनि अन्य कतिपय एशियाली मुलुकमा प्रारम्भिक स्थितिमा सरकारले सहकारीलाई सहयोग गरेको देखिएकाले पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सहकारी क्षेत्रको विकासबाट गरिबी, शोषण, बेरोजगारी आदि हटाई कृषि तथा गैर कृषि व्यवसायको विकास गरी जनताको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन उत्थान गर्न राज्यले निम्न क्षेत्रहरुमा सहकारीलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनी बातावरण निर्माण
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२)मा सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । सहकारी ऐन २०४८ को प्रावधानले सहकारी अभियानले संख्यात्मक र गुणात्मक विकास गरेको छ । तर यस ऐनको भावनाको अपव्याख्या गरी सहकारी अभियानलाई पथ विचलन गराउने कार्य भएको छ । अत सहकारीका सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन कानुनमा परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ । सहकारी बहुआयामिक क्षेत्र र समकालीन मुद्धा भएकाले विकासका सबै पक्षमा यसले काम गर्ने भएकाले सहकारी विभागले मात्र सहजीकरण गरेर सहकारीको विकास हुनसक्दैन अत सरकारका सबै लाइन एजेन्सीहरुसंग सहकारीको सिधा सम्पर्क हुने समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । सहकारीले गर्ने सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका कार्यहरुको थप प्रभावकारिताका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र समेत निर्माण गर्नुपर्छ ।

सहकारी शिक्षा तथा तालीम
सहकारी अभियानको प्रभावकारिता तथा सफलता र सहकारी शिक्षा तथा तालीममा भर पर्छ । सहकारीका सिद्धान्त, मर्म र भावनावारे प्रचार प्रसार त जरुरी नै पर्छ भने व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालीममा सरकारले सहयोग गरेर सहकारीमार्फत लाखौ मानिसलाई उद्यमशील बनाउन सकिने देखिन्छ । सहकारी सामाजिक अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंग भएकाले पनि सहकारी शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरी सहकारी जनशक्ति निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुदैन । शिक्षामा गरिएको लगानीको असर तुरुन्त नदेखिए पनि दूरगामी प्रभाव असाध्यै सकारात्मक हुन्छ । व्यवस्थापन सहकारी सञ्चालनको आधारभूत तत्व हो । संस्थाहरुको संचालनको प्रारम्भमा अल्पकालीन व्यवस्थापकीय सहयोगमा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । योजना निर्माण,संगठन,जनशक्ति व्यवस्थापन,प्रतिवेदन प्रणाली, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण जस्ता पक्षहरुमा परामर्श सेवा दिन आवश्य छ । क्यानाडामा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्न दूर शिक्षा प्रणाली सरकारले स्थापना गरेको पाइन्छ । बेलायतले विश्वका ३० देशमा सहकारी शिक्षा विस्तारका लागि १९१९ मा दि यूके कोअपरेटिभ कलेज स्थापना गरेको छ । भारतमा सहकारी शिक्षामा अत्यधिक जोड दिएको छ जहा सहकारीहरुले मुनाफाबाट तोकिएको रकम सहकारी शिक्षा कोषमा छुट्याएर मात्र बोनस वितरण गर्ने व्यवस्था छ भने सरकारले पनि थुप्रै सहकारी शिक्षालयहरु स्थापना गरी प्रशस्त लगानी गरेको पाइन्छ । भारतमा सहकारी विषयमा डिप्लोमा र डिग्री लेवलको पढाइको सर्वसुलभता रहेको पाइन्छ ।

गरिबी न्यूनीकरण
सहकारीको स्थापना नै गरीबीबाट पीडित मानिसहरुको उत्थानका लागि भएको हुन्छ । गरिबहरुमात्र संलग्न सहकारीहरुलाई राज्यले आवश्यक सेवा सुविधामार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यको लगानी उत्पादनशील तथा प्रभावकारी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने माध्यम पनि सहकारी हो । सहकारीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रभावकारी मानिन्छन् । हरेक व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्न राज्यले प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैन अत सहकारीमार्फत सामूहिक रुपमा संचालित व्यवसाय संचालनका लागि राज्यले नमूनाको रुपमा प्रविधिको विकास र विस्तारमा राज्यले लगानी गर्दा यसको गुणात्मक असर हुने निश्चित छ ।

विकास निर्माण
सहकारी स्थानीय समुदायका मानिस मिलेर संयुक्त स्वामित्व, प्रजातान्त्रिक विधिबाट संचालन गरेर प्रतिफल पनि सामूहिक रुपमा वितरण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । अत राज्यले राजनीतिक दलपिच्छेका उपभोक्ता समिति गठन वा भ्रष्टाचारपूर्ण ठेकेदार प्रथा भन्दा आफ्नो विकास आफै गर्ने सिद्धान्त बोकेका सहकारी मार्फत विकास निर्माणका कार्य गराउदा मिनव्ययी, दिगो, प्रभावकारी मात्र हुने नभइ स्थानीयले स्वामित्व ग्रहण समेत गर्ने हुनाले त्यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन पनि हुने हुन्छ ।

वैदेशिक सहयोग
गरिबलाई माछा दिने दाताहरुको प्रवृति, बैदेशिक सहयोगमा गरिबको नाममा कागज मिलाएर दुइचार जनाले मोजमस्ती गर्ने प्रथा र उपभोगवादी चिन्तलाई परिवर्तन गरी माछा दिने होइन माछा मार्ने सीप दिनुपर्छ भन्ने मान्यत सहकारीले बोकेका हुन्छन् । स्थानीय जनताको सहभागिता हुने भएकाले आफ्नो लागि आएको रकमको वारे सोधपुछ गरी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने पद्धति पनि सहकारीसंग हुन्छ । सहकारीले उपभोगवादी चिन्तन भन्दा उत्पादनशील र उद्यमशील बनाउने सोच र प्रवृति सहकारीले सिकाउने आदि हुनाले बैदेशिक सहयोगलाई सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने गराउने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने यस्ता सहयोगको प्रभावकारी उपयोग हुने देखिन्छ ।

कर छुट तथा अन्य सुविधाहरु
गरिबहरु संगठित हुने क्षेत्र सहकारी भएकाले र सामाजिक न्याय कायम गर्ने राज्यको समेत दायित्व भएकाले सहकारी मार्फत सामाजिक न्याय कायम प्रभावकारी हुने भएकाले कर छुट र सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा जनतामाथि हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गरी समूहगत वा संस्थागत रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उद्देश्य राखेर स्वफूर्त रुपमा सहकारीहरु स्थापित तथा संचालित अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै उद्देश्य सरकार आफैले गर्नुपर्ने स्थितिमा ठूलो लगानी खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । तर सहकारी आफैले समुदायमा भईरहेको र हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको स्थापनामा संलग्न भइरहेका समुदायमा आधारित सहकारीहरुको आयमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रचलित कर, शुल्क, छुट दिनु न्यायसंगत हुने देखिन्छ । कर लगाउने हो भने वर्गीकरण गर्न जरुरी छ जस्तै गरिबहरु संगठित भएकालाई पूरै मिन्हा, उत्पादन गर्नेलाई छुट सुविधा, निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेलाई निश्चित कर लगाउने व्यवस्था गर्दा सहकारी अभियानलाई न्याय गरेको मानिन्छ । सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने खालका सहकारीका परियोजनामा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्न ठोस अनुदान नीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय स्रोत साधन कम हुने ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरुलाई सहुलियत दर कर्जा लगानी गर्ने,ठूलो जनसंख्यालाई फाइदा पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पनि राज्यले गर्ने नीति अख्तियार गर्नपर्छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन
सहकारीको स्वायत्तता र स्वनियमनको अभ्यासलाई बलियो बनाउने गरी सहकारी संस्थाहरुको आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति र बाह्य अनुगमनको व्यवस्था सबल बनाउन सकिएन भने समग्र सहकारी अभियान कलंकित बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । विशेष गरी वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सहकारी विभागको हालको संगठन संरचना प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको छ । सहकारीहरु सहकारी नीति, ऐन, नियम, विनियम,प्रचलि लेखा प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुसार चलेका छन छैनन् भने राज्यले निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन गरी सुधारका लागि पुरस्कृत तथा दण्डित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणमा अब ढिलाइ गर्नु हुदैन । यस्तो भूमिका राज्यले निर्वाह गर्दा सहकारी अभियानलाई ठीक मार्गमा हिड्न सहयोग पुग्दछ ।

लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन् ।

npghimire33@yahoo.com

Facebook id netra prasad ghimire

अभिलेख

लोकप्रिय