१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

सहकारी मापदण्ड र कार्यान्वयनको अवस्था

१४ चैत्र २०७०, शुक्रबार
सहकारी मापदण्ड र कार्यान्वयनको अवस्था

– नेत्रप्रसाद घिमिरे 

संस्थाले वचत निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य आफ्नो सदस्यहरुका वीचमा मात्र सीमित गर्नु पर्दछ । कार्य क्षेत्र बाहिर र गैर सदस्यसंग कारोवार गर्ने संस्थाको बैक खाता रोक्का गर्ने, कुनै वा सबै कारोवार रोक्का गर्ने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई यस्ता संस्थासंग कारोवार नगर्न सजग गराउने, अनियमितता गरेको सूचना सार्वजनिक गर्ने र सहकारी संस्थाको संचालनमा सहकारीको सिद्धान्त र उद्धेश्य विपरित कार्य गरेको मानी सहकारी ऐन, २०४८ वमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

संस्थाले वचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजदर र ऋण लगानीमा लिने व्याजदरको निर्धारण प्रचलित वजार दरको आधारमा गर्नु पर्दछ । यसरी व्याजदर निर्धारण गर्दा संस्थाले अन्यत्रबाट लिएको ऋणको रकम वा सदस्यहरुको वचत निक्षेपमा दिइने ब्याजदर र सदस्यहरुलाई प्रवाह गरिने कर्जा वा ऋणमा लिइने औषत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा वढी हुने गरी तोक्न पाइदैन तर केही सहकारीले २० प्रतिशतसम्म व्याज असुल गरेको भन्ने गुनासोहरु आउन थालेका छन् यो भनेको नयाँ विर्खे साहु बन्ने प्रवृति हो यसमा सहकारीकर्मी सचेत हुनुपर्दछ ।

संस्थाले सामान्यतया कुल शेयरपूँजीको बढीमा १० गुणा सम्म सदस्यहरुवाट बचत निक्षेप संकलन गर्न सक्दछन् । यस्तो व्यवस्था सामान्यतया प्रत्येक सदस्यहरुबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्दा सदस्यले खरीद गरेको शेयरपंूजीको १० गुणा सम्म बचत स्वीकार गर्ने नीति लिई सो भन्दा बढी बचत गर्न चाहने सदस्यहरुलाई सोही अनुपातमा शेयरपूँजी थप गर्न अभिप्रेरित गरी शेयर र बचतको अनुपात मिलान गर्नु पर्दछ । ३ वर्षभन्दा बढीको निक्षेप सहकारीमा जम्मा गर्न पाइदैन । चल्ती र मुद्धति खाता सहकारीले संञ्चालन गर्न पाउदैनन् । सहकारीले बचत खाता मार्फत मात्र बचत संकलन गर्न पाउने सहकारी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्विकृति विना सेवाकेन्द्र वा शाखा स्थापना गरी कारोवार गर्ने, कृत्रिम साधारण सभा गर्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा नदिने, जेपनि गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी अभियानमा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित देखिन्छ । संस्थाले सदस्यहरुबाट संकलन गरेको बचत रकम कुनै कम्पनी वा कृत्रिम व्यक्तिलाई लगानी गर्न पाइदैन । शाखा खोलेर ओरेन्टल सहकारीले जुन परिणाममा रकम उठाउने काम ग—यो अनि सहकारी अभियानलाई तहसनहस पार्ने काम ग—यो यस्ता कार्यहरुमा सहकारीकर्मी बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यदि तपाई सेवाकेन्द्र वा शाखासंग कारोवार गर्दैहुनुहुन्छ भने डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट स्विकृत प्राप्त हुन् होइनन् बुझेर मात्र कारोवार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाले सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन गरी शेयर विक्री, वचत संकलन गर्न वा ऋण प्रवाह गर्न पाउदैन तर सहकारिताको विकासमा सहयोग पुग्ने खालका सूचनाहरु प्रकाशन गर्न वाधा पुग्दैन । संस्थाले वचत निक्षेप, ऋण लगानी, व्याज निर्धारण आदि विषयहरुमा आवश्यक शर्त, प्रकृया तथा कार्यविधिहरु निर्धारण गरी साधारण सभावाट पारित गराई सहकारी कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ । संस्थाले निर्धारण गरेको व्याजदरको विवरण समय समयमा सहकारी कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ ।

संस्थाले परिवर्तन गरेको व्याजदर जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयमा सूचना प्रकाशित गरी सोको बिवरण परिवर्तन गरिएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र सहकारी कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ । संस्थाका सदस्यहरु वीच लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि नगद आधारमा व्याजआय लेखा राखी अन्य प्रयोजनका लागि प्रोदभावी आधारमा कारोवारको लेखा राख्नु पर्दछ । नगदमा प्राप्त नभएको व्याजलाई पाउनु पर्ने व्याज हिसावमा खर्च लेखी व्याज मुल्तवी हिसावमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ऋण लगानी गर्दा १० प्रतिशत शेयरकोरुपमा कट्टागर्ने प्रचलन सहकारीमा देखिएको छ यो सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ । कर्जा लगानी माग गर्नआउदा साथ कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलनले सहकारी अभियानलाई हित गर्दैन । सदस्य बनाई तालीम शिक्षा मार्फत बचत गर्ने वानीको विकास गराई सहकारी बुझेपछि मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । संस्थाले आफ्नो प्रत्येक सदस्यलाई संस्थाको कूल पू“जी कोषको १० प्रतिशतमा ननघाई ऋण प्रदान गर्न सक्दछन् । यसरी ऋण प्रदान गर्दा उद्देश्य खुलाउन पर्दछ र संस्थाको उद्देश्य अनुसार स्वीकृत परियोजनाको आधारमा ऋण लगानी गर्नु पर्दछ ।

सदस्यले लिएको ऋणको सावां र व्याज पूरै भुक्तानी नगरेसम्म निजलाई पुनः ऋण लगानी गर्न पाइदैन । यस प्रयोजनका लागि कूल प“ूजीकोष भित्र जम्मा शेयर रकम, जगेडा कोष, बांडफांड नगरेको लाभांश, कर्जा जोखिम व्यवस्था, डुवन्त ऋण कोष, स्थिरीकरण कोष र घाटापूर्ति कोषको रकमलाई जनाउँदछ । प्रस्तावित ऋण रकम उचित सुरक्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्दछ । तर संस्थाले जेथा जमानी नभएका सदस्यहरुलाई औचित्यताको आधारमा सदस्यहरुको समूहको सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्न वाधा परेको मानिदैन । संस्थाले जेथा धितो राखी ऋण लगानी गर्दा ऋण लिने सदस्यको आफ्नै वा एकाघरका परिवारका सदस्यको नामको जेथा धितो राखेर मात्र ऋण लगानी गर्नु पर्दछ ।

संस्थाले सामान्यतया संचालक समिति तथा लेखा समितिका ४९ प्रतिशत भन्दा वढी सदस्यहरुलाई एकै अवधीमा ऋण लगानी गर्न पाइदैन । तर सवै सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने यथेष्ठ रकम भएको वा ऋण माग कम भएको वा संचालकलाई आकस्मिक परेको अवस्थामा ऋण दिन वाधा पर्दैन । संस्थावाट प्रवाहित हुने सवै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको वढीमा ८० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा २० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व–पूंजीबाट व्यहोर्ने गरी ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैकबाट सीमित बैकिङ्ग कारोवार गर्ने स्वीकृति लिएका संस्थाहरुको हकमा ऋण नोक्सानी कोष लगायतका व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम शर्त पालना गर्न यस मापदण्डले कुनै वाधा पुर्याएको मानिदैन ।

संस्थाले सदस्यहरुबाट संकलन गरेको बचत रकम कुनै कम्पनी वा कृत्रिम व्यक्तिलाई लगानी गर्न पाइदैन । एउटा सहकारीले अर्को सहकारीमा बचत जम्मा गर्नु गैर सहकारी कार्य हो । सदस्यहरुलाई गुमराहमा राखेर गरिने सहकारी कारोवारले सहकारी अभियानलाई भलो गर्दैन । बचतकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम संस्थामा सुरक्षित छ कि छैन भनेर निरन्तर चासो र चिन्ता राख्नुपर्दछ । साधारणसभामा प्रभावकारीरुपले संस्थाका कमीकमजोरी, व्यक्तिवादी निर्णयहरुको विरोध गर्ने वानीको विकास गरी सहकारीलाई दुईचार जनाको नियन्त्रणमा संस्था चल्ने अवस्थाको रोकथाम गर्नुपर्दछ । साधारण सभाको स्वीकृति वेगर सञ्चालकहरुले तलबभत्ता लिई पदको दुरुपयोग गर्नुहुदैन ।

संस्थाको रकम हिनामिना भएमा वा संस्था घाटामा गएमा संचालक समितिले जिम्मा लिनुपर्दछ । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकले मात्र सञ्चालन गर्दछन् राम्रै गरेका छने भन्ने भ्रम पाल्नु हुदैन । यस्तै धेरै संस्था यही कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अझ सहकारी प्रजातान्त्रिक व्यवसाय भएकाले सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुमाथि सदस्यहरुले आफै वा जान्ने वुझ्ने व्यक्ति वा डिभिजन सहकारी कार्यालय मार्फत खवरदारी गर्दैगर्नुपर्दछ । सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा सदस्यहरुको दरिलो उपस्थिति नभई वा सदस्यहरुलाई निर्वाचनको अर्थ नवुझाई गरिने निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै अर्थ रहदैन ।

सहकारी व्यवसायमा निरंकुशता र राजनीतिक कार्टेलिङलाई लगाम लगाई संस्थालाई गतिशीलरुपमा अगाडि बढाउने विधि भनेको सहकारीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अर्थपूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्नु हो । साठी हजार सदस्यहरुको नाममा तीनसय सदस्यमात्र, पन्ध्र हजार सदस्यहरुको नाममा सात÷आठ सय सदस्यमात्र, बाह् हजार सदस्यको नाममा छ÷सात सय सदस्यहरुको हस्ताक्षर गरी उपस्थित भएको जनाई गरेको निर्वाचनको कुनै अर्थ हुदैन बरु निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने केही झुण्डवीचको आपसी भागभण्डा बाहेक अर्को हुन सक्दैन । सहकारीका सबै सदस्यहरुले स्वतन्त्ररुपमा जानेर बुझेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हुदाँका दिनबाट मात्र हाल सहकारीमा देखिएका धेरै समस्याहरु स्वत समाधान भएर जाने छन् अत अहिलेको आवश्वकता भने सहकारी जागरण हो यो काम हरेक संस्थाले संचालन गर्नुपर्दछ र संचालन गर्न बाध्य पारिनुपर्दछ । संस्थाको सदस्य भएपछि सहकारी तालीम लिनु सदस्यहरुको अधिकार हो र संस्थाले सदस्यहरुलाई सहकारी तालीम प्रदान गर्नु कर्तव्य र दायित्व हो । सहकारी नवुझी नवुझाइ कारोवार गर्नाले सहकारीमा समस्या आउने तर्फ वेलैमा होश गर्नुपर्दछ ।

संस्थावाट सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा मापदण्डवमोजिम ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ऋणको वर्गीकरण भाखा नाघेको अवधी ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था असल ऋण भाखा ननाघेको १ प्रतिशत शंकास्पद ऋण १ वर्ष सम्म भाखा नाघेको ३५ प्रतिशत खराव ऋण १ वर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको १०० प्रतिशत संस्थाले लगानी गरेको ऋणको वर्गीकरण र ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्षको श्रावण महिनाभित्र सहकारी कार्यालयमा विवरण पेश गर्नु पर्छ । नगद विमा गराउनुपर्दछ । कर्मचारीमार्फत कमिसनवेसमा बचत संकलन गर्नु जोखिम हुन्छ । नियुक्तिविना कर्मचारीलाई काममा लगाउन पाइदैन । संस्थाको संचालक समिति, लेखा समिति, ऋण उप–समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले लिएको ऋणको विवरण मासिक रुपमा संस्थाले सहकारी कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ । संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र लेखा समितिका पदाधिकारीहरुले अवधी र उद्देश्य नतोकी पेश्की लिन पाइदैन । अवधी र उद्दश्ेय नखुलाई लिएको पश्ेकी रकमलाई ऋण सरह मानी व्याज र हर्जाना लाग्ने भए सो समेत तिर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले आफ्ना सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी ऋण लगानी गर्न पाइदैन । संस्था दर्ता हुंदाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रुपमा तीन महिना सम्म संस्थामा नियमित बचत गरे पछि मात्र ऋण लगानी गर्न सकिने छ । संस्थाले ऋण लगानीको कारोवार गर्दा सदस्यहरुसंग सेवा शुल्क लिन पाइदैन अझ संस्थागत सेवाशुल्क जस्तो अवैधानिक आम्दानी गरी सदस्यलाई शोषण गर्न पाइदैन । संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाव गर्नु पर्छ । बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोवार गर्ने प्रत्येक संस्थाले कूल बचत रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम तरलताका लागि अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, मुद्दती बचत र सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई समेत तरल सम्पत्ति मानिनेछ । संस्थाले तरलता रकम मध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम वीमित नगद वा इजाजत प्राप्त वैंक तथा वित्तीय संस्था वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनलाई आधार मानी संस्थामा रहेको तरलताको गणना गर्नु पर्नेछ । वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुले तरलता समेत खुलेको कारोवार सम्वन्धी विवरण नगद बहीमा दैनिक अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । तरलता सम्वन्धी विवरण समेतको प्रतिवेदन सम्बन्धित सहकारी कार्यालयमा चौमासिक रुपमा पेश गर्नु पर्छ । सहकारी संस्था वा संघले जगेडा कोषमा छुट्याईएको रकम संस्था वा संघको विकासात्मक कार्यमा लगानी गर्न सकिनेछ । यसरी लगानी गर्दा समितिले वार्षिक कार्य योजना वनाई साधारण सभावाट अनुमोदन गराई लगानी गर्नु पर्छ । सहकारी संस्थाले संस्थाको अघिल्लो वर्ष सम्मको खुद संचित नोक्सान पुरा नभएसम्म सदस्यहरुलाई लाभांश वाड्न पाइदैन ।

सामाजिक र आर्थिक रुपले असन्तुलित अवस्थामा रहेका मानिसहरुको सशक्तीकरण र खासमा ग्रामिण वासिन्दा, गरीब, किसान, सीमान्तकृत जनसमुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्थानका लागि सहकारी अवधारणाको विकास भएको हो । सहकारी मार्फत सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन तीब्र गतिमा हुने निश्चित छ । सामाजिक तथा आर्थिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन, धनी र गरिबबीचको विभेद अन्त्य गर्न, गाँउको उत्पादन बजार र बजारको रकम गाउँमा लैजान र समग्रमा देशको आर्थिक सामाजिक स्वरुपमा समाबेशी लोकतान्त्रिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले राज्यले सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । सहकारी समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित र सदस्यहरुद्धारा नियन्त्रित हुनुपर्ने हो ।

सहकारीमा जे पनि गर्न पाइने मानसिकताअनुसार सदस्यहरुलाई थाहै नदिइ दुई÷चार जना टाठावाठा सञ्चालकले सदस्यहरुको रकममा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । सहकारीप्रति आम जनसमुदायको वढ्दो संलग्नतासंगै उनीहरुले दुःखले आर्जेको पूँजीको सुरक्षा र सहकारीका सिद्धान्त अनुसारको सदुपयोगिताप्रति सहकारीका संचालकहरुसामु चुनौती वढिरहेको सन्दर्भमा सहकारीमा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितताहरुलाई नियन्त्रण गरी संस्थाहरुलाई सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता अनुसार सहि मार्गमा डोर्याउनका लागि सदस्यहरु, सहकारी संघहरु, पत्रकार, नागरिक समाजको सचेत भूमिका आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको परिवेशमा एक सहकारी एक चिनारी, एक सहकारी एक उत्पादन, गाँउ गाँउमा सहकारी घर घरमा रोजगारी वा भकारी, अपनाउ सहकारी बढाउ स्वरोजगारी, काम गर परिश्रम गर दाम कमाउ धनी वन तर अरुलाई शोषण नगर, सहकारी मार्फत प्रजातान्त्रिक समाज निर्माण जस्ता आदर्श बोकेको सहकारी अभियान सफल पार्न प्रत्येक नेपाली यसको अभियन्ता बन्नु पर्छ । लोकतन्त्र, राष्ट्र, समाज र संस्कृतिमा सकारात्मक योगदान सहकारीले गर्न सक्नुपर्छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

अभिलेख

लोकप्रिय