६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार

सहकारी महासंघ र नेफ्स्कूनका सञ्चालक कानुन विपरित, नियामक निकाय रमिते

१ माघ २०७६, बुधबार १४:५७


काठमाडौं, १ माघ ।

सहकारी ऐन, नियमावलीले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सहकारी संघ/संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बस्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ ।

सहकारी नियमावलीको धारा ८१ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति सहकारी संघ/संस्थामा निवार्चित वा मनोनित हुन सक्दैन । तर, ती कानुन पालना नगरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति धमाधम सहकारी संघ/संस्थामा निर्वाचित भईरहेका छन् । सहकारी ऐनले दोहोरो पदमा समेत रहन बन्देज लगाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति सहकारी संघ/संस्थामा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा दोहोरो बहस चलेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको जो कोही व्यक्ति सहकारीका सञ्चालक बन्न नपाउने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् । ‘सहकारी नियमावलीको धारा ८१ अनुसार त्यस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँदैन’, रजिष्ट्रार पाण्डेले भने, ‘सहकारी कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको तयारीमा छौं ।’ राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारी, सांसद वा जनप्रतिनिधि सहकारीका सञ्चालक हुन नपाउने पाण्डे बताउँछन् ।

सहकारी नियमावली–२०७५ को धारा ८१ (क) मा भनिएको छ, ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्ने छैन ।’

सहकारी संघ/संस्थाको अभिभावक निकायको रुपमा रहेको महासंघमा कानुन विपरित सञ्चालक निर्वाचित हुँदा पनि सहकारी विभाग र सहकारी अभियान मौन छ । सहकारी कानुन उल्लघंन गर्नेमा स्वंयम महासंघनै अगाडि देखिएको छ ।

पुष २४–२५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २७ औं बार्षिक साधारण सभाबाट समेत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन् । महासंघको सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट तारा लामा तामाङ निर्वाचित भए । कञ्चनपुर १ (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी यसअघि पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक हुन् ।

त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) मा पनि सरकारी कर्मचारी सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारी माधवप्रसाद जोशी निर्वाचित भए । सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्दै आएका जोशीले अब नेफ्स्कूनबाट पनि सेवा सुविधा लिने छन् । जोशी नेपाली कांग्रेस कोटाबाट नेफ्स्कूनमा निर्वाचित भएका हुन् ।

सहकारी कानुनमा सांसद सहकारीका सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था नरहेको महासंघका सञ्चालक तारा लामा तामाङ बताउँछन् । ‘कानुनलाई धेरै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सहकारी संस्थाको दर्ता र नियमन सम्बन्धी कार्यमा सांसद संलग्न हुँदैन । त्यसकारण सांसद सञ्चालक हुन पाउँछ ।’

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक, सल्लाहकार, लेखा समितिमा बस्न उचित नहुने सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुर्दशन ढकाल बताउँछन् । ‘त्यस्ता व्यक्ति सदस्य बन्न र कारोबार गर्न चाँही पाउनु पर्दछ’, उनले भने, ‘पूर्व मन्त्री, पार्टीका केन्द्रिय सदस्य र कुनै पनि तहको पार्टीको नेतृत्वले पनि सहकारीको सञ्चालक बस्नु हुँदैन ।’ यसले सहकारी कुन पार्टीको हो भन्ने कुरालाई बढवा दिने ढकाल बताउँछन् ।

अभिलेख

लोकप्रिय