१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

‘सहकारी बुझ्नेलाई श्रीखण्ड ……………………………..!’ (अध्याय-२)

८ जेष्ठ २०७१, बिहीबार
‘सहकारी बुझ्नेलाई श्रीखण्ड ……………………………..!’ (अध्याय-२)

Netra p ghimire– नेत्रप्रसाद घिमिरे

समकालीन विश्वमा विकास कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्य तथा गैरराज्यपक्षको भूमिकाको विषयमा सर्वत्र बहस र ब्याख्या भइरहेको छ । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी दर्शनका पक्षधरहरु राज्यको परम्परागत भूमिका कायम मात्र होइन अझ बढाउनुपर्दछ भन्ने छ । अझ केहीले यसैभित्र सहकारी पद्धतिलगायतका विधिहरु समेत अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने समेत रहेको छ । अर्कोतिर विश्वव्यापीकरण र उदारवादका हिमायतिहरु राज्यको भूमिका सीमित तर प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । यसैभित्र राज्य र गैरराज्य पक्षले आ—आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।

ठूलो सरकार समस्याको समाधान वा कारण भन्ने विषय अहिले पनि विवादको केन्द्रविन्दुमा रहेको देखिन्छ । सत्तरीको दशकमा आएको दर्शनले राज्यको आर्थिक भूमिका र कार्यक्षेत्रका विषयमा बहस घनिभूत गरायो । रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालमा ठूलो सरकार सबै समस्याको कारण हो भन्ने ठहर गरियो । मुद्रा कोष, विश्व बैक, ग्याट, डब्लुटियो जस्ता बहुराष्ट्रिय निकायहरुले प्रविधिको बढ्दो विस्तार र अर्थतन्त्रको जटिलताका कारण सरकारले दक्षताको क्षेत्रमा मात्र काम गर्नुपर्ने बहस चलाए । परिणाम स्वरुप नब्बेको दशकमा विश्वभरि नै नाटकीय परिवर्तन देखियो । राज्य नियन्त्रित आर्थिक दर्शन धरापमा प—यो, बर्लिन पर्खाल भत्कियो, विश्वमा संसदीय लोकतन्त्रले थप मजबुद जरा गाड्यो र आर्थिक उदारवाद वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभिन्न भाग बन्न पुग्यो । अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकाको संगठित रुपमै विरोध भयो र अन्धाधुन्ध सार्वजनिक प्रशासनको पुर्नसंरचनाको शुभारम्भ गरियो । राज्यको अत्यधिक सक्रियता आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय दुवै कोणवाट अनुपयुक्त छ । यसले राज्यको सीमित साधनमा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमार्फत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ भन्ने व्यवहारमा देखियो ।

अर्थतन्त्रमा राज्य र गैरराज्यका पात्रहरुको भूमिका के हुने भन्ने कुराको एक आधारबाट गर्न सकिदैन, न यसको सामान्य सूत्र नै छ । मुख्य कुरा अर्थतन्त्र, विकास र जनजीविकाका विषयलाई संबोधन कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी भन्ने कुरासँग यसको सिधा सरोकार रहन्छ । राज्यको दर्शन, नीति तथा प्राथमिकता, गैर सरकारी क्षेत्रको क्षमता र सीप, सामाजिक मूल्य, मान्यता र अपेक्षा, सरकार र अन्य क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यको स्थितिजस्ता पक्षहरुबाट नै राज्य र गैरराज्य (निजी, सहकारी पद्धति, गैसस, समाज, नागरिक समाज आदि)को आर्थिक भूमिका निर्धारण हुन्छ । राज्य वा सार्वजनिक क्षेत्र भन्नाले खासगरी राज्यको श्रोत, साधन तथा शक्ति अभ्यास गर्ने राज्यका संस्थागत संरचनाहरु, राज्यको तर्फबाट शक्ति प्रयोग गर्ने तहगत संस्थागत प्रशासनिक संरचनाहरु, राज्यका कानुनअन्तर्गत स्थापित स्वशासित संस्थाहरु, राज्यसंग सम्झौता गरी सेवा वस्तु उत्पादन तथा वितरण गर्ने निकायहरु, राज्यको सरोकार वा सदस्यता रहेका राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संरचनाहरु बुझिन्छ । यो बाहेकको निजी क्षेत्र लगायतको क्षेत्रहरु गैरसरकारी क्षेत्रभित्र पर्दछन् । हामीले सुनेको जस्तो निजी क्षेत्र भनेको शोषणको प्रयाय भन्ने कुरा अर्थशास्त्र नबुझ्नु हो । निजी क्षेत्रभित्र किसानले हलो जोत्ने काम, सडक पेटीमा साग बेच्ने कामदेखि बहुराष्ट्रिय निकायले गर्ने कामसम्म समेटिएको हुन्छ । जसभित्र नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने केचनाको राजवंशी देखि बहुराष्ट्रिय कम्पनिका मालिक विनोद चौधरीले गर्ने कार्यहरुसम्म पर्दछन् ।

सार्वजनिक नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, न्याय सम्पादन, शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, वित्त व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने र गर्न नचाहने कामहरु राज्यले गर्नुपर्दछ । नेपालमा पनि असिको दशकसम्म राज्य नै सवै समस्याको समाधान हो भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आई संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम मार्फत राज्यको आर्थिक भूमिका केही घटाउने सीमित प्रयास भए । जनआन्दोलन भाग १ पछि बनेको सरकारले स्वतन्त्रता र उदारवादलाई अवलम्बन गरेकाले सुधार कार्यक्रमले गति लियो अर्थतन्त्रमा आयामिक परिवर्तन गरियो । बहुदलीय व्यवस्थाको राजनीतिक दर्शन र जनतासामू गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निर्वाचित सरकारले समग्र शासकीय व्यवस्थामा सुधारको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्यो । राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गरेर नै विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सकिने मान्यताका आधारमा शासनमा पुर्नसंरचना गरियो । वास्तवमा नेपालको राज्यकोपुर्नसंरचनाको विज त्यही समयमा रोपिएको हो । त्सपछिका सबै सरकारहरुले उदारीकरणलाई निर्देशक सिद्धान्तकै रुपमा अबलम्बन गर्न पुगे । परिणामस्वरुप नेपाल विश्वबजारमा आबद्ध भयो । नेपालमा उद्योग, व्यापार वाणिज्य, सेवा, वित्तीय, संचार, हवाइ, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदारीकरण नीति स्वरुप वाणिज्य,सेवा,वित्तीय, हवाइ, शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य, निजीकरण र विकेन्द्रीकरण, वैदेशिक सहयोग र लगानी जस्ता क्षेत्रमा अभूतपूर्व सकारात्मक परिणामहरु देखिएका छन् जसले नेपालको आर्थिक विकासको जग हाल्ने काम समेत भएको देखिन्छ तर गरिवी निवारण, कृषिक्षेत्र, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाकी रहेको देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने संचार, सूचनाप्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय तथा सहकारी जस्ता क्षेत्रमा त नेपालले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको छ । गैरसरकारी क्षेत्रले सम्पादन गर्दै आएका र सम्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रमा विनिवेशको नीति लिएपछि कर्मचारीतन्त्रीय पद्धति र राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त भयो भने छरितो नागरिक सेवा पाउने जनचाहना केही हदमा पुरा भएको अवस्था पनि हो तर गर्न बाकी अझै धेरै छ । जस्तै एक लाइन टेलिफोन गर्न सातदिन खर्चनुपर्ने अवस्थाबाट हातहातमा फोनको सुविधा विस्तार भैराखेको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा भरपर्नुपर्ने सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा सयौ एफ.एम. र प्राइभेट टेलिभिजनले संचार क्रान्ति नै भएको छ नेपालमा । त्यही अवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हासिल भैराखेको छ । यसरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज रुपमा उत्पादन तथा वितरणको नीतिगत खाका प्रस्तुत भए पनि व्यवहारिक रुप दिन छरितो र प्रभावकारी राज्यको नियमक भूमिकालाई बलियो बनाउने काम बाकी रहेको देखिन्छ । विकास र समृद्धि त्यत्तिकै प्राप्त हुने विषय होइनन् । यसका लागि सबल राज्य प्रणाली आवश्यक हुन्छ । राज्यको आयतन सानो वा ठूलो जे भएपनि सरकारको प्रभावकारितावेगर समाज र मुलुकले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । बजार, सामुदायिक, सहकारी र अन्य गैरसरकारी क्षेत्र र पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि राज्य निर्देशक, नियमक, उत्प्रेरक र संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्दछ भन्ने शिक्षा विकसित विश्व अर्थतन्त्रहरुबाट हासिल गर्न सकिन्छ ।
सहकारी सिद्धान्तले आधारभूत मानवीय मूल्यको प्रत्याभूत गरिरहेको हुन्छ । यसको व्यवहारिक उपयोगले सहकारीका सिद्धान्तहरु आधारभूत मानवीय मूल्यका साधन रहेको प्रत्याभूत गरिरहेको हुन्छ । सहकारीका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने काममा भन्दा भनिने र लेखिने कुरामामात्र जोड पाइरहेका छन्, यसलाई व्यवहारमा नै प्रत्याभूती गर्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । भन्न सजिलो छ तर व्यवहारमा कठिनाई छ, । जस्तै– केही व्यक्तिहरुले आधिपत्य कायम गर्न चाहने प्रवृत्ति जो सबै प्रजातान्त्रिक संगठनमा देखिने गर्छ । व्यवस्थापकहरुले आवश्यकताभन्दा बढि नियन्त्रण गर्ने प्रवृृत्ति जो ठूला संगठनहरुमा देखिने गर्छन । कर्मचारीतन्त्र हावी हुन खोज्ने प्रवृत्ति, जो ठूला परिमाणका संगठनमा देखिने गर्दछन् । त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेप पनि हुने गर्दछ जस्तैः बजारसँग तुलना गरेर अरुहरु जस्तै बन्न चाहने देखासिखी प्रवृत्तिले सहकारीहरुलाई सिद्धान्तविपरीत काम गर्न बाध्य पनि बनाएको पाइन्छ । अनिश्चित कुराहरुको लागि पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थाले सहकारीलाई बाँच्नको लागि रक्षात्मक हुन बाध्य पार्दछ । यस्ता कुराले छोटो अवधिको लाभले दीर्घकालीन असर पार्ने कुरामा ध्यान पु¥याउन सकिंदैन । यी सबै खाले प्रभावहरुले सहकारीलाई सिद्धान्त अनुसार बाँच्न असम्भव बनाउन सक्छन् । अर्कोतिर सहकारीका सिद्धान्तहरु दीर्घकालीन र दिगो उपलब्धीका लागि अन्य व्यवसाय भन्दा उत्कृष्ट भएर सञ्चालन गर्न सबै खाले दबावहरुलाई मुकाविला गरेर सहकारीहरू सञ्चालित हुनु पर्दछ । सहकारी विकासका हरेक क्षेत्रमा उपयोग र प्रयोग गरिनुपर्दछ । जस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, सामुदयिक अस्पत्ताल व्यवस्थापन, सामूहिक कोलोनी व्यवस्थापन,उत्पादन र बजारकेन्द्रहरु व्यवस्थापन, उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापन आदिमा सहकारिता अवलम्बन गर्नसकिन्छ ।

हाल नेपाल संक्रमणको व्यवस्थापनमा क्रियाशील छ । लामो शसस्त्र द्धन्द्ध र लामो संक्रमणकालमा खेर गएको विकास प्रयासलाई क्षतिपूर्ति मिल्नेगरी सरकारले आर्थिक नीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिनेबारेमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच आम सहमति पनि भएको देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान निर्माण, बलियो सरकार, कानुनी संरचनाको व्यवस्था, नियमन निकायहरुको चुस्तता र आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरुमार्फत लगानीकर्ता र दातृनिकायहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला ठूला परियोजनामा निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ भने स्थानीयता प्रवर्धन गर्ने खालका परियोजनामा सरकार, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र क्रियाशील हुनुपर्दछ । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि पानीमाथिको विगतको राजनीतिले नेपालले हाल ठूलो उर्जा संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित त गर्नैपर्छ भने स्वदेशी निजी, सरकारी, सहकारी सबैको ध्यान अव उर्जा संकट समाधानमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ किन भने उर्जाविना अरु विकासका नीति,योजना,कार्यक्रम लागू गरी कृषि क्रान्ति र औद्योगिक विकास गर्छौ भन्ने कुरा हावादारी गफ बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

अत नेपालमा रहेको आर्थिक सामाजिक असमानता, गरिबी,पूर्वाधारको अभाव जस्ता समस्याहरुलाई राज्यका सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रभावकारी समन्वयमा यस्ता समस्या समाधान गरी चाँडो समुन्नतितर्फ लाग्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ । यसका लागि अठोटशील र दृढ राजनैतिक नेतृत्व, अभिप्रेरित र कटिबद्ध इमान्दार प्रशासन, सक्रिय सहयोगी जनता, जिम्मेवार निजी तथा अन्य गैर सरकारी क्षेत्रको आवश्यकता रहेको समेत देखिन्छ । राज्यले अरु क्षेत्रवाट विकास गराउने वातावरण निर्माण गर्दै एउटा कुशल सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । तर कतिपय कार्यहरुबाट राज्य चाहेर पनि पछि हट्न सक्दैन साथै अन्य निकायलाई सुम्पिएको कामको अन्तिम जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हुन्छ । सहकारी सिद्धान्त सहितका संगठन र पद्धतिको समेत उपयोग राज्यले हरेक क्षेत्रमा गर्दा विकासमा गुणात्मक असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले राज्यले आफूमातहतका संयन्त्रको क्षमता विकास, सुद्धिकरण र आफूबाहिरका पात्रहरुलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण, नियमन र बजार तथा अन्य पात्रको खराबी नियन्त्रणका लागि राज्यको प्रभावकारी भूमिका जहिले पनि आवश्यक पर्दछ ।

क्रमश………………….

लेखक : डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन् ।

अभिलेख

लोकप्रिय