१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

सहकारी बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड !

२१ बैशाख २०७१, आईतवार
सहकारी बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड !

– नेत्रप्रसाद घिमिरे

म सहकारीको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ४ वर्ष भयो । दिनरात यही क्षेत्र काम गरेको नाताले पनि मैले त सहकारीबारे बुझेर सकेको छैन, विचरा जनताले सहकारी कहिले बुझ्लान र स्वअनुगमन गरी आफ्नो संस्थालाई सहकारी जस्तो बनाउलान् प्रश्न यही हो । यो चार वर्षमा सहकारीका विषयवस्तुका वारेमा अचम्म अचम्मका दृष्टिकोण, बुझाइ, भाषण, आशा, अपेक्षा, महत्वकांक्षा सुन्नु र देख्नु पर्यो ।

सहकारीवारे फरक फरक वर्गका मानिस, फरक फरक राजनीतिक दलका नेता, फरक फरक हैसियतका सहकारीकर्मी, फरक फरक आस्था र दृष्टिकोण राख्ने नीतिनिर्माण देखि कार्यान्वयनस्तरसम्मका कर्मचारीहरुको बुझाइ र कार्यान्वयन गराईमा आकाशपातालको भिन्नता देखिनु सहकारी विकासका लागि ठूलो चुनौति हो । यसको उदाहरणको रुपमा एउटा मात्र विषय सहकारीभित्रको पुजी संरक्षित फिर्ता कोषको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भनेर हेर्दा थाहा हुन्छ । सहकारी अभियानभित्र तर मार्न पल्केका आर्थिक समाजवादका गफ दिनेहरुले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ यो भित्र विश्लेषण गर्ने हो भने । मलाई के लागेको छ, भने तीनिहरु या त सहकारी बुझेका छैनन् या बुझ्न चाहदैनन् या बुझेपछि समस्यापर्छ भनेर बुझेजस्तो गरेर भाषणमा बोल्ने, कार्यक्रममा लेख्ने तर व्यवहार विपरीत गर्ने या त बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । कसैले साच्चिकै सहकारी मार्फत आफनो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति पनि गरेका छन् भने व्यक्ति, समाज, लोकतन्त्र, राष्ट्र र संस्कृतिमा थोरैभएपनि सकारात्मक चिन्तन दृष्टिकोणको विकास सहकारीमार्फत भएको छ ।

यस वीचमा संगसंगै विकृति र विसंगतिको अर्को नाम सहकारी हो कि भन्ने छाप आमसमुदायमा पर्दै पनि गएको छ । कसैले कुनै मालिकले चलाएको सहकारीलाई देखेर सहकारी त यस्तो पो हुनुपर्छ भन्दै सहकारी सफलताका कथाहरु प्रवचन गर्ने वा मालिकका सहकारीलाई सफल सहकारी भन्ने वा कुनै पार्टीका दास बनेर राजनीतिप्रति तटस्थ र स्वतन्त्र सहकारी पद्धतिलाई जवरजस्ती राजनीतिक प्रोपोगान्डा बनाएर विटुलो बनाउने वा सहकारीको आवरणभित्र गैरसहकारी कार्य गरी रातारात धनी बन्ने सपना देख्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न सहकारीभित्र रहेर दलाली गर्ने, सहकारीको इमान्दारिता, पारदर्शिता, सदस्यकेन्द्रीत प्रजातान्त्रिक व्यवसायिकतालाई धरौटी राखेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा समाज रुपान्तरणको यो सहकारी अभियानवारे आफ्नो विवेकसंग झुट बोलेर समुदायका आम मानिसमा भ्रमको खेति गर्नेहरुले सहकारीको परिभाषा नै बदल्न लागेको अनुभूति गरेकाले फेरि एकपटक सहकारी अवधारणाबारे दुधको दुध पानीको पानी लेख्नुपर्छ भन्ने सोच पलायो ।

समाजका सदस्यहरुको सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने सहकारीको परिभाषा हो । यसले समाज सञ्चालनका हरेक गतिविधि सञ्चालन गर्दै समृद्ध मानवजीवनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । सहाकारी विचार हो, प्रक्रिया हो, विकासको सिद्धान्त हो । सहकारी न त समाजवादी हुन्छ न त पूजीवादी हुन्छ, यो आफैमा एउटा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापको व्यवस्थापकीय पद्धति हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न मोडेल जस्तै सहकारी पनि एउटा मोडल हो । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशमा सरकारले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व जवाफदेहिता व्यवहारमा देखाउनका लागि सामाजिक लोककल्याण हुने आर्थिक मोडेलका रुपमा सहकारीलाई अबलम्बन गर्ने विश्वास गरिन्छ । अत सहकारी अर्थतन्त्रको आर्थिक मोडेलले सोसियल वेलफेयर, जनसमुदायप्रतिको जवाफदेहितालाई व्यवहारिक रुप दिन सक्षम मानिन्छ । यसै आधारमा विकासशील देशहरु पनि सहकारी आर्थिक मोडेलप्रति आकर्षित हुँदै गएको पाइन्छ । तर नेपालमा मिश्रित अर्थतन्त्रभित्र सहकारी क्षेत्र भनेर खम्बाको रुपमा प्रस्तुत गरियो । खम्बा र मोडेल भिन्न कुरा हुन् । योगदानका हिसाबले, सहयोग गर्ने हिसाबले वा भागबण्डा गर्ने हिसाबले वा योजना बनाउने हिसाबले राज्यले तीन खम्बा भनेको बेठिक होइन होला तर सहकारी समाज हो, राज्य हो, जनता हो हरेक व्यवसाय, मानिस, समाज, राज्यले ग्रहण गर्ने विषय हो सहकारी । सहाकारी विचार हो, प्रक्रिया हो, विकासको सिद्धान्त हो । धेरै समाजशास्त्रीहरु सहकारीलाई विकासको दर्शन मान्न थालेका छन् । यो सन्दर्भमा हामीले चाँही एउटा खम्बा वा क्षेत्र मान्दा सहकारीको अवधारणप्रति अन्याय हुन्छ की ? अन्यथा अर्थ नलागे छलफलका लागि यो विषय उठान गरिएको हो । अहिले हामीले यो विषय उठान नगरे कालान्तरमा बुझाइ र अनुभूतिको तहमा गइसकेपछि त अवस्य उठ्छ र उठ्ने छ । निजी क्षेत्रको छुट्टै मन्त्रलाय नेपालमा मात्र होइन संसारमा कही पनि देख्न पाइदैन ।

अत सहकारी विषय सहकारी मन्त्रालयको मात्र जिम्मा दिदा अरु मन्त्रालयले स्वामित्वबोध नगरिदिदा सहकारीको विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? हरेक राज्यका निकायले, निजी क्षेत्रले समेत सहकारी नीति कार्यक्रम लागु गर्नुपर्नेमा नेपालमा यसरी संकुचित धारणको सुनियोजितढंगबाट प्रवेश गराइयो यो नेपालको सहकारी विकासका लागि आत्मघाती हुनेछ । कि त सहकारी मन्त्रलायले गर्ने काम मात्र सहकारी अरु वाकी काम सरकारी वा निजी क्षेत्र भन्नु पर्यो । होइन सहकारी भनेको बहुआयामिक विषय हो भने सहकारीलाई एउटा मन्त्रालय वा एउटा खम्बामा कुजाएर राख्नु भनेको सहकारी नबुझ्नु हो । विश्वमा कुनैपनि देशमा सहकारीलाई एक खम्वा वा क्षेत्र मानिएको छैन वरु यो राज्यको दायित्व, विकासको दृष्टिकोण र जनताप्रतिको जवाफदेहीपूर्ण विकास मोडेलको रुपमा मानिएको छ । सहकारीले सामाजिक गतिविधको समग्र अवस्थाको प्रत्याभूति गर्छ तर हामी भने सहकारी भने सहकारी भनेको तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा मात्र भनिरहेका छौ । यो कुरा सैद्धान्तिक रुपले अवधारणात्मक रुपले विरोधाभास देखिन्छ नै व्यवहारिक हिसावले आकाशपातालको फरक देखिन्छ ।

सहकारी आफैमा बहुआयामिक विषय हो । सहकारीले संसारका सबै विकास मोडेलका राम्रा गुणहरुलाई आत्मसाथ गर्दै आफूलाई परिमार्जन गर्दै जाने विधि विकास गरेको छ । यसका अनेक भाग र क्षेत्र छन् । प्रयोग र सञ्चालनमा पनि विविधता छन् । काममा विविधतता छ । कुनैले कृषिको उत्पादन गर्छन् । कुनैले कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणको कार्य गर्दछन् । कुनै सुपारी उत्पादन, चिया उत्पादन, उखु उत्पादन, कफि उत्पादन, जुनार उत्पादन, जडिबुटि उत्पादन, तरकारी उत्पादन, फलफूल उत्पादन आदि र यिनीहरुको प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न छन् र हुनुपर्दछ । तर सबैको एउटै उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने हो । सबैको मार्गदर्शन अन्तराष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त नै हुन् । सहकारी सेवामूलक व्यावसाय भए पनि सञ्चालन मुनाफा भने आवश्यक पर्दछ किनकी सहकारी सामाजिक संस्थाले जस्तो विना आर्थिक योगदान सदस्यलाई सेवा दिन सक्दैन । यो एकल व्यावसय होइन । यसले समुदायमा मानिसलाई ग्राहक र उपभोक्ता मात्र बनाउने काम गर्दैन । कम्पनी व्यावसायले जस्तो सीमित व्यक्तिमा नाफा वितरण गर्न मिल्दैन । यसले समुदायका सबै सदस्यहरुलाई लगानी र सहभागिताका आधारमा नाफा वितरण गर्ने हुनाले कम्पनी भन्दा धेरै भन्दा धेरै सदस्यले नाफा वा सेवा पाउने हुनाले धनी र गरीबवीचको खाडल कम हुदै जान्छ । धनी झन् धनी बन्ने र गरीब झन् गरीब बन्ने उत्तर आधुनिक संस्कार र मान्यताको अन्त गर्न सहकारीले सहयोग गर्दछ । यसमा कारोवार गर्ने सबै सदस्य आफै मालिक आफै उपभोक्ता हुने हुनाले सबैको आर्थिक योगदान हुने, निर्णय प्रक्रियामा सबैको संलग्नता अनिवार्य हुने, कारोबार पारदर्शी बनाउने भएकाले नाफा घाटामा बराबर दायित्व र जिम्मेवारी तथा अधिकार पनि सबैको बराबर हुन्छ । सहकारीमा सदस्यहरुले अपनत्वको अनुभूति गर्दछन् । सहकारीले समुहमा कार्य गर्दछ ।

सदस्यले समूहमा योदान गर्दछन् भने सहकारीले सदस्यलाई व्यावसाय पहिचान गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ, ज्ञान सीप प्रदान गर्ने, तालीम सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने, प्रविधिको पहुच पुयाउने तथा सदस्यहरुको व्यावसायिक उत्पादनको बजारीकरण गर्ने काम गरी सदस्यलाई व्यावसायिक उद्यमशील बनाउदै आर्थिक र सामाजिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने काममा सहयोग गर्दछ । सहकारी व्यावसायमा सदस्यहरुको अनुगमन, निगरानी अनिवार्य मानिन्छ त्यसैले सहकारीलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियमित व्यावसाय मानिन्छ

आधुनिक अर्थशास्त्रका विज्ञहरुले नीजि क्षेत्रले गर्ने काम सहकारीले गर्यो सहकारी र निजी क्षेत्रमा फरक नै भएन भनेका आवाज सुन्न पाइन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारले सहकारीलाई काखी च्याप्यो भनेर आरोप लगाएको पनि सुन्न पाइन्छ । सहकारी अभियानले निजी क्षेत्रले डाह किन गर्ने र सहकारी अभियानलाई कर लगाउनु हुदैन भन्छ राज्यले नाफा हुने क्षेत्रबाट कर असुल नगरे कहाँबाट गर्ने भनेर सोही अनुसार नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । सहकारी सिद्धान्तले सहकारी व्यावसाय आत्मनिर्भर व्यवसाय हो भन्छ सहकारीकर्मीले सरकारले अनुदान थप गर्नु प—यो भनेर माग राखेको पाइन्छ आदि आदि अनन्त विवाद हाम्रा सामु छन् । यही बीचबाट सहकारीमा आ–आफ्नै व्याख्या गर्दै श्रीखण्डलाई खुर्पाको विड बनाउँदै आफू अनुकूल फाइदा लिने प्रचलन नेपालमा देख्न पाइन्छ । श्रीखण्ड खुर्पाको विडको लागि प्रयोग भएजस्तै सहकारीको प्रयोग हुनु भनेको लाटा देशका गाडा तन्नेरी भने झै सदस्यले सहकारीवारे जानकारी नपाइन्जेल यसको दुरुपयोग बढ्ने निश्चित छ । यसका पछाडि या त राजनीतिक दृष्टिकोणले काम गरेको छ या त सहकारी माफियाहरुको जालोले काम गरेको छ ।

तर सबैले सबै बुझेका छन् । खाली व्याख्या आ—आफ्नो आइडियोलोजीबाट मात्र गर्ने गरिएको हो भन्ने कुरा वुझ्न कठिन पर्दैन । अत सर्व प्रथम राज्यले कुन मोडेलको सहकारी अवलम्बन गर्न खोजेको हो यसमा स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिन्छ । तब मात्र सहकारी मार्फत राज्यले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । नत्र सहकारीका नाममा नवठालु पैदा हुने र गरिवी निवारणमा सहकारीले योगदान गर्न नसक्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानले सहकारी क्षेत्र पाठशाला मोडेल अवलम्बन गर्न खोजे पनि हाम्रा राजनेताहरुले आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सहकारी व्याख्या गर्दा अन्यौलता छाएको हो । संवैधानिक भावनालाई आत्मसात गरी स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम सहितको सहकारी कानुनी वातावरण निर्माणमा नीति निर्माताहरु लाग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अत राज्यले ढिला नगरी राज्यको सहकारी प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नै पर्दछ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिको रथ हाक्ने र सहकारीले सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको क्षेत्रमा गइ उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण तथा समाज व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका तोक्नु पर्ने देखिन्छ । अनि सहकारी मोडेलमा स्पष्टता आइसकेपछि सामाजिक अर्थव्यवस्था स्थापना हुनेछ जहा शोषण, भेदभाव रहितको सभ्य मानव समुदायको जीवन र सभ्यताले सार्थकता पाउनेछ ।

लेखक : डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन् ।

अभिलेख

लोकप्रिय