१० कार्तिक २०७८, बुधबार

सहकारी तहसनहसको खतरा ! सहकारीको ३४ समस्या (भिडियो सहित हेर्नुस्)

९ चैत्र २०७०, आईतवार
सहकारी तहसनहसको खतरा ! सहकारीको ३४ समस्या (भिडियो सहित हेर्नुस्)

 काजी श्रेष्ठ

सहकारीमा समस्या नै समस्या छ भन्दा फरक पर्दैन । जे भएको छ, वास्तविक कुरा आएको छ । सहकारी अवधारण आफैमा नराम्रो होइन । यसको सही सदुपयोग गर्ने हो भने आर्थिक विकास सम्भव छ । अवधारण जति नै राम्रो भएपनि के गर्नु । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मानिस राम्रो हुनु पर्ने रहेछ । सोही कारण सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्र बैंकले नियम भन्दा एक कदम पनि बाहिर जान दिदैंन । के सहकारीमा यस्तो भएको छ त ? सहकारीमा देखिएको समस्या धेरै अगाडी देखिको भएपनि हाल धेरैको संख्यामा समस्या देखिएको छ । दैनिक जसो पत्रपत्रिका, टेलीभिजन, रेडियो र अनलाईन मिडियामा सहकारीका नकारात्मक समाचार प्रत्येक दिन जसो आउने गरेको छ । तर जे भएको छ, त्यहि आएको छ । यसलाई ढाक छोप गर्नु पर्दैन । देशभर १ सय ४० को हाराहारीमा समस्या ग्रस सहकारी भैइसक्यो । अझै बढ्ने सम्भावना कायम छ । सहकारी पिडित जनताको पिर मर्का कसले बुझेको छ । अलि अलि भएको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका थिए तर अहिन न सावाँ न व्याज । यसले गदौ धेरै घर बार बिहिन अवस्थामा पनि पुगेको छ । तर यसमा उनीहरुको पनि दोष देखिन्छ । राम्रो संग नबुझि पैसा जम्मा गर्नु उसको दोष हो तर यसो भन्दैमा चुप लागेर बस्ने कुरा त आएन नी ?

केही व्यक्तिको बद्मासीका कारण सहकारी अभियाननै बद्नामी बताइन्छ । तर सहकारी अभियानले समस्या समाधान गर्न के पहल गर्यो त ? भाषण मात्र गरेर सहकारी समस्या समाधान भयो त ? यसलाई आम जनताले हेरीरहेका छन् । सहकारीमा बसेर राजनीति गर्ने अनि ठूला भाषण गर्दै हिड्ने ? सहकारीका केन्द्रिय निकायमा बस्ने अनि सहकारीका समस्यालाई ढाक छोप गर्दै हिड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले चालेको कदम लाई किन अवरोध गर्ने ? सरकारले पनि सहकारीलाई राम्रै रुपले हेरेको छ । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्ने अनि ठूला कुरा गरेर कहाँ हुन्छ । सहकारी ऐन, मापदण्ड, नियमावली, नीति बनेको त्यो अनुसार चल्नु पर्छ की पर्दैन ? यदि नचल्ने हो किन कानुन किन बनाउनु । कानुनलाई एकातिथ थन्काएर कारोबार गर्ने ? यस्तालाई कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सहकारी नियमनको जिम्मा पाएको सहकारी विभागले के हेरी बसेको छ । कानुन उलङ्घन गर्ने लाई किन कारबाही हुँदैन ? अनुगमन भएका, गल्ति भेटिएकालाई विभागले के कारबाही गर्यो त ? नियमन गर्न हामी संग दक्ष जनशक्ति अभाव छ, भन्छ तर च्याउ उम्रेसरी सहकारी किन खुले त ? यसलाई बेलैमा सोच्न सकेको भएका आज यो समस्या आउने थिएन । जनशक्ति छैन भनेर पन्छिने हो भने सहकारी हालत कहाँ पुग्ला । यहि तरिकाले जाने हो भने सहकारी तहसनहस हुन कति समय लाग्ला र ? जे कुरा पनि बनाउन गाह्रो हुन्छ, भत्काउन त सजिलोनै हुन्छ । यस तर्फ सरकारी निकार र सहकारी अभियानको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

यि हुन् सहकारीका समस्या

 

संस्था संचालन समस्या

१) स्वीकृत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर कारोवार गर्ने,

२) गैर सदस्यसंग कारोवार तथा सदस्यहरुमा विभेद गरी कारोवार गर्ने,

३) एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुने, कारोवार गर्ने,

४) सदस्य एवं संचालकहरुमा सहकारी सम्वन्धी शिक्षाको कमी तथा संचालकहरुमा संस्था संचालन दक्षताको कमी,

५) सहकारी संस्था गठन गर्नुको उद्धेश्यलाई सार्थक बनाउने गरी संस्था संचालन नहुनु,

६) सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर हुनु तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनु,

७) पारदर्शीता र जवाफदेहिताको कमी,

८) मानव संशाधनको विकास र योजनाको अभाव,

९) संस्थागत निर्णय भन्दा पनि व्यक्ति हावी हुने,

१०) लेखा समितिको प्रभावकारी भूमिका नहुनु,

११) लेखा तथा लेखापरिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी नहुनु,

१२) सहकारीहरुवीच समन्वयको अभाव,

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको समस्या

 

१) आकर्षक व्याजको प्रलोभन देखाई निक्षेप आकार्षित गर्ने,

२) मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट निक्षेप संकलन,

३) संकलित निक्षेप ऋण लगानी भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी,

४) स्पष्ट आधार विना व्याजदर निर्धारण,

५) विना सुरक्षण कर्जा प्रवाह,

६) जोखिम व्यहोर्ने कोषको व्यवस्था नहुनु तथा जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु प्रति सजग नहुने प्रवृत्ति,

७) खर्च प्रणाली अपारदर्शी तथा साधारण सभाको निर्णय विना खर्च गर्ने परिपाटी,

८) निक्षेप रकम व्यक्तिगत व्यवसायमा प्रयोग,

९) अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी,

१०) ऋण लगानी प्रक्रिया,

११) अधिक र न्यून तरलताको अवस्था,

१२) खूद बचत गणना अघि नै शेयर लाभांश वितरण गर्नु, १३) संरक्षित पूंजीकोष वितरण नहुनु,

१४) गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि हुने परिपाटी,

१५) कोषको लागत बढी हुनु,

१६) सेवा शूल्क, प्रतिवद्धता शूल्क लगायतका शुल्कहरु लगाउनु तथा व्याजलाई पूंजीकृत गर्नु तथा समदरमा व्याज हिसाव गर्नु,

१७) पूंजी र निक्षेपको अनुपात मापदण्ड अनुसार कायम नगर्नु,

१८) पाकेको तर नगद प्राप्त नभएको व्याज समेत आम्दानीमा गणना गर्नु,

१९) ऋण लगानी गर्दा पूंजीकोषलाई ध्यान नदिनु,

२०) सदस्य सेवालाई भन्दा नाफालाई बढी प्राथमिकता दिनु,

२१) वित्तीय साक्षरताको अभाव,

२२) वित्तीय विवरण र तथ्यांकहरु अद्यावधिक नहुने तथा समयमा नै सम्वन्धित निकायमा पेश नहुने ।

नीतिगत समस्या

१) दर्ताका बखत व्यवसायिक संभाव्यताको उचित विश्लेषण नहुुनु,

२) सबै प्रकृतिका संस्थाहरु एउटै ऐनबाट निर्देशित,

३) सहकारी ऐन, नियममा समसामयिक परिमार्जन नभएको अवस्था,

४) संचालकहरुले आफ्नै संस्थाबाट वित्तीय साधन उपयोग गर्ने सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनको अभाव,

५) लगानीको क्षेत्रको स्पष्टता,

६) कर गणनाको सवाल,

७) ग्रामीणमुखी नीतिको अभावले गर्दा शहर केन्द्रित प्रवृत्ति, आदि ।

सहकारीका समस्याहरुलाई यसरी बताउँछन्, डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ सहकारी अधिकृत बलराम निरौंला । लामो समय देखि सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत निरौलाले देखेका सहकारीका समस्या यि हुन् । हेर्नको लागि तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् ।

अभिलेख

लोकप्रिय