२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार

सहकारीले ऋणमा लिने सेवा शुल्कमा समेत सीमा, बढीमा एक प्रतिशतको सीमा तोकिदै

२० कार्तिक २०७६, बुधबार
सहकारीले ऋणमा लिने सेवा शुल्कमा समेत सीमा, बढीमा एक प्रतिशतको सीमा तोकिदै

काठमाडौं, २० कात्तिक ।

सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी सेवा शुल्क लिन गरेको गुनासो आएपछि सहकारी विभागले सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ ।
सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार बढीमा एक प्रतिशतको सीमा तोकिदै छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहकारी विभागले सेवा शुल्क तोक्न लागेको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यही कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्न खोजिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

हाल सहकारीले छोटो अवधिको मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणमा समेत सेवाशुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवा शुल्क बाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

हकारी विभागले साउन १९ गतेबाट ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएपछि सहकारीले चर्को सेवा शुल्क सदस्यबाट लिदै आएको छ ।

२०६८ मा जारी भएको ‘सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८’ ले ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन रहेका छैनन् । हाल सहकारीहरूले ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । काठमाडौंका सहकारीले थोरैमा तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएको छ ।

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार बढीमा एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने गरी सीमा तोकिदै छ । मापदण्डमा व्यवस्था भए बमोजिम नै सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण हुने स्रोतले जानकारी दियो ।

अभिलेख

लोकप्रिय