
– देशकै संविधान संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको समयमा सहकारी नियमावली संसोधन हुनु हुदैन भनेर नाराजुलुस गर्नुको कुनै तुक छैन ।
-जसले प्रकृया भन्दा भिन्न तरीकाले काम गरिरहेका छन् त्यस्ताको विरोध हो यो ।
-की कार्यकारी छोड्नु पर्यो या सञ्चालक पद छोड्नु पर्यो ।
-कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो भन्ने प्रवृति जवसम्म हामीसँग रहन्छ तवसम्म समस्या आइरहन्छन् ।
शिवदीप लोहनी
अध्यक्षः सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था.लि, ललितपुर
सहकारी नियमावली ०४९ को संसोधनको विरोधमा सहकारी अभियानकै केही व्यक्ति आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
समयसंगै सहकारीमा धेरै कुराहरु परिवर्तन भएका छन् । यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी पनि छ । सहकारी ऐन, नियमावली आजभन्दा २० वर्ष अघि बनेको हो । जतिवेला देशमा आठ सय सहकारी थिए र ति पनि कृषि उपभोक्ता जस्ता क्षेत्रमा मात्र काम गर्थे तर अहिले देशमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ३० हजार सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् । पुरानो ऐनले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समय सापेक्ष परिमार्जन जरुरी छ । यदी तत्कालिन अवस्थामा अहिलेको सहकारीको अवस्था प्रतिपनि ध्यान दिएको थियो भने, अर्कौ खाले नियामावली आउने थियो । अहिलेको अवस्थाको त्यतिखेर कल्पना गरिएन । अहिले वित्तिय कारोबार गर्ने संस्था बढे वित्तिय कारोबार बढी भयो तर यसको नियमन पक्ष भने कमजोर छ । त्यसैले नियामावली मात्र हैन ऐन नै संसोधन हुनु जरुरी छ । देशकै संविधान संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको समयमा सहकारी नियमावली संसोधन हुनु हुदैन भनेर नाराजुलुस गर्नुको कुनै तुक छैन । सहकारीप्रति राज्यले सकारात्मक सोचाई राखेर सहकारी हित हुने नियामावलीमा बुँदा थपघट गर्छ भने, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर, सरोकारवालासँगको छलफलबाट संसोधन गरिनुपर्छ । छलफल विना संसोधन हुन लाग्यो भनेर विरोध भएको हुनुपर्छ । सरोकारवालाहरुले पनि आफ्नो दृढता छोड्नुहुन्न । खाली कुर्सी छोड्न पर्ने होकी भनेर हो मा हो मिलाउनु भएन । नेतृत्वले कुर्सी मोह त्यागेर अभियानको भलाइमा लाग्नु पर्छ ।
धेरैको विरोध, कार्यकारी पद र निक्षेपमा सिमा लगाउने कुरामा छन् नि ?
सहकारीलाई संकुचित बनाउनु भन्दा कसरी सदस्यको अझ बढी सहभागीता बढाउने भन्ने खाले नीतिको आवश्यक छ । संस्थाको सदस्यले सेयर पुँजीको दश गुणा मात्र बचत गर्न पाउने भन्ने कुरा राम्रो हो जसले गर्दा संस्था झन मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । मेरो यसमा विरोध छैन । जसले यो प्रकृया भन्दा भिन्न तरीकाले काम गरिरहेका छन् त्यस्ताको विरोध हो यो । कार्यकारीको कुरामा पनि मेरो सहमत छ । यहाँ एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा जिम्मेवार पद ओगटेको हुनाले सबैतिर एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली भएको छ । त्यस्तोमा गलत निर्णय हुनसक्छ । त्यसैले की कार्यकारी छोड्नु पर्यो या सञ्चालक पद छोड्नु पर्यो । यो नीति प्रारम्भिक संस्थामा भन्दा पनि केन्द्रीय तहका निकायमा लागु गर्न आवश्यक छ । संस्थामा सदस्यको सेयर पूँजी बढेपछि सदस्यले संस्थाप्रति बढी चासो राख्न थाल्छ, जागरुक बन्छ र सचेत हुन्छ । सदस्य जागरुक बने पछि सञ्चालक बढी सकृय हुनुपर्छ संस्था पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सुरक्षित लगानी गरेर नाफा वृद्धिगरी सदस्यलाई नाफा दिनु पर्छ । आदी कारण पनि संस्थालाई फाइदा पुग्छ।
यसमा विरोध किन त ?
नीति नियमहरु तातै खाउ जल्दी मरौ भन्नै खाले हुनु भएन समयको सिमा तोक्नु पर्छ । सुध्रने मौका पर्याप्त दिनु पर्छ । र सहकारी संस्थाहरुले पनि नियम मान्दिन भन्नु भएन तर यहाँ अधिकांश सहकारीका सञ्चालकलाई सहकारीका सात सिद्धान्त नै थाह छैन । नियमावली निरंकुश पाराको आउन नदिन विरोध गर्नुपर्छ तर सिमित व्यक्तिको फाइदा हेरेर, समग्र सहकारी अभियान सवल र सक्षम बन्ने हिसावमा विरोध गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको सहकारीहरुलाई वर्गिकरण गरिनु आवश्यक छ । नीति पनि त्यसै अनुरुपको ल्याउनु जरुरी छ ।
सहकारीमा विकृति आउनुमा को बढि जिम्मेवार होला ?
सहकारीमा विकृति आउने नआउनेमा सदस्यको हात वढी हुन्छ । यदी संस्थाका सदस्य सकृय हुँदाहुन्, नियमित संस्थाका कृयाकलाप देखि सञ्चालकहरुलाई कामलाई अनुगमन गर्ने हो भने, धेरै समस्या आफै कम हुन्छन् । त्यसपछि राज्य र संचालक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तर सदस्य जागरुक हुनु जरुरी छ । त्यस पछि सञ्चालक इमान्दार हुुनुपर्यो, संस्था पारदर्शी बन्नुपर्यो र व्यवस्थापन चुस्त र सक्षम हुनुपर्छ । यती कुरा भए सहकारीको अनुगमन अरु निकायले गर्नु आवश्यक छैन । सहकारी स्वनियममा चल्ने पद्धति हो । सदस्यहरु साधारण सभामा थपडी बजाउनका लागि मात्र हैनन् । सदस्यलाई जागरुक बनाउने जिम्मा संस्था, अभियान, र राज्यको हो । हामी जुन ऐन नियम मानेर सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गरीरहेका छौं । त्यो ऐन नै मान्दिन भन्न मिल्दैन । कडाइका साथ पालना गर्नुपर्यो ऐन कानुन पालना गरेकै कारण संस्था बन्द हुने स्थितिमा पुग्छ भने बन्द पनि गराउनु पर्छ । बिचार मिल्ने संग मर्ज गरेर पनि त संस्था चलाउन सकिन्छ । ऐन भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्नु भनेको दुघटना निम्त्याउनु हो । हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौं । ती सबै ऐन पालना नगर्दा र नगराउदा भएको हो । अहिले अस्वथ्य प्रतिपर्धा छ । बजारमा सहकारीहरु दुई तहमा विभाजन भएका छन् । एक पक्ष नीयम कानुन सँगै चल्ने र अर्को नीयम कानुन एकातिर संस्था सञ्चालन तरिका अर्कोतिर । यी दुई बिचको द्वन्द्व यस क्षेत्रमा छ । यो द्वन्द्व राज्य र अभियान दुवैको समझदारीमा हटाउनु जरुरी छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीका कारण यती धेरै समस्या आएको भनिन्छ ?
बचत तथा ऋण सहकारीले पैसाको कारोबार गर्ने भए । पैसाको कारोबार भए पछि समस्या देखिन्छ त्यसैको लागि त नियमनको जरुरी हो । जबसम्म कुनै पनि संघसंस्था नियममा बस्दैनन् त्यहाँँ समस्या आउँछ । राज्यले ती संघ संस्थालाई सिद्धान्तमा रहेर चलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जबसम्म संस्थामा स्वनियमनमा चल्नुपर्छ भन्ने चेतना पलाउँदैन त्यस अवस्था सम्म राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा समस्या भनेको बचत फिर्ता पाइन भन्ने आएको हो । कुनै सहकारी संस्थाबाट दूध बेच्न पाइएन, मह बेच्न पाइएन, तरकारी बेच्न पाइएन भनेर सदस्यहरुले आवाज उठाएका सुनिन्छ त, सुनिदैन नि । मुख्य समस्या बचत परिचालन गर्ने संस्थाले बचत सही ठाउमा परिचालन गरेनन् किनकी वित्तीय सहकारी मापदण्ड अनुसार चलेनन् । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई प्रभावकारीका रुपमा निगरानी गर्ने खाले राज्यको नीति आवश्यक छ ।
वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी कसरी सुध्रीएलान त ?
सबैभन्दा पहिला ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुनु पर्छ । सहकारीमा प्रवेश गर्ने साथीहरुले सहकारी बुझेको हुनुपर्यो, संस्था चलाउनेले संस्थामा आफ्नो लगानी पनि गर्नुपर्यो, आफ्नो परिवार, इष्टमित्र र छरछिमेक सबैलाई त्यो संस्थामा कारोबार गर्न लगाउनु पर्यो । दक्ष व्यक्तिले संस्था हाँक्नु पर्छ । सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिएर जागरुक बनाउनु आवश्यक छ । तर, अधिकांश संस्थामा यी कुरा छैनन् । त्यसैले त्यस्ता संस्था नै समस्यामा परेका छन् । सदस्यको मात्र लगानी गरेपछि सञ्चालक बढी महत्वकांक्षी हुन्छ । किनकी गए अरुको आए आफूलाई, यो नै समस्याको मूख्य जड हो । संस्थालाई नियमन गर्न सदस्यहरु पनि जागरुक हुनुपर्छ । कारोबारी सदस्य मात्र नभएर संस्था प्रति चासो राख्ने गर्नु पर्छ । राज्यको नीति नीयम पालन गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई कडा दण्ड गर्ने नीति आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा सहकारी कुन वर्गको हातमा पुगेको देख्नुहुन्छ ?
हिजोको अवस्थामा साँघुरो सोचमा ऐन र नियमावली आएको हो । त्यही अवस्थामा अहिलका संस्था चल्न सक्दैनन् । धेरै फराकिलो सोचमा सहकारीहरु लगाडि बढीसकेका छन् । त्यसैले राज्यले पनि सहकारीलाई सोच्ने, हेर्ने दृष्टिकोणको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सहकारीको साइनबोर्डको साइज र कार्यक्षेत्र मात्र नापेर बस्नु ठिक हैन । यसलाई बचतको सिमा र वर्गमा खुम्चयाउन पाइन्न बरु वर्गिकरण गरेर लान सकिन्छ । संस्थालाई कारोबारको आधारमा राज्यले वर्गिकरण गरी त्यही अनुरुपको नियमन गरोस्न हामी तयार छौ । कृषिमा आधारित उत्पादन मुखी र वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याएर त्यस अनुरुपको नीति लागु हुनुपर्छ । सवै सहकारीलाई एउटै भाडोमा राख्नु गलत हो । यदी सबै सहकारीहरु एक हुने र, सबै स्वनियममा बस्ने हो र राज्यले पनि उचित नियमन र मार्ग निर्देशन गर्ने हो नेपालमा सहकारी बाहेक अन्य कुनै वित्तिय संस्था चाहिदैन ।
सहकारीले सबै सदस्यसँग धितो मागेर लगानी गर्ने हो भने, धितो नहुने सदस्यका लागि खै त सहकारी ? धितोलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने अरु वित्तिय संस्था र सहकारीमा के भिन्नता भयो ?
हैन, सहकारीले धितोलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने, त्यो सहकारी हैन, किनकी सहकारी अहिले को अवस्थामा व्यक्तिगत चिनजानको भरमा मात्र चलेका छन् । सहकारीलाई विश्वास गरेर हैन, व्यक्तिलाई विश्वास गरेर मात्र सदस्य भएका छन् । त्यसैले हामिले नाङलो पसलेदेखि हाइड्रो पावरसम्मको मानिसलाई अवस्था हेरेर लगानी गर्नुपर्छ र सबै वर्ग सहकारी संस्थाका वराबर अधिकार भएका सदस्य हुन् । केवल सुरक्षित लगानीको आवश्यकता हो त्यसको लागि विश्वास र इमान्दारिता ठूलो कुरा हो । एक सदस्य एक सहकारी नीति कार्यन्वयन हुनुपर्छ । धितो लगानी चाही सुरक्षित छ भन्न सकिन्न ।
राज्यले सहकारीसँग लिने करको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
सहकारीका सदस्यले चाँही १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस लिन नपाउने, तर राज्यले चाही संस्था सँग २० प्रतिशत कर असुल्ने यो अन्याय हो । फेरी दोहोरो करको पनि मारमा छन् सहकारीहरु । सहकारीसँग लिएको २० प्रतिशत करको खै त अभियानले हिसाव माग्न सकेको । के त्यो कर यस क्षेत्रका लागि खर्च गर्नु पर्दैन ? अहिले सहकारीको अभिभावक को हो हाम्रो रेखदेख कसले गर्ने भन्ने अवस्था छ । राज्यले हामीलाई सडकमा छाडिदिएको छ । मुखवोलीका जस्ता मात्र छन् हाम्रा अभिभावक निकायहरु । सहकारीको योगदानलाई राज्यले विर्सिएको छ । प्रवद्र्धन र विकासको हिसाबमा राज्यले सहकारीलाई पाखा लगाएको पक्कै हो ।
तत्काल सहकारीमा के समस्या देख्नुहुन्छ ?
सहकारीमा एकले अर्काका खुट्टा काट्ने प्रवृति छ । जानेको बुझेको वित्तिय ज्ञान भएको व्यक्ति यस क्षेत्रमा कमै लाग्नु भएको छ । सदस्य सकृय हुन सकेका छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारीको काइदा कानुन छैन । सहकारीको नेतृत्वमा बस्ने व्यत्तित्वहरुले कुर्सीको मात्र तापक्रम नाप्न सक्नुभएको छ । कुर्सीको न्यानो मात्र उहाँहरुलाई थाहा छ । आफ्नो झण्डा मूनि कसरी सबैलाई ल्याउने मात्र दाउ छ । सहकारीका समस्या प्रति चासो छैन । जनता सडकमा सहकारी विरुद्धको नारा लगाउँदा उहाँ हरु कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ । ती समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्दैन र ?
सहकारीका समस्या समाधान गर्न के के कदम चाल्न आवश्यक छ ?
सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक पद अनिवार्य लागु गर्नु पर्छ । यहाँ एउटैको सबैतिर हाली मूहाली छ । अभियान र राज्य सहकारी प्रति सम्वेदनशील हुनपर्छ । सहकारीकर्मीबाट पनि त्रुटी भएका छन् । पुनः त्यस त्रुटी नदोहोर्याउन अभियानले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबै संघका व्यक्तिहरुले राजनीति त्याग्नु पर्यो, संघलाई सहकारी प्रवद्र्धनका लागि सकृय बनाउनुपर्यो । तर समस्या समाधान तर्फ कसैको पनि चासो नै छैन किनकी संघ चलाउने व्यक्तिहरु आफैमा कैफियत छ । त्यसैले यो काम सुरुवात गर्न चाहनु हुन्न । सुरुवात गरे पहिला आफ्नै संस्थाबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । कालोलाई सेतो, सेतालाई कालो भन्ने प्रवृति जबसम्म हामीसँग रहन्छ तबसम्म समस्या आइरहन्छन् । यो क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ, अहिले धेरै विग्रिएको छैन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अब पनि सहकारीका लागि उचित कदम चालिएन संघहरु सकृय बन्न सकेनन भने सहकारी क्षेत्रमा १२ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने वाला छ । त्यसैले सहकारी अभियान र राज्यले यस विषयमा बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
तपाईको जिल्ला तथा केन्द्रिय निकायको नेतृत्व गर्ने सोच छैन ?
म राजनीतिमा लाग्दीन, चासो छैन त्यस्ता संघ संगठनमा जाँदा सहकारी प्रवद्र्धनकै लागि भएपनि राजनीति गर्नुपर्छ । चाकडी गर्नुपर्छ, मलाई त्यो मन पदैन । तर प्रारम्भिक सहकारी संस्था सफल र सक्षम बनाउने खुवी म संग छ । म यसबाटै अभियानलाई सहयोग गर्छु ।
अभिलेख
लोकप्रिय

कोपोमिस हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौंः अध्यक्ष उप्रेती
९ बैशाख २०७९, शुक्रबार
सहकारी कथा : विश्वासको धागो !
६ बैशाख २०७९, मंगलवार
सहकारी र अन्य संस्थाहरुमा आधारभूत भिन्नता
१२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार
ललितपुर बचत संघको २७औं साधारण सभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
८ पुष २०७८, बिहीबारRecent Posts

एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण पालिका र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
सहकारीलाई परेको अप्ठेराका गाँठो फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारीमा छौंः मन्त्री श्रेष्ठ
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनः जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल सहकारी छाड्नुपर्ने
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार