सहकारीमा १२ रेक्टरको भूकम्प जान्छ

– देशकै संविधान संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको समयमा सहकारी नियमावली संसोधन हुनु हुदैन भनेर नाराजुलुस गर्नुको कुनै तुक छैन ।

-जसले प्रकृया भन्दा भिन्न तरीकाले काम गरिरहेका छन् त्यस्ताको विरोध हो यो ।
-की कार्यकारी छोड्नु पर्यो या सञ्चालक पद छोड्नु पर्यो ।
-कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो भन्ने प्रवृति जवसम्म हामीसँग रहन्छ तवसम्म समस्या आइरहन्छन् ।

शिवदीप लोहनी
अध्यक्षः सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था.लि, ललितपुर

सहकारी नियमावली ०४९ को संसोधनको विरोधमा सहकारी अभियानकै केही व्यक्ति आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

समयसंगै सहकारीमा धेरै कुराहरु परिवर्तन भएका छन् । यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी पनि छ । सहकारी ऐन, नियमावली आजभन्दा २० वर्ष अघि बनेको हो । जतिवेला देशमा आठ सय सहकारी थिए र ति पनि कृषि उपभोक्ता जस्ता क्षेत्रमा मात्र काम गर्थे तर अहिले देशमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ३० हजार सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् । पुरानो ऐनले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समय सापेक्ष परिमार्जन जरुरी छ । यदी तत्कालिन अवस्थामा अहिलेको सहकारीको अवस्था प्रतिपनि ध्यान दिएको थियो भने, अर्कौ खाले नियामावली आउने थियो । अहिलेको अवस्थाको त्यतिखेर कल्पना गरिएन । अहिले वित्तिय कारोबार गर्ने संस्था बढे वित्तिय कारोबार बढी भयो तर यसको नियमन पक्ष भने कमजोर छ । त्यसैले नियामावली मात्र हैन ऐन नै संसोधन हुनु जरुरी छ । देशकै संविधान संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको समयमा सहकारी नियमावली संसोधन हुनु हुदैन भनेर नाराजुलुस गर्नुको कुनै तुक छैन । सहकारीप्रति राज्यले सकारात्मक सोचाई राखेर सहकारी हित हुने नियामावलीमा बुँदा थपघट गर्छ भने, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर, सरोकारवालासँगको छलफलबाट संसोधन गरिनुपर्छ । छलफल विना संसोधन हुन लाग्यो भनेर विरोध भएको हुनुपर्छ । सरोकारवालाहरुले पनि आफ्नो दृढता छोड्नुहुन्न । खाली कुर्सी छोड्न पर्ने होकी भनेर हो मा हो मिलाउनु भएन । नेतृत्वले कुर्सी मोह त्यागेर अभियानको भलाइमा लाग्नु पर्छ ।

धेरैको विरोध, कार्यकारी पद र निक्षेपमा सिमा लगाउने कुरामा छन् नि ?

सहकारीलाई संकुचित बनाउनु भन्दा कसरी सदस्यको अझ बढी सहभागीता बढाउने भन्ने खाले नीतिको आवश्यक छ । संस्थाको सदस्यले सेयर पुँजीको दश गुणा मात्र बचत गर्न पाउने भन्ने कुरा राम्रो हो जसले गर्दा संस्था झन मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । मेरो यसमा विरोध छैन । जसले यो प्रकृया भन्दा भिन्न तरीकाले काम गरिरहेका छन् त्यस्ताको विरोध हो यो । कार्यकारीको कुरामा पनि मेरो सहमत छ । यहाँ एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा जिम्मेवार पद ओगटेको हुनाले सबैतिर एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली भएको छ । त्यस्तोमा गलत निर्णय हुनसक्छ । त्यसैले की कार्यकारी छोड्नु पर्यो या सञ्चालक पद छोड्नु पर्यो । यो नीति प्रारम्भिक संस्थामा भन्दा पनि केन्द्रीय तहका निकायमा लागु गर्न आवश्यक छ । संस्थामा सदस्यको सेयर पूँजी बढेपछि सदस्यले संस्थाप्रति बढी चासो राख्न थाल्छ, जागरुक बन्छ र सचेत हुन्छ । सदस्य जागरुक बने पछि सञ्चालक बढी सकृय हुनुपर्छ संस्था पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सुरक्षित लगानी गरेर नाफा वृद्धिगरी सदस्यलाई नाफा दिनु पर्छ । आदी कारण पनि संस्थालाई फाइदा पुग्छ।

यसमा विरोध किन त ?

नीति नियमहरु तातै खाउ जल्दी मरौ भन्नै खाले हुनु भएन समयको सिमा तोक्नु पर्छ । सुध्रने मौका पर्याप्त दिनु पर्छ । र सहकारी संस्थाहरुले पनि नियम मान्दिन भन्नु भएन तर यहाँ अधिकांश सहकारीका सञ्चालकलाई सहकारीका सात सिद्धान्त नै थाह छैन । नियमावली निरंकुश पाराको आउन नदिन विरोध गर्नुपर्छ तर सिमित व्यक्तिको फाइदा हेरेर, समग्र सहकारी अभियान सवल र सक्षम बन्ने हिसावमा विरोध गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको सहकारीहरुलाई वर्गिकरण गरिनु आवश्यक छ । नीति पनि त्यसै अनुरुपको ल्याउनु जरुरी छ ।

सहकारीमा विकृति आउनुमा को बढि जिम्मेवार होला ?

सहकारीमा विकृति आउने नआउनेमा सदस्यको हात वढी हुन्छ । यदी संस्थाका सदस्य सकृय हुँदाहुन्, नियमित संस्थाका कृयाकलाप देखि सञ्चालकहरुलाई कामलाई अनुगमन गर्ने हो भने, धेरै समस्या आफै कम हुन्छन् । त्यसपछि राज्य र संचालक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तर सदस्य जागरुक हुनु जरुरी छ । त्यस पछि सञ्चालक इमान्दार हुुनुपर्यो, संस्था पारदर्शी बन्नुपर्यो र व्यवस्थापन चुस्त र सक्षम हुनुपर्छ । यती कुरा भए सहकारीको अनुगमन अरु निकायले गर्नु आवश्यक छैन । सहकारी स्वनियममा चल्ने पद्धति हो । सदस्यहरु साधारण सभामा थपडी बजाउनका लागि मात्र हैनन् । सदस्यलाई जागरुक बनाउने जिम्मा संस्था, अभियान, र राज्यको हो । हामी जुन ऐन नियम मानेर सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गरीरहेका छौं । त्यो ऐन नै मान्दिन भन्न मिल्दैन । कडाइका साथ पालना गर्नुपर्यो ऐन कानुन पालना गरेकै कारण संस्था बन्द हुने स्थितिमा पुग्छ भने बन्द पनि गराउनु पर्छ । बिचार मिल्ने संग मर्ज गरेर पनि त संस्था चलाउन सकिन्छ । ऐन भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्नु भनेको दुघटना निम्त्याउनु हो । हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौं । ती सबै ऐन पालना नगर्दा र नगराउदा भएको हो । अहिले अस्वथ्य प्रतिपर्धा छ । बजारमा सहकारीहरु दुई तहमा विभाजन भएका छन् । एक पक्ष नीयम कानुन सँगै चल्ने र अर्को नीयम कानुन एकातिर संस्था सञ्चालन तरिका अर्कोतिर । यी दुई बिचको द्वन्द्व यस क्षेत्रमा छ । यो द्वन्द्व राज्य र अभियान दुवैको समझदारीमा हटाउनु जरुरी छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीका कारण यती धेरै समस्या आएको भनिन्छ ?

बचत तथा ऋण सहकारीले पैसाको कारोबार गर्ने भए । पैसाको कारोबार भए पछि समस्या देखिन्छ त्यसैको लागि त नियमनको जरुरी हो । जबसम्म कुनै पनि संघसंस्था नियममा बस्दैनन् त्यहाँँ समस्या आउँछ । राज्यले ती संघ संस्थालाई सिद्धान्तमा रहेर चलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जबसम्म संस्थामा स्वनियमनमा चल्नुपर्छ भन्ने चेतना पलाउँदैन त्यस अवस्था सम्म राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा समस्या भनेको बचत फिर्ता पाइन भन्ने आएको हो । कुनै सहकारी संस्थाबाट दूध बेच्न पाइएन, मह बेच्न पाइएन, तरकारी बेच्न पाइएन भनेर सदस्यहरुले आवाज उठाएका सुनिन्छ त, सुनिदैन नि । मुख्य समस्या बचत परिचालन गर्ने संस्थाले बचत सही ठाउमा परिचालन गरेनन् किनकी वित्तीय सहकारी मापदण्ड अनुसार चलेनन् । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई प्रभावकारीका रुपमा निगरानी गर्ने खाले राज्यको नीति आवश्यक छ ।

वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी कसरी सुध्रीएलान त ?

सबैभन्दा पहिला ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुनु पर्छ । सहकारीमा प्रवेश गर्ने साथीहरुले सहकारी बुझेको हुनुपर्यो, संस्था चलाउनेले संस्थामा आफ्नो लगानी पनि गर्नुपर्यो, आफ्नो परिवार, इष्टमित्र र छरछिमेक सबैलाई त्यो संस्थामा कारोबार गर्न लगाउनु पर्यो । दक्ष व्यक्तिले संस्था हाँक्नु पर्छ । सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिएर जागरुक बनाउनु आवश्यक छ । तर, अधिकांश संस्थामा यी कुरा छैनन् । त्यसैले त्यस्ता संस्था नै समस्यामा परेका छन् । सदस्यको मात्र लगानी गरेपछि सञ्चालक बढी महत्वकांक्षी हुन्छ । किनकी गए अरुको आए आफूलाई, यो नै समस्याको मूख्य जड हो । संस्थालाई नियमन गर्न सदस्यहरु पनि जागरुक हुनुपर्छ । कारोबारी सदस्य मात्र नभएर संस्था प्रति चासो राख्ने गर्नु पर्छ । राज्यको नीति नीयम पालन गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई कडा दण्ड गर्ने नीति आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा सहकारी कुन वर्गको हातमा पुगेको देख्नुहुन्छ ?

हिजोको अवस्थामा साँघुरो सोचमा ऐन र नियमावली आएको हो । त्यही अवस्थामा अहिलका संस्था चल्न सक्दैनन् । धेरै फराकिलो सोचमा सहकारीहरु लगाडि बढीसकेका छन् । त्यसैले राज्यले पनि सहकारीलाई सोच्ने, हेर्ने दृष्टिकोणको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सहकारीको साइनबोर्डको साइज र कार्यक्षेत्र मात्र नापेर बस्नु ठिक हैन । यसलाई बचतको सिमा र वर्गमा खुम्चयाउन पाइन्न बरु वर्गिकरण गरेर लान सकिन्छ । संस्थालाई कारोबारको आधारमा राज्यले वर्गिकरण गरी त्यही अनुरुपको नियमन गरोस्न हामी तयार छौ । कृषिमा आधारित उत्पादन मुखी र वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याएर त्यस अनुरुपको नीति लागु हुनुपर्छ । सवै सहकारीलाई एउटै भाडोमा राख्नु गलत हो । यदी सबै सहकारीहरु एक हुने र, सबै स्वनियममा बस्ने हो र राज्यले पनि उचित नियमन र मार्ग निर्देशन गर्ने हो नेपालमा सहकारी बाहेक अन्य कुनै वित्तिय संस्था चाहिदैन ।

सहकारीले सबै सदस्यसँग धितो मागेर लगानी गर्ने हो भने, धितो नहुने सदस्यका लागि खै त सहकारी ? धितोलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने अरु वित्तिय संस्था र सहकारीमा के भिन्नता भयो ?

हैन, सहकारीले धितोलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने, त्यो सहकारी हैन, किनकी सहकारी अहिले को अवस्थामा व्यक्तिगत चिनजानको भरमा मात्र चलेका छन् । सहकारीलाई विश्वास गरेर हैन, व्यक्तिलाई विश्वास गरेर मात्र सदस्य भएका छन् । त्यसैले हामिले नाङलो पसलेदेखि हाइड्रो पावरसम्मको मानिसलाई अवस्था हेरेर लगानी गर्नुपर्छ र सबै वर्ग सहकारी संस्थाका वराबर अधिकार भएका सदस्य हुन् । केवल सुरक्षित लगानीको आवश्यकता हो त्यसको लागि विश्वास र इमान्दारिता ठूलो कुरा हो । एक सदस्य एक सहकारी नीति कार्यन्वयन हुनुपर्छ । धितो लगानी चाही सुरक्षित छ भन्न सकिन्न ।

राज्यले सहकारीसँग लिने करको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

सहकारीका सदस्यले चाँही १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस लिन नपाउने, तर राज्यले चाही संस्था सँग २० प्रतिशत कर असुल्ने यो अन्याय हो । फेरी दोहोरो करको पनि मारमा छन् सहकारीहरु । सहकारीसँग लिएको २० प्रतिशत करको खै त अभियानले हिसाव माग्न सकेको । के त्यो कर यस क्षेत्रका लागि खर्च गर्नु पर्दैन ? अहिले सहकारीको अभिभावक को हो हाम्रो रेखदेख कसले गर्ने भन्ने अवस्था छ । राज्यले हामीलाई सडकमा छाडिदिएको छ । मुखवोलीका जस्ता मात्र छन् हाम्रा अभिभावक निकायहरु । सहकारीको योगदानलाई राज्यले विर्सिएको छ । प्रवद्र्धन र विकासको हिसाबमा राज्यले सहकारीलाई पाखा लगाएको पक्कै हो ।

तत्काल सहकारीमा के समस्या देख्नुहुन्छ ?

सहकारीमा एकले अर्काका खुट्टा काट्ने प्रवृति छ । जानेको बुझेको वित्तिय ज्ञान भएको व्यक्ति यस क्षेत्रमा कमै लाग्नु भएको छ । सदस्य सकृय हुन सकेका छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारीको काइदा कानुन छैन । सहकारीको नेतृत्वमा बस्ने व्यत्तित्वहरुले कुर्सीको मात्र तापक्रम नाप्न सक्नुभएको छ । कुर्सीको न्यानो मात्र उहाँहरुलाई थाहा छ । आफ्नो झण्डा मूनि कसरी सबैलाई ल्याउने मात्र दाउ छ । सहकारीका समस्या प्रति चासो छैन । जनता सडकमा सहकारी विरुद्धको नारा लगाउँदा उहाँ हरु कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ । ती समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्दैन र ?

सहकारीका समस्या समाधान गर्न के के कदम चाल्न आवश्यक छ ?

सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक पद अनिवार्य लागु गर्नु पर्छ । यहाँ एउटैको सबैतिर हाली मूहाली छ । अभियान र राज्य सहकारी प्रति सम्वेदनशील हुनपर्छ । सहकारीकर्मीबाट पनि त्रुटी भएका छन् । पुनः त्यस त्रुटी नदोहोर्याउन अभियानले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबै संघका व्यक्तिहरुले राजनीति त्याग्नु पर्यो, संघलाई सहकारी प्रवद्र्धनका लागि सकृय बनाउनुपर्यो । तर समस्या समाधान तर्फ कसैको पनि चासो नै छैन किनकी संघ चलाउने व्यक्तिहरु आफैमा कैफियत छ । त्यसैले यो काम सुरुवात गर्न चाहनु हुन्न । सुरुवात गरे पहिला आफ्नै संस्थाबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । कालोलाई सेतो, सेतालाई कालो भन्ने प्रवृति जबसम्म हामीसँग रहन्छ तबसम्म समस्या आइरहन्छन् । यो क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ, अहिले धेरै विग्रिएको छैन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अब पनि सहकारीका लागि उचित कदम चालिएन संघहरु सकृय बन्न सकेनन भने सहकारी क्षेत्रमा १२ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने वाला छ । त्यसैले सहकारी अभियान र राज्यले यस विषयमा बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।

तपाईको जिल्ला तथा केन्द्रिय निकायको नेतृत्व गर्ने सोच छैन ?

म राजनीतिमा लाग्दीन, चासो छैन त्यस्ता संघ संगठनमा जाँदा सहकारी प्रवद्र्धनकै लागि भएपनि राजनीति गर्नुपर्छ । चाकडी गर्नुपर्छ, मलाई त्यो मन पदैन । तर प्रारम्भिक सहकारी संस्था सफल र सक्षम बनाउने खुवी म संग छ । म यसबाटै अभियानलाई सहयोग गर्छु ।