सहकारीमा बचत सुरक्षाको सवाल

सहकारी खबर

१७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार

नियमित हेर्ने हो भने सहकारीमा समस्या आउँदैन । सहकारीमा समस्या बढ्नुको अर्को कारण सरकारले दर्ता गरेर छोडिदियो । ती संस्था केन्द्रीय संघहरुमा आवद्धता भएनन् । समस्याग्रस्त सहकारी पनि हाम्रा नेट्वर्कमा थिएनन् । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । हाम्रो नेट्वर्कका सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ ।

– डीबी बस्नेत

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा मल र बीउबीजन वितरण तथा किसानलाई सहुलियत व्याजदमा ऋण दिन सहकारीको सुरुवात भएको हो । तर, यसको विकास र विस्तार हुँदै जाँदा उत्पादन तथा सेवाको तुलनामा बचत, ऋण कारोबारमै सहकारी बढी केन्द्रित भए । उत्पादनमुलक सहकारीको तुलनामा नाफा बढी हुने र सञ्चालन पनि सजिलो हुने भएकाले वित्तीय सहकारीहरु धेरै दर्ता भए । कमजोर नियमनका कारण विषयगत क्षेत्रमा खुलेका सहकारी पनि वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न बन्देज लगाएपछि वित्तीय क्षेत्रमा लाग्न चहानेहरु पनि सहकारीमा आउँदा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

उत्पादन, प्रशोधन र सेवाको क्षेत्रमा सहकारीको योगदान कम भए पनि वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । सहकारीकै कारण गाउँ–गाउँमा वित्तीय सेवा पुगेको छ भने छरिएरको पुँजी एकीकृत भइ उद्यमशीलता विकासमा प्रयोग भएको छ । सहकारीको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । दर्ताको आधारमा ४०.५ प्रतिशत बचत तथा ऋण, ३०.३ प्रतिशत कृषि सहकारी, अन्य उत्पादनक क्षेत्रका १२ प्रतिशत, बहुउद्धेश्यीय १२ प्रतिशत र उपभोक्ता सहकारी ४.२ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब, ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब, ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।

सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै यस क्षेत्रमा विकृति पनि उत्तिकै बढेको छ । सहकारीका नाममा जनताबाट पैसा उठाएर भाग्नेसम्मका काम सहकारी क्षेत्रमा भएका छन् । यसैलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीले हालै नयाँ सहकारी ऐन जारी गरेको छ । तर, सरकारमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ लागेको छ कि भन्ने पनि आशंका छ । ऐन निर्माणको चरणमा पनि धेरै विवाद भए । सहकारीको नाममा जथाभावी गर्ने, सर्वसाधारणको बचतलाई हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्ने हाम्रो धारणा होइन ।

तर, सहकारी ऐनका केही प्रावधानले सहकारी अभियान अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुने भएकाले सुधारको माग गरेका थियौँ । पहिलो कुरा ऐनमा दण्ड जरिवानाको प्रावधान बैंकिङ कानुन भन्दा बढी राखियो । यसैगरी कारवाहीबारे डिभिजनका हाकिम र रजिष्ट्रारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । अधिकारीहरुले यतिदेखि यतिसम्म जरिवाना गर्नसक्ने भन्ने अधिकार दिँदा भोलि त्यहाँ मिलेमतो र लेनदेन हुनसक्छ । मनपरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कुरामा विवाद छैन । तर, जरिवानाको अधिकार अदालतलाई दिनुपर्छ एच्छिक रुपमा रजिष्टारलाई दिनुहुँदनै ।

सरल कुरालाई पनि अप्ठ्यारो बनाउने र सहकारीलाई अभियानलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकारमा बसेका व्यक्तिमा देखिन्छ । त्यसैले ऐनमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्षेत्र, सेयर लगानी, सदस्यता जस्ता विषयहरु जटिल बनाइएको छ । बचत र कार्यक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि गलत हो । सहकारी दर्ता गर्दा सीमित कार्यक्षेत्र दिनु ठीक हो । तर, संस्थाको क्षमता विकास हुँदै गएपछि कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्छ । यसैगरी लगानीका व्यवस्थाहरु पनि अप्ठ्यारा छन् । सहकारीले व्यक्ति सरह लिने–दिने व्यक्तिसरह कारोबार गर्न सक्छ भनेर परिभाषित गरेपछि उसले किन अरु कम्पनी खोल्न नपाउने ?

बचत ऋण सहकारी वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ, बचत उठाएर कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुहुँदैन । तर, संस्थागत कोषमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत उद्योगमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ । हाइडोपावर, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा जान हिजो पनि अप्ठ्यारो थियो, नयाँ ऐनले झनै जटिल बनाएको छ । अरु देशमा कसरी र कुन विधिले राम्रो काम भएको छ नहेरी यहाँ बिग्रेका केही सहकारी र राजनीतिसँग जोडेर सहकारीलाई जटिल बनाउने प्रयास भइहेको छ ।

सहकारीलाई अनुगमन, नियन्त्रण सरकारले गर्नै हुँदैन । सहकारीलाई मनपरी ‘मार्केट’ मा छाड्नुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ । सरकारले सहकारीको नियमित अनुगमन गरेर बदमासलाई कारबाही गरिरहनुपर्छ । कानुन त छ, तर कतिपय बदमासहरु कानुनी कठघरामा नै छैनन् । आजको कानुनले पनि कारबाही गर्न रोकेको छैन नि । तर, कानुनको आडमा राम्रो गर्न खोज्नेलाई रोक्नु हुँदैन । यसमा गलत हुन्छ भने सरकारले अनुगमन दायरा र क्षमता बढाउनुप¥यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगनका लागि अर्बौँ बजेट खर्च गर्छ । तर सहकारीको अनुगमन गर्न बजेट छैन । सहकारीलाई किन वेवास्ता ? सहकारी चलाउने पनि यही देशका नागरिक होइनन् र ? नियमित अनुगमन हुने हो भने सहकारीमा पनि समस्या आउँदैन । सहकारीमा समस्या बढ्नुको अर्को कारण सरकारले दर्ता गरेर छोडिदियो । ती संस्था केन्द्रीय संघहरुमा आवद्ध भएनन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरु पनि हाम्रा नेट्वर्कमा थिएनन् । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । हाम्रो नेटवर्कका सहकारी व्यवस्थित बनाउन हामीले पनि मेहनत गरिरहेका छौँ । हाम्रा सदस्यहरुको अनुगमनका लागि भर्खरै ‘मेम्बर इन्फरमेसन सिस्टम (एमआइएस)’ सुरु गरेका छौँ । सबै सदस्य संस्थाका ‘डाटा’ लिएर कम्तिमा एक वर्षमा एकपटक सदस्यको अनुगमन तयारी थालेका छौँ । सरकार र अभियानको तर्फबाट नियमित अनुगमन गरी गलत गर्नेलाई कारवाही भएमा सहकारीका समस्या घट्छन् ।

अहिले १४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये हामीसँग १० हजार आवद्ध छन् । बाँकी संस्था ल्याउने प्रयास जारी छ । हाम्रो सदस्य भएपछि नीति, विधि र प्रविधिमा संस्था चलाउने कुराका लागि अन्तरक्रिया गर्न सजिलो हुन्छ । यद्यपि बचत ऋण सहकारी हामीकहाँ आवद्ध नभए पनि हाम्रा सदस्य होइनन् भन्ने हुँदैन । तर, हिजो जुन विकृतिले १३० भन्दा बढी संस्था समस्याग्रस्त भए, जसले जनताको पैसा डुबेको छ । तीमध्ये धेरै व्यक्तिहरु सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने विधि नजानेर बिग्रिएका छन् । आफ्नो घरबारी बेचेर पैसा ल्याउँदा पनि तिर्न नसक्ने भएपछि भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन हामीले सदस्यको क्षमता वृद्धिका लागि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । काठमाडौंँमा मात्रै तीन हजार दुई सयस हकारी छन् । ती सबैलाई आवद्ध गराउन हामीले पहल गरिहेका छौँ । तीमध्ये ७०० आवद्ध भएका छन् । सबैको अनुगमनमा जान खोज्दैछौँ । धेरै सहकारी नेफ्स्कूनको सदस्य बन्न डराइरहेको कारणबारे अध्ययन गर्दैछौँ । समस्यालाई सहजीकरण गर्दैछौँ । यसैगरी एक्सेस, प्रोवेशन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । वित्तीय काम गर्ने सहकारी जुनसुकै बेला समस्यामा पर्छन् भनेर हामीले स्थिरिकरण कोषको अवधारणा ल्याएका छौँ । हरेक संस्थाले कारोबारको केही प्रतिशत राखेर कोष बनाउने र अप्ठ्यारो परेका संस्थालाई सहयोग गर्ने हाम्रो अवधारणा हो । हामीसँग यो फण्ड भऐ धेरै संस्था भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । कोष बनाउन हामी सरकारी अनुमति पर्खिरहेका छौँ । यसैगरी साकोस एकरुपता प्रणााली, लेखा प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन पनि खोजिरहेका छौँ ।

हामीले अनुगमन भन्दा सहजीकरण गर्ने हो । नियमन त सरकार आफैँले गर्छ । हामीसँग कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार छैन । हामीले संस्था चलाउने विधिबारे ओरेन्टेसन र तालिम दिने हो । जोखिम भेटिए वित्तीय अवस्था ठीक छैन भनेन सचेत गराउँछौं । यति गर्दा पनि टेरेनन् भने संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारलाई लेखेर पठाउँछौं । हामी सदस्य संस्था सुधारका लागि हदैसम्मको कोशिश गर्छौँ । अहिलेसम्म नेफ्स्कूनका सदस्य संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएका छैनन् । अब बिग्रिसकेकालाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को पाटो भयो तर, बिग्रन लागेकालाई भने हामी ‘सिष्टम’मा ल्याउछौँ ।

अहिले पनि हामी निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गर्न पाइरहेका छैनौँ । कर्जा सूचना केन्द्रको काम पनि भएको छैन । सहकारीको लेखा प्रणाली अपग्रेड भएको छैन । अपडेट गरिएको तथ्यांक छैन । नेपालको भौगोलिक वातावरण, कानुनी अड्चन र जनचेतनाको कमीका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । जस्तै, हामीले बिमा गर्न पाउँदैनांै । बिमा कम्पनीमै पुग्नुपर्छ । सानो सानो रकमको इन्स्योरेन्स गर्दा धेरै महँगो पर्छ । हामीले सहकारी प्रणाली अनुसार बिमा गर्छौं भन्दा दिइएन । कर्जा सूचना केन्द्रको काम राष्ट्रिय सहकारी संघमार्फत गर्ने भने पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । सरकारको स्वीकृतिबिना अघि बढ्यो भने कानुन विपरित भन्न सक्छन् । सहकारीमैत्री करको धेरै कुरा उठिरहे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सहकारी मन्त्रालय र विभागमा छिटोछिटो कर्मचारी फेरिँदा पनि समस्या भएको छ । छुट्टै मन्त्रालय पाए पनि मन्त्री पाइएको थिएन । अहिलेका मन्त्रीबाट चाँँहि सहकारी अभियानले नीतिगत सुधारमा धेरै अपेक्षा गरेको छ । उहाँले पनि ऐनपछि बाँकी सुधाका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।

एकरुपता प्रणालीमार्फत् हामीले संस्थाहरु नेफ्स्कूनका सदस्य हो कि होइन भनेर देखाउन पनि खोजेका हौँ । नीति, विधि र प्रविधिबाट सञ्चालन गराउन पनि खोजिएको हो । यसमा सहकारी संस्था चलाउनेले कम्तिमा सातवटा नीति बनाउनु आवश्यक छ । भवन, साइन बोर्ड, लोगो र रंगमा पनि एकरुपता ल्याउन खोजेका हौँ । ब्याजदरमा पनि हरेक ठाउँमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । नीतिगत एकरुपता मात्र हो, कार्यगत स्वतन्त्रता त संस्थासँगै हुन्छ । हामीले दोलखाबाट यस प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु गरेका छौँ । संस्थामा सु–शासन ल्याउने अर्को एउटा विधि पनि हो हो । करोडौँ रकमको कारोबार गर्ने कतिपय सहकारी संस्थासँग आफ्नै नीतिसमेत छैन । स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेका छन् ।
यो प्रणाली हाम्रो साधारणसभाले नै पास गरेर ल्याएको हो । हरेक सदस्यलाई साधारणसभाले पास गरेको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । जुन संस्था सिष्टममा जान चाहन्छन्, उनीहरुले नेफस्कूनका विधिहरु कार्यान्वयन गरेका छन् । नेफ्स्कूनले संस्थाकै हितमा काम गर्ने भएकाले धेरैले हाम्रो निर्णय मानेका छन् । यसभित्र बनाइएका टुल्स प्रयोगमा ल्याउन संस्थालाई कुनै समस्या हँुदैन । कसैले आफ्नो ब्रान्ड कलर बनाइसकेकले केही कठिन हुने कुरा आएको छ ।

वित्तीय कारोबार केन्द्रीय संघमार्फत गरेर प्रवद्र्धन, तालिम र गोष्ठी जिल्ला संघमार्फत नै गर्नुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी छुट्टै ऐन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । छुट्टै ऐनमा हामीले जिल्ला संघको संरचना हुनु हँुदैन भनेर सुझाव दिएका छौँ । जिल्लामा विषयगत संघ दर्ता भइरहनु पर्दैन । केन्द्रीय संघको जिल्ला शाखा हुन्छ । नेफ्स्कूनले यो अन्तराष्ट्रिय प्रणालीलाई हेरेर ल्याएको हो । ‘क्रेडिट युनियन’ राम्रो भएका अधिकांश देशमा ‘टु टायर’ सिस्टमबाटै चलेको छ । हामीकहाँ जिल्लामा विषयगत संघ हुँदा समस्या भएको छ । ६१ वटा जिल्ला संघ सदस्यमध्ये केही जिल्ला संघहरुले अडिट, कार्यसमितिको बैठक र सञ्चालकको निर्वाचनसहित कुनै काम गरेका छैनन् । यदि शाखा भएको भए हामी खारेज गर्न सक्थ्यौँ । त्यसैले संघीय प्रणालीमा ‘टु टायर’ नै सफल छ । ढिलो चाँडो त्यो आवश्यक छ ।

सबै संघ अन्तरलगानीको नाममा वित्तीय कारोबारतर्फ आकर्षित छन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ । कसको काम के हो ? सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । जो विषयगत संघ हो र नेटवर्किङको क्षमता छ भने मात्र वित्तीय काम गर्न दिनुपर्छ । अन्धाधुन्ध काम गर्न दिनु हुन्न । यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली चाहिँ चाहिन्छ । फेरि नियन्त्रणको नाममा ऐनहरु पनि सही प्रयोग हुनुपर्छ । तर यसमा विभागले ध्यान दिन सकेको छैन । सहकारी बुझ्ने नियामक निकाय नभएर समस्या भएको हो ।

नीति निर्माण तहमा सहकारीबारे धेरै छलफल भए पनि निर्णय हुँदा सहकारी प्राथमिकतामा परेका छैनन् । धेरै विषयमा हामीले राष्ट्रिय सहकारी संघमार्फत लबिङ गरिरहेका छौँ । करमा सुधारका लागि नेफस्कून पनि बारम्बार गइरहेको छ । ब्यूरोक्रेसिमा सहकारी नबुझेका मानिस भएकाले सहकारीले कम प्राथमिकता पाएको हो । निजीक्षेत्रले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा लबिङ गर्छन । हाम्रो व्यक्तिगत लबिङ छैन । त्यसैले पनि सहकारी पछाडि परिरहेको छ ।

सहकारीले गाउँ गाउँमा वित्तीय सेवा पु¥याएको छ । बचत गर्न सिकाएको छ । पुँजी निर्माण गरेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सरकार ग्यारेन्टी बसेमा जस्तोसुकै स्थानमा पनि लगानी गर्न सहकारी सक्षम छ ।

सहकारीको विधि जसले बुझेको छैन, उसले यसबारेमा गुनासो गर्छ । सहकारीमा आफ्नो संस्थाको ब्याज आफ्ना सदस्यहरुले नै तोक्ने हो । जसले सहकारीलाई बैंक जस्तै ठानेर विजनेसको रुपमा लिएको छ, त्यहाँ समस्या छ । सहकारीका सदस्यहरुले नबुझेका कारण यस्तो भएको हो । सदस्य सक्रिय हुने हो भने संस्थाले लिने र दिने ब्याज आफै तोक्न सक्छन् ।

धेरै सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन् । सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वित्तीय जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ । एकातिर सदस्यमा सहकारी शिक्षा कम हुनु र राज्यले समेत प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विकृतिसमेत बढेको छ । विषेश गरी केही सहकारीले जोखिमपूर्ण वित्तीय कारोबार गरिरहेको अनुगमनमा भेटिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले समेत १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगी भएको जनाएको छ । अर्कातिर सर्वसाधारणको अर्बौं रकम जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदा पनि यसको जोखिम कम गर्न सरकार चुकेको छ । सहकारीको बचत तथा ऋण सुरक्षण हुन सकेको छैन । अर्कातिर कर्जा सूचना केन्द्र समेत सक्रिय हुन सकेको छैन । खर्बौं कारोबार भएको क्षेत्र अनौपचारिक ढंगले चलेको छ । हिजो सानो कारोबारको क्षेत्र भनेर बेवास्ता गरिएको सहकारीलाई व्यस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसमा ढिलाइ भए भोलि आर्थिक क्षेत्रमै संकटको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अब कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म आएको छ । सहकारीको बचत सुरक्षित गर्दै आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्नबारेमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

(नेफ्स्कूनका अध्यक्ष बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधरित)