
नियमित हेर्ने हो भने सहकारीमा समस्या आउँदैन । सहकारीमा समस्या बढ्नुको अर्को कारण सरकारले दर्ता गरेर छोडिदियो । ती संस्था केन्द्रीय संघहरुमा आवद्धता भएनन् । समस्याग्रस्त सहकारी पनि हाम्रा नेट्वर्कमा थिएनन् । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । हाम्रो नेट्वर्कका सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ ।
– डीबी बस्नेत
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा मल र बीउबीजन वितरण तथा किसानलाई सहुलियत व्याजदमा ऋण दिन सहकारीको सुरुवात भएको हो । तर, यसको विकास र विस्तार हुँदै जाँदा उत्पादन तथा सेवाको तुलनामा बचत, ऋण कारोबारमै सहकारी बढी केन्द्रित भए । उत्पादनमुलक सहकारीको तुलनामा नाफा बढी हुने र सञ्चालन पनि सजिलो हुने भएकाले वित्तीय सहकारीहरु धेरै दर्ता भए । कमजोर नियमनका कारण विषयगत क्षेत्रमा खुलेका सहकारी पनि वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न बन्देज लगाएपछि वित्तीय क्षेत्रमा लाग्न चहानेहरु पनि सहकारीमा आउँदा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
उत्पादन, प्रशोधन र सेवाको क्षेत्रमा सहकारीको योगदान कम भए पनि वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । सहकारीकै कारण गाउँ–गाउँमा वित्तीय सेवा पुगेको छ भने छरिएरको पुँजी एकीकृत भइ उद्यमशीलता विकासमा प्रयोग भएको छ । सहकारीको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । दर्ताको आधारमा ४०.५ प्रतिशत बचत तथा ऋण, ३०.३ प्रतिशत कृषि सहकारी, अन्य उत्पादनक क्षेत्रका १२ प्रतिशत, बहुउद्धेश्यीय १२ प्रतिशत र उपभोक्ता सहकारी ४.२ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब, ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब, ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै यस क्षेत्रमा विकृति पनि उत्तिकै बढेको छ । सहकारीका नाममा जनताबाट पैसा उठाएर भाग्नेसम्मका काम सहकारी क्षेत्रमा भएका छन् । यसैलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीले हालै नयाँ सहकारी ऐन जारी गरेको छ । तर, सरकारमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ लागेको छ कि भन्ने पनि आशंका छ । ऐन निर्माणको चरणमा पनि धेरै विवाद भए । सहकारीको नाममा जथाभावी गर्ने, सर्वसाधारणको बचतलाई हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्ने हाम्रो धारणा होइन ।
तर, सहकारी ऐनका केही प्रावधानले सहकारी अभियान अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुने भएकाले सुधारको माग गरेका थियौँ । पहिलो कुरा ऐनमा दण्ड जरिवानाको प्रावधान बैंकिङ कानुन भन्दा बढी राखियो । यसैगरी कारवाहीबारे डिभिजनका हाकिम र रजिष्ट्रारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । अधिकारीहरुले यतिदेखि यतिसम्म जरिवाना गर्नसक्ने भन्ने अधिकार दिँदा भोलि त्यहाँ मिलेमतो र लेनदेन हुनसक्छ । मनपरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कुरामा विवाद छैन । तर, जरिवानाको अधिकार अदालतलाई दिनुपर्छ एच्छिक रुपमा रजिष्टारलाई दिनुहुँदनै ।
सरल कुरालाई पनि अप्ठ्यारो बनाउने र सहकारीलाई अभियानलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकारमा बसेका व्यक्तिमा देखिन्छ । त्यसैले ऐनमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्षेत्र, सेयर लगानी, सदस्यता जस्ता विषयहरु जटिल बनाइएको छ । बचत र कार्यक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि गलत हो । सहकारी दर्ता गर्दा सीमित कार्यक्षेत्र दिनु ठीक हो । तर, संस्थाको क्षमता विकास हुँदै गएपछि कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्छ । यसैगरी लगानीका व्यवस्थाहरु पनि अप्ठ्यारा छन् । सहकारीले व्यक्ति सरह लिने–दिने व्यक्तिसरह कारोबार गर्न सक्छ भनेर परिभाषित गरेपछि उसले किन अरु कम्पनी खोल्न नपाउने ?
बचत ऋण सहकारी वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ, बचत उठाएर कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुहुँदैन । तर, संस्थागत कोषमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत उद्योगमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ । हाइडोपावर, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा जान हिजो पनि अप्ठ्यारो थियो, नयाँ ऐनले झनै जटिल बनाएको छ । अरु देशमा कसरी र कुन विधिले राम्रो काम भएको छ नहेरी यहाँ बिग्रेका केही सहकारी र राजनीतिसँग जोडेर सहकारीलाई जटिल बनाउने प्रयास भइहेको छ ।
सहकारीलाई अनुगमन, नियन्त्रण सरकारले गर्नै हुँदैन । सहकारीलाई मनपरी ‘मार्केट’ मा छाड्नुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ । सरकारले सहकारीको नियमित अनुगमन गरेर बदमासलाई कारबाही गरिरहनुपर्छ । कानुन त छ, तर कतिपय बदमासहरु कानुनी कठघरामा नै छैनन् । आजको कानुनले पनि कारबाही गर्न रोकेको छैन नि । तर, कानुनको आडमा राम्रो गर्न खोज्नेलाई रोक्नु हुँदैन । यसमा गलत हुन्छ भने सरकारले अनुगमन दायरा र क्षमता बढाउनुप¥यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगनका लागि अर्बौँ बजेट खर्च गर्छ । तर सहकारीको अनुगमन गर्न बजेट छैन । सहकारीलाई किन वेवास्ता ? सहकारी चलाउने पनि यही देशका नागरिक होइनन् र ? नियमित अनुगमन हुने हो भने सहकारीमा पनि समस्या आउँदैन । सहकारीमा समस्या बढ्नुको अर्को कारण सरकारले दर्ता गरेर छोडिदियो । ती संस्था केन्द्रीय संघहरुमा आवद्ध भएनन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरु पनि हाम्रा नेट्वर्कमा थिएनन् । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । हाम्रो नेटवर्कका सहकारी व्यवस्थित बनाउन हामीले पनि मेहनत गरिरहेका छौँ । हाम्रा सदस्यहरुको अनुगमनका लागि भर्खरै ‘मेम्बर इन्फरमेसन सिस्टम (एमआइएस)’ सुरु गरेका छौँ । सबै सदस्य संस्थाका ‘डाटा’ लिएर कम्तिमा एक वर्षमा एकपटक सदस्यको अनुगमन तयारी थालेका छौँ । सरकार र अभियानको तर्फबाट नियमित अनुगमन गरी गलत गर्नेलाई कारवाही भएमा सहकारीका समस्या घट्छन् ।
अहिले १४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये हामीसँग १० हजार आवद्ध छन् । बाँकी संस्था ल्याउने प्रयास जारी छ । हाम्रो सदस्य भएपछि नीति, विधि र प्रविधिमा संस्था चलाउने कुराका लागि अन्तरक्रिया गर्न सजिलो हुन्छ । यद्यपि बचत ऋण सहकारी हामीकहाँ आवद्ध नभए पनि हाम्रा सदस्य होइनन् भन्ने हुँदैन । तर, हिजो जुन विकृतिले १३० भन्दा बढी संस्था समस्याग्रस्त भए, जसले जनताको पैसा डुबेको छ । तीमध्ये धेरै व्यक्तिहरु सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने विधि नजानेर बिग्रिएका छन् । आफ्नो घरबारी बेचेर पैसा ल्याउँदा पनि तिर्न नसक्ने भएपछि भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन हामीले सदस्यको क्षमता वृद्धिका लागि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । काठमाडौंँमा मात्रै तीन हजार दुई सयस हकारी छन् । ती सबैलाई आवद्ध गराउन हामीले पहल गरिहेका छौँ । तीमध्ये ७०० आवद्ध भएका छन् । सबैको अनुगमनमा जान खोज्दैछौँ । धेरै सहकारी नेफ्स्कूनको सदस्य बन्न डराइरहेको कारणबारे अध्ययन गर्दैछौँ । समस्यालाई सहजीकरण गर्दैछौँ । यसैगरी एक्सेस, प्रोवेशन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । वित्तीय काम गर्ने सहकारी जुनसुकै बेला समस्यामा पर्छन् भनेर हामीले स्थिरिकरण कोषको अवधारणा ल्याएका छौँ । हरेक संस्थाले कारोबारको केही प्रतिशत राखेर कोष बनाउने र अप्ठ्यारो परेका संस्थालाई सहयोग गर्ने हाम्रो अवधारणा हो । हामीसँग यो फण्ड भऐ धेरै संस्था भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । कोष बनाउन हामी सरकारी अनुमति पर्खिरहेका छौँ । यसैगरी साकोस एकरुपता प्रणााली, लेखा प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन पनि खोजिरहेका छौँ ।
हामीले अनुगमन भन्दा सहजीकरण गर्ने हो । नियमन त सरकार आफैँले गर्छ । हामीसँग कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार छैन । हामीले संस्था चलाउने विधिबारे ओरेन्टेसन र तालिम दिने हो । जोखिम भेटिए वित्तीय अवस्था ठीक छैन भनेन सचेत गराउँछौं । यति गर्दा पनि टेरेनन् भने संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारलाई लेखेर पठाउँछौं । हामी सदस्य संस्था सुधारका लागि हदैसम्मको कोशिश गर्छौँ । अहिलेसम्म नेफ्स्कूनका सदस्य संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएका छैनन् । अब बिग्रिसकेकालाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को पाटो भयो तर, बिग्रन लागेकालाई भने हामी ‘सिष्टम’मा ल्याउछौँ ।
अहिले पनि हामी निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गर्न पाइरहेका छैनौँ । कर्जा सूचना केन्द्रको काम पनि भएको छैन । सहकारीको लेखा प्रणाली अपग्रेड भएको छैन । अपडेट गरिएको तथ्यांक छैन । नेपालको भौगोलिक वातावरण, कानुनी अड्चन र जनचेतनाको कमीका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । जस्तै, हामीले बिमा गर्न पाउँदैनांै । बिमा कम्पनीमै पुग्नुपर्छ । सानो सानो रकमको इन्स्योरेन्स गर्दा धेरै महँगो पर्छ । हामीले सहकारी प्रणाली अनुसार बिमा गर्छौं भन्दा दिइएन । कर्जा सूचना केन्द्रको काम राष्ट्रिय सहकारी संघमार्फत गर्ने भने पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । सरकारको स्वीकृतिबिना अघि बढ्यो भने कानुन विपरित भन्न सक्छन् । सहकारीमैत्री करको धेरै कुरा उठिरहे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सहकारी मन्त्रालय र विभागमा छिटोछिटो कर्मचारी फेरिँदा पनि समस्या भएको छ । छुट्टै मन्त्रालय पाए पनि मन्त्री पाइएको थिएन । अहिलेका मन्त्रीबाट चाँँहि सहकारी अभियानले नीतिगत सुधारमा धेरै अपेक्षा गरेको छ । उहाँले पनि ऐनपछि बाँकी सुधाका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।
एकरुपता प्रणालीमार्फत् हामीले संस्थाहरु नेफ्स्कूनका सदस्य हो कि होइन भनेर देखाउन पनि खोजेका हौँ । नीति, विधि र प्रविधिबाट सञ्चालन गराउन पनि खोजिएको हो । यसमा सहकारी संस्था चलाउनेले कम्तिमा सातवटा नीति बनाउनु आवश्यक छ । भवन, साइन बोर्ड, लोगो र रंगमा पनि एकरुपता ल्याउन खोजेका हौँ । ब्याजदरमा पनि हरेक ठाउँमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । नीतिगत एकरुपता मात्र हो, कार्यगत स्वतन्त्रता त संस्थासँगै हुन्छ । हामीले दोलखाबाट यस प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु गरेका छौँ । संस्थामा सु–शासन ल्याउने अर्को एउटा विधि पनि हो हो । करोडौँ रकमको कारोबार गर्ने कतिपय सहकारी संस्थासँग आफ्नै नीतिसमेत छैन । स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेका छन् ।
यो प्रणाली हाम्रो साधारणसभाले नै पास गरेर ल्याएको हो । हरेक सदस्यलाई साधारणसभाले पास गरेको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । जुन संस्था सिष्टममा जान चाहन्छन्, उनीहरुले नेफस्कूनका विधिहरु कार्यान्वयन गरेका छन् । नेफ्स्कूनले संस्थाकै हितमा काम गर्ने भएकाले धेरैले हाम्रो निर्णय मानेका छन् । यसभित्र बनाइएका टुल्स प्रयोगमा ल्याउन संस्थालाई कुनै समस्या हँुदैन । कसैले आफ्नो ब्रान्ड कलर बनाइसकेकले केही कठिन हुने कुरा आएको छ ।
वित्तीय कारोबार केन्द्रीय संघमार्फत गरेर प्रवद्र्धन, तालिम र गोष्ठी जिल्ला संघमार्फत नै गर्नुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी छुट्टै ऐन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । छुट्टै ऐनमा हामीले जिल्ला संघको संरचना हुनु हँुदैन भनेर सुझाव दिएका छौँ । जिल्लामा विषयगत संघ दर्ता भइरहनु पर्दैन । केन्द्रीय संघको जिल्ला शाखा हुन्छ । नेफ्स्कूनले यो अन्तराष्ट्रिय प्रणालीलाई हेरेर ल्याएको हो । ‘क्रेडिट युनियन’ राम्रो भएका अधिकांश देशमा ‘टु टायर’ सिस्टमबाटै चलेको छ । हामीकहाँ जिल्लामा विषयगत संघ हुँदा समस्या भएको छ । ६१ वटा जिल्ला संघ सदस्यमध्ये केही जिल्ला संघहरुले अडिट, कार्यसमितिको बैठक र सञ्चालकको निर्वाचनसहित कुनै काम गरेका छैनन् । यदि शाखा भएको भए हामी खारेज गर्न सक्थ्यौँ । त्यसैले संघीय प्रणालीमा ‘टु टायर’ नै सफल छ । ढिलो चाँडो त्यो आवश्यक छ ।
सबै संघ अन्तरलगानीको नाममा वित्तीय कारोबारतर्फ आकर्षित छन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ । कसको काम के हो ? सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । जो विषयगत संघ हो र नेटवर्किङको क्षमता छ भने मात्र वित्तीय काम गर्न दिनुपर्छ । अन्धाधुन्ध काम गर्न दिनु हुन्न । यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली चाहिँ चाहिन्छ । फेरि नियन्त्रणको नाममा ऐनहरु पनि सही प्रयोग हुनुपर्छ । तर यसमा विभागले ध्यान दिन सकेको छैन । सहकारी बुझ्ने नियामक निकाय नभएर समस्या भएको हो ।
नीति निर्माण तहमा सहकारीबारे धेरै छलफल भए पनि निर्णय हुँदा सहकारी प्राथमिकतामा परेका छैनन् । धेरै विषयमा हामीले राष्ट्रिय सहकारी संघमार्फत लबिङ गरिरहेका छौँ । करमा सुधारका लागि नेफस्कून पनि बारम्बार गइरहेको छ । ब्यूरोक्रेसिमा सहकारी नबुझेका मानिस भएकाले सहकारीले कम प्राथमिकता पाएको हो । निजीक्षेत्रले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा लबिङ गर्छन । हाम्रो व्यक्तिगत लबिङ छैन । त्यसैले पनि सहकारी पछाडि परिरहेको छ ।
सहकारीले गाउँ गाउँमा वित्तीय सेवा पु¥याएको छ । बचत गर्न सिकाएको छ । पुँजी निर्माण गरेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सरकार ग्यारेन्टी बसेमा जस्तोसुकै स्थानमा पनि लगानी गर्न सहकारी सक्षम छ ।
सहकारीको विधि जसले बुझेको छैन, उसले यसबारेमा गुनासो गर्छ । सहकारीमा आफ्नो संस्थाको ब्याज आफ्ना सदस्यहरुले नै तोक्ने हो । जसले सहकारीलाई बैंक जस्तै ठानेर विजनेसको रुपमा लिएको छ, त्यहाँ समस्या छ । सहकारीका सदस्यहरुले नबुझेका कारण यस्तो भएको हो । सदस्य सक्रिय हुने हो भने संस्थाले लिने र दिने ब्याज आफै तोक्न सक्छन् ।
धेरै सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन् । सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वित्तीय जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ । एकातिर सदस्यमा सहकारी शिक्षा कम हुनु र राज्यले समेत प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विकृतिसमेत बढेको छ । विषेश गरी केही सहकारीले जोखिमपूर्ण वित्तीय कारोबार गरिरहेको अनुगमनमा भेटिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले समेत १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगी भएको जनाएको छ । अर्कातिर सर्वसाधारणको अर्बौं रकम जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदा पनि यसको जोखिम कम गर्न सरकार चुकेको छ । सहकारीको बचत तथा ऋण सुरक्षण हुन सकेको छैन । अर्कातिर कर्जा सूचना केन्द्र समेत सक्रिय हुन सकेको छैन । खर्बौं कारोबार भएको क्षेत्र अनौपचारिक ढंगले चलेको छ । हिजो सानो कारोबारको क्षेत्र भनेर बेवास्ता गरिएको सहकारीलाई व्यस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसमा ढिलाइ भए भोलि आर्थिक क्षेत्रमै संकटको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अब कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म आएको छ । सहकारीको बचत सुरक्षित गर्दै आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्नबारेमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(नेफ्स्कूनका अध्यक्ष बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधरित)
अभिलेख
लोकप्रिय

कोपोमिस हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौंः अध्यक्ष उप्रेती
९ बैशाख २०७९, शुक्रबार
सहकारी कथा : विश्वासको धागो !
६ बैशाख २०७९, मंगलवार
सहकारी र अन्य संस्थाहरुमा आधारभूत भिन्नता
१२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार
ललितपुर बचत संघको २७औं साधारण सभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
८ पुष २०७८, बिहीबारRecent Posts

एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण पालिका र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
सहकारीलाई परेको अप्ठेराका गाँठो फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारीमा छौंः मन्त्री श्रेष्ठ
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनः जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल सहकारी छाड्नुपर्ने
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार