
प्युठान । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्युठानले जिल्लाका दुई गाविसमा मौरी र केराका लागि नमुना गाउँ निर्माण कार्य सुरु गरेको छ ।
दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको बाङ्देशाल गाविसमा केराका लागि र ढुङ्गेगढी गाविसको मोतिपुरलाई मौरीका लागि नमुना गाउँका रुपमा विकास गर्ने गरी कार्य सुरु भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत नमुना गाउँ कार्यक्रम सुरु भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत महेशचन्द्र आचार्यले बताए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत मोतिपुरका कृषकलाई अनुदानमा एक सय वटा मौरीघार दिई सामूहिक मौरीपालन गर्ने तथा केराखेतीका लागि बाङ्देशालमा १० हजार उन्नत जातका बिरुवा लगाउने तयारी भएको अधिकृत आचार्यले बताए ।
प्युठान जिल्ला मौरी पालनका लागि राम्रो सम्भावना भएको भए पनि व्यावसायिक मौरीपालन सुरु नभएको भन्दै मौरीपालन विकास विभाग गोदावरीका कार्यालय प्रमुख तथा मौरी विकास विज्ञ सावित्री बरालले जिल्लामा मौरीको सम्भावनालाई मध्येनजर गरी आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने बताए ।
उनका अनुसार जिल्लामा व्यावसायिक मौरीपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्नसकिने अवस्था रहेको छ । गत वर्ष गोरखा, चितवन, इटहरी र नवलपरासीका मौरीपालक कृषकले जिल्लामा मौरी चरणका लागि लगेर एक हजार २ सय भन्दा धेरै मौरी घारबाट झन्डै एक करोड आठ लाख आम्दानी गरेको कृषि तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
एैरावती कृषि सहकारी संस्था बड्डाँडामा जिल्लामै पहिलोपटक मह प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिल्लामा व्यावसायिक मौरी पालनमा लाग्नेलाई प्रविधिक सीप र अनुदानसमेत दिने जनाएको छ ।
त्यस्तै जिल्लामा आवश्यक पर्ने केराको आधा हिस्सा पनि जिल्लामा उत्पादन नहुने गरेको भन्दै कार्यालयले जिल्लामा उत्पादन भएको केरा जिल्लामै खपत हुने भएकाले त्यसमा समेत सम्भावना धेरै रहेको जानकारी दिएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय

कोपोमिस हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौंः अध्यक्ष उप्रेती
९ बैशाख २०७९, शुक्रबार
सहकारी कथा : विश्वासको धागो !
६ बैशाख २०७९, मंगलवार
सहकारी र अन्य संस्थाहरुमा आधारभूत भिन्नता
१२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार
ललितपुर बचत संघको २७औं साधारण सभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
८ पुष २०७८, बिहीबारRecent Posts

एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण पालिका र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
सहकारीलाई परेको अप्ठेराका गाँठो फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारीमा छौंः मन्त्री श्रेष्ठ
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनः जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल सहकारी छाड्नुपर्ने
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार