साउन १९ गतेबाट लागू भएको सन्दर्भ व्याजदरलाई ललितपुरका सहकारीहरुले कसरी लिएका छन् ? जिल्ला संघको धारण के हो ?
जिल्ला बचत संघले सन्दर्भ व्याजदरलाई गम्भिर ढंगले हेरेको छ । प्रारम्भिक संस्थाको समस्या के हो ? समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने हेतु नै बचत संघको सिद्धान्त हो । संस्थाको बृहतर हितको लागि लाग्ने र परेको समस्यालाई समाधान गर्न दृढ संकल्प छ ।
व्याजदरको सन्दर्भमा एक तबरले स्वागत योग्य पनि छ । राम्रो कुराको रुपमा लिनु पर्दछ । तर समस्या पनि छ । पहिलो कुरा सहकारी ऐन संशोधन हुनुपर्दथ्यो । ऐन, नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदरको विषय समावेश भैसकेपछि त्यही अनुरुप आयो । तर जति सहकारी अभियानमा छलफल हुनुपर्ने हो तर त्यस अनुरुप हुन सकेन । सहकारी अभियानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले छलफल गर्नु पर्ने थियो । यदी छलफल भएको भए परिणाम अवश्य राम्रो नै आउने थियो । हस्ताक्षर गरेर आउनु भयो तर अहिले पश्चाताप भएको स्विकार गर्नु भएको छ । यस हिसाबले उहाँहरुको अपरिपक्क निर्णय गर्नुभयो । उहाँहरुले गर्नुभएको निर्णय अपरिपक्क भएको हाम्रो ठम्म्याई हो ।
अब सहकारीलाई राम्रो ढंगबाट लैजानु पर्दछ । सहकारीलाई नीति, विधि र प्रविधिमा अघि बढाउनु पर्छ । केही सहकारीलाई हेरेर कानुन बनाउन मिल्दैन । अहिलेको अभ्यास त्यस्तै देखिएको छ । अभियानको नेताहरुको भूमिका पनि राम्रो देखिएको छैन । सहकारी महासंघका अध्यक्ष ज्यूले सार्वजनिक कार्यक्रममै व्याजदरको विरोध गर्ने ओरियन्टलका छाउरा भन्नुभयो । यो भन्नु राम्रो कुरा पक्कै होइन । यस हिसाबले अभियानको एक मत भएन । अभियान एकमत हुनु आवश्यक छ । यो मन्दैनौं, यो विषय ठिक होइन भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गरिएको अपरिपक्क निर्णयलाई पुर्नविचार गर्नुपर्दछ । समिक्षा हुनु आवश्यक छ । बढी ब्याज लिएका सहकारीलाई घटाएर १६ प्रतिशतमा ल्याउनु उत्कृष्ठ हो, हाम्रो जित हो भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । यो व्यवहारिक पन पटक्कै भएन । जे नहुनु थियो त्यो भयो । अब सच्याउनु पर्दछ । सच्याउने वातावरण तय गरोस् । अभियान अभियान बीच लडाएर राज्यले फाइदा लिने वातावरण बनेको छ । हामी सचेत हुनपर्दछ । हडबडाउन र तर्सिनु हुँदैन । सच्चाउन खबरदारी गर्नुपर्छ ।
सहकारी महासंघ बीच नै एकरुपता छैन । यो अन्तरविरोधलाई हामीले हल गर्नु पर्दछ । यदी हल गर्न सकेनौ भने ठुलो रुप लिन्छ । महासंघलाई पहल कदमी लिन अनुरोध गर्दछु । यदी पहलकदमी लिन सक्नुभएन भने हामी लिन तयार छौं । जिल्लाबाट मानिस जुर्मुराउन सक्छ । आम सहकारीकर्मीको भावनालाई समेट्नु पर्छ ।
तोकिएको व्याजदर कार्यान्वय गर्न समस्या कहाँ छ त ?
सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । यो विषय ऐन मै आउन हुँदैन थियो । ऐन नै संशोधन गर्नु आवश्यक छ । व्याजदर माग र पूर्तिको आधारमा तय हुने हो । पहिला पनि कुरा उठाउँदै आएको विषय हो । शुरुवातमा लघुवित्त सरह जानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । पछि कम गर्दै लैजान सकिन्थ्यो । तर एकै पटिक छाँगाबाट खसाल्देको जस्तो भयो । संस्थाले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । समय दिनुपर्दथ्यो । यो त वालहठ पन भयो । फरक फरक व्याजदरमा लगानी गरेका होलान् । बचत पनि आ–आफ्नो ढंगले राखेका छन् । यसलाई घटाउने चाँही कसरी च ? यसले त्रास उत्पन्न गरेर संस्थाको पैसा बाहिर जाने समस्या हुन्छ । संस्थाको हकमा बहुत समस्या देखाएको छ । यसलाई समय सिमा दिनुपर्दछ । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
व्याजदर तोक्ने सम्बन्धमा सहकारी अभियान चुकेकै हो त ?
जो जो व्यक्ति सहकारी अभियानबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो उहाँहरु चुक्नु भयो । बहस चलाएर तोकिनु पर्ने थियो । सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानमा त हामी पनि छौं । सहकारीका नेताहरुलाई जागरण ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । यदी उहाँहरुले सक्नुहुन्न भने अन्य व्यक्ति जानुपर्छ । सबैको साझा समस्या हो । साझा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । छलफल र बहस गरेर निर्णय लिनुपर्ने थियो ।
अब के गर्नुपर्छ सहकारी महासंघले ?
प्रतिनिधिमुलक वा आम भेला गर्नु आवश्यक छ । व्याजदरको विषयमा सबैको राय सुझाव लिनुपर्दछ । पहिलो कुरा गल्ती स्विकार गर्नुपर्दछ । सबै सँग सल्लाह गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । यदी त्यसो गरिएन भने कार्यान्वयन हुँदैन । सच्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ । व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसी कार्यान्वयनमा भएको असहजतालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सहकारीकर्मी विचलित हुने पो हो कि भनेर डर, त्रास उत्पन्न भएको छ । यसलाई बलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसपछि चाहेर पनि बचाउन सकिन्छ ।