सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरु

नेत्रप्रसाद घिमिरे

नागरिकहरुको सामुहिक भावना, उद्देश्य र क्रियाशिलतालाई सबै सदस्यहरुको समान सहभागिता र उनीहरुकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने व्यावसायिक संस्था वा प्रतिष्ठानलाई सहकारी भनिन्छ । व्यवसायिकता, उद्यमशिलता, इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वनियन्त्रणजस्ता आधारभूत सिद्दान्त भएकाले संस्थामा आवद्ध सबै सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय स्तरमा उद्यमशिलता एवम् नेतृत्व विकासको सशक्त आधारको रुपमा सहकारी संस्थाहरु स्थापित हुन सक्छन् ।

सहकारीबाट रातारात धनी बन्ने केही व्यक्तिीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम नभई समुदायमा वित्तीय साक्षरता विस्तार, वित्तीय सेवामा पहुँच र उद्यमशिलता विकास गर्ने माध्यमको रुपमा सहकारीलाई प्रयोग गरिनुपर्दछ ।

सिंगापुर,स्विडेन, जापान, अमेरिका, डेनमार्क, इजरायल, द.कोरिया जस्ता देशमा सहकारीले सामाजिक विकास महत्वपूण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा खासगरी विपन्न, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई सशक्त र प्रभावकारी माध्यम बनाइनुपर्दछ ।घरेलु उद्योग,पशुपालन,कृषि उत्पादन,जलविद्युत, पर्यटन, जडिवुटी उद्योग जस्ता क्षेत्रमा सहकारीको माध्यमबाट देश विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

सहकारी विभागका अनुसार ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । जसमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सीपमूलक, सुपारी,अदुवा,कफी, जुनार, सामाजिक उद्यमी, चिया, हाइड्रो, मौरी, यातायात, छापाखाना गरी १९ विषयका संस्थाहरु रहेका छन् । तर प्राय सवै बचत संकलनमा मात्र केन्द्रित हुदाहुदै विषयहरु थपिनु रहस्यमय देखिन्छ । सरकारले सहकारीहरुलाई अनुदान र सफ्ट लोन पनि वितरण गरिरहेको छ । वर्षेनी सहकारी दिवसमा सहकारी संस्थाहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । कुनै सहकारीहरु सदस्यहरु (जनता)बाट प्रशस्त रकम संकलन गर्न सक्षम भएपनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर सञ्चालकहरु प्रहरी खोरमा जीउन बाध्य समेत भएका छन् । नेपालका १३० सहकारीहरुले जनताको १२ अर्व रकम जोखिममा पारेको अवस्थामा अनुसन्धान चलिरहेको अवस्था विद्यमान छ । कानुनको अभावमा कारवाही प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको भन्ने सहकारी विभागको भनाइ देखिन्छ । सहकारी मन्त्रीले पनि सहकारी कानुन तुरुन्त ल्याउने कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सहकारीका नेताहरुले धेरैवर्ष भयो सहकारी कानुन हामीले डाफ्ट गरेका छौ छिट्टै आउछ भन्दै सहकारीकर्मीहरुलाई आश्वस्त पारेको पनि धेरै भयो ।

तर हाल फेरि सहकारी कानुन निर्माणको प्रक्रिया विभिन्न स्वार्थसमूहका हीतवीच तालमेल नमिल्दा कानुन छिट्टै आउनेमा आशंकाहरु पैदा भएका छन् । नेपाल सरकारले विगतमा सहकारीमा समस्या आउन नदिन न कुनै पहलकदमी खोज्यो न समस्या देखिएपछिको प्रभावकारी उपाय खोज्यो खाली प्रतिक्रियात्मकरुपमा ठगीमा मुद्धा चलाउने वा आयोग गठन गरी झारा टार्ने काम मात्र गर्यो जुन जायज समाधान होइन किनभने बलियो प्रमाणको अभावमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने र ठगी गर्नेहरुको मनोबल बढिरहेको देखिन्छ । राम्रो काम गरिरहेका सहकारीकर्मीहरुको मनोवल घटेको छ सहकारीको लगानीमा आकर्षण घटेको समेत छ भने मनपरी गर्न पल्केकाहरु रमाइरहेका समेत छन् । सदस्यहरुको पैसा सदस्यहरुलाई उद्यमशिलतामा लगानी भन्दा गैरआर्थिक लगानी गर्नेहरु वास्तविक सहकारीकर्मी हौ भन्ने तर्क पेश गरिरहेका छन् ।

सरकारले पहिले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग, सहकारी डिभिजनले हेर्ने भने पनि हाल सहकारी मन्त्रालय भिन्नै गठन गरेर यसलाई केही थप प्राथमिकता दिएको देखिन्छ यो केही हदसम्म सहकारी क्षेत्रका लागि खुशिकै कुरा हो तर यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्दा देखाउनका लागि मात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ । जनशक्ति अभाव त छँदैछ त्यसमा पनि दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्तिको त झनै अभाव छ, सहकारी विभागले सधै निर्लज्ज तरिकाले बजेटको अभाव देखाउछ । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमा सबै निरीक्षण गरिएका विवरणहरु, सहकारी संस्थाले तिरेका करका विलहरु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु, साधारणसभाका कागजातहरु, सञ्चालक समितिको निर्वाचन अभिलेखजस्ता महत्वपूर्ण कागजातहरुलाई लेखा र सहकारीका मान्य सिद्धान्तअनुरुप कम्प्युटरमा राख्नुपर्नेमा दक्ष जनशसक्ति र स्रोतको अभावमा सहकारी विभागभित्रको अभिलेख व्यवस्थापन परम्परागत हुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । खोजेको वखत कुनै पनि संस्थाको फाइल सजिलै भेटाउन सकिदैन । सहकारीको अभिलेख अद्यावधिक गरी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बखत नयाँ कानुनको वहस चलिरहेको छ । यसको अर्थ नयाँ कानुन आउदैमा सबै समस्या समाधान भै हाल्छन् भन्ने देखिदैन । तर स्पष्ट कानुन आयो भने सहकारी अभियानको बाटो निश्चित भई नियमन, प्रवर्धन र विकासमा राज्य लाग्ने बाटो सिर्जना अवस्य हुनेछ ।

सहकारीका सबल पक्षहरुः— जनताहरुको बढ्दो सहभागिता र करिब ५० लाख मानिस सहकारीमा आवद्ध, सामाजिक एकिकरणमा सहयोग जस्तै जाति धर्म,सम्प्रदाय र विचारका आधारमा विभाजित समाजलाई जोडडेको छ ।

सहकारीले द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा सहयोग, राष्ट्रिय पुजी निर्माणमा सहयोग,संस्थागत जनसहभागितामा बढोत्तरी, दिगोविकासको आधार, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन,समतामूलक समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणमा सहयोग गरेको छ । त्यस्तै समाजको प्रजातान्त्रिकरणमा सहयोग, समाजको पुजीकरणमा सहयोग करिब ३ खर्ब पुजी समाजको नियन्त्रणमा,महिला सशक्तिकरणमा सहयोग करिब सहकारीमा ४६ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता, जातिय र साम्प्रदायिक भावनमा कमी ल्याउन सहयोग, ग्रामिण क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सहयोग गरेको छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्याहरु : — मुख्यरुपमा छिट्टै धनी हुने उद्देश्य लिएर सहकारीमा लागेका मानिसहरुबाट सहकारीमा विकृति आएका हुन् र राजनीति गर्नेहरुले सहकारीको अपव्याख्या गर्दा पनि सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको हो । पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने थाहा नपाएका हरहिसाब गर्न थाहा नपाएका तल्लो लेवलका जनताबाट पैसा उठाएर गलत गरिकाले प्रयोग गर्दा सहकारीको बदनाम भएको हो ।

आफुले कारोवार गर्ने संस्थाबारे सचेत नहुदा वा आफ्ना साथीभाइ नातेदार छन् भनेर ढुक्क बस्दा नियमक निकायमा खवर नगर्दा समस्या थपिएका हुन् । शहरका सहकारीहरुलाई आधार बनाएर निकालिएका केही समस्याहरु जस्तै शहरमा यदाकदा गैर सदस्य कारोबार, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार,साधारण सभाको निर्णय विना संचालक र कर्मचारीलाई तलब पारिश्रमिक वितरण, ऋणको १० प्रतिशत धितो वा शेयर भनी कटाउने गरी संस्थामा विना व्याज राख्ने र पुरै ऋणमा व्याज असुलीे र असुली पछि सदस्यता नरहने, चल्ती खाता सञ्चालन, एकै व्यक्ति वा संस्थालाई पूजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीे, चक्रवृत्ति व्याज असुली, ऋण लगानी गर्दा विभिन्न नाममा चर्को शुल्क असुली,  शेयरको १० गुणासम्म मात्र बचत लिनुपर्नेमा कुनै सीमा नराखी बचत संकलन, विना कारण संचालकको नाममा ठुला रकम पेश्की,  राष्ट्र बैकको स्वीकृति वेगर चेक, ओभरडाफ्ट लगायत रेमिटान्स कारोबार,  संस्थाको ढिकुटीमा बेरितको चेख राखी नगद भूक्तानी गरेको, चेक प्रयोग गरी कुनै पनि शाखाबाट भूक्तानी लिने कार्य संचालन गरेको, सदस्यहरुको वचत रकम विभिन्न कम्पनी खडा गरी लगानी गरेको, जगेडा कोष कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्नेमा १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको तर नाफा वितरण गर्नुभन्दा पहिले गैरकानुनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सदस्य कल्याण,साधारणसभा विविध शीर्षकमा खर्च देखाउने गरिएको, ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरुले कृत्रिम नाफा देखाउने, मुनाफा आर्जन नगर्ने सम्पत्तिमा रकम बढ्दै गएको, शंकास्पद ऋण ६ देखि ३१ प्रतिशत सम्म रहेको र सम्पत्ति सामान १५ प्रतिशत सम्म रहेकोले ४५ प्रतिशत नकमाउने सम्पत्ति वृद्धि भहेको, संघहरुमा आबद्ध हुन अनिच्छुक, सूचीकृत नभएका कम्पनीको शेयर खरिद गरेकोे, कुनैको तरलता ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भने कुनैको तरलता नै नराखी लगानी गरेको, सहकारीको हि.नं. १०० बाट घुमाउरो जोखिमपूर्ण लगानी, हि.नं.१२० मा रकमको बढोत्तरी, ओ.डी. कर्जा लगानी, एकै परिवारका सदस्यहरु संचालक रहेको,  विना स्वीकृति शाखा खोलिएकोमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको, स्प्रेड दर १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको जस्तै हर्जाना विलम्बशुल्क असुलीमा सहकारी रमाउनु सहकारी मर्मविपरीत, विना नियुक्ती पत्र कर्मचारीलाई काममा लगाएको, गैरकानुनी रुपमा वजारप्रतिनिधि तोकिएको, संस्थागत पूजी कमी रहेको, सहकारीले लगानी गरेका अस्पताल, विकास बैंकमा समेत संचालकहरु संचालक भै कार्य गरेको, बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सहकारीमा संचालक भएको, राजनीतिक लाइनका आधारमा सहकारी गठन र संचालन, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी ज्ञान, शिक्षाको कमी तथा पुजी र प्रविधिको अभाव, लाइन एजेन्सी गैरसरकारी निकायले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको सांगेता गर्ने थलोको रुपमा सहकारी प्रयोग हुनु अर्थात दाता वा सरकारी निकायले पुजी भएको अवस्थामा सभा गोष्ठी भनेर रकम खर्च गर्ने रकम प्राप्त हुन छोडे पछि कुकुरले सिनो छोडे जस्तै गरी आफनो जिम्मेवारी पन्छाउने पद्धतिकोरुपमा सहकारी प्रयोग हुनु आदि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक डरलाग्दा समस्याहरु हुन् ।

यस्ता समस्या सबै सहकारीमा छन् भन्न खोजिएको होइन बरु जति समस्यामा आए ती यस्ता कारणले गर्दा आएकाले सम्पूण सहकारीकर्मी यस्ता समस्या आउनन नदिन सचेत हुनुपर्दछ भन्ने हो । अत सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानमा सहकारी अभियानका आन्तरिक संरचना प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । विषयगत जिल्ल्ला संघको सदस्य भएपछि सोझै जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघको सदस्य बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । संघहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । सदस्यहरुको रकमलाई जोखिममा पार्ने सञ्चालकलाई हदैसम्मको कारवाहीको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक विधिमा आधारित सञ्चालक समिति गठनको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उत्पादन, सेवा, प्रशोधन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई अनुदान र अन्य सुविधा दिनुपर्दछ । कृषि क्रान्ती र आर्थिक क्रान्तिको बाटो तय गर्नसक्ने लगानीमैत्री सहकारी कानुन पनि आवश्यक परेको छ ।

प्रभावकारी रुपमा संस्थाको सञ्चालन भएको छ कि छैन, सञ्चालक समिति, ऋण उपसमिति, लेखा समितिको बैठक नियमित बसेको छ कि छैन, हिसाब पारदर्शी छ कि छैन, साधारणसभा समयमा गर्ने गरेको छ कि छैन, लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छ छैन, कर तिरेको छ कि छैन आदि कुराको निरीक्षण गर्ने र अभिलेख राख्ने दायित्य सहकारी विभाग र अन्र्तगत कार्यालयहरुको हो । समस्या कानुन कमजोर भन्दा पनि बजेट नभएको भन्दा पनि सहकारीकर्मीका नियतमा हो भएको कानुन कार्यान्यन नहुनुमा राज्य, सहकारीकर्मी दुवै दोषी छन् । भएको कानुन सिद्धान्त मुताविक कार्यान्वयन गर्दै नयाँ कानुन निर्माण पश्चात सहकारी संस्थाहरुलाई स्पष्टरुपमा अघि बढ्ने बाटो तय गर्दैजानुपर्दछ । त्यसपछि सदस्यहरुलाईृ जागरुक र उद्यमशील बनाउन राज्य र सहकारी अभियान दुवैले वृहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवसाय गर्ने लगानीको वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ । सिद्धान्त विपरीत कार्य गर्ने सञ्चालकहरुलाई प्रभावकारी नियमन राज्यले गर्नुपर्दछ । सहकारी संघहरुले व्यवसायिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने विगत र हालको परिपाटीको अन्त हुनुपर्दछ । राम्रा काम जति हामीले गरेको खराब काम जति अर्कोले गरेको भन्ने हालको प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।

(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका सहकारी अधिकृत हुन् ।)