
बर्ष २०७० सहकारीका लागि अन्त्यमा यो बर्ष ऐतिहासिक थियो । प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन आयोजना गर्नु आफैमा एउटा महत्वपुर्ण उपलब्धी हो । तर सहकारी आन्दोलनले सो महासम्मेलनबाट जुन उपलब्धी हासिल गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन ।
जसको फलस्वरुप सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन पुग्यो । सहकारीका लागी वर्ष २०७० महासम्मेलन गर्नु बाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएन् । बरु यो वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए, जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । धेरै नीराशा थोरै हर्षको बर्षको रुपामा रह्यो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, सुशासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीबाट आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन । सरकारले सहकारीमा बढ्दै गएको विकृती न्यूनिकरण गर्न केही नीति नियम निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि अभियानबाट नै अवरोध भएकाले कार्यन्वयनमा ल्यान नसक्दा बर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । यो बर्ष सरकारले सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता बन्द गर्नुबाहेक गुणात्मक विकास गर्न चासो देखाएन । सहकारी दर्ता बन्द भएको केही समय नबित्दै दैनिक पत्रपत्रिकामा सहकारी किनबेचका सुचना प्रकाशीत भए । ति सुचनाले नियामक निकायको धज्जी समेत उडाउन भ्याए । तर निरिह सहकारी विभाग बदमासी गर्नेलाई पाता कस्न असर्मथनै रहयो । यस्को फाइदा खारेज भएका सहकारीका सञ्चालकले लिए ।
कार्कीको चर्चा
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले कात्तिकमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । २ दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भइसकेपछि यस्तो आयोग गठन भएको हो । आवश्यक कानुनी आधार नभएपछि यस्ता सहकारीबाट बचतकर्ताले रकम पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय गठन भएको आयोगले बचतकर्तालाई राहत दिने विकल्प पनि खोज्न लागेको छ ।
सहकारी समस्यामा परेपछि कसले र कसरी अनुसन्धान गर्ने भनेर स्पष्ट कानुन छैन । त्यसैले पछिल्लो आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार आयोग गठन भएको हो । आयोग विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगमा राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध व्यक्तिलाई पनि राखिएको छ ।
तीन सदस्यीय आयोगमा कार्कीसहित राष्ट्र बैंकका पूर्वपदाधिकारी सुशीलराम माथेमा र सहकारीविज्ञ सीताराम उप्रेतीलाई राखिएको छ । ३ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन गठन भएको आयोगको फेरी ३ महिना म्याद थपियो । आयोगका अध्यक्ष कार्की बर्ष भरि चर्चामा रहे । ठगीका उजुरीलाई सिलसिलेवार तरिकाले सार्वजानीक गर्दै गए पछि उनको चर्चा संगै आलोचना समेत बढ्यो । कतिपयले आयोगको कार्यशैलीलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयसंग तुलना गर्न समेत भ्याए ।
सहकारीबाट १० अर्ब ठगी
२०७० मा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्या एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुनुले पनि चर्चा पायो । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा १२ हजार ७ सय ७८ उजुरी परे एक सय ३० वटा संस्थामा समस्याग्रस्त रहेको आयोगले ठहर गरेको छ । सहकारीबाट ९ अर्ब ८८ करोड ठगी भएको तथ्य समेत यही बर्ष आयो ।
सहकारीमा समस्या देखिदा आम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । उल्टै विहेको बेला मृत्युको खबर नसुनाउन र भगेंरा टाउके अक्षरमा समाचार नलेख्न सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने सहकारी आन्दोलनका अगुवानै अघि देखिए ।
सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।
सहकारीको मन्त्रालय छुट्टै भए, निर्वाचित सरकारले मन्त्री समेत दिन सकेन । जस्का कारण सहकारी राज्यको समेत वेवस्ताको शिकार बन्यो । जस्का कारण अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ ।
विकृती नियन्त्रणमा अभियानको अबरोध
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहको आयोगले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनु सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ती हो भन्ने निश्कर्ष दियो । त्यही अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रणका लागि भन्दै सहकारी नियमावली ल्याउने तयारीमा लाग्यो । सरकारले सरोकारवला निकायसंगको छलफलसंगै नियमावली अध्यादेश मार्फत लागु गर्ने कसरतमा लाग्यो । त्यो संगै सञ्चालक र कार्यकारी एकै व्यक्ती बस्न नपाउने खबर मिडिया आउन साथ सहकारी क्षेत्रको एउटा समुह आन्दोलनमा उत्रियो ।
यही आन्दोलनमा विगतमा पुर्व पश्चिम बनेका सहकारीकर्मीहरु एकै ठाँउमा आए । यो आन्दोलनको नेतृत्व सहकारी अभियानका अभिभावक दिपक बाँस्कोटाले गरे । सहकारीको साइन बोर्डको बिषयलाई लिएर छेडीएको सो आन्दोलनको भित्रिसार नियामावली फिर्ता गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेलाई दबाब दिनु थियो । अन्नततः न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधी बाहीर नल्याउने सर्तका साथ आन्दोलन फिर्ता भयो । नियमावली ल्याएर सहकारीको नियमनलाई बलियो बनाउनबाट सरकार पछी हट्यो । सहकारी नियमावलीलाई गर्भमा तुहाइयो । ठग सहकारी सञ्चालकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने सरकारको योजना कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।
सहकारीमा एमाले करण
सहकारी अभियानका दुई ठुला निकाय राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) यो बर्ष बिशेष चर्चामा रहे । कारण दुबै स्थानमा एमाले सर्मथित सहकारीकर्मीहरुको प्यानल नै विजयी भयो । व्यवसायिक मानिएको सहकारी बैंकमा कांग्रेस र एमालेको तण्डब देखियो । सुरुमा भाग लगाएर सहमती गर्ने प्रयास भए पनि त्यो विफल बने पछि निर्र्वाचनबाट रमेश पोखरेल नेतृत्वको प्यानल विजयी भयो । कांग्रेस निकट मानिने सहकारीकर्मी राजेशहरी जोशीको समुहले लाजास्पद हार खायो ।
सहकारी बैंकमा निर्वाचनको परिणाम आएको केही घन्टा समेत वित्न नपाउदै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले निर्वाचित समुहलाई बल्खु दरबारमा दर्शन भेट गराउन समेत भ्याए । त्यसको केही समय पछि नेफ्स्कुनको समेत निर्वाचन आयो । सो निर्वाचनमा पनि एमाले सर्मथितहरुको पल्ला भारी भयो । अहिले सहरमा चर्चा छ, सहकारी क्षेत्र एमाले करण गर्न सफल भएको उपहारको नाममा बल्खुले केशब बडाललाई सभाषद्को पगरी लगायो ।
अभिलेख
लोकप्रिय

अक्कु फोरम २०२३ सिकाई: सहकारी सिद्धान्त र व्यवहार
२ आश्विन २०८०, मंगलवार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सरकार विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
८ जेष्ठ २०८०, सोमबार
सहकारी महासंघलाई मन्त्रालयले दिएको डेढ करोडमा महालेखाको प्रश्न !
४ बैशाख २०८०, सोमबार
गैरकानूनी अन्तर सहकारी कारोबारले जोखिम बढ्दै
३ बैशाख २०८०, आईतवारRecent Posts

६०.२०% सदस्यको उपस्थितिमा पोखरा रोयलको २२औं साधारण सभा सम्पन्न, १२% नगद लाभांश पारित
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
पशुपति सहकारीमा फसेको बचत माग दाबी गर्न सूचना जारी
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्दै चण्डेश्वरी साकोसको ३१औं साधारण सभा सम्पन्न
८ आश्विन २०८०, सोमबार