१ असार २०७८, मंगलवार

सरकार सहकारीमा विवाद भएको मात्र हेर्न चाहन्छ

१९ पुष २०७१, शनिबार
सरकार सहकारीमा विवाद भएको मात्र हेर्न चाहन्छ

 गणेश बहादुर बस्नेत
   संस्थापक अध्यक्ष
नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय संघ

सहकारी अभियानमा कहिले देखि लाग्नु भयो ?
सहकारीको क्षेत्रमा प्रवेश मौरी पालन सहकारीबाट शुरु गरेका हुँ । मधेशमा झापा देखि कैलाली जिल्ला सम्म र पहाडका सिन्धुली, काभे्र र कास्की जिल्लाका २७ प्रारम्भिक सहकारी मिलेर मौरीपालनको २०६४ सालमा केन्द्रीय संघ स्थापना गरेका हौं । म संघको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । संघ स्थापना संगै सहकारी अभियानमा लागेको हुँ । संघलाई चिनाउन हामीले ठूलो प्रयत्न गरेका छौं । मह उत्पादनलाई व्यवसायीक बनाउन लागेका छौं । हामीले काम गरीरहेका छौं । अन्य केन्द्रीय संघको तुलनामा राम्रै काम गरीरहेको जस्तो लाग्छ । हामीले जे चाहेका हौं त्यो सहकारी अभियान र राज्यले दिन चाहेका छैनन् ।

विषयगत केन्द्रीय संघहरु धेरै नै भए । के यो आवश्यकता हो ?
विषयगत केन्द्रीय संघहरुले आ आफ्नो प्रारम्भिक सहकारी लिएर हिडेंका छन् । हरेक गाविसमा विषयगत सहकारी पुगेका छन् । फरक फरक प्रारम्भिक सहकारी भएकाले पनि संघ गठन भएका हुन् । आफ्ना मातहतका सहकारीलाई लिएर हिड्दा राम्रो पनि हो । राष्ट्रिय संघले प्रारम्भिक संस्थालाई लिएर हिड्ने अवस्था छैन । उत्पादन संस्थालाई त्यस खालको ऐन, कानुन, विकास, प्रवद्र्धन र बजेट विनियोजन गर्ने हो भने हामीले चाहेको जस्तो आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये मह र मौरीको क्षेत्र पनि हो ।

सहकारीहरु वित्तिय क्षेत्रमा केन्द्रीत छन् । उत्पादनमुलक सहकारीले पनि वित्तिय मात्र काम गरेको उदाहरण धेरै छन् । उत्पादनमुलक सहकारी संगै वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि उत्पादनमा केन्द्रीत गराउने के गर्न सकिन्छ ?

वित्तिय क्षेत्र पनि नराम्रो होइन । वित्तिय सहकारीले सहकारीको सात सिद्धान्त मध्ये एक सिद्धान्त सहकार्य छ नी ? त्यो अनुसार उनीहरुलाई सहकार्य गर्ने मनस्थिती नै छैन । उत्पादन सहकारी संघ संस्थाले वितिय सहकारीसंग सहकार्य गर्नु पर्छ भन्दा तेरो के अधिकार छ, भनेर तुरुन्तै निहँु खोज्ने अवस्था छ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने भावना जुन बेला सम्म महशुस गर्दैन त्यो बेला सम्म सहकार्य हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा राज्यले बजेट नै अलग गर्नु पर्छ । बजेट आउँदा तलका निकायमा सिधै पुग्ने गरी आउनु पर्छ । अनि मात्र उत्पादनले बढवा लिन सक्छ । उत्पादनमा जाने नीति ल्याउनु पर्छ । नीति ल्याए कार्यानवयमा लैजान सके सहकारीमार्फत धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक विकास सम्भव छ ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालको सहकारीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

विदेशमा नीति अनुसार काम हुन्छ । भारतकै कुरा गर्दा दुधको क्षेत्रमा, पापडको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन् । अहिले त्यहि उदाहरण दिएर हाम्रा सहकारीका नेता ठूला मान्छे हुन खोज्छन् । हाम्रा नेतृत्वदायीमा रहेका अग्रजहरुले व्यवहारिक रुपमा त्यस सम्म पुर्याउने के के चाहियो त ? त्यहाँ सेवा, लगानी, सूचना, प्रशिक्षण चाहिन्छ । यि कुरामा ध्यान नदिए सम्म केही हुन सक्दैन । नेपालको सहकारी काम गर्दा गर्दा नभई हुँदा हुँदा भएको हो । गर्दा गर्दा भएको भए त धेरै अगाडि पुगी सक्थ्यो ।

नेपालको सहकारी कुन रुपमा दौडिरहेको छ ?
सहकारी अभियानमा धेरैको चासो बढेको छ । तर विचमा जहाँ सहकारीको प्रवद्र्धन हुनु पर्ने हो, जहाँ सहयोग पुग्नु पर्ने हो, त्यहाँ जो चिज नपुगी रहेको अवस्था छ । तल्लो लेबलमा मानिस माथी जान खोज्दा माथी पुगेका मानिसले माथी तानी दिनु परयो नी त ? माथील्लो स्तरले घचेट्दीने परम्परा सहकारीमा रहेको छ । यसमा तेरो मेरो, पार्टी, आफन्तले बिगारेको छ । एक दिन न एक दिन चिरफार भएर छाड्छ । यो खालको उपस्थिती कति दिन थेग्छ र ? सहकारी भनेको थोरै पुँजीका आश्रित मानिसलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो नी ? हुँदा खाने र हुने खाने चलन छ नी । सहकारी भनेको हुँदा खानेलाई हुनु पर्ने हो नी ? जसले व्यवसाय गर्न चाहेको छ, उसलाई पो साच्चिकै व्यवसायीक बनाउनु परयो ।  तर  सहकारीका नेता सहकारीलाई व्यवसायीक बनाउने पक्षमा छैनन । सहकारी जुरमुराएको छ । जुट्न चाहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा जति पनि समस्या आए । यसको दोषि को हो ?

पहिलो दोषी सहकारी अभियान हो । सहकारीको अविभाभक राष्ट्रिय संघ हो । यसमा अध्यक्ष देखि त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारी सम्म दोषि हुन् । दोस्रो दोषि सरकारी निकाय पनि हो । मन्त्री, सचिव देखि अन्य तहमा मानिस दोषि छन् । शहर मुखी सहकारीका व्याज हेर्दा पुराना साहुको भन्दा पनि बढी छ । यसलाई  नियन्त्रण गर्न नसक्नु समस्याको मुल जड हो ।
सहकारीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग बने । विषेश गरी आयोगमा सहकारी अभियानका मानिसको उपस्थिती न्यून देखिए । अभियानको गुनासो पनि सुने र सुन्ने काम मात्र भयो । आयोगले प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो तर कार्यान्वयन खोई त ? समस्या समाधान गर्ने किसिमले आयोग बनेन् ।
ऐन कडा चाहिन्छ । अलिकती बद्मासी गरयो भने म लाई समाउँछ भन्ने खालको हुनु पर्छ । ऐन फितलो भएको होईन कार्यान्वयन नभएको हो । सहकारीको नाममा दाई गर्ने, माफिया हरुको थलो बनेको छ । एक पक्षले राम्रो भन्ने अर्को पक्षले नराम्रो भनेर वाद विवाद गर्ने । सरकार सहकारीमा विवाद भएको मात्र हेर्न चाहन्छ ।

सहकारी उद्योग संचालन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् नी ?
सहकारी भनेको सानो व्यापार गर्ने हो भनेर बुझेका छन् । सानो उपभोक्ता पसल राख्न सक्ने भन्ने मात्र बुझेका छन् । अन्तराष्ट्रिय उदाहरण हेर्नेहो भने नेपालमा पनि धेरै गर्न सक्छन् । ठूला ठूला उद्योग संचालन गर्न सक्छन् । साना साना उद्योग संचालन गरीरहेका पनि छौं । राज्यले हेर्ने सोच विचारमा फरक आउनु पर्छ । सहकारी अभियानका नेताले पनि भाषण भन्दा पनि काम गर्नु पर्ने अहिलेको आबश्यकता हो ।

प्रस्तुती : काजी श्रेष्ठ

अभिलेख

लोकप्रिय