सरकार सहकारीमा विवाद भएको मात्र हेर्न चाहन्छ

सहकारी खबर

१९ पुष २०७१, शनिबार

 गणेश बहादुर बस्नेत
   संस्थापक अध्यक्ष
नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय संघ

सहकारी अभियानमा कहिले देखि लाग्नु भयो ?
सहकारीको क्षेत्रमा प्रवेश मौरी पालन सहकारीबाट शुरु गरेका हुँ । मधेशमा झापा देखि कैलाली जिल्ला सम्म र पहाडका सिन्धुली, काभे्र र कास्की जिल्लाका २७ प्रारम्भिक सहकारी मिलेर मौरीपालनको २०६४ सालमा केन्द्रीय संघ स्थापना गरेका हौं । म संघको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । संघ स्थापना संगै सहकारी अभियानमा लागेको हुँ । संघलाई चिनाउन हामीले ठूलो प्रयत्न गरेका छौं । मह उत्पादनलाई व्यवसायीक बनाउन लागेका छौं । हामीले काम गरीरहेका छौं । अन्य केन्द्रीय संघको तुलनामा राम्रै काम गरीरहेको जस्तो लाग्छ । हामीले जे चाहेका हौं त्यो सहकारी अभियान र राज्यले दिन चाहेका छैनन् ।

विषयगत केन्द्रीय संघहरु धेरै नै भए । के यो आवश्यकता हो ?
विषयगत केन्द्रीय संघहरुले आ आफ्नो प्रारम्भिक सहकारी लिएर हिडेंका छन् । हरेक गाविसमा विषयगत सहकारी पुगेका छन् । फरक फरक प्रारम्भिक सहकारी भएकाले पनि संघ गठन भएका हुन् । आफ्ना मातहतका सहकारीलाई लिएर हिड्दा राम्रो पनि हो । राष्ट्रिय संघले प्रारम्भिक संस्थालाई लिएर हिड्ने अवस्था छैन । उत्पादन संस्थालाई त्यस खालको ऐन, कानुन, विकास, प्रवद्र्धन र बजेट विनियोजन गर्ने हो भने हामीले चाहेको जस्तो आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये मह र मौरीको क्षेत्र पनि हो ।

सहकारीहरु वित्तिय क्षेत्रमा केन्द्रीत छन् । उत्पादनमुलक सहकारीले पनि वित्तिय मात्र काम गरेको उदाहरण धेरै छन् । उत्पादनमुलक सहकारी संगै वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि उत्पादनमा केन्द्रीत गराउने के गर्न सकिन्छ ?

वित्तिय क्षेत्र पनि नराम्रो होइन । वित्तिय सहकारीले सहकारीको सात सिद्धान्त मध्ये एक सिद्धान्त सहकार्य छ नी ? त्यो अनुसार उनीहरुलाई सहकार्य गर्ने मनस्थिती नै छैन । उत्पादन सहकारी संघ संस्थाले वितिय सहकारीसंग सहकार्य गर्नु पर्छ भन्दा तेरो के अधिकार छ, भनेर तुरुन्तै निहँु खोज्ने अवस्था छ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने भावना जुन बेला सम्म महशुस गर्दैन त्यो बेला सम्म सहकार्य हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा राज्यले बजेट नै अलग गर्नु पर्छ । बजेट आउँदा तलका निकायमा सिधै पुग्ने गरी आउनु पर्छ । अनि मात्र उत्पादनले बढवा लिन सक्छ । उत्पादनमा जाने नीति ल्याउनु पर्छ । नीति ल्याए कार्यानवयमा लैजान सके सहकारीमार्फत धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक विकास सम्भव छ ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालको सहकारीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

विदेशमा नीति अनुसार काम हुन्छ । भारतकै कुरा गर्दा दुधको क्षेत्रमा, पापडको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन् । अहिले त्यहि उदाहरण दिएर हाम्रा सहकारीका नेता ठूला मान्छे हुन खोज्छन् । हाम्रा नेतृत्वदायीमा रहेका अग्रजहरुले व्यवहारिक रुपमा त्यस सम्म पुर्याउने के के चाहियो त ? त्यहाँ सेवा, लगानी, सूचना, प्रशिक्षण चाहिन्छ । यि कुरामा ध्यान नदिए सम्म केही हुन सक्दैन । नेपालको सहकारी काम गर्दा गर्दा नभई हुँदा हुँदा भएको हो । गर्दा गर्दा भएको भए त धेरै अगाडि पुगी सक्थ्यो ।

नेपालको सहकारी कुन रुपमा दौडिरहेको छ ?
सहकारी अभियानमा धेरैको चासो बढेको छ । तर विचमा जहाँ सहकारीको प्रवद्र्धन हुनु पर्ने हो, जहाँ सहयोग पुग्नु पर्ने हो, त्यहाँ जो चिज नपुगी रहेको अवस्था छ । तल्लो लेबलमा मानिस माथी जान खोज्दा माथी पुगेका मानिसले माथी तानी दिनु परयो नी त ? माथील्लो स्तरले घचेट्दीने परम्परा सहकारीमा रहेको छ । यसमा तेरो मेरो, पार्टी, आफन्तले बिगारेको छ । एक दिन न एक दिन चिरफार भएर छाड्छ । यो खालको उपस्थिती कति दिन थेग्छ र ? सहकारी भनेको थोरै पुँजीका आश्रित मानिसलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो नी ? हुँदा खाने र हुने खाने चलन छ नी । सहकारी भनेको हुँदा खानेलाई हुनु पर्ने हो नी ? जसले व्यवसाय गर्न चाहेको छ, उसलाई पो साच्चिकै व्यवसायीक बनाउनु परयो ।  तर  सहकारीका नेता सहकारीलाई व्यवसायीक बनाउने पक्षमा छैनन । सहकारी जुरमुराएको छ । जुट्न चाहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा जति पनि समस्या आए । यसको दोषि को हो ?

पहिलो दोषी सहकारी अभियान हो । सहकारीको अविभाभक राष्ट्रिय संघ हो । यसमा अध्यक्ष देखि त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारी सम्म दोषि हुन् । दोस्रो दोषि सरकारी निकाय पनि हो । मन्त्री, सचिव देखि अन्य तहमा मानिस दोषि छन् । शहर मुखी सहकारीका व्याज हेर्दा पुराना साहुको भन्दा पनि बढी छ । यसलाई  नियन्त्रण गर्न नसक्नु समस्याको मुल जड हो ।
सहकारीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग बने । विषेश गरी आयोगमा सहकारी अभियानका मानिसको उपस्थिती न्यून देखिए । अभियानको गुनासो पनि सुने र सुन्ने काम मात्र भयो । आयोगले प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो तर कार्यान्वयन खोई त ? समस्या समाधान गर्ने किसिमले आयोग बनेन् ।
ऐन कडा चाहिन्छ । अलिकती बद्मासी गरयो भने म लाई समाउँछ भन्ने खालको हुनु पर्छ । ऐन फितलो भएको होईन कार्यान्वयन नभएको हो । सहकारीको नाममा दाई गर्ने, माफिया हरुको थलो बनेको छ । एक पक्षले राम्रो भन्ने अर्को पक्षले नराम्रो भनेर वाद विवाद गर्ने । सरकार सहकारीमा विवाद भएको मात्र हेर्न चाहन्छ ।

सहकारी उद्योग संचालन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् नी ?
सहकारी भनेको सानो व्यापार गर्ने हो भनेर बुझेका छन् । सानो उपभोक्ता पसल राख्न सक्ने भन्ने मात्र बुझेका छन् । अन्तराष्ट्रिय उदाहरण हेर्नेहो भने नेपालमा पनि धेरै गर्न सक्छन् । ठूला ठूला उद्योग संचालन गर्न सक्छन् । साना साना उद्योग संचालन गरीरहेका पनि छौं । राज्यले हेर्ने सोच विचारमा फरक आउनु पर्छ । सहकारी अभियानका नेताले पनि भाषण भन्दा पनि काम गर्नु पर्ने अहिलेको आबश्यकता हो ।

प्रस्तुती : काजी श्रेष्ठ