२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार

समावेशी आर्थिक वृद्धि र सवलीकरणमा सहकारी

३ पुष २०७०, बुधबार
समावेशी आर्थिक वृद्धि र सवलीकरणमा सहकारी

– गभर्नर डा. युवराज खतिवडा

साधारणतया आर्थिक वृद्धिलाई सवावेशी बनाउने कुरा गर्दा हामी त्यो बजार अर्थतन्त्रबाट हासिल गर्ने कल्पना गछौं जुन असम्भव कुरा हो । समावेशी आर्थिक वृद्धि भन्दाले उत्पादन प्रक्रियामा समुदायका अधिकांश सदस्यको सहभागी हुने, उत्पादन प्रक्रियाको निर्णयमा सबैको सहभागिता तथा आर्थिक वृद्धिको लाभ सबैलाई वितरण हुने कुरालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तर बजार अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनहरुमा सबैको पहुँच हुँदैन र उत्पादनको वितरण पनि समानुपातीक र समन्यायिकता सम्भव हुँदैन ।

त्यसैगरी, यस पद्धतिमा उत्पादन र वितरणको प्रक्रियामा सबैको समान क्षमता र अधिकार पनि स्थापित हुन सक्दैन । त्यस्तै समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई बढी न्यायमुखी बनाउन जहाँ राज्यको दरिलो उपस्थिती जरुरी हुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरुमा राज्यले वितरणका बलिया कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, राज्यको उपस्थितीबाट सबैलाई सेवा पु¥याउनका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता, दक्षता र कुशलतामा प्रश्नहरु उठ्न सक्दछन् । यस्ता प्रश्नहरु हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा अझ टड्कारो रुपमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । किनभने अनुभवले के देखाएको छ भने यस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुमा राज्य श्रोतको विनियोनको आधाभन्दा पनि निकै कम मात्र भौतिक प्रगतीमा परिणत हुन्छन् । यसले राज्यको सिमित साधनको अपव्यय भएको देखाउँदछ । त्यसैले समावेशी विकासको प्रभावकारी ढाँचाको कुरा गर्दाखेरी अहिलेको अवस्थामा राज्य र नीजि क्षेत्रगरी खुई मूल पात्रहरुमात्र रहेन ढाँचा काम लागेन, त्यसैले अब तेस्रो पात्रको रुपमा समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु समेत सक्रियता उपलब्धीमूलक हुनसक्छ भन्न सकिन्छ । सदैव नाफा केन्द्रित हुने नीजि क्षेत्रले समेट्न नसकेका वा उसले समावेश गर्न आवश्यक पनि नठानेका, राज्य संयन्त्रले परिचालन गनरेको स्रोतले मात्रै समावेशीता हासिल गर्न नसकेका अवस्थामा यदि हामीले सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरुको माध्यमबाट उत्पादनको प्रक्रिया र उत्पादित वस्तु र सेवाको वितरण एवं त्यसबाट प्राप्तको लाभको वितरणको अवस्थासम्म पनि सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्यौं भने मात्र समावेशी आर्थिक वृद्धिको कल्पना कार्यरुपमा रुपान्तरित हुन सक्दछ ।

विश्वव्यापी रुपमा समावेशी आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने हो भने राज्य र निजी क्षेत्र बाहेकको तेस्रो actro को भूमिकालाई हामीले स्वीकार र स्थिापित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो भूमिका गैरसरकारी संस्था र अन्य सामुदायिक संस्थाहरुले पनि लिन सक्छन् । तर एनजिओ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाहरुबाट समावेशीता हासिल गर्नका लागि धेरै सीमाहरु हुन सक्छन्, जस्तो कि समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा आर्थिक क्रियाकलापको अभाव हुने गर्दछ । त्यसो हुनाले सहकारी संस्थाहरु नै त्यस भित्रको सबै भन्दा प्रभावकारी भूमिका हुन सक्छन् भनेर समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारीता एउटा अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले मनन गर्नै पर्ने हुन्छ । हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को कुरा मुद्दा चाहीँ के हो भने नागरिक सवलीकरणको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरालाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ । सवलीकरण अन्तर्गत पनि खासगरी लैंगिक समानता र सशक्तिकरणका विषय प्रवल हुन्छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा लैंगिक समानताको कुरा गर्दा महिलाहरुलाई सशक्त बनाउने र उनीहरुलाई सक्षम तुल्याउने, त्यसैगरी अधिकार सम्पति र अवसरमा समान रुपमा उनीहरुको पहुँच पु¥याउने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हुन्छ जुन राज्य संयन्त्रबाट लामो समयसम्म हासिल हुन सकेन भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले चाँहि सामान्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सांकेतिकरुपमा गर्ने बाहेक दीर्घकालीन र व्यापकरुपमा गर्न सक्ने विषय नै भएन । त्यस्तो हुनाले लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणको लागि समुदायमा आधारित सहकारीता एउपटा उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । नेपालमा खुलेका अधिकांश महिला सहकारीहरु, महिला सहभागीतामा खुलेका अन्य सामुदायिक संस्थाहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यसबाट महिला सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको छ ।

त्यसैगरी, अर्को महत्वपूर्ण विषय सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीताको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सेवालाई सर्वव्यापी तुल्याउने क्रममा नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्य सेवामा सबैको समान अवसर र पहुँच, सरसफाई एवं खानेपानीमा सबैको पहुँच जस्ता कुराहरु सहकारीताको माध्यमबाट पनि अघि बढेका छन् । हाम्रो मुलुकमा शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी र सरसफाईसंग सम्बन्धीत सहकारीको भूमिका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सशक्तिकरणमा बढी प्रभावकारी हुँदै गएको छ र यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

त्यसैगरी वन तथा वातावरणलाई सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने, त्यसको दियो व्यवस्थापन हुन सक्छन् । यस्तै, सामुदायिक सम्पतीहरुलाई आय आर्जन र रोजगारीका अवसरमा परिणत गराउनका लागि पनि सहकारीहरुले उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको कामहरु अघि बढाउन सक्छन् । यसप्रकार सामुदायिक विकास संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरु र राज्य संयन्त्रको बीचमा सहकारी संस्थाहरुले सेतुको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै आएका छन् । सहकारी मार्फतबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले न त राज्य संयन्त्र, न त निजी क्षेत्र कसैलाई पनि विस्थापित गर्दैन । त्यो कुरामा हामी सबै सुनिश्चित हुन सक्छौं । अन्तः सहकारीताको कुरा गर्दा हामीले सशक्तिकरण र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई संगसंगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ । (५६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा प्रस्तुत कार्यपत्रका आधारमा)

अभिलेख

लोकप्रिय