१ असार २०७८, मंगलवार

‘समस्या समाधान गर्न व्यक्ति हैन, ऐन बलियो हुनुपर्छ’

३ असार २०७१, मंगलवार
‘समस्या समाधान गर्न व्यक्ति हैन, ऐन बलियो हुनुपर्छ’

बिष्णुहरि पौडेलले सहकारी विभागमा ३ महिनाका लागि जिम्मेवारी पाएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले  उनलाई काजमा रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएर विभागमा खटाएको हो । रजिष्ट्रार पौडेलले सहकारीलाई व्यवस्थीत गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान ? सहकारी खबरले पौडेलसंग गरेको कुराकानीको यस्तो छ ।

 लोकसेवा आयोगमा काम गर्नु भएको व्यक्ति तपाई सरकारले सहकारी बिभागकोरजिष्ट्रार को जिम्मेवारी दिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 
 
कर्मचारीको सरुवा  भनेको एउटा नियमित प्रकृया हो ।  सरकारले जहाँ खटाउछ नियम कानुन अनुसार काम गर्ने हो । मैले यो जिम्मेवारीलाई सहज रुपमा लिएको छु ।

वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त भएको अबस्थामा  तपाई सहकारी विभागमा आउनुभएको  छ । यस सन्दर्भमा कसरी काम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?

समस्या नै नभएको त कुनै पनि ठाउ हुँदै हुँदैन । अहिले केही विकृति विसंगतिहरु देखिएका छन् । ति समस्या भनेको ऐन नियमको पालन नभएकाले भएका हुन । खासमा सहकारी ऐन परिर्माजन गर्ने खाचो रहेको आवाज चारै तिरबाट उठेको मैले पाएको छु । हुन त म भर्खर आएको छु । सहकारी ऐन नियममा के कस्तो व्यवस्था छ र अहिले कुन ढंगले चलि रहेको छ भन्ने बिषयमा  धेरै घुलमिल हुन सकिरहेको छैन । अध्ययनकै क्रममा छु अहिले म । जस्तो हिजो सहकारी फस्टाउने हिसाबले ऐन आयो । सहकारीको जुनरुपमा संख्यात्मक रुपमा फस्टाउन सक्यो त्यसको गुणात्मक विकासका लागि जुन हिसाबले सहकारीको विकास गर्न समय सापेक्ष सहकारी ऐन सुधार गर्न आबश्यक थियो त्यो हुन सकेन । अहिले सहकारीमा जुन समस्या छ, त्यो निराकरण गर्न ऐनमा नै केही परिर्वतन गर्नु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । मैले रजिष्ट्रारको हैसियतले पाएको जिम्मेवारी अनुसार अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने  लगयातका कामहरु म गर्न सक्छु । तर यो भन्दै गर्दा अनुगमनको क्रममा ठुलै त्रुटि भेटियो भने कठोर कदम चाल्न र कारबाही प्रकृया अघि बढाउन ऐनमा ब्यवस्था नै छैन । त्यसैले अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि व्यक्ति हैन ऐन बलियो हुनुपर्छ ।

सहकारी विभागको अनुगमन फितलो छ भन्ने आरोप पनि छ ।  विगत लामो समय देखि  अनुगमन माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । तपाईले यसलाई कसरी  हेर्नु भएको छ ?

भर्खरै पनि म राजधानि बाहिर समिक्षा गोष्ठिमा गएर आए ।  सहकारी आन्दोलनका अगुवा र सहकारी संघका प्रतिनिधीहरु संग पनि मैले सुझाव मागे । त्यस्तै हाम्रा डिभिजन सहकारी कार्यलयका प्रमुखहरुले व्यक्त गरेका कुराहरु पनि सुन्ने । सहकारी विभागले गर्नु पर्ने धेरै सुधारका कुराहरु पनि त्यहा उठे । त्यसलाई सुधार गर्न हामी के कस्ता  कार्य गर्नु पर्छ  गर्दै जाने छौँ । विगतमा के कम्जोरी भयो भन्दा पनि अब कसरी अगाडी बढाउने भन्ने नै मुल चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्र्न तत्कालका लागि तपाईको भिजन के छ ?
सहकारीलाई हाक्ने एउटा व्यक्तिले हैन । सिंगो टिमले हाक्ने हो ।  अहिले भएको टिमलाई कसरी स्प्रिडमा ल्याउन सक्छु त्यसले निर्भर गर्छ । त्यस्तै सहकारीलाई कसरी अगाडी बढाउनु पर्छ  टिमकै सल्लाह सझावको आधारमा काम गर्ने हो । अरुका धारणा के छन त्यो पनि बुझ्नु पर्छ । सहकारीलाई सरकारले पनि तिन खम्बा मध्ये एक सबल खम्बाको रुपमा मानेको छ । अहिले व्यवहारमा पनि त्यही देखिएको छ । सहकारीमा जनताको सहभागीता व्यापक  छ । अहिले  ३० हजारको हाराहारीमा सहकारीहरु सञ्चालनमा आएका छन। सरकारले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन  नगरेको भए सहकारीको यति धेरै विकास हुन सक्दैनथ्यो । मैले जिल्ला गएको बेला समिक्षा गोष्ठिमा मात्र  नगई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहकारीले के कस्ता काम गरेको छ भनेर अध्ययन गर्न समेत गए । दुग्ध, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीले नमुना योग्य काम गरेका छन् । यसलाई अझै सबल बनाउन कसरी सहयोग गर्नु पर्छ यो सोच्ने बेला अब आएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरुले लगानी त बढाएका छन् । उत्पादन पनि गरेका छन् । तर उत्पादन भएका बस्तुलाई कसरी बजार सम्म लैजाने र व्यवस्थीत गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति अझै छैन । बस्तुहरु उत्पादन त भए तर तिनिहरुको प्याकिङ कसरी गर्ने लगातका कार्य गर्नका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
विगत लामो समय देखि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या छ भन्ने पहिचान त भयो, समाधान गर्न तर्फ नियामक निकायको अग्रसर भएन भन्ने छनी ?
हाम्रो सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीले आफ्नै शेयरकर्ताहरुको बचत लिने र तिनै सदस्यहरुलाई लगानि गर्ने भन्ने जुन .नीति छ । त्यो भन्दा बहिर गएर अर्का (गैह्रसदस्य)को बचत लिने र भने जस्तो ठाउमा लगानि गर्न सकेन भने भने बामेजिमको ब्याज दिन सक्दैन । जुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ , त्यो क्षेत्रको लगानि उठ्ने अबस्था पनि हुदैन ।  कुन सहकारी कस्तो किसिमले चलेको छ यसको गहिरो अध्ययन हुन जरुरी देखिन्छ ।  कानुन अनुसार नचलेका सहकारीहरुको अनुगमन पनि गरेका छौ । सहकारीको संख्या धैरै र अनुगमन गर्ने कर्मचारी थोरै भएकाले सहकारीको अनुगमन ब्यापक हुन सकेको छैन । विगतमा भएको अनुगमनबाट कस्तो नतिजा आएको छ र कस्तो हिसाबले काम कारबाही अघि बढेको छ, त्यो गहिराईमा मलाई थाहा छैन । किन भने म भर्खर आएको छु । यहाका साथीहरुसंग पनि राम्रोसंग घुलमिल हुन पाएको छैन । जानेर वा नजानेर सहकारी ऐन र कानुनको उल्लंघन भएको छ ।  तर समस्या छ भन्ने त भयो कारबाही के गर्ने भन्ने बिषय कानुनमा स्पष्ट नहुनु र ऐन कम्जोर भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । विगत देखि अहिले सम्म एउटै खालका समस्या सहकारीमा दोहोरिएका छन् । यस्को गहिरो सम्म अनुगमन नगरिकन यहि कारणले हो भन्न म सक्दिन ।
विभागसंग अनुगमनका लागि प्रयाप्त जनशक्ति नभएको अबस्थामा अनुगमनलाई ब्यवस्थीत गर्न मर्जर अभियानलाई सशक्त बनाउन सकिदैन र ?
डिभिजन सहकारी कार्यलयको संख्या बढाउनु पर्छ र दक्ष जनशक्ति समेत थप गर्नु पर्छ भन्ने मेरो ब्यक्तिगत धारणा हो । मर्जर गर्नका लागि सहकारी विभागले पनि नीति लिएको रहेछ । केही सहकारी मर्जमा गएको पनि देखियो , बिशेष गरि जिल्ला बाहिरका सहकारीहरु । उल्लेखियरुपमा मर्जर अभियानले तिब्रता पाएको छैन । कतिपय संस्थाहरु आफ्नै ढंगले सञ्चालन हुन खोज्ने र मर्जरमा जान चासो नदेखाएको पनि स्थिती छ ।
सहकारी अभियानबाट यो क्षेत्रको सुधार गर्न कतिको सहयोग हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

सहयोग हुने कुरामा म विस्वस्त छु । जति पनि सहकारी अभियानमा लाग्नु भएको छ । उहाँहरु निःस्वर्थ भावनाले आउनुभएको छ, भन्ने मलाई लाग्छ । जो सहकारीको प्रवद्र्धनको हितमा काम गर्नु पर्छ भन्ने हुनुहुन्छ । अहिले सम्मको छलफल र भेटघाटलाई हेर्ने हो भने स्वस्थ र स्वच्छ रुपमा सहयोग र सुझाव पाएको छु ।

सहकारीका केन्द्रीय संघहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन गर्न दिनु पर्छ भन्ने बहस चल्न थालेको छ । यो कतिको सहज होला ?
सबै काम सरकारको अंगले नै गर्नु पर्छ भन्ने चै होइन । सहकारीको अझै सख्या यहि हिसाबले बढ्दै जाने हो भने विभाग एक्लैले अनुगमन नियमनको काम गर्नै सक्दैन । ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यलय मात्र छन् । देश भरि सहकारीको संख्या बढेको बढेकै छ । सहकारी मन्त्रालयको भर्खरै जन्म भयो । अहिले नियमन र अनुगमनका लागि जनशक्तिलाई आक्रमक हिसाबले परिचालन गर्न सक्ने अबस्था समेत देखिदैन । सहकारीका संघहरुलाई पनि एपेक्सबडीको रुपमा लैजान सकिन्छ । सहकारीलाई अनुसाशनमा राख्न संघहरुको भूमिका के त ? यस कारणले पनि संघहरुलाई कति सम्मको भूमिका  दिन सकिन्छ ?

प्रस्तुतिः डिल्लीप्रसाद सापकोटा

अभिलेख

लोकप्रिय