१ असोज २०८१, मङ्गलबार

‘समस्या समाधान गर्न व्यक्ति हैन, ऐन बलियो हुनुपर्छ’

२०७१ असार ३, मङ्गलबार
‘समस्या समाधान गर्न व्यक्ति हैन, ऐन बलियो हुनुपर्छ’

 लोकसेवा आयोगमा काम गर्नु भएको व्यक्ति तपाई सरकारले सहकारी बिभागकोरजिष्ट्रार को जिम्मेवारी दिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 
 
कर्मचारीको सरुवा  भनेको एउटा नियमित प्रकृया हो ।  सरकारले जहाँ खटाउछ नियम कानुन अनुसार काम गर्ने हो । मैले यो जिम्मेवारीलाई सहज रुपमा लिएको छु ।

बिष्णुहरि पौडेलले सहकारी विभागमा ३ महिनाका लागि जिम्मेवारी पाएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले  उनलाई काजमा रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएर विभागमा खटाएको हो । रजिष्ट्रार पौडेलले सहकारीलाई व्यवस्थीत गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान ? सहकारी खबरले पौडेलसंग गरेको कुराकानीको यस्तो छ ।

वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त भएको अबस्थामा  तपाई सहकारी विभागमा आउनुभएको  छ । यस सन्दर्भमा कसरी काम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?

समस्या नै नभएको त कुनै पनि ठाउ हुँदै हुँदैन । अहिले केही विकृति विसंगतिहरु देखिएका छन् । ति समस्या भनेको ऐन नियमको पालन नभएकाले भएका हुन । खासमा सहकारी ऐन परिर्माजन गर्ने खाचो रहेको आवाज चारै तिरबाट उठेको मैले पाएको छु । हुन त म भर्खर आएको छु । सहकारी ऐन नियममा के कस्तो व्यवस्था छ र अहिले कुन ढंगले चलि रहेको छ भन्ने बिषयमा  धेरै घुलमिल हुन सकिरहेको छैन । अध्ययनकै क्रममा छु अहिले म । जस्तो हिजो सहकारी फस्टाउने हिसाबले ऐन आयो । सहकारीको जुनरुपमा संख्यात्मक रुपमा फस्टाउन सक्यो त्यसको गुणात्मक विकासका लागि जुन हिसाबले सहकारीको विकास गर्न समय सापेक्ष सहकारी ऐन सुधार गर्न आबश्यक थियो त्यो हुन सकेन । अहिले सहकारीमा जुन समस्या छ, त्यो निराकरण गर्न ऐनमा नै केही परिर्वतन गर्नु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । मैले रजिष्ट्रारको हैसियतले पाएको जिम्मेवारी अनुसार अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने  लगयातका कामहरु म गर्न सक्छु । तर यो भन्दै गर्दा अनुगमनको क्रममा ठुलै त्रुटि भेटियो भने कठोर कदम चाल्न र कारबाही प्रकृया अघि बढाउन ऐनमा ब्यवस्था नै छैन । त्यसैले अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि व्यक्ति हैन ऐन बलियो हुनुपर्छ ।

सहकारी विभागको अनुगमन फितलो छ भन्ने आरोप पनि छ ।  विगत लामो समय देखि  अनुगमन माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । तपाईले यसलाई कसरी  हेर्नु भएको छ ?

भर्खरै पनि म राजधानि बाहिर समिक्षा गोष्ठिमा गएर आए ।  सहकारी आन्दोलनका अगुवा र सहकारी संघका प्रतिनिधीहरु संग पनि मैले सुझाव मागे । त्यस्तै हाम्रा डिभिजन सहकारी कार्यलयका प्रमुखहरुले व्यक्त गरेका कुराहरु पनि सुन्ने । सहकारी विभागले गर्नु पर्ने धेरै सुधारका कुराहरु पनि त्यहा उठे । त्यसलाई सुधार गर्न हामी के कस्ता  कार्य गर्नु पर्छ  गर्दै जाने छौँ । विगतमा के कम्जोरी भयो भन्दा पनि अब कसरी अगाडी बढाउने भन्ने नै मुल चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्र्न तत्कालका लागि तपाईको भिजन के छ ?
सहकारीलाई हाक्ने एउटा व्यक्तिले हैन । सिंगो टिमले हाक्ने हो ।  अहिले भएको टिमलाई कसरी स्प्रिडमा ल्याउन सक्छु त्यसले निर्भर गर्छ । त्यस्तै सहकारीलाई कसरी अगाडी बढाउनु पर्छ  टिमकै सल्लाह सझावको आधारमा काम गर्ने हो । अरुका धारणा के छन त्यो पनि बुझ्नु पर्छ । सहकारीलाई सरकारले पनि तिन खम्बा मध्ये एक सबल खम्बाको रुपमा मानेको छ । अहिले व्यवहारमा पनि त्यही देखिएको छ । सहकारीमा जनताको सहभागीता व्यापक  छ । अहिले  ३० हजारको हाराहारीमा सहकारीहरु सञ्चालनमा आएका छन। सरकारले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन  नगरेको भए सहकारीको यति धेरै विकास हुन सक्दैनथ्यो । मैले जिल्ला गएको बेला समिक्षा गोष्ठिमा मात्र  नगई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहकारीले के कस्ता काम गरेको छ भनेर अध्ययन गर्न समेत गए । दुग्ध, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीले नमुना योग्य काम गरेका छन् । यसलाई अझै सबल बनाउन कसरी सहयोग गर्नु पर्छ यो सोच्ने बेला अब आएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरुले लगानी त बढाएका छन् । उत्पादन पनि गरेका छन् । तर उत्पादन भएका बस्तुलाई कसरी बजार सम्म लैजाने र व्यवस्थीत गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति अझै छैन । बस्तुहरु उत्पादन त भए तर तिनिहरुको प्याकिङ कसरी गर्ने लगातका कार्य गर्नका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
विगत लामो समय देखि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या छ भन्ने पहिचान त भयो, समाधान गर्न तर्फ नियामक निकायको अग्रसर भएन भन्ने छनी ?
हाम्रो सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीले आफ्नै शेयरकर्ताहरुको बचत लिने र तिनै सदस्यहरुलाई लगानि गर्ने भन्ने जुन .नीति छ । त्यो भन्दा बहिर गएर अर्का (गैह्रसदस्य)को बचत लिने र भने जस्तो ठाउमा लगानि गर्न सकेन भने भने बामेजिमको ब्याज दिन सक्दैन । जुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ , त्यो क्षेत्रको लगानि उठ्ने अबस्था पनि हुदैन ।  कुन सहकारी कस्तो किसिमले चलेको छ यसको गहिरो अध्ययन हुन जरुरी देखिन्छ ।  कानुन अनुसार नचलेका सहकारीहरुको अनुगमन पनि गरेका छौ । सहकारीको संख्या धैरै र अनुगमन गर्ने कर्मचारी थोरै भएकाले सहकारीको अनुगमन ब्यापक हुन सकेको छैन । विगतमा भएको अनुगमनबाट कस्तो नतिजा आएको छ र कस्तो हिसाबले काम कारबाही अघि बढेको छ, त्यो गहिराईमा मलाई थाहा छैन । किन भने म भर्खर आएको छु । यहाका साथीहरुसंग पनि राम्रोसंग घुलमिल हुन पाएको छैन । जानेर वा नजानेर सहकारी ऐन र कानुनको उल्लंघन भएको छ ।  तर समस्या छ भन्ने त भयो कारबाही के गर्ने भन्ने बिषय कानुनमा स्पष्ट नहुनु र ऐन कम्जोर भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । विगत देखि अहिले सम्म एउटै खालका समस्या सहकारीमा दोहोरिएका छन् । यस्को गहिरो सम्म अनुगमन नगरिकन यहि कारणले हो भन्न म सक्दिन ।
विभागसंग अनुगमनका लागि प्रयाप्त जनशक्ति नभएको अबस्थामा अनुगमनलाई ब्यवस्थीत गर्न मर्जर अभियानलाई सशक्त बनाउन सकिदैन र ?
डिभिजन सहकारी कार्यलयको संख्या बढाउनु पर्छ र दक्ष जनशक्ति समेत थप गर्नु पर्छ भन्ने मेरो ब्यक्तिगत धारणा हो । मर्जर गर्नका लागि सहकारी विभागले पनि नीति लिएको रहेछ । केही सहकारी मर्जमा गएको पनि देखियो , बिशेष गरि जिल्ला बाहिरका सहकारीहरु । उल्लेखियरुपमा मर्जर अभियानले तिब्रता पाएको छैन । कतिपय संस्थाहरु आफ्नै ढंगले सञ्चालन हुन खोज्ने र मर्जरमा जान चासो नदेखाएको पनि स्थिती छ ।
सहकारी अभियानबाट यो क्षेत्रको सुधार गर्न कतिको सहयोग हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

सहयोग हुने कुरामा म विस्वस्त छु । जति पनि सहकारी अभियानमा लाग्नु भएको छ । उहाँहरु निःस्वर्थ भावनाले आउनुभएको छ, भन्ने मलाई लाग्छ । जो सहकारीको प्रवद्र्धनको हितमा काम गर्नु पर्छ भन्ने हुनुहुन्छ । अहिले सम्मको छलफल र भेटघाटलाई हेर्ने हो भने स्वस्थ र स्वच्छ रुपमा सहयोग र सुझाव पाएको छु ।

सहकारीका केन्द्रीय संघहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन गर्न दिनु पर्छ भन्ने बहस चल्न थालेको छ । यो कतिको सहज होला ?
सबै काम सरकारको अंगले नै गर्नु पर्छ भन्ने चै होइन । सहकारीको अझै सख्या यहि हिसाबले बढ्दै जाने हो भने विभाग एक्लैले अनुगमन नियमनको काम गर्नै सक्दैन । ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यलय मात्र छन् । देश भरि सहकारीको संख्या बढेको बढेकै छ । सहकारी मन्त्रालयको भर्खरै जन्म भयो । अहिले नियमन र अनुगमनका लागि जनशक्तिलाई आक्रमक हिसाबले परिचालन गर्न सक्ने अबस्था समेत देखिदैन । सहकारीका संघहरुलाई पनि एपेक्सबडीको रुपमा लैजान सकिन्छ । सहकारीलाई अनुसाशनमा राख्न संघहरुको भूमिका के त ? यस कारणले पनि संघहरुलाई कति सम्मको भूमिका  दिन सकिन्छ ?

प्रस्तुतिः डिल्लीप्रसाद सापकोटा

अभिलेख

लोकप्रिय