समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन

सहकारी खबर

३ जेष्ठ २०७१, शनिबार

वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७०

संक्षिप्त प्रगति तथा प्रतिवेदन

गठनः नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७०।७।१४।५ को वैठकको निर्णयबाट । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) अनुसार यो आयोग गठन भएको हो ।

तीन सदस्यीय आयोगः

अध्यक्ष श्री गौरीबहादुर कार्की, पूर्व अध्यक्ष (न्यायाधीश) विशेष अदालत,
सदस्य श्री सीताराम उपे्रती, पूर्व प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, (सहकारी विज्ञ),
सदस्य श्री सुशीलराम माथेमा, नेपाल राष्ट्र वैंकका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, अर्थ विशेषज्ञ ।

कार्यादेशः
१. सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ अन्तरगत गठन भई सञ्चालनमा रहेका वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुमा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिहरुले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरुपयोग भई उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधानका लागि राय सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको ।

२. सहकारी संस्थाहरुबाट पीडितहरुको लगत लिने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका वचतकर्ता, त्यस्ता संस्थामार्पmत अग्रिम रुपमा अपार्टमेन्ट बुक गर्ने व्यक्ति, संस्थाका ऋणी व्यक्ति, संस्थाले भुक्तान दिनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय दायित्वहरुको विवरण र तथ्यांक संकलन गर्ने ।

३. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी सो को निराकरण गर्न विद्यमान सहकारी ऐन लगायतका कानूनहरुमा गर्नु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने ।

कार्यावधि ३ महिना ।
काम शुरु २०७० मार्ग ७ गते । संविधानसभा निर्वाचनले गर्दा काम ढिलो शुरु भएको । काम नसकिएकाले ०७१ जेठ ६ गतेसम्म पुनः ३ महिना म्याद थप भएको ।

कार्यालय बसेको स्थानः सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार । शुरुमा स्थानाभावले पूर्णरुपमा कार्यालय स्थापना हुन ढिलाई भयो । दुई महिनापछि मात्र स्थान उपलब्ध हुन सकेको ।

सहकारी संस्थाको वचत लगायत निक्षेप र हाउजिंगमा रकम फसेकाहरुको निवेदन उजुरी मागिएको ।

– खाता उजुरी जम्मा दावी खाता संख्या २२,१७० खोलेका
– उजुरी दर्ता संख्या १२,९६२ (उजुरी दिने व्यक्ति)
– उजुरी परेको संस्था १६२ दोहरिएका समेत, (समस्याग्रस्त १५०)
– उजुरी रकम ७,६०,७९,९५,२३८।३९ सात अरब साठी करोड उनासी लाख रुपैयाँ,
– ब्याज दावी २,४०,०७,८९,३५३।०८ दुई अरब चालिस करोड, सात लाख,
– जम्मा दावी १०,००,८७,८४,५९१।४७ दश अरब सतासी लाख

ओरियन्टल ऋण तथा वचत सहकारी संस्था एउटै उपर (अध्यक्ष सुधीर बस्नेत भएको) ६,८९४ उजुरी दर्ता भई ११,८४० खाताको उजुरी परेकोमा ब्याज बाहेक सावाँमा ४ अर्ब २० करोड रु को दावी परेको । ब्याज तर्वm १ अर्ब २९ करोडको दावी भएको । दुवै गरी ५ अरब ५० करोडको दावी भएको । हाउजिंगमा १ अरब ३६ करोड समेत गरी निज उपर ६ अरब ८६ करोडको दायित्व भएको ।

जोखिममा परेको जम्मा ११ अरब ४१ करोडको झण्डै ६० प्रतिशत रकम ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत एकै व्यक्ति उपर दावी रहेको छ ।

राजेन्द्र शाक्य अध्यक्ष रहेको गुण सहकारी उपर वचतमा १२६८ व्यक्तिको २०६८ खाताको उजुरी परेको । जसमा साँवा ६६ करोड अठाइस लाख र ब्याजमा १३ करोड २६ लाख समेत गरी ७१ करोड ५६ लाखको दावी आएको । हाउजिंगमा १ करोड ९८ लाखको दावी आएको । सहकारी र हाउजिंग गरी ७९ करोड ५४ लाखको दायित्वमा दावी आएको ।

वचतकर्ताको आयोगमा १२,९६२ उजुरी दर्ता भएकोमा एउटा मात्र उजुरी परेका सहकारी ३५ वटा रहेका र २ वटा उजुरी परेका ३० वटा सहकारी संस्थाको हकमा नगण्य उजुर भएकाले उजुर कर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट १५ दिन भित्र रकम फिर्ता दिलाई दिन सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई २७ फागुनमा आदेश दिइएको ।
हाउजिंग तर्फको उजुरीः

– ४८४ वटा उजुरी परेका
– उजुरी परेको संस्था १२,
– हाउजिंगमा जम्मा १ अरब ४० करोड २६ लाख रकमको दावी रहेको त्यस मध्ये
– गुणमा १ करोड ९९ लाख,
१ अरब ३६ करोड ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतसंग सम्बन्धित हाउजिंग उपर दावी परेको छ । अन्य उपर २ करोडको दावी भएको ।

सहकारी र हाउजिंगमा गरी साँवा दावी ९ अरब १ करोड, सहकारीको ब्याज समेत गरी रु. जम्मा ११ अरब ४१ करोड १४ लाखको दावी ।
सहकारीमा १२,९६२ र हाउजिंगमा ४८४ गरी जम्मा १३,४४६ व्यक्तिको २२,६५४ खाताको उजुरी आएको । उजुरीहरुको कम्प्युटरमा चढाउने काम गरिसकेपछि पनि अझै पनि फाट्टफुट्ट उजुरी आउने गरेको छ ।

सुधीर बस्नेत अध्यक्ष भएको ओरियन्टल सहकारी संस्थासंग सम्बन्धितः
ओरियन्टल ब्युल्डर्स एण्ड डेभलपर्सको ओरियन्टल कोलोनी, कौसलटार होम्स, चक्रपथ हाईट्स, धुमबाराही अपार्टमेन्ट फेज २, भेगास सिटी ईमाडोल ललितपुर । आयुषा डेभलपर्सको इस्टर्न अपार्टमेन्ट, कोहिनुर हिल सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको भेगास सिटी, त्यसकै इम्पेरियल अपार्टमेन्ट नक्साल, नमस्ते कोलोनी, सानेपा हाइट आदि नाममा बुक गराएको ।

आँगन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले इष्टर्न अपार्टमेन्ट बुक गराएको ।

राजेन्द्र शाक्य अध्यक्ष भएको गुण कोअपरेटिभसंग सम्बन्धितः
गुण कोलोनी, आर सी अपार्टमेन्ट सैंबु, गुणकोलोनी, गुण विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स, रिलायवल डेभलपर्स, एल पी अपार्टमेन्ट, जी.एन, अपार्टमेन्ट, गुण कोलोनी आदिको नाममा बुक गराएको । अन्य केही सहकारीले पनि आवासको नाममा रकम उठाएका ।

एकै व्यक्तिको १९ करोड रुपैयाँ फसेको उजुरीः
तारा देवी ढकाल, झापा दमक, ओरियन्टलको हाउजिंगमा १९ करोड रुपैयाँ (उन्नाइस करोड) जम्मा गरेको अपार्टमेन्ट नपाएको उजुरी ।
सहकारीमा २ करोड ७० लाख सम्म फसेको उजुरी प्राप्त भएकोछ ।

उजुरीको कम्प्युटरमा अभिलेख चढाउने काम आउट सोर्सिंगबाट गराइएको । सहकारी मन्त्रालयबाट निर्णय गर्न ढिलाई भएकाले २०७० चैतको शुरुमा मात्र अभिलेख तयार भएको ।
आयोगमा हालसम्म ३६ सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरु मात्र हाजिर हुन आएका ।
सहकारीका फरार सन्चालकहरुको हकमा पक्राउ गर्न र सम्पत्ति पत्ता लगाउन प्रहरी मार्पmत पनि कारबाहीको लागि अनुरोध गरिएको ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको हिसावकिताव जाँच्न शुरु गरेकोमा हालसम्म २७ सहकारी संस्थाहरुको मूल्यांकन लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको ।
कतिपय सहकारी संस्था नै पत्ता नलागेका, फेला नपरेका, रकम हिनामिना गरेर केही सहकारीका सन्चालकहरु भागेका, बेपत्ता भएका । फेलापरेकाबाट पनि विवरण उपलब्ध हुन नसकेको ।

सहकारीले बढी ब्याज दिने लोभमा सर्वसाधारणबाट अपार धनराशी संकलन गरेका । जग्गा कारोबारमा लगाएका, हाउजिंगमा फसाएका । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी नियन्त्रण गरेपछि जग्गाकारोबारमा मन्दी आइ लगानी फसेको । कारोबारमा घाटा लागेको । सावाँब्याज फिर्ता गर्न नसकेका, हाउजिंग भवन तयार गर्न नसकेका ।

उपसमिति गठन गरिएकोः

भेगास हाउजिंग, गुण सहकारी भेडासिंह काठमाडौं र ललितपुर, ओरियन्टल सहकारीको सम्बन्धमा वचत फिर्ता गराउन र हाउजिंगको काममा तदारुखता ल्याउन । वचत कर्ता, हाउजिंग बुकिंग कर्ता, सहकारी अध्यक्ष र लगानी कर्ता वैंक समेत संलग्न गरी उपसमिति गठन गरिएकोमा प्रभावकारी हुन नसकेको ।
आयोगको काम सुझाव दिने भए तापनि पीडितहरुमा आयोगले डुबेको रकम नै फिर्ता गराई दिन्छ भन्ने धारणा रहेको ।

आयोगले नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेशको कार्यान्वयनको सिलसिलामा हाजिर हुन आएका समस्याग्रस्त सहकारीका सन्चालकहरुलाई वचत फिर्ता गराउने र अपूरो हाउजिंग पूरा गराउने सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न लगाइएको ।

पेश गरेका कार्ययोजना अनुसार वचत फिर्ता गर्न र सो को लागि थप आय आर्जन हुने काम गर्न प्रोत्साहित गरिएको ।
यस अनुसार गुण सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यले आयोगले काम थालेपछि अहिलेसम्म पटक पटक गरी वचत कर्ताको वचत र हाउजिंगमा गरी करिव २५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको वा हिसाब मिलान गरिसकेको छ ।
स्टैण्डर्ड सहकारी गु्पका ५ वटा सहकारी चलाएकोमा केही सन्चालक फरार रहेका र ठगी मुद्दामा खेमराज निरौला र राजु श्रेष्ठ थुनामा रहेकोमा निजहरुलाई बोलाई वचत फिर्ता गराउन पहल गरिएकोमा उनीहरुकै गु्रपको कुबेर सहकारीका वचतकर्तालाई जग्गा दिएर ३५ लाख रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेका, अन्य रकम फिर्ता गराउने प्रयासमा रहेका ।
अरु साना तिना सहकारीले पनि केही रकम फिर्ता गरेका छन् ।

ओरियन्टल सहकारी संस्था, अध्यक्ष सुधीर बस्नेत सवभन्दा बढी समस्याग्रस्तः
– सर्वसाधारण जनताको सवभन्दा बढी रकम फसेको संस्था ओरियन्टल सहकारी, अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले आयोग गठन पछि ७ करोड रुपैयाँ जग्गा दिएर वचत कर्ताको हिसाब मिलाएको ।

– निजको हाउजिंग मध्ये भेगास सिटी (वालकुमारी,इमाडोल ललितपुर)को ६ वटा ब्लकहरुमध्ये A, B र E ब्लकहरुमा २८५ वटा फ्ल्याट छन् जसमध्ये २२५ बुक भएका छन् भने ६० प्mल्याट बुक नभएकाले तयारी पछि विक्री गरी रकम प्राप्त हुन सक्छ ।

– उपभोक्ताले रु. ५६.४८ करोड अग्रीम भुक्तानी गरिसकेका छन् भने रु. ३५.७४ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
– प्mल्याट बिक्रीबाट रु. ४२.२५ करोड प्राप्त हुने पीडित उपभोक्ता समितिको अनुमान छ । पार्किंगबाट २.६३ करोड समेत गरी जम्मा ८३.२६ करोड आम्दानी हुने छ ।

– सो ८३ करोड रकमबाट ५० प्रतिशत वैंकको कर्जा भुक्तानी, २५ प्रतिशत वाँकी भवन निर्माण र २५ प्रतिशत वचतकर्तालाई फिर्ता दिन सरकारी खातामा राखिने नीति यस आयोगले लिएको छ ।

– ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतका अन्य हाउजिंगमा निर्माण गराउँदै जाने र निजका अन्य जग्गामा प्लटिंग गर्ने र राज्यको तर्पmबाट नियन्त्रणमा लिई काम गराउँदै गएमा लगभग २ वर्षमा निजबाट सहकारीका वचत कर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

– यसरी सरकारी रेखदेख र नियन्त्रणमा काम गराएमा मात्र वचत फिर्ता गराउन र हाउजिंग दिलाउन सकिन्छ अन्यथा सम्भव देखिदैन ।

– वचतकर्तालाई सरकारी तवरबाट नसम्झाउने हो भने दैनिक जुलुस र सुधीरका कार्यस्थलमा पीडित ८ हजार बढी वचतकर्ताको भीडले काम गर्न पनि दिँदैन । अहिले आयोगले हाउजिंग निर्माणको काममा वाधा नपुराउन आग्रह गरी रोकेको छ ।

– E ब्लकको भवनको स्ट्रक्चरमात्र खडा भएकोमा आयोगले काम गराउन शुरु गरेपछि १० तला सम्मको इटा गारो लगाउन,े कोठा बार्ने तथा प्लाष्टर गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको । १० औं र ११ तलाको छत ढलान गर्ने अवस्थामा निर्माण गरिरहेको ।
– अब हाउजिंग बुकिंगकर्ताहरु र लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थावीच सहमती गराई बुकिंगकर्ताबाट वाँकी रकम उठाई निर्माण कार्यसम्पन्न गराउने तिर पहल भईरहेको ।

– सानेपाको हाउजिंगमा पनि स्ट्रकक्चर मात्र खडा भएकोमा कोठा बार्ने, भ्mयाल राख्ने, रंग रोगन गर्ने, भ¥यांगमा मार्बल राख्ने काम गराई सकिएको । अब लिप्mट र फायर फाइटिंगको काम गराउने तिर लागेको ।

– इम्पेरियल हाउजिंग नक्सालमा पनि स्ट्रक्चरमात्र तयार भएकोमा आयोगको निर्देशनमा कोठा बार्ने, रंग रोगन गर्ने र झ्याल राख्ने काम सम्पन्न हुन लागेको । अब लिप्mट र फायर फाइटिंगको काम गराउने तिर लागेको ।

– भेगास, सानेपा र नक्साल गरी यी तीनवटा भवनको काम सम्पन्न भए पछि ८३ र ५० करोड गरी जम्मा ११३ करोड आम्दानी हुने सम्भावना देखिन आएकोछ ।
प्यासिफिक सहकारी अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद प्रधानबाट सन्चालित बागमती अपार्टमेन्ट शंखमुलमा पनि लिप्mट र फायर फाइटिंग जडान हुँदै गरेकाले काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निजले वचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्ने ३२ करोड मध्ये २० करोड जति फिर्ता गराउन सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

सहकारीहरुका फेला परेका सन्चालकहरुबाट वचत फिर्ता गराउने तिर कारबाही भइरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था १६२ देखिन आएतापनि केहीको शाखा समेतको नामबाट दोहरिन गएकाले समस्या ग्रस्त सहकारी संस्था १५० देखिन आएका । फरारहरुको खोजी र १२३ सहकारी संस्थाको हिसाव जाँच्ने, अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको सम्पत्ति पत्ता लगाउने र बुभ्mने काम गर्न अझै केही समय लाग्ने अवस्था छ ।

क. प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा सहकारी संस्थाहरु किन संकटग्रस्त भए त्यसको कारण खोजिएको छ । अब फेरी यस्तो घटना नदोहोरिन उपायहरु सुझाव गरिएकोछ । सहकारी सिद्धान्त र मूल्यको प्रयोग र व्यवहारिक उपयोगको व्याख्याता र नीति निर्माता नहुनु र सहकारी ऐन, २०४८ मा कानूनत अनुगमन गर्ने अधिकारयुक्त अधिकारी नहुनु वर्तमान संकटको मूल कारकतत्व हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएकोछ ।

ख. सहकारी ऐन, सहकारी न्यायाधिकरण ऐन र नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन संलग्न गरी नेपाल सरकारलाई बुझाइएकोछ । प्रस्तावित ऐनमा सरकार, सहकारी अभियान र विशेषज्ञहरुसहितको एक समिति प्रस्ताव गरिएकोछ । यसले सहकारीका सिद्धान्त तथा दैनिक रुपमा पर्ने व्यवहारिक प्रयोगका वारेमा नीति, मापदण्ड बनाउने तथा आदेश, निर्देश जारी गर्नेछ ।

– सहकारीहरु आप्mनो व्यवसाय सञ्चालनमा स्वायत्त हुनेछन् । सवैले समान रुपले पालन गर्नु पर्ने मापदण्डहरु वाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

– सहकारी सिद्धान्त विरुद्ध कसूर र सहकारी वित्तिय कसूरको कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव गरिएकोछ । कसूर गरेमा दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गरिएकोछ । न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाउने व्यवस्थाले पीडितलाई परम्परागत न्याय प्रणालीबाट भन्दा छिटो छरितो न्याय उपलब्ध हुनेछ । रजिष्ट्रार र जिल्ला सहकारी अधिकृतलाई कानूनी रुपमा अधिकार सम्पन्न गराउन सुझाव दिइएकोछ ।

– सहकारीका संरचनालाई सुदृढ गराउने र सहकारी क्षेत्रमा तुरुन्त गर्नु पर्ने नीतिगत कामहरुको सुझावहरु प्रस्तुत गरिएकाछन् ।

– यस्तो ऐनको विकल्प छैन । प्रस्तावित यो ऐन आएन भने सहकारीहरुले सामाजिक आर्थिक अव्यवस्था ल्याउने स्पष्ट छ ।

ग. पीडितहरुबाट पाएको उजुरीको आधारमा घोटाला भएको देखिएको ११ अरब रुपैयाँ पुनव्र्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्नेछ । प्रस्तावित ऐनमा यो कार्य फस्र्यौट गर्न एक पुनव्र्यवस्थापन आयोग गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएकोछ ।

नेपाल कानूनमा जरिवाना, कैद र जरिवाना वापतको कैदको हद
समयानुकूल परिमार्जन गर्नु पर्नेः

जन्मकैदको बीस वर्ष र सर्वस्वको अठार महिना कैद कायम गरी सजाय गर्नु पर्ने दण्ड सजायको महलको ६ नं.मा व्यवस्था रहेकोछ । जतिसुकै जन्मकैद हुने सजाय गरे पनि दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले ठूलो कैदको मात्र सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । एउटामात्र ठूलो सजाय हुन्छ । जतिसुकै अपराध गरेतापनि, जतिसुकै पटक ज्यान मारेतापनि, अपराहरण गरेतापनि, अहिलेको दण्ड सजाय कार्यान्वयन गर्ने कानूनले बीस वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न मिल्दैन, कैदको हद खापिदैन ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं अनुसार जरिवाना वा सरकारी विगो वापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरे वापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन ।

नेपाल कानूनमा कैद र जरिवानाको अंक कानून बनाइँदाको अवस्थाको ५० वर्ष भन्दा अगाडिको देशकाल परिस्थिति अनुसार व्यवस्था गरिएकाले वर्तमान अपराधिक प्रवृत्ति, देखिईरहेका, घटिरहेका अपराध, अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति आदि सवै कुरालाई विचार गर्दा सवै ऐनको जरिवाना र कैद सजायँको कानूनी प्रावधानलाई वर्तमान सन्दर्भ र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । कतिपय कानूनमा कसूर अनुसार अति न्यून जरिवाना र कैदको कानूनी प्रावधान भएकाले समग्र ऐनको दण्डसजायको वर्तमान प्रावधानमा विचार पु¥याई समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्दछ ।

जरिवाना नतिरे वापतको कैद जतिसुकै विगो भएतापनि ४ वर्ष मात्र भएकाले अरबौ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने पैmसला भएमा ४ वर्ष कैद सजाय भोगेर अपराधी उम्कने अवस्था भएकाले जरिवाना वापतको कैदको हद पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जरिवाना र कैदको हद सम्बन्धमा सम्पूर्ण नेपाल कानूनमा समयानुकूल संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन यो आयोग नेपाल सरकार समक्ष जोडदार सुझाव गर्दछ ।