सन्दर्भ : नयाँ सहकारी ऐन २०७२

डा. अविन ओझा
नेपालको अर्थराजनीतिमा धेरै उतार चढावहरु आईसके । राज्य सञ्चालन पद्दतीदेखि व्यवस्थासम्म अमूल परिर्वतन भई सकेको छ तर पनि नेपाली सहकारी भने २०४८ मा निर्माण गरिको ऐनद्धारा निर्देशित छ । आज सहकारी अभियानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि ग्रमिण दुर दराजका जनताको आजिविकामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यर्थाथ सहकारी आन्दोलनको प्रवेश र जनताको सहकारी प्रतिको अर्कषण एवं विश्वासले पुष्टि गर्दछ । सोही अनुरुप सरकारी तबरबाट भने सहकारीले महत्व पाँउन भने सकेको छैन । सरकारका तर्फबाट सहकारी मुल्याङ्कन तथा नियमनका निम्ति ठोस तथा समयानुकुल कदम नचालिँदा सहकारी क्षेत्र विवादीत तथा सहकारीका नाममा ठगी गर्ने हरुबाट जनताहरुले समस्या भोग्नु परेको छ ।

सहकारीमा यस्ता विसङ्गती तथा विकृती भित्रनुमा धेरै कारण होलान तर मूलभूत कारण भनेको राज्य पक्षबाट सहकारीलाई प्राथमिकतामा नराखिनु तथा ऐन र नीतिमा समय सापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन नहुन हो । संवैधानिक रुपमा सहकारीलाई राज्यको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणको अभिन्न अंङ्गको रुपमा अङ्गिकार गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारीलाई समयानुकुलको ऐन मार्फत नियमन गरेर प्रभावकारी एवं विश्वसनिय रुपमा जनता माझ उभ्याउनु राज्यको चुनौति बनेको छ । सोही अनुरुप सरकारको सहकारी सम्वद्ध निकाय सहकारी मन्त्रालय प्रभाकारी र प्रतिफल मूखी सहकारीको निम्ति सहकारी कानुन अर्थात ऐन संशोधनको निम्ति लागी परेको छ । यस प्रसँगमा प्रस्तावित संशोधनका केही बुँदाहरुमा सहकारी अभियान्ता र राज्य पक्ष बीच केही असमझदारी तथा असहमति रहेको कुराहरु मिडियामा पोखिने गरेका छन् ।

हिजो र्भखर ऐन संशोधनका सन्र्दभमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को आयोजनामा सञ्चालित अन्र्तकृयामा सरकारको अधिकारीहरु सहकारी ऐन सहकारी अभियानको तिव्रतम विकास र सुशासनको निम्ति रहेको जिकिर गर्दै ऐन कार्यन्वयन सँगै सहकारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले आगडि बढ्ने ढृढता ब्यक्त गरि रहँदा सहकारी अभियन्ताहरु भने सहकारीलाई अभियानलाई धारसाही बनाएर बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको पृष्ठ पोषण गर्ने दिर्घकालीन नियत अनुरुप ऐन संशोधन हुन लागेको जीकर गर्दै थिए । यसले सहकारीकर्मी बीच एक किसिमको अन्योल पैदा गरेको छ । संशोधित ऐन तथा कानुन कस्तो बन्ने हो ? तत् पश्चात नेपाली सहकारी अभियान को दिशा कस्तो हुनेछ ? सहकारीमा हाल देखिएका विसंङ्गती तथा समस्याहरु समाधान भएर सहकारीले नयाँ दिशा लिने छ कि अधिक नियमनका कारण सहकारी अभियान नयाँ दशामा फस्ने छ ? ऐन ले सहकारी अभियानलाई संकुचन गर्ने छ कि प्रसार ? यस्ता यावत प्रश्नहरुले आम सहकारीकर्मीहरुको सोचमा डेरा जमाएको छ । के छ त नयाँ प्रस्तावित ऐनमा ? यसको बहस तथा विश्लेषण नेपाली सहकारी अभियानको आजको मुद्दा बनेको छ । आम सहकारीकर्मी बीच केही प्रसँगहरु सलवलाएका छन् । जस मध्ये केही मुद्दाहरुलाई यँहा उजागर गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
क्यास रिर्जभ रेसियो र स्प्रेड दर कायम गर्ने/नगर्ने ?
आज नेपाली सहकारी मूलत बचत तथा ऋण सहकारीमा मूलभूत रुपमा सदस्य भनौं या निक्षेपकर्ता को सबै भन्दा ठूलो समस्या छ, भने सहकारीमा बचतको सुरक्षण नै हो । आर्थिक नियमावालीको अभावमा सहकारीमा आर्थिक सुशासन सबै भन्दा जटिल समस्याको रुपमा रहदै आएको छ । सहकारीमा ठगीका समाचारहरु निरन्तर रुपमा आउने गरेको पाइन्छ । जसले सिङ्गो सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम गरेको छ । सहकारी अभियान प्रति जनताको विश्वास कम गराएको छ । यस्तोमा आगामी ऐनमा सहकारी ठगी गर्नेलाई विगो वरावरको जरिवाना सहित ७ वर्ष सम्मको जेल सजायको व्यवस्थाले धेरै हद सम्म सहकारीमा आर्थिक अनुसाशन कायम राख्न र जनताको सहकारी प्रतिको विश्वासमा अभिबृद्धि गर्न महत्व पूर्ण रहने देखिन्छ । यसका साथै सहकारीमा निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत चाहेको बखत सहकारीले भुक्तानी दिन नसकेको गुनासाहरु पनि सुनिने गरेको छ । यसका निम्ति क्यास रिर्जभ रेसियो कायम गर्ने कि भन्ने तर्फ पनि बहस चल्नु सान्र्दभिक हुने देखिन्छ ।

अर्को जटिल समस्या भनेको सहकारीमा ब्याजदरमा एक रुपता देखिदैन । बचत र लगानी दुबैमा ब्यक्ति पिच्छे फरक ब्याजदर कायम हुने गर्दछ । बचत र लागानी बीच व्याजको दरमा अधिक ग्याप भेटिन्छ । यसले स्प्रेड दर कायम गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने आभाष गराउँदछ । हुन त सहकारी समुदायमा आधारित संस्था भएको ले नीतिगत रुपमा क्यास रिर्जभ रेसियो र स्प्रेड दर कायम गर्नु सान्र्दभीक देखीदैंन तर व्यावहारिक रुपमा व्याजदरमा एक रुपता तथा आर्थिक परर्दशिता र विश्वासनियताको निम्ति यो आवश्यक छ कि भन्ने आभाष गराउँदछ । यस तर्फ सम्बन्धीत सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

सहकारी मर्जर र जोखिम व्यवस्थापन
सहकारी अभियानलाई आर्थिक विकासको सधान र सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमको रुपमा विकास गर्न संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक सहकारीहरुको आवश्यकता रहन्छ । यस हिसाबमा नेपालमा सहकारीहरु मर्जर गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर हाल भनिए जस्तो एक गा.वि.स या नगर वडा भित्र एकै प्रकृतिका सहकारी भए अनिवार्य मर्जर गर्नु पर्ने बाध्यात्मकारी नियम ऐनले निदृष्ट गरेको खण्डमा यसले सहकारी अभियानलाई संख्यात्मक रुपमा त संकुचन गर्ने नै छ । गुणत्मक रुपम कत्तिको प्रसार गर्दछ यसको गहन अध्ययन जरुरी देखिन्छ । मूलत, शहर केन्द्रित सहकारीको मर्जरमा ठूलो जतिलता देखिन्छ । मर्जर आवश्यक छ तर बाध्यात्मक बनाउन सकिने अवस्था तत्काल लाई देखिदैंन ।

अर्को तर्फ सहकारी जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने कि कुनै छुट्टै निकाय भन्ने पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । हुनत अलग न्यायीक व्यवस्था गर्ने चर्चा चलेको छ । सहकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको ले यसको व्यवस्थापन अलग न्यायिक निकाय भन्दा पनि सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्र वंैकको मतहतमा सहकारी सेल निर्माण मार्फत गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ । आर्थिक जोखिमको निम्ति बचत सुरक्षा कोष अनिवार्य गराउनु पर्दछ । त्यसो त जगेडा कोषको रकमको केही हिस्सा वार्षिक रुपमा सुरक्षा कोष स्थानान्तरण गरिने प्रावधान राखिनु सान्र्दभिक होला ।

नाम परिर्वतन कि सहकारीको वर्गीकरण ?
सहकारी सस्था दर्ता गर्दा मुख्य कारोबारका आधारमा नामाकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्ने चर्चा चलि रहदाँ सहकारीको नाम परिर्वतन गर्ने कि सहकारीको बृहद वर्गिकरण गरेर समानता एवं समरुपता कायम गर्ने भन्ने तर्फ सोच्नु जरुरी देखिन्छ । नाम परिर्वतन गरेर सहकारीहरु समरुपतामा लगेर अन्तत मर्जर गर्ने दिर्घकालीन नीति सरकारको होला ।

तर यसमा सहकारीको वर्गिकरण गरेर सोहि अनुरुप नियमनको नीति लिनु दिर्घकालका लागी लाभदायक हुने देखिन्छ । जस्तो कि नाफा मुखि सहकारी, समाजिक उपयोगिता मुखी सहकारी र लघु उद्यम सहकारी गरी तीन क्षेत्रमा सहकारीलाई वर्गिकरण गरिनु सान्र्दभिक देखिन्छ । जस अन्र्तगत बचत तथा ऋण कारोबार केन्द्रित सहकारी नाफ मूखी अन्र्तगत, कृषि, सञ्चार, विद्युत, स्वस्थ लगायत अन्य पूर्वाधार तथा समुदायिक विकास केन्द्रित सहकारीहरु समाजिक उपयोगित मूखी तथा लघु व्यावसाय जस्तो साना व्यापार तथा व्यावसाय, कृषी तथा दुग्ध जन्य उत्पादनको भ्यालु चेन अभिबृद्धि गर्ने उद्यम , काष्ठ÷हस्तकला, पर्यटन प्रर्वधन जस्ता क्षेत्रमा संलग्न सहकारीहरु लघु उद्यम सहकारीमा समाहित गर्नु आधुनिक सहकारी अभियानको निम्ति सान्र्दभिक हुने देखिन्छ । बृहद सहकारी अभियान मार्फत अलग अलग नियामावली मार्फत सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तर्फ सोच्नु जरुरी छ की ?

कार्य क्षेत्र, सञ्चालक र व्यवस्थापक 
सहकारीको कार्य क्षेत्र नेपाल जस्तो भौगलिक परिवेश रहेको देशमा एक जिल्ला भनेर तोक्नु सान्दर्भिक हुदैंन । किनकी कति पय यस्ता जिल्लाहरु छन् जसको पहुचँ आफ्नो जिल्ला भन्दा वेजिल्लामा बढी रहेको छ । सामाजिक सम्वद्धता आफ्नो जिल्लाबासी भन्दा अर्को अर्को जिल्लावासीसँग धेरै छ । अर्को तर्फ लगानीका क्षेत्रहरु सीमित परिनु पनि जायज देखिदैन । लगानी क्षेत्रहरु सीमित र साँघुराएर जोखिम व्यवस्थापनको नीति लिनु अग्रगामी कदम हुन सक्दैन । अर्कौ तर्फ स्थायी वसोबास भएको व्यक्ति मात्र त्यस ठाउँको सहकारीमा आवद्ध हुन पाउने भन्ने पनि व्यवहारिक छैन । स्थायी बसोबास वा स्थानीय व्यावसाय/पेशा गरेको व्यक्ति सदस्य हुन पाउने नीति सान्र्दभिक होला । त्यसो त सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता तोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा कति सफल होला ? सहकारी शिक्षाको प्रसार मार्फत सहकारी अभियान अगाडि वढाउने नीति लिनु सान्र्दभिक देखिन्छ । सहकारीको पाँचौं सिद्धान्त शिक्षा, तालिम तथा सुचानलाई हरेक सहकारीमा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वन गराई सम्पूर्ण सहकारीका सदस्य हरुलाई सहकारी शिक्षा मार्फत सफल सहकारी सञ्चालनको लागी योग्य बनाउने तर्फको सोच्न राख्नु पर्दछ ।

सहकारीको मुनाफको केही हिस्सा अनिवार्य रुपमा सदस्य तथा समुदायमा सहकारी शिक्षाको प्रसारमा लगाउने व्यवस्था गर्दा सहकारी अभियानले सहि दिशा लिने देखिन्छ । एकै परिवारका सदस्य एउटै सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने, उमेरको हद, एक ब्याक्ति एक सहकारी र सञ्चालक सहकारीको कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने जस्ता कानुन भने सहकारी विकासका निम्ति अपरिहार्य छ । यसलाई ऐनमा मात्र लिपीबद्ध मात्र नगरी सफल कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ । हाल सहकारी परिवारिक र्फमको रुपमा कमाई खाने भाडोको रुपमा दुरुपयोग गरिएको प्रस्सत दृष्टान्त भेटिन्छ ।

अन्तमा
सहकारीमा आर्थिक सुशासन तथा पारर्दशिता मार्फत अधिक जन आर्कषण सहित समुदायको विकास समुदायको सहभागितामा भन्ने अभियानका साथ अगाडि लैजानु अबको ऐनको मूख्य उद्देश्य हुन पर्दछ । जसका निम्ति अबको ऐनले सहकारी अभियानलाई राज्यको आर्थिक विकास साधन र सामाजिक रुपान्तरणको माध्यामको रुपमा विस्तार गर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । यसका निम्ति सहकारीमा आर्थिक सुशासन, समावेशीता, सामुदायीक विकासको सुनिश्चिता ऐन ले गर्नु पर्दछ । ऐन निर्माणमा जति जटिलता छ, त्यो भन्दा चुनौती अक्षरस कार्यान्वयनमा हुने गरेको छ । सहकारी अभियानको गतिशिलता एवं प्रभावकारीताको निम्ति ब्यवहारिक तथा वैज्ञानिक ऐन लागु गर्नु पूर्व शर्त हो । जसको समयानुकुल परिमार्जन तथा संशोधन जरुरी रहन्छ ।