१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

संघीयतामा सहकारी क्षेत्रको नियमन

२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार
संघीयतामा सहकारी क्षेत्रको नियमन

दीगो विकासको स्थानीयकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा र बिमा, आवास सहकारी, खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षाका साथै स्थान विशेष सेवा पहिचान र परिचालनमा सहकारीको भूमिका हुनु पर्छ ।

Gopinath-mainali-npc
गोपीनाथ मैनाली

संघीय संविधानको धारा ५७ र यसको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा राखिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरुको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा पर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरुको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सहकारीको काम सुरु गर्नुभन्दा अघि कानुनी व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई सहकारीबारे अभिमुखीकरण र सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण भइरहेको छ ।

सहकारीको संघीय कानुन सहकारी ऐन–२०७४ लागू भएको छ । नियमावलीहरु बन्ने क्रममा छन् । नियमावली नबनेसम्म केही अपष्टता रहन्छन् । यही अस्पष्टता हटाउन र स्थानीय निकायको सहजिकरणका लागि सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन पनि जारी गरेका छौँ । जसमा स्थानीय तहले सहकारी कसरी दर्ता र नियमन गर्ने भन्ने विषय समेटेका छौैं । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय निकायलाई पठाएका छौँ । यसैगरी स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि समेत काम गरिरहेका छौँ । प्रशिक्षक बनाएर कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ । संरचना हस्तान्तरणका लागि डिभिजन कार्यालयहरुलाई सबै अभिलेख तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ । अहिलेकै अवस्थामा सहकारीको अभिलेख स्थानीय तहलाई दिँदा उहाँहरुले त्यसलाई व्यस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने अन्यौल कायमै छ । अन्यौल हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । यसैगरी स्थानीय तहमा दिनुपर्ने सहकारीको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रमको अख्तियारी पठाइसकेका छौँ । स्थानीय तहलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न सहकारी मन्त्रालय अरुभन्दा अगाडि छ । प्रत्येक तहले छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन बनाउँदा अन्योल नहोस् भनेर मोडल ऐन पनि पठाएका छौँ । स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण नहुँदा अहिले नयाँ सहकारी दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । संविधान कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा हामीले सहकारी दर्ता गर्न मिलेन । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा दर्ता गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । यसबारे हामी चिन्तित छौँ । छिटो भन्दा छिटो सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छाैँ ।

स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुमा उत्साह भए पनि काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी, नीति र कानुन नहुँदा काम सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । एक प्रकारले उत्साह कुण्ठामा परिणत हुने डर पनि छ । यसैगरी पहिलै नै सुविधा पुगेका ठुला नगरपालिकामा पनि सहकारी भन्दा अरु नै विषयले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि जनचासोका खानेपानी, सडक, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारलागयत विषयमा धेरै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले हामीले अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा सहकारीको मूल्य मान्यता, सहकारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सचेत गराएर यसको महत्वबोध गराएका छौँ । सहकारी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एउटा मूख्य औजार पनि हो । सहकारी आन्दोलन अहिले पनि संघीय ढाँचामा चलिरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक समता निर्माण गर्न सहकारीको झनै ठूलो महत्व छ । यो कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । यो कुरा हामीले जति छिटो बुझाउन सक्यौँ, त्यति नै छिटो सहकारी उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।

सहकारीमार्फत धेरै वित्तीय कारोबार पनि भइरहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । तर, हामीले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेका छौँ । नयाँ ऐनमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, वित्तीय कारोबार सुरक्षित गर्न धेरै व्यवस्था गरिएको छ । धेरै सहकारीले सदस्य र समुदायको हितमा राम्रो काम गरेका छन् । ३४ हजार सहकारीमा एक सयवटा सहकारीले राम्रो काम गरेका छैनन् । त्यही कारणले पनि सहकारीप्रति आशंका पैदा भएको हो । तर, वास्तविकता त्यो होइन । संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम मानिसकेपछि हामीले यसमा अविश्वास गर्न मिल्दैन । त्योभन्दा पर गएर सोच्नु हुँदैन । सहकारी भनेको समुदायको ऊर्जा हो । समुदायको हितअनुकूल काम गनर््ु नै सहकारीको आधारभूत मान्यता हो । सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा बसेका हुन्छन् । यसबाहेक पनि सहकारीमा समस्या नआओस् भनेर सुरक्षा व्यवस्था गरिएका छन् । सहकारीमा लेखापरीक्षण समिति हुन्छ । ऐनमै, सान्दर्भिक व्याजदर र स्प्रेडदर तोक्ने लगायतका व्यवस्था छन् । वित्तीय सूचना इकाइमा जानकारी दिने निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ ।

यसैले अब सहकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु यसलाई बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ । १९ प्रतिशत कारोबार सहकारीमार्फत् भइरहेकाले सहकारीमा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा पर्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन हामीले शिक्षा प्रवद्र्धन र नियमनको कार्यक्रम लैजान्छौँ । कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ, नियमावली पनि जारी हुँदैछ । जसले सहकारीको सिद्धान्त र नियम कानुन विपरित कम्पनीको ढाँचामा सञ्चालन गर्छ, उसलाई कारवाही हुन्छ । सहकारीले सदस्यको हित अनुकुल काम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा मात्र विकू, विन्धवासिनी, एनएमसी र महारानीझोडा जस्तो राम्रो काम गर्ने सहकारी भएमा त्यो स्थानीय तहको विकासका लागि सहकारीको योगदान धेरै राम्रो देखिन्छ ।

गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन आयोगले सुझावहरु दिएको हो । ती सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था अभावमा ढिला भएको हो । अब नियमावली बनेपछि सहकारीको बचत तथा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण, स्थिरिकरण तथा प्रवद्र्धन कोष कार्यान्वयनमा आउँछ । निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रबारे मन्त्रिपरिषद्बाट यसअघि पनि निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अपष्टता थियो । निजी क्षेत्रलाई सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न दिँदा झन् ठुलो समस्या आउने हो कि भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहेछ । अब यी विषय ऐनमै आएकाले छिटो कार्यान्वयन गराउन म लागिरहेको छु ।

ऐनका केही व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न हामी नियमावली जारी गर्ने चरणमा छौँ । ऐनमा धेरै सरोकारवाला पक्षको चासो हुने भएकाले केही समय लाग्यो । यसको प्रक्रिया पनि लामो नै छ । नियमावली ऐनको विस्तृतिकरण हो । ऐनमा तोकिए बमोजिम् भनिएका बुँदाहरुमा नियमावलीमार्फत् स्पष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हो । हामी नियमावलीको ड्राफ्ट सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यसमा सहकारी संघहरुका सुझावलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । ड्राफ्ट तयार गरेपछि सबै पक्षबाट सल्लाह सुझाव लिन्छौँ । ती सबै काम एक महिनाभित्र सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयको सिलसिलामा मन्त्रालयका धेरै कर्मचारीहरु सरुवा भएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको हो । ढिलो गर्न मन्त्रालयले चाहेको छैन ।

सहकारी ऐनमा बचत, कर्जा सुरक्षणलगायत कोष सञ्चालनका विषयमा ऐनले संकेत मात्र गरेको छ । यसबारेमा कार्याविधि निर्माण गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षभित्रमा सबै कोषहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही कोषको काम सुरु गर्न सक्छौँ कि भन्ने अपेक्षा छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारीहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेकोबारे केही गुनासो आएका छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या आएपछि सम्बोधन गर्ने पाटो त छँदैछ । त्यसका लागि हामीसँग अब बलियो कानुनी व्यवस्था छ । तर, सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भनेर यो बेला सहकारी संघको सहयोग र सहकार्य मैले चाहेको छु । सहकारीमा निम्नमध्यम वर्गका मानिस धेरै हुने, उहाँहरुले संस्थाको गतिविधिमा निगरानी राख्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि समस्या भएको हो । सदस्यले संस्थाको गतिविधिबारे चासो दिएमा हामीले नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर, एकाध सहकारीमा यो समस्या आउँदा÷आएमा मन्त्रालय र विभागले सधँै अनुगमन गर्न सक्छौँ । स्थानीय तहमा पनि सचेतना कार्यक्रम लगेका छौँं । प्रदेशमा सहकारीका लागि छुट्टै डेक्स आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।

सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पति तथा दायित्व फरफारक गर्न व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको हो । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ६ अर्ब दायित्व भएको ओरेन्टल सहकारीबाट काम सुरु गरौँ भनेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । व्यवस्थापन समितिलाई पनि ओरेन्टलपछि अरु सहकारीको पनि काम गर्ने गरी काम दिएका हौँ । अहिले दिइएको २ वर्षको समयले पुगेन भने थप्छौँ । सबैभन्दा धेरै बचतकर्ता ओरेन्टलमा भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएका हौँ । छिट्टै अरु सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्छौं । प्रत्येक सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाउन सकिँदैन । अहिलेको व्यवस्थापन समितिले नै सबै सहकारीका लागि काम गर्ने हो ।
सहकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा आधा घटाएको छ । तर, कर कार्यालयले कर ऐनमा नघटेसम्म मानेको छैन । यो कानुनी द्वन्द्व पनि हो । यो विषयमा म, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहकारी महासंघका अध्यक्ष बसेर जेठ १५ मा बजेट आउँदा त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्ने गरी मिलाउने र अहिले तिरेको करलाई प्रथम किस्ताका रुपमा समायोजन गर्ने छलफल भएको छ । त्यही छलफलमा सहकारीले अर्थतन्त्रमा भएको योगदानलाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उठाएका छौँ । सहकारीको योगदान अध्ययन गर्न पनि तथ्यांक विभागमार्फत् काम अघि बढाएका छौँ । अरु सहुलियतको विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।

सहकारीलाई सामाजिक सुरक्षा सहकारीमार्फत् गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारका अन्य कार्यक्रमहरु अघि सहकारीमार्फत् लैजानका लागि छलफल भइरहेको छ । यसका लागि केही कानुनी समस्याहरु छन् भने कतिपय पक्षमा सहकारीको क्षमताका कारण पनि प्रभाव पारेको हो । सरकारको गरिबी निवारण तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सहकारीमार्फत् हुनुपर्ने एउटा पक्ष हो भने सहकारी आफैँ परिचालित पनि हुनुपर्छ । युवा स्वरोजगार र गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम पनि सहकारीमा आएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता बैंक वा सहकारी हुनुपर्ने भनेको छ । यसमा बैंकको शाखा भन्दा सहकारी जनताका लागि प्रिय हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व सहकारीप्रति उदार छ । उनीहरुले सहकारीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् भन्ने विषय संविधानबाटै देखिएको छ । कर्मचारीमा आएपछि सहकारी अन्तर मन्त्रालय सम्बन्धित विषय भएकाले प्रभावकारी नभएको हो । उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, कृषि, शिक्षा र पशु सबैतिर सहकारी जोडिए पनि उनीहरुले यो सहकारी मन्त्रालयको मात्र विषय हो भन्ने ढंगले सोच्दा समस्या भएको हो । आफ्नो मात्र हेर्दा अरु विषय ओझेलमा परेका हुन सक्छन् । यो विषयमा स्पष्ट पार्न हामी लागिरहेका छौं । सचिवस्तरीय बैठकका साथै र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठाएर यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

अब २ दशकसम्म नेपालको गरिबी न्यूनिकरण प्रमुख एजेन्डा हो । हामीले सन् २०३० सम्म गरिबीको दर ५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने भनेका छौँ । त्यसैले अबको १५ वर्षसम्म पनि गरिबी निवारणको एजेन्डा त आवश्यक छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत गरिब छन् । हामीले २५ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्दा ४० प्रतिशत गरि देखिए । गरिबीको अवस्था जातीय, लैङ्गिक र स्थान विशेष फरक फरक हुन्छ । त्यसैले अझै गरिबी न्यूनिकरणका लागि नेतृत्व गर्न सहकारी, गरिबी निवारण र स्वरोजगार आवश्यक छ । गरिबलाई सधैँ भत्ता बाँडेर मात्र हु्ँदैन उनीहरुको क्षमता विकासको बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय प्रणालीमा संघसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ ।
मैले अहिले तीन प्रकारका सहकारी पाएको छु । एक पुराना साझा सहकारीहरु निष्क्रिय अवस्थामा छन् । उनीहरुको सम्पत्ती खोजबिन गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने अवस्था छ । केही सहकारीहरु सामूहिक उद्यमशीलता भन्दा पनि व्यापारिक कम्पनीका रुपमा नाफामूलक ढंगले हिँड्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यस्ता सहकारीहरु एकदमै कम छन् । केही सहकारीले नराम्रो काम गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएका हुन् ।
हामीकहाँ सहकारीको संख्यात्मक विकास धेरै भएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भयो । अब गुणात्मक विकास गर्न आवश्यक छ । सहकारीको संख्या घटाउनुपर्छ । यसका लागि ऐनमा एकीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । गाउँमा सहकारीको सम्भावना छ तर, सहरमा बढी सहकारी छन् । कृषि सहकारीको आवश्यकता छ, तर बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् । त्यसैले अब सहकारी बढी भएको ठाउँमा एकीकरण गरी आवश्यकता भएका क्षेत्र र विषयमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।

संविधानले चाहेको आर्थिक समाजवाद प्राप्त गर्ने एउटा औजार सहकारी हो । सहकारीमार्फत् गरिबी न्यूनिकरण पनि दीगो हुन्छ । गरिबी निवारण र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई सहकारीसँग जोडेर लैजानुपर्छ । अब सहकारीहरु कार्यक्षेत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत मातहतमा गएकाले उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि संघीय कानुन विपरित नहुने गरी कानुन र नीति निर्माण गरी सहकारीलाई अगाडी बढाउन सक्छन् । दीगो विकासको स्थानीयकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा र बिमा, आवास सहकारी, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका साथै स्थान विशेष सेवा पहिचान र परिचालनमा सहकारीको भूमिका हुनु पर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता, सहकारी क्षेत्रको परिपूरण र सामुदायिक क्षेत्रको सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।

(कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मैनालीसँगको कुराकानीमा आधारित )

९८५८४२५३६९

अभिलेख

लोकप्रिय