सदस्यता र कार्य क्षेत्रको विषय सहकारीमा अनावश्यक रुपमा समस्या बनाइएको छ । सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणलाई कमजोर नबनाउने गरी गैर सदस्यसँगको कारोवारलाई पनि केही हदसम्म खुकुलो बनाउन आवश्यक छ

– सुदर्शन प्रसाद ढकाल

नेपालमा स्थापना भएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेको पाइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा एउटा सहकारी बैंक पनि सञ्चालनमा रहेको छ । सदस्यता, सदस्यहरुको नियन्त्रण, कार्यक्षेत्र, कारोबारको मापदण्ड, पूँजीको संरचना, लगानीको क्षेत्र र सुरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षणको गुणस्तर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको कार्य क्षमता र आचरण, कर्पोरेट गभर्नेन्स, बचतको सुरक्षण, आर्थिक सम्भाव्यता, सुपरीवेक्षणको गुणस्तर र पहुँच, सहकारी शिक्षा र गुणस्तरीय तालीम, स्वनियमन जस्ता पक्षहरुमा प्रयाप्त ध्यान दिन आवश्यक भएको छ । यिनै पक्षहरुमा देखिएको त्रुटी र कमिकमजोरीका कारण सर्बसाधारणको बचत जोखिममा परेका घटनाहरुले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कलंकित बनाएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न जरुरी छ ।

यद्दपि, यी समस्याहरु समाधान नै नहुने प्रकृतिका भने होइनन् । अहिले पनि वित्तीय सेवा र सहभागिताको दृष्टिकोणले ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बञ्चित रहेको अवस्था हो । निजी क्षेत्रमा रहेको ठूला वाणिज्य बैंकहरु र लघु वित्त कार्यक्रमहरु सहकारी वित्तीय सेवाको विकल्प बन्न सक्ने अवस्था पनि रहदैन । अझै पनि ४० प्रतिशत नेपालीहरु बैंकिङ सेवाको पहुँचमा नरहेको तथ्यले यसको आवश्यकता प्रमाणित गर्दछ । वित्तीय सहकारीहरुको योगदानलाई थप सशक्त बनाउन सबैभन्दा पहिले उपयुक्त कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी सहकारीको स्थापना देखिनै सुधारको खाँचो छ । समुदायको आवश्यकता विना वित्तीय सहकारी स्थापना गर्नै नसक्ने भरपर्दो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । वित्तीय सहकारीको स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कमसे कम दुई सय जना आवश्यक पर्ने र तीन वर्ष भित्र पाँच सय पनि सदस्यता विस्तार गर्न नसक्ने सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रुपमा अन्य सहकारीमा गाभ्ने गरी कडा कानूनी व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । यसले वित्तीय सहकारीको आर्थिक सम्भाव्यतालाई सवल बनाउने छ । वित्तीय सहकारीहरुको विश्व संगठनले पनि वित्तीय सहकारीको नमूना कानूनमा बचत तथा ऋण सहकारीको स्थापनाका लागि तीन सय सदस्यहरु नभै दर्ता नै नगर्न सुझाव दिएको छ । वित्तीय सहकारीहरुको पूँजीको संरचना बलियो बनाउन पनि थप व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना गरिने वित्तीय सहकारीहरुलाई सहकारी स्थापना गर्ने बेलामा शुरुवातको न्यूनतम पूँजी तोकेर स्थापनामा नियमन गर्न सकिन्छ । सदस्यताको लागि न्यूनतम शेयर पूँजी निर्धारण गर्ने र यस्तो पूँजीलाई सामूहिक पूँजीको स्वरुप कायम गरी सदस्यता छाड्दा पनि फिर्ता लैजान नपाइने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई चाहिने थप पूँजीका लागि सहकारीको आह्वानमा सदस्यहरुले ऐच्छिक रुपमा मतदानको अधिकारमा कुनै फरक नपर्ने गरी थप शेयर खरीद गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट सहकारीको पूँजीको संरचना मजबूत बनाउने आधार बनाउन सकिन्छ । सदस्यता लिँदा खरीद गर्नै पर्ने शेयर पूँजीमा दिइने प्रतिफलको सीमा कायम गर्ने र ऐच्छिक रुपमा खरीद गरिने शेयर पूँजीमा भने प्रचलित बजार दरमा नबढ्ने गरी डिभिडेण्ड लिन दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यस्तो पूँजी सदस्यता छाड्दा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिएमा सहकारीको पूँजीको संरचनालाई भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी लाभांशबाट अनिवार्य रुपमा जगेडा कोषमा राखिने रकम मध्ये ५० प्रतिशत रकमलाई अविभाजित हुने व्यवस्था गरी संस्थागत पूँजीको निर्माण गरिएमा सहकारीको Equity Capital को संरचना मजबूत हुने सम्भावना रहन्छ । सदस्यता र कार्य क्षेत्रको विषय सहकारीमा अनावश्यक रुपमा समस्या बनाइएको छ । सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणलाई कमजोर नबनाउने गरी गैर सदस्यसँगको कारोवारलाई पनि केही हदसम्म खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । यस्ता गैह्र सदस्यहरुलाई सहकारीले सदस्यता बनाउने अभियान भने सहकारीको बृद्धिको लागि अनिवार्य शर्त हुनु पर्दछ ।

सदस्यता लिँदा खरीद गर्नै पर्ने शेयर पूँजीमा दिइने प्रतिफलको सीमा कायम गर्ने र ऐच्छिक रुपमा खरीद गरिने शेयर पूँजीमा भने प्रचलित बजार दरमा नबढ्ने गरी डिभिडेण्ड लिन दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यस्तो पूँजी सदस्यता छाड्दा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिएमा सहकारीको पूँजीको संरचनालाई भरपर्दो बनाउन सकिन्छ

यसैगरी सदस्यता लिएर पनि नियमित कारोवारमा संलग्न नहुने सदस्यहरुलाई पनि कारोवारमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु बनाउने रचनात्मक कामहरुलाई प्रश्रय दिइने आम प्रचलन नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । बचत कर्ताहरुको बचतको सुरक्षाका लागि बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्ने काम कुनै जटिल विषय होइन । बचत कर्ताको योगदान रहने गरी यस्तो कोषको निर्माण गरी सबै वा तोकिएको सीमामा बचत कर्ताहरुको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यो अभ्यास प्राय सबै जसो मुलुकहरुले प्रयोगमा ल्याइ सकेका छन् । वित्तीय कारोवारको निश्चित सीमा पार गरेका ठूला सहकारीहरुको हकमा कर्पोेरेट गभर्नेन्सको विधिबाट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विधिहरुको अवलम्बन पनि अत्तिनै आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाहरु सहकारी ऐनमा राख्न उचित हुन्छ । सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने व्यवस्थापनका विधिहरु पनि प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ । सुपरीवेक्षण र केही हदसम्मको नियमनको कामका लागि बचत तथा ऋण सहकारीका केन्द्रीय संघहरुलाई परिचालन गर्न पनि सकिन्छ । सदस्य सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमनको काममा यो विधि ज्यादै प्रभावकारी रहेको छ । यस्तो अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कामका लागि ठूलो श्रोतको खाँचो पर्दछ । राज्यको नियमनकारी निकायले कुनै पनि हालतमा भरपर्दो सुपरीवेक्षण र नियमन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्दैन । वित्तीय सहकारी कै योगदानमा आधारित स्थिरिकरण कोष स्थापना गर्ने अधिकार सम्बन्धित सहकारीका संघलाई दिई गुणस्तरीय ढंगले सबै सहकारीको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र सोको आधारमा नियमन गर्ने काम प्रभावकारी बनाउन नसकिने भन्ने प्रश्नै आउदैन । यस्तो व्यवस्था धेरै मुलुकहरुमा सबैभन्दा सफल विधिको रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ । यसैगरी बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्थापन गर्ने निकायले समेत वित्तीय सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने गरेको विश्वका स्थापित मान्यताहरु हामीकँहा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले सहकारीहरुको स्वनियमनको पक्षलाई संस्थागत गर्दै हालको व्यथितिलाई पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न सक्नेछ । २००७/८ मा अमेरिका र युरोपका ठूला ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दिवालीया घोषणा हुँदा ति देशहरुका सहकारी बैंक र वित्तीय सहकारीहरुमा कुनै समस्या नआउनुको पछि यिनै व्यवस्थाहरु प्रयोग हुनाले सम्भव भएको हो ।

नेपालको एक मात्र सहकारी बैंकको सदस्यता र कारोवारको आकारमा क्रमशः बृद्धि भएको छ । यो पक्ष राम्रो रहेता पनि यसलाई सम्पूर्ण रुपले सहकारी क्षेत्रमा भएको पूँजीको कमि पुरा गर्ने तहको बैंकमा रुपान्तरण गर्न भने प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य योजनाको खाँचो छ । करिव १५ वर्षको अवधि यो बैंकले पार गरिसकेको छ । सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता रहने र सदस्य सहकारीहरुसँग मात्र कारोवार सीमित रहेको यो बैंकको अहिलेको संरचना भनेको सहकारीको संघको जस्तो छ । यसलाई सहकारी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने तहको पूँजी निर्माणको खाँचो छ । बैंक भने पनि यसले सबै खालको बैंकिङ कारोवार गर्ने अनुमति पाउन नियमनकारी निकायको धेरै शर्तहरु पुरा गर्न बाँकी नै छ । सकिन्छ भने सहकारी संघ संस्थाहरु कै लगानीमा यसलाई वाणिज्य बैंक सरहको बैंक बनाउन पूँजी जुटाउने साहस सहकारी अभियानसँग हुनु प¥यो । अन्यथा, नेपाल सरकारले नै यसलाई समग्र सहकारी उद्योग व्यवसायहरुको स्थापना र विकासमा सहयोगी वित्तीय निकायको रुपमा विकास गर्ने स्पष्ट सोँच बनाउनु प¥यो । सहकारी बैंकको पूँजीको संरचनामा परिवर्तनको खाँचो छ ।

सहकारी बैंकको अलावा हाल साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंकको संरचना समेतमा परिवर्तनको खाँचो छ

खासगरी हामीले सहकारी बैंकको विश्व विकासको इतिहास समेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि रणनैतिक पूँजीको सम्भाव्यताको खोजी हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि केन्याको सहकारी बैंकलाई लिन सकिन्छ । नेपालकै जस्तो अवस्थामा लामो समय रहेको केन्याको सहकारी बैंकको ६४ प्रतिशत शेयर पूँजी सहकारी क्षेत्रमा रहने गरी बाँकी ३६ प्रतिशत पूँजी खुला बजारमा लग्ने काम गरियो । अहिले केन्याको सहकारी बैंक त्यस देशको ठूूला वाणिज्य बैंकहरुको श्रेणीमा चौथो स्थानमा पुगेको छ । यसले सहकारी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने आधारलाई बलियो बनाई दिएको छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकको चाहना वीना यस्तो संरचनागत परिवर्तन सम्भव भने छैन । सहकारी बैंकको अलावा हाल साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंकको संरचना समेतमा परिवर्तनको खाँचो छ । यो बैंक कम्पनी कानूनबाट दर्ता भइ सञ्चालनमा आएको हो । यसमा साना किसान सहकारी संस्थाहरुको लगानी आफैमा कानूनि बैधताको प्रश्न छ । बैधानिक आधार विना लगानीको प्रत्याभूति र सुरक्षाको प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । त्यसैले सहकारी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साना किसान बिकास बैंकको क्षमता र

बैधानिक ढाँचाका वारेमा स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्थाहरु हुन त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा वित्तीय सहकारीहरुलाई कसरी व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा चाँसो राख्न अत्तिनै आवश्यक भई सकेको छ । एकातिर वित्तीय सहकारीहरुले झण्डै रु. ३ खर्बको वित्तीय श्रोत परिचालन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर यि सहकारीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा यी तीन सरकारी निकायहरु वीच एउटै धारणा बन्न सकिरहेको छैन । सहकारी अभियानले समेत नीति निर्माण तहमा यो विषय दर्विलो ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिरहेको देखिदैन ।