कृष्णप्रसाद मिश्र

सहकारी स्थापनाको चरण
नेपालमा राज्यले २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन गरेर सहकारी स्थापनामा चासो दिन थालेको थियो । त्यो बेला भर्खरै राणा शासन ढालेर जनताले प्रजततन्त्र ल्याएका थिए । प्रजातन्त्र राम्ररी विकास हुन नपाउँदै २०१७ सालमा पञ्चायत लागू भयो । यो बीचमा सहकारी स्थापना गर्ने अभियानमा राज्यले सहयोग गर्दै २०१३ सालमा चितवनमा बखानपुर सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । तत्कालिन सहकारले सहकारी संस्थाहरु स्थापना गर्न तथा संचालन २०१३ सालमा पहिलो सहकारी गठन, दर्ता र संचालन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैगरि २०१६ सालमा सहकारी ऐन २०१६ जारी गरे सँगै नेपालमा सहकारी अभियानले कानुनी रुपमै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न थालेका थिए । यो सँगसँगै अन्य सहकारी संस्थाहरु समेत राज्यले नै स्थापना गरिदिएर जनतामा सहकारीको चेतना विस्तार गर्न सहयोग गर्यो । पञ्चायत लागू भएपछि तत्कालिन सरकारले सहकारीको माध्यमबाट जनतामा विभिन्न खाले सेवा विस्तार गर्ने चेतले सहकारी ऐनलाई संसोधन गरेर २०१९ मा सहकारी ऐन जारी गर्यो । सोही ऐन अनुसार साझा संस्थाको नाममा सहकारी बन्न थाले ।

सहकारीको स्थापना गर्ने अभियानमा तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाले साझाको माध्यमबाट जनताको पहुँचमा सहकारीलाई महत्व दिएको पाइन्छ । त्यो बेला गाउँ पञ्चायतको अधिनमा साझा सहकारी सञ्चालन भएका थिए । झापामा भुमिसुधार अभियान सँगसँगै साझा संस्थाहरु स्थापना गर्देै लगेको पाएन्छ । त्यो बेलाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पञ्चायत ले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरुलाइ किसानहरु मेहीहरुलाई जागरण गराउँदै उत्पादित धान बचत गर्न प्ररित गरेको थियो । यसरी बचत भएको धान भण्डारण गर्न गोदाम र त्यसकोलागी जमिन पनि पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध गराएको पाइन्छ । त्यो बेलाका अग्रज अभियानकर्मीका अनुसार साझा संस्थामा प्रति बिगाहा १ मन धान बचत गर्दा एक बर्षको धान मात्र १ करोड ७१ लाख मुल्य बराबरको भएको बताइन्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा पञ्चायतले सुरु गरेको त्यो अभियानले निरन्तरता पाउन सकेको भए आज साझा संस्थाको माध्यमबाटनै झापा समृद्धीको अनन्त उचाइमा पुगी सकेको हुने थियो । यो झापा जिल्ला सहकारी संघले संघको प्रारम्भिक अवसथाको अध्ययन गर्दा प्रापत भएको २०२३ साल तिरको तथ्यांक हो । तर पछि साझाको त्यो स्पिरिटमा क्रमशः तुसारापात भएको र साझाको अभियानमा भ्रष्ट पञ्चहरुको बोलवाला हँुदै २०२५ ̷ ०२६ साल सम्ममा पुग्दा अभियान कमजोर भएको देखिन्छ ।

सहकारी स्थापनाको चरण अन्र्तगत तत्कालिन राजा महेन्द्रको अबसान पछि नेपालमा साझाहरु अस्तव्यस्त र ध्वस्त हँुदै गएको पाइन्छ । २०४८ सालको सहकारी ऐन बन्नु अगाडीसम्म आइ पुग्दा लगभग नेपालको सहकारी (साझा) अभियान ध्वस्त जस्तै भएको पाइन्छ ।

स्थापनाको चरणका कमजोरी
सहकारी ऐन २०१९ जारी भएपछिको शुरुवाती कालमा यो अभियान राज्यको अभियान थियो । पछि तत्कालिन गाँउ पञ्चायतका प्रधानपञ्चको हुकुमी अधिकारले चल्ने व्यवस्था भएपछि संस्थामा भ्रष्टाचार बढेर गएको, शुरुवातको चरणमा जस्तो अभियानले पछि गति लिन नसकेको, शासाकहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढेको, सदस्यहरुमा सहकारीको ज्ञानको अभाव रहेको जस्ता कारणहरु त्यो बेलाका कमजोरीहरु रहेका थिए ।

प्रबद्र्धनको समय
पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन २०४६ सालमा सम्पन्न भयो । आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि निर्माण भएको खुल्ला वातावरणमा २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ जारी भयो । त्यसपछि क्रमश सहकारी संस्थाहरु खुल्दैगए । ऐनले सहकारीको मुल्य र मान्यता अनुरुप संस्थाहरु संस्थापन गर्न र सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥यायो । सहकारी ऐन २०७४ जारी हुनु अघि सम्म सहकारी अभियान संस्थापन र प्रबद्र्धनमा लागिरहेको छ । यस बीचमा नेपालमा ३४ हजार बढी संस्थाहरु स्थापित भएका छन् । सुरु सुरुमा स्थापित भएका हजारांै सहकारी संस्थाहरु अहिलेसम्म आइपुग्दा बचत तथा ऋण कारोबारमा सफल र सक्षम भैसकेका छन् । सहकारी अभियानका हिसाबले हेर्दा यदी सहकारी संस्थाहरु ले उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा लगानीका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था पनि साथै भएको भए उद्योग धन्दाहरु समेत राम्रै संख्यामा स्थापित हुने थिए भन्न सकिन्छ ।

यो समयमा सहकारी संस्थाहरु स्थापना र प्रबद्र्धनमा अभियान र राज्य लागेको अवस्था हो । यसैको परिणम स्वरुप आज ३४ हजार सहकारी संस्थाहरु स्थापित भए । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६० हजार व्यक्ती प्रत्यक्ष रोजगार छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं व्यक्तीहरुले सहकारीको माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनेका छन् । कुल २३ सय अर्बको कारोबारमा सहकारीहरुले मात्र ६ सय अर्बको कारोबार गरि रहेका छन् । यो अवधिमा सहकारीका सदस्यहरु ६३ लाख पुगेका छन् । देशको कुनेपनि भागमा सहकारीका सदस्य नभएको अवस्था अब बाँकी छैन । यस बीचमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि सहकारीको योगदान उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । तर हाल सम्म यसको वास्तविक तथ्यांक गणना हुन सकेको छैन । यसबाट सहकारी अभियान प्रबद्र्धन भएर एउटा उचाईमा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

प्रबर्धनको समयका चुनौतीहरु
यो समयमा धेरै चुनौती सहकारी आन्दोलनले भोग्नु प¥यो । सहकारी ऐनले कानुनी वातावरण बनाई दिए पनि शुरुवाती कालमा सहकारी शिक्षाको अभाव थियो । केही संस्थाहरु स्थापना हुन थाले पनि नागरिकमा सहकारी शिक्षाको अभावको परिणाम ती संस्थाहरुले धेरै खाले चुनौतीहरु सामना गर्नु परेको थियो । अविश्वास, शंका, संञ्चालन सम्बन्धि ज्ञानको कमी, ऐन भए पनि अन्य सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको अभाव, राज्यको असहयोग निजी क्षेत्रको दबदबा जस्ता समस्या त्यो बेला थिए । पछि २०५१ सालदेखि तत्कालीन माओबादी बिद्रहीहरुले जनयुद्ध सुरु गरे । यसै बेला राजनितीक रुपले चरम अस्थिरता थियो । त्यो युद्धले सुरु भएको सहकारी अभियानलाइ बिरुवामै निमोठ्ने स्थीतिसम्म आयो । यद्यपी सहकारी अभियाननै भएको कारणले अभियान त अगाडी बढ्यो तर खुला समय जस्तो सहकारी हरुले गुणत्मक फड्को भने मार्न सकेनन् ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि भने सहकारी संस्थाहरुले गुणत्मक रुपमा पनि आफुलाई विकास गर्न सफल भए । २०७४ सम्म आइपुग्दा सहकारी अभियानले धेरै गुणात्मक फड्को मार्न सफल भयो । जनयुद्ध तथा राजनितीक अस्थिीरता जस्ता कारणहर थिएनन् भने आजसम्म आइ पुग्दा सहकारी आन्दोलन धेरै अघि पुगेको हुने थियो ।

विकासको चरण
सहकारी अभियान हालसम्म आइपुग्दा धेरै विकशित भैसकेको छ । प्राथमिक तहका प्ररम्भिक संस्थाहरुमा समेत सहकारी को सिद्धान्त तथा मुल्य मान्यताहरु पनि स्थापित हँुदै गएका छन् । सहकारी व्यवस्थापनमा धेरै दक्ष जनशक्तीको उत्पादन भएको छ । सदस्यहरमा सहकारी प्रतीको अपनत्व पनि ब्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ । कानुन लागू गरी दोहोरो सदस्यता जस्ता विकृती निरुत्साहन गर्ना साथ सदस्यहरको संस्था प्रतिको जवाफदेहिता समेत व्यापक बढेर जाने स्थिती छ । राजनितिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान जारी भएको छ । नयाँ संविधानले आर्थिक रुपमा राज्यको तेश्रो खम्बाको रुपमा स्थापित छ । सोही संविधान कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको छ । ऐनले सहकारी लाई गुणात्मक हुन धेरै आधारहरु प्रदान गर्दै उत्पादन र सेवाका बिभिन्न क्षेत्रमा ब्यबसायीक लगानी गर्न संरचना प्रस्ताब गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निर्देशित समेत गरेको अवस्था छ ।

यसै बीचमा मुलुकमा ३ तहको नयाँ संरचना निर्माण गरी संविधानको परिकल्पना जनतामा कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको छ । यसै आर्थिक वर्ष भित्र सबै तहमा सहकारीका कानुनहरु समेत निर्माण भै सक्नेछन । यो सबै आधारहरुलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने सहकारी अभियान प्रबद्र्धनको चरण पार परेर विकासको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

विकासको प्राथमिक चरणमा अभियानले ध्यान पु¥याउनु पर्ने कुरा
सहकारी अभियानले सहकारीलाई आम नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउन उत्प्रेरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । सहकारीका आम सदस्य, राज्यका अन्य आम नागरिक तथा राज्यको अपेक्षा अनुरुप त्यस्ता कार्यक्रमहरु केन्द्रित हुनु पर्दछ । पुराना सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको आवश्यकतालाइ सम्बोधन गर्ने गरि सेवाका विभिन्न प्रस्थाव कार्यान्वयन गर्दै जान थालेको पाइन्छ । यो प्रस्तावलाइ थप व्यवस्थीत र प्रभावकारी बनाउन, साना संस्थाहरुमा पनि बिस्तार गर्दै लैजान, सहकारीको समस्याको रुपमा रहेको दोहोरो सदस्यता तथा आपसी शाख सुचनाको संरचनाको अभावलाइ निराकरण गर्नमा अभियान आफै केन्द्रित हुन साथै राज्यलाई यसतर्फ काम गर्न दवाव सिर्जनामा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

सदस्यका आवश्यकता पहिचान गरि त्यस्तो अवश्यकता सम्बोधन गर्न उत्पादन तथा सेवाका उद्योग धन्दा स्थापित गर्न तिर सहकारी अभियान केन्द्रीत हुनु पर्दछ । लगानीका लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु सक्षम नभइको अवस्थामा एकिकरण मार्पmत वा ऐनले प्रस्ताव गरे अनुरुप धेरै संस्थाहरु को संयुक्त लगानीमा समेत ठुलाठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु स्थापना गर्न गराउन तिर अभियान केन्द्रित हुनु पर्दछ । प्रारम्भिक संस्थाहरुमा शुद्धीकरण अभियानने संचालन गर्न जरुरी छ । आवश्यकता अनुसार सहकारी को पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्न राज्यलाई दबाब दिइ लागू गराउने, प्रारम्भिक संस्थालाई व्यवसायिक बनाउन संस्थाको व्यवसायिक योजना बनाई अनिवार्य लागू गराउने, सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा अलमलिएका संस्थाहरुलाइ सहयोग गर्न फोकल पर्सनहरु उत्पादन गरी परिचालन गर्नु पर्दछ ।

बन्न बाँकी रहेका कानुनहरुमा आवश्यक संरचना तथा व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्न अभियानले स्टेकहोल्डरहरु ब्रि समक्ष लबिङ गर्न जरुरी छ । राज्यले प्रदान गर्ने नागरिकका मोलिकहकसँग जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, सर–सफाई, खोप अभियान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, खाद्य सुरक्षा, बिमा, विकास निर्माण जस्ता कुनैपनि वस्तु तथा सेवाको बिक्री, बितरण, चेतना अभिबृद्धी जस्ता काम सहकारी मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउन सके सहकारी अभियान र राजय दुबैलाई धेरै फाइदा हुन्छ । यसतर्फ सहकारी अभियानलाई केन्द्रित गर्दै लगिए अबको केही वर्ष भित्रै सहकारीको अभियान धेरै विकशित हुनेछ ।

उपसंहार
सबैलाइ थाहा छ की सहकारी सामुहिकताको व्यवसाय हो । यसका आफ्नै स्थापना, सञ्चालन र नियन्त्रणका विधि हुन्छन् ।

यी नै विधिको पालनाबाट नै आज सहकारी अभियान यो उचाईमा पुग्न सफल भएको हो । यसले प्रजातन्त्र–पञ्चायत काल, पुनः प्रजातन्त्रकाल र हाल गणतन्त्रकाल सबै उपयोग गरेर यहाँसम्म आईपुगेको छ । यी तिनवटै कालमा सहकारी अभियानका पनि फरक तर बिशिष्ठ अनुभवहरु छन् । सबै अनुभवबाट शिक्षा लिँदै प्राप्त अवसरहरुलाई सदुपयोग गर्नु नै सहकारीका सदस्य र सहकारीकर्मीको लागी आजको मुख्य अभिभारा हो । सहकारी अभियानले विकासको बाटो पक्रन हाल प्राप्त अनुकुल परिबेशलाई सदुपयोग गरेमा सम्भव छ । त्यसो गरे यो अभिभारा पनि पुरा हुनेछ साथै समृद्धि पनि सहकारीकै बाटोबाट प्राप्त हुन सक्नेछ । अस्तु ।

जय सहकारी ।

(लेखक झापा जिल्ला सहकारी संघका संचालक हुन् ।)