
अमरावती बलामी (महर्जन)
छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई स्वावलम्बन तथा पारस्पारिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि स्थापित भएका संस्था सहकारी हुन् । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह र सीमान्तकृत वर्गका लागि सहकारी स्थापना गरिने उल्लेख छ । कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता, गरिब, भूमिहीन, किसानका साथै महिला र दलित वर्गको सशक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपालजस्तो देशका लागि सहकारी संस्थाहरुको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ । त्यही आधारमा राज्यले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रका हासिल गर्न सहकारी संस्थाको व्यवस्थित विकास जरुरी छ । राज्यले संविधानमा नै सहकारीलाई आर्थिक आधारस्तम्भका रुपमा स्वीकारेको छ । जसकारण सहकारी क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढेको छ । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि समेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब सर्वसाधारण, उत्पीडित र महिलाको उत्थानका लागि सहकारी संस्थाको भूमिका अझै प्रभावकारी हुने पक्ष समेत महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको सहकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । सहकारीमा महिलाको सहभागिता, यसको भूमिका र प्रभावलाई समेत उदाहरणीय मानिन्छ । स–सानो बचत गर्ने बानी बसाल्नेदेखि उनीहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराई आत्मनिर्भर गराउन समेत सहकारीमार्फत प्रभावकारी काम भइरहेको छ । तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको सक्रियता बढी देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सहकारीमा महिलाको सहभागिता ५१.२ प्रतिशत छ । कूल सहकारीमध्ये ४ हजार ११३ सहकारीहरु त महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन् । यी संस्थामा कुनै समस्या देखिएको छैन । यो नेपालको सहकारी आन्दोलनले पनि गौरव गर्ने विषय बनेको छ । समग्रमा सहकारीमार्फत् महिलाको जागरण र नेतृत्व विकास हुँदै गएको पनि विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।
यसैगरी सहकारी दर्ताको आधारमा ४०.५ प्रतिशत बचत तथा ऋण, ३०.३ प्रतिशत कृषि सहकारी, अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रका १२ प्रतिशत, बहुउद्देश्यीय १२ प्रतिशत र उपभोक्ता सहकारी ४.२ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्व ऋण लगानी गरेका छन् । सहकारीमार्फत् काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । सहकारीबाटै उद्योगको प्रवद्र्धन र आयआर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । विषेश गरी सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बचत तथा ऋण परिचालन गरी वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै छरिएर रहेको पुँजी र श्रम एकीकृत गर्न तथा नेतृत्व विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
नेतृत्वमा कम
तथ्यांक अनुसार सहकारी संस्थाको सदस्यमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक भए पनि नेतृत्वमा पुग्न भने अझै समय लाग्छ । सदस्यका रुपमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी भए पनि ती सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । देशभरका सहकारीमा २ लाख ३९ हजार नेतृत्व रहेकामा महिलाको हिस्सा ३७ प्रतिशत अर्थात ८९ हजार ६२२ मात्र रहेको छ । महिला मात्र सहभागी सहकारीको गणना गर्दा तथ्यांक राम्रो छ तर पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर महिला नेतृत्व अगाडि आउन सक्ने अवस्था अझै छैन । प्राराम्भिक संस्थाहरुको तुलनामा विषयगत संघहरुको अवस्था अझै दयनीय छ । सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरुमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः नै छ । सबैभन्दा माथिल्लो छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष र महिला सञ्चालकको कोटामा मात्र महिला छन् । त्यसबाहेक महिलाले अवसर पाउने सकेका छैनन् । राष्ट्रिय संघकै स्थिति केन्द्रीय र विषयगत संघहरुमा पनि रहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउन महिलाहरुले आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नीति नियमको बाध्यकारी व्यवस्था र महिला सहकारीकर्मीहरुको दबाबका कारण संघहरुले आफ्नो विनियम संशोधन गरी महिला सहकारीकर्मीलाई आरक्षण दिएका छन् । छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा एक उपाध्यक्षसहित २ महिलालाई आरक्षण दिइएको छ । यसैगरी जिल्लाका संघहरुमार्फत् महिला नेतृत्वको विकास भइरहेको छ । जिल्ला संघ र जिल्लाका विषयगत संघहरुमार्फत् महिला नेतृत्वमा आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्नका लागि नियम कानुनमै व्यवस्थामा भइरहेको । आगामी दिनमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्वै अभैm बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सहकारीमा महिलाको नेतृत्व बढाउन सहकारीका ऐन, कानुन र नीति नियम भने सकारात्मक छन् । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनेबारे खासै उल्लेख थिएन, तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारी नीतिमा महिला नेतृत्व विकासका लागि राम्रै प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ । सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा महिला वा निश्चित समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विनियममा गरिएको विशेष व्यवस्था अन्तर्गतका पदहरुमा सोही लिङ्ग वा समुदायका व्यक्तिहरुले मात्र तोकिएको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी संस्थामा तत्काल कायम सदस्यता अनुपातका आधारमा सञ्चालक समिति र लेखा समितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला नेतृत्व निर्वाचन हुने विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।
संघमा पनि महिलाको उपस्थिति बढाउन मापदण्डमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक तहको संघको सञ्चालक समिति र लेखा समितिको पदाधिकारी निर्वाचनमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्व निर्वाचित हुने गरी संघहरुको विनियममा विशेष व्यवस्था मिलाउनु संघ सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि सहकारीमा महिला सहभागिता बढाउने र नेतृत्वमा पहुँच पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ ।
सहकारीमार्फत महिला उद्यमशीलताका तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनीहरुबाट उत्पादित सामानहरुको बजारीकरणका लागि समेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महिलाद्वारा उत्पादित सामानको बजारीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको सहयोग आवश्यक छ ।
अब के गर्ने ?
नेपाली समाजको संरचना र पितृसत्तात्मक सोचले महिला पछाडि परेका हुन् । पछाडि परेका महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहकारीको भूमिका हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गर्ने क्रममा मैले अनुभव गरेको छु, ‘महिलालाई सक्षम र व्यवसायी बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
महिला हिजो चूल्होे चौकामा सीमित हुन्थे । आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषको मात्र हो भन्ने सोचाई थियो । त्यही सोचका कारण आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिला पछाडि परेका थिए । तर सहकारीमा लागेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको छ । स–सानो बचतबाट ठूलो बनाई परिवारको गर्जो टार्न थालेका छन् । सहकारीका कारण महिला आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् । गाउँदेखि सहरसम्म सहकारीबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न थालेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरी व्यवसाय गर्दै करौडौँको मालिक बनेका उदाहरण छन् ।
सहकारीमार्फत महिला सशक्तीकरण, आर्थिकोपार्जन, गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि राज्यले सहकारीलाई उचित वातावरण दिन सकेको छैन । राज्यले नै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको छ । सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । यसैले अब सबै स्थानीय तहहरुले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सहकारीमार्फत लैजानसमेत ढिलाइ गर्नु हुन्न । यसो हुन सक्यो भने मात्र महिला सशक्तीकरण हुन सक्छ । महिला आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय भए भने आर्थिक विकासले पनि गति लिन सक्छ । सहकारीमार्फत महिला उद्यमशीलताका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनीहरुले उत्पादन गरेका सामानहरुको बजारीकरणका लागि समेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महिलाद्वारा उत्पादित सामानको बजारीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको पनि सहयोग आवश्यक छ ।
सहकारीमा संगठित गराएर महिलाको सामाजिक हैसियत विकास गर्ने, सहकारीको आवद्धताबाट महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने, विभिन्न किसिमका तालिम र अभिमूखीकरणवाट महिलाको चेतनास्तर बढाउने तथा आर्थिकरुपमा महिलाहरुलाई पनि सशत्त बनाउने विषयमा संघीयतामा स्पष्ट भिजन आवश्यक छ । सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता वृद्धिसँगै नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको बिषयमा आवश्यक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राज्यपक्षले पनि जिम्मेवार ढंगले विचार गर्नु आवश्यक छ । ६१ औं सहकारी दिवस मनाउन समेत हामीले ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने नारा लिएका छौं । यही सहकारी क्षेत्रले पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने काम गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यमा ५ औं नम्बर बुँदामा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि काम गर्न प्रतिवद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले आफैंबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
(मर्हजन जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंकी सञ्चालक हुन्)
अभिलेख
लोकप्रिय

अक्कु फोरम २०२३ सिकाई: सहकारी सिद्धान्त र व्यवहार
२ आश्विन २०८०, मंगलवार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सरकार विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
८ जेष्ठ २०८०, सोमबार
सहकारी महासंघलाई मन्त्रालयले दिएको डेढ करोडमा महालेखाको प्रश्न !
४ बैशाख २०८०, सोमबार
गैरकानूनी अन्तर सहकारी कारोबारले जोखिम बढ्दै
३ बैशाख २०८०, आईतवारRecent Posts

६०.२०% सदस्यको उपस्थितिमा पोखरा रोयलको २२औं साधारण सभा सम्पन्न, १२% नगद लाभांश पारित
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
पशुपति सहकारीमा फसेको बचत माग दाबी गर्न सूचना जारी
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्दै चण्डेश्वरी साकोसको ३१औं साधारण सभा सम्पन्न
८ आश्विन २०८०, सोमबार