१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार

बैंकमा कडाइले ऋणका लागि सहकारीमा चाप

८ माघ २०७६, बुधबार

यादव हुमागाई


काठमाडौं, ८ माघ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन अप्ठेरो भएपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ऋणको माग बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्थामा कडाइ गरेसँगै सर्वसाधारणहरू सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।


राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा व्यक्तिले नै ऋण माग गर्दा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस्तै, व्यक्तिगत घरकर्जा र अटो कर्जा लिन पनि आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि र रेमिट्यान्सको आयमा भने कर चुक्ताको विवरण नचाहिने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरकर्जा र सवारी कर्जाको प्रवाहमा भारी गिरावट आएको छ । बैंकबाट ऋण पाउन नसकेका सर्वसाधारणहरू सहकारी धाउन थालेका छन् । “बैंकबाट ऋण लिन नपाएपछि सहकारीका चाप स्वभाविक बढ्छ,” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले भने, “कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको असर देखिनका लागि केही समय लाग्छ ।”


काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले पनि बैंकसरह कारोबार गर्दै आएका छन् । विषेश गरी बैंकबाट ऋण नपाएका सर्वसाधारणहरू सहकारीको भर पर्ने गरेका छन् । बैंकले स्विकार नगर्ने धितोका साथै विना धितोमा समेत सहकारीहरूले लगानी गर्दै आएका छन् । यसैगरी बैंकको तुलनामा सहकारीमा ऋण लिने प्रक्रिया पनि छिटो हुने गरेको छ ।


काठमाडौं उपत्यकामा मात्र पाँच हजार सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीकै संख्या एक दर्जन भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यद्यपि सरकारको अनुगमन र नियमन नहुँदा सहकारीको कारोबारबारे राज्य बेखबर छ । संघीय सरकारको नियमन निकाय सहकारी विभागले अनलाइन प्रणाली कोपोमिस लागू गर्न खोजेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, सहकारीमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणको व्यवस्था समेत प्रभाकारी हुन सकेको छैन । यहि कारण पनि सहकारी संस्थामा स्रोत नखुलेको रकम कारोबार हुने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । सहकारीले बैंकको तुलनामा महंगो व्याजदरमा लगानी गर्छन् । यद्यपि, हालै विभागले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दै सहकारीहरूले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।


राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षदेखि कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले कर कार्यालयको वेबसाइटमा गएर ऋण माग गर्ने कम्पनी तथा फर्मले बुझाएको करको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था छ । कारोबार अनुसार कर नबुझाएका व्यवसायीहरू यो व्यवस्थाले तर्सिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमले ऋणको माग घटेपछि नेपाल बैकर्स संघको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटेको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले करचुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थालाई लचिलो गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।

साभार : कारोबार दैनिक

अभिलेख

लोकप्रिय