डिल्लीप्रसाद सापकोटा 

समस्याग्रस्त सहकारीको छानबीन गर्न गठित आयोगले सुझावसहितको प्रतिबेदन तयार पारे पनि कार्यन्वयन कसरी होला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरुलाई आधार मान्ने हो भने  र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुने हो भने सहकारीमा हुने ठगि केही हद सम्म निन्त्रणमा आउँछ । निक्षेपकर्ताले न्याय पाउछन ।

अब समय आएको छ ,सहकारीमा देखिएको यो लुटको घिनलाग्दो हर्कतलाई निमिट्यान्न पार्न सहकारी अभियान, राज्य र सरोकारवाला निकायहरु एक जुट हुन । तर प्रश्न यहाँ छ , यो आयोगले दिएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन हुन्छन या विगतमा बनेका  आयोगका  प्रतिवेदन झै सरकार प्रमुखका कार्यलयमा थन्कीन्छन् ? कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणको बचत डुबेको निस्कर्ष निकाल्दै आयोगले बल प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई विगो जरिवानासहित २० बर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता प्रति आयोगले सिफारिस गरेको सुझाव सरकारले कार्यन्यनमा ल्याउला भन्ने  निकै ठूलो अपेक्षा छ।
तर सर्वसाधारण वा सरकारका अधिकारीहरुले बुझ्न जरुरी छ– कुनै पनि कुरा रातारात बदल्न सकिन्न । तर एउटा आँट गर्नपर्छ आयोगको सुझाव अनुसार तयार पारिएको ऐन मस्यौदा सदनबाट पारित गराए सहकारीमार्फत् जनताको अरबौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ओरियन्टलका सुधीर बस्नेत र गुण कोअपरेटिभका राजेन्द्र शाक्यलगायत जेल पठाउने हिम्मत त गर्नै पर्छ । सुधीर बस्नेतले साढे तीन अर्ब र राजेन्द्र शाक्यले एक अर्ब रुपैया  ठगी गरेको आयोगले स्वयम बताएको छ ।
सहकारीलाई आर्थिक विकासको मुख्य खम्बाको रुपमा लिएको हो र यसको विकास चाहान्छ भने राज्यले सहकारीमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न कानुन बलियो बनाउनै पर्छ । विगतमा पनि आयोगहरु गठन भए आयोगका सुझावहरुलाई समेटेर कानुन बनाउने तयारीमा समेत जुट्यो तर सहकारीका केही टाठाबाठाले पहुँचको भरमा रोक्न सफल भए । यो आयोगले दिएको सुझाव पनि त्यसै  सिंहदरबारको ठूलो घरमा थन्किएला भन्ने सबैको डर छ ।
हुनत सख्याको दृष्टिले हेर्ने हो भने सहकारीमा देखिएको समस्या त्यती ठूलो होइन , भन्नेमा सहकारी अभियान र नियामक निकायनै हो । यहि भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै जाँदा यो सानो घाउ क्यानसर बन्यो भने के होला ? तर यो समस्या समाधान गर्न राज्य र सहकारी अभियानले कम्मर कस्ने हो भने  यो आयोगको सुझाव कार्यन्वयन पक्कै हुन्छ ।
मेरो विचारमा अब पनि राज्यले सहकारीमा देखिएको यो बदमासीलाई यतीकै छाड्ने हो भने अहिले सहकारीले सिर्जना गरेका धेर थोर रोजगारीका पाटाहरु विलय भएर नजाला भन्न सकिन्न ।  सहकारीमा जतिनै सदस्य केन्द्रीत कुरा गरे पनि निर्णय प्रकृयामा प्रत्यक्ष खेल्ने भनेका सहकारीका सञ्चालक हुन । कानुन बलियो बनाएर सञ्चालकले गरेको बदमासी नियन्त्रण गर्न विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई बलियो बनाएर हस्तक्षेप गर्ने समेतको नीति राज्यले लिन सक्नु पर्छ ।
नेपालको सहकारी लोकतन्त्र आए कै कारणले बिशेष गरि २०४८ पछि र २०६२।०६३ पछि विकासक्रममा जुन तिब्रता आयो यहि तिब्रतामा केही माफियाले सुटुक्क पसेर चुरिफुरी गर्ने मौका पाए ।
अब केही दिनमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउला र  राज्यले कस्तो रणनिति लिएर अघि बढ्ला यो सबैको चासोको बिषय हो । तर जे भए पनि सुझावलाई केही हद सम्म कार्यन्वयन गर्ने राज्यले आँट गर्यो भने सहकारी क्षेत्रमा नयाँ सुधारको आयम थप्ने निश्चित छ ।