१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन : एक विश्लेषण

१६ चैत्र २०७०, आईतवार
प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन : एक विश्लेषण

लीलाप्रसाद भण्डारी, सचिव

बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. झापा

नेपालमा औपचारिक रुपमा सहकारी संस्था स्थापना हुन थालेको ५७ वर्षको लामो इतिहासमा काठमाडौंमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ लगायतका निकाय तथा संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा यही चैत्र ११ गतेदेखि चैत्र १३ गतेसम्म भएको उक्त महासम्मेलनमा देश विदेशका १ हजार भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । सहकारी मार्फत दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा सहकारीसंग सम्बन्धित विभिन्न विषयका कार्यपत्रहरु माथि छलफल भएको थियो ।

वि.स. २०१३ सालमा चितवनमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो सहकारी बखान सहकारी हुदैं हालसम्म आइपुग्दा देशमा ३० हजार भन्दा बढी विभिन्न विषयका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु स्थापना भइसकेका छन् । सहकारी संस्थाको संख्यात्मक विकास भएपनि संस्था संचालन तथा व्यवस्थापनको गुणात्मक पक्षको सुधार हुन नसकिरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा सम्पन्न यो महासम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो ।

सरकारी निकायले सहकारीलाई कम चासो दिएको तथा राजनैतिक दलहरुले सहकारीलाई महत्व नदिएको जस्ता आरोप सहकारीकर्मीहरुले लगाइरहेको बेला सहकारी मन्त्रालयको आयोजना तथा संविधान सभाका सदस्यहरुलाई समेत सहभागिता गराएर सम्पन्न गरिएको यो महासम्मेलनले सहकारी कर्मीहरुलाई उत्साह थपेको छ । राष्ट्र प्रमुख डा. रामवरण यादवबाट महासम्मेलनको उद्घाटन हुनु, अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष डेम पाउलिन ग्रिन विशेष उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाबाट महासम्मेलनको समापन गर्नुलाई सहकारी अभियन्ताहरुले महासम्मेलनको सफलताको रुपमा हेरेका छन् ।

विभिन्न सहकारी संस्थाले रकम ठगेर पिडीत बनेका सहकारीका सदस्यहरुले कार्यक्रम स्थलमै कालो झण्डा देखाएर, थाल ठटाएर सहकारी कर्मीलाई खबरदारी गरिरहेको अवस्थाको बीचबाट सम्पन्न भएको उक्त महासम्मेलनले आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र सुशासन युक्त बनाउने दृढ लक्ष्य लिदैँ ११ बुदें काठमाडौं घोषणपत्र समेत जारी गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा सहकारीको दिगो विकास गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा सहकारीलाई डोर्याउने, विषयगत ऐन तथा नियमावली बनाउन पहल गर्ने, सहकारीको गुणस्तरीयता र स्वनियममा जोड दिने, सहकारी मार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, सहकारी एकिकरणमा जोड दिने, सबै प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई विषयगत संघमा आवद्ध गराउने, सहकारी अभियानलाई सहकारीको अनुगमन तथा नियमनमा संलग्न गराउने, आगामी ५ वर्ष भित्रमा देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको भूमिकालाई हालको भन्दा दोब्बर वृद्धि गर्ने लगायका विषयलाई समेटिएको छ । सहकारीको विकासमा अभियानको संलग्नतालाई राज्यले स्वीकार गरेर अभियान कै सहभागितामा सहकारी संस्थाको विकास गर्नु पर्नेमा महासम्मेलनले जोड दिइएको थियो ।

सहकारीको विद्यमान ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेरे सहकारी मैत्री ऐन नियम वनाउने गृहकार्य भइरहेको बेलामा सम्पन्न भएको यो महासम्मेलन सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि कोसेढुङ्गो सावित हुन सक्छ । सैदान्तिक रुपमा आएको महासम्मेलनको यो घोषणापत्र व्यवहारमा लागु हुन सके सहकारी अभियानको आगामी कार्यदिशा सफल हुनेछ र सहकारी संस्थाहरु सदस्यप्रति उत्तरदायी हुने छन् भन्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुस्

यसरी लुटिदैंछ जनताको पैसा सहकारीमार्फत ?

४८ सहकारीका संचालक खोज्दै प्रहरी (संचालकको नाम सहित)

सहकारी तहसनहसको खतरा ! सहकारीको ३४ समस्या (भिडियो सहित हेर्नुस्)

अभिलेख

लोकप्रिय