'धेरै सहकारीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, संख्या घटाउनुपर्छ'

०५२ सालबाट सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेका चन्द्रप्रसाद ढकाल देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । २ पुसमा सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारणसभाबाट उनी महासचिवमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी नवलपरासीको बर्दघाटमा अवस्थित ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट नेफ्स्कुनमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । ढकालले यसअघि एक कार्यकाल लेखा समितिको सदस्य, दुई कार्यकाल लेखा समितिको संयोजकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । प्रस्तुत छ, नेपालको समग्र सहकारी अभियान, नेफ्स्कुनको आगामी बाटोका विषयमा केन्द्रित रही काजी श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

चन्द्रप्रसाद ढकाल

महासचिव

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)

० नेफ्स्कुन अब कसरी अघि बढ्छ ?
– जतिखेर म नेफ्स्कुनमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यस बेलाको नेफ्स्कुन र अहिलेको नेफ्स्कुनमा धेरै फरक छ । कैलाशभक्त प्रधानांग अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठक बस्दा प्रत्येक व्यक्तिबाट सय रुपैयाँ उठाउने गथ्र्याैं । त्यो बेला कुनै सञ्चालकले नेफ्स्कुनबाट लाभ लिने विषय थिएन । त्यो वेला कसरी हुन्छ संघ बनाउने चासो र चिन्ता हुन्थ्यो । लेखा समितिको सदस्य र २ कार्यकाल लेखा समितिको संयोजक भएर काम गरें । अहिले व्यवसाय, पुँजीको हिसाबले नेफ्स्कुन धेरै अघि बढेको छ । हामी जति ठूलो भएका छौं, बलियो पनि भएका छौं । तर, नेफ्स्कुन रिक्स फ्री भने पक्कै छैन । फिल्ड कार्यालयबाट दिएको सेवाका कुरा पनि त्यसभित्र छन् । तालिम, सदस्यताका कुरा पनि छन् । नेफ्स्कुनले अभिभावकत्व लिन सकेनन् भन्ने कुरा आएका छन् । संघ ठूलो भए पनि यो कुरा आउनु अस्वाभाविक भने होइन तैपनि यी समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यी कुरालाई बेवास्ता गर्ने क्रम विगतमा देखियो । यो समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सही विधिभित्र गएर व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । ती कुरालाई सम्बोधन नगरी सिंगो सहकारी अभियानलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छु भनेर जानु ठीक हुँदैन ।

० छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको कुरा उठेको छ, नेफ्स्कुनले ऐनको ड्राफ बनाएर सम्बन्धित निकायमा पनि पेस गरेको थियो । कहाँ पुग्यो बचत तथा ऋण ऐनको कुरा ?
– ऐन, नीति, नियम निर्माता त हामी हैनौं । नीति निर्माण राज्यले गर्ने हो । सहकारी अभियानमा हामी मात्रै छैनौं । हामीसँग जोडिएका इस्युलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्ने हो । नेफ्स्कुनमा दुई धार छन् । धेरै वर्षदेखि एउटै धारमा हिँड्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन भएको खण्डमा यस अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन सकिनेमा दुईमत भएन । तर, ऐन बनाउने त हामी होइनौं नि † हामीले लबिङ गरिरहँदा एकमत भएर गयौं भने राज्य पक्षले हामीलाई सुन्ने कुरा भयो । तर, हामीले ऐनको ड्राफ बनाएर एउटालाई विपक्ष बनाएर हिँड्यौं । जिल्ला संघलाई विपक्ष बनायौं । आन्तरिक पोलिसीलाई समावेश नगरी सहकारी भनेको हामी मात्रै हौं । हामी मात्रै यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौं भन्ने जुन किसिमले हिँडेको अनुभूति भएको छ । कहिले कोरिया, कहिले जापनको उदाहरण हामीले दियौं । टु र थ्री टायरको कुरा ग¥यौं । यसमा मेरो फरक कुरा थियो । टु टायरभित्र यो यो फाइदा छ, थ्री टायर हुँदा हामीलाई यो–यो कुराले संकुचित गर्छ । अथवा दुवै इस्युको फाइदा र बेफाइदा बजारमा ल्याइदिएको भए बेटर कुन हो त भनेर छान्न पाउँथे । हामी च्वाइसको विषयमा छलफल गर्न चाहेनौं । जिल्ला संघका साथीसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । ऐन आएको छैन । ऐन आउँदा दुवैको स्प्रिट नमर्ने गरी जानुपर्छ । जिल्ला संघका साथीहरूसँग मिलेर सँगै यात्रा गर्ने भन्ने बाटो खोज्न सकिन्छ । अहिलेको द्वन्द्व २ वटा कुरामा छ । ०४८ सालको ऐनले नेफ्स्कुन बन्ने धारा र जिल्ला संघ बन्ने धारा मात्र फरक हो । ऐन एउटै हो । दुवै एउटै ऐनले बनेको हो । सँगै हिँडेका साथीहरूको मन दुखाएका छौं । अब सँगै यात्रामा सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी एकीकरण गर्न सकिन्छ भने जिल्ला संघ र नेफ्स्कुन सँगै हिँड्न किन नसक्ने ? हिजो प्रयास नभएकै हो । यी कुरालाई मिनिमाइज गर्न सक्यौं भने बचत तथा ऋण सहकारी अभियान बलियो हुन्छ । सही बाटोमा सहकारी अभियानलाई लैजान सकिन्छ । अहिलेको टिमले यसलाई देखाउन सक्छ कि भनेर काम गरिरहेको छु । २० वटा केन्द्रीय सहकारी संघ मेरो कल्पनामा पर्दैन । कृषि, उत्पादन, सेवाको हिसाबले लैजानुपर्छ । त्यसपछि छुट्टै ऐन बनाउन सकिन्छ । भोलि २५ संघ पुग्दा सबैलाई ऐन बनाएर लैजान सक्छ ।

० नेपालको सहकारी अभियान सही बाटोबाट हिँडेजस्तो लाग्छ ?
– ऐन, नियमअनुसार चलेका छैनन् भन्ने होइन । ०४८ सालको ऐनअनुसार दर्ता भएका छन् । तर, जे उद्देश्य, प्रयोजनबाट स्थापना भए, सबै सहकारी सामूहिक समृद्धिका लागि सञ्चालन भएका छन् भन्ने लाग्दैन । जो–जो चल्नुभएको छ उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । ज–जसलाई नियमबाहिर छु भन्ने महसुस भएको छ नियमभित्र आउन अनुरोध गर्दछु । सहकारी मूल्य, मान्यता, ऐन, नियमअनुसार चलेको छु भनेर ऐक्यबद्धता दिन पनि करेक्ट हुन जरुरी छ ।

० सहकारीका केन्द्रीय संघमा राजनीतीकरण भएकै हो ?
– सहभागिताका लागि सहकार्य मुख्य विषय होइन । सहकार्य आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । जसरी पनि पदमा जानुपर्छ भन्ने सहकार्यको अर्थ छैन । राजनीति नहुनुपर्ने हो तर भयो । राजनीतिक दलका नेतालाई हाम्रो अनुरोध के हो भने ऐनको विषयमा उहाँहरूको सहकार्य आवश्यक रह्यो । लबिङ, नीति बनाउने कुरामा नेताको सहयोग जरुरी हुन्छ । सहकारी मर्जरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि राजनीतिक नेताको आवश्यक हुन्छ । यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा राजनीतिक दल र दलका नेतासँग सहकार्य गरेर जाने कुरालाई अन्यथा मान्नु पर्दैन । तर, सञ्चालन पद्धति नै नेतासँग सोधेर गर्न थाल्यौं भने हामी भएको अनुभूति नै हुँदैन । सञ्चालन पद्धतिभित्र राजनीतिक दलका नेताको कुनै सरोकार छैन । सहकारी अभियानमा राजनीतीकरण हाबी भयो भने अभियानका नेता छायामा पर्छन् ।

० नेफ्स्कुनले साकोस एकीकरणलाई पनि जोड दिएको छ, सहकारी एकीकरण अत्यावश्यक देखियो नि होइन ?
– सहकारी एकीकरणको विकल्प छैन । एकीकरणको कुरा बारम्बार उठाउँदै आएको छु । नेपालको भूभागलगायत हरेक हिसाबले ५ हजारभन्दा बढी सहकारी थेग्न सक्दैन । तर, यहाँ करिब ३३ हजार पुगिसकेको छ । ०४८ सालको ऐनको विकल्प किन त ? हालको ऐनले सहकारी दर्ता गर्ने कुरामा खुला भयो । तर, व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरा पर्याप्त नभएको हो कि भनेर नयाँ ऐनको परिकल्पना गरेका हौं । तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा भयो । संविधानमा पनि तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा आएको छ । यी सबै कुरा समावेश गर्न पनि ऐन आवश्यक हो । सहकारी मर्जर आवश्यकता हो । सहकारी बलियो नहुँदा विकृति आयो । सहकारीको संख्या कम गरे पुँजी बलियो हुन्छ । मर्जरको फाइदा धेरै छ । मर्जरमा १० वर्षे योजना बनाएर अघि बढ्यौं । ५ हजारमा जान सक्छौं त्यसपछि ५ सयको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । मर्जरले कसैलाई घाटा गर्दैन ।

० सहकारीमा धेरै समस्या छन् नि होइन ?
– सहकारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापन नै हो । ऐन भएन भन्छन् तर ऐन नभएकै कारण डुबेको, भत्केको मान्दिनँ । ऐन आवश्यक छ । व्यवस्थापन मेजर कुरा हो । व्यवस्थापनको सुरुवात आ–आफ्नो प्रारम्भिक सहकारीबाट गर्नुपर्छ । समस्या के–के हुन् पत्ता लगाउनुपर्यो । समस्यालाई मिनिमाइज गर्नु भनेको व्यवस्थापन गर्नु हो । सहकारी संस्थालाई अनुगमनको दायराभित्र लैजाने कुरा कसले कसलाई अनुगमन गर्ने त ? भन्ने कुरा नहुँदा हामी ऐनद्वारा दर्ता भएको स्वशासित संस्था हो । हामीलाई कसैले अनुगमन गर्न सक्दैन भन्ने महत्वाकांक्षा खराब प्रकृतिका साथीहरूमा देखियो । अनुगमन गर्ने कुरा ऐनमा समावेश भयो भने एक खालको समस्या हट्छ ।

० सदस्यता डुब्लिकेसन छ । यसले पनि समस्या भित्रियो भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ?
– यो पनि ठूलो समस्या हो । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा डुब्लिकेसनका कुरा कम गर्ने कुरा छन् । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, डुब्लिकेसन केलाई भन्ने त ? भिन्न प्रकृतिको सहकारीमा सदस्यता बन्नु डुब्लिकेसन हो कि होइन ? भिन्न प्रकृतिको सहकारीमा सदस्य बनेर दुबै संस्थालाई कुनै असर गर्दैन भने त्यसलाई डुब्लिकेसन मान्नु हुँदैन । तर, धेरै ठाउँबाट ऋण लिने अनि संस्थालाई धराशयी बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । यसलाई रोक्ने विधि पनि छन् । सदस्य सूचना केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्रको काम गरौं भन्नुको अर्थ नै यही हो । राज्यलाई यही भनेका हौं । तर, खोइ सुनुवाइ भएको ? बचत गर्नुको कुरा होइन, ऋण पाटो के हो भनेर सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिन सकियो नि त † एउटै प्रकृतिको सहकारीमा किन सदस्य बन्नुपर्यो ? आफैँलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा सहकारीका अभियान्ता भन्नेहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर, फरक प्रकृतिका संस्थाभित्र जानेमा राज्यले साँघुरो हिसाबले हेर्नु हुँदैन । सञ्चार, कृषि र बचत तथा ऋणमा भएर के घाटा भएको छ र ? मुख्य घाटा हुनु भएन ।

० समग्र सहकारी अभियानबारे के भन्नुहुन्छ ?
– सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ । जहिलेदेखि सहकारी अभियानको नेतृत्वमा सहभागितामूलक तवरले आए, सहकारीको गतिलाई हामीले लिएर हिँड्न सक्यौं या सकेनौं, यो मुख्य कुरा हो । कतै हामी नै रमाइलो मान्दा मान्दै यात्रा गरिरहेका पो छौं कि ! त्यो विषयले कहिलेकाहीँ झक्झक्याउँछ । जो नेतृत्वमा बसेको छ, उसले गर्नुपर्ने न्याय के–के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ । नेतृत्वमा बस्दा के–के कुरालाई व्यवस्थापन गर्दा अभियान बलियो हुन्छ अथवा कुन–कुन खराब कुराले अभियान धमिलो हुन्छ भन्ने बुझेर शपथग्रहण गर्नुपर्छ । अभियानभित्र त्याग गर्नुपर्ने कुरा छन् । धेरै आचरण शुद्धता चाहिन्छ र थोरै ऐन, सिद्धान्तभित्रको परिपक्वता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यो विषयलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता मेरो रहन्छ । अभियानबारे जति चासो र चिन्ता लिएका छौं र यसको समाधानकर्ता पनि हामी नै हौं भनेर बझ्नुपर्छ । हामी आफूमा करेक्सन गरौं । हामी करेक्सन भएर सबै अभियानका साथीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीले अझै बाटो बिराएको छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र हुन्छ ।