
०५२ सालबाट सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेका चन्द्रप्रसाद ढकाल देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । २ पुसमा सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारणसभाबाट उनी महासचिवमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी नवलपरासीको बर्दघाटमा अवस्थित ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट नेफ्स्कुनमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । ढकालले यसअघि एक कार्यकाल लेखा समितिको सदस्य, दुई कार्यकाल लेखा समितिको संयोजकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । प्रस्तुत छ, नेपालको समग्र सहकारी अभियान, नेफ्स्कुनको आगामी बाटोका विषयमा केन्द्रित रही काजी श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
चन्द्रप्रसाद ढकाल
महासचिव
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)
० नेफ्स्कुन अब कसरी अघि बढ्छ ?
– जतिखेर म नेफ्स्कुनमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यस बेलाको नेफ्स्कुन र अहिलेको नेफ्स्कुनमा धेरै फरक छ । कैलाशभक्त प्रधानांग अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठक बस्दा प्रत्येक व्यक्तिबाट सय रुपैयाँ उठाउने गथ्र्याैं । त्यो बेला कुनै सञ्चालकले नेफ्स्कुनबाट लाभ लिने विषय थिएन । त्यो वेला कसरी हुन्छ संघ बनाउने चासो र चिन्ता हुन्थ्यो । लेखा समितिको सदस्य र २ कार्यकाल लेखा समितिको संयोजक भएर काम गरें । अहिले व्यवसाय, पुँजीको हिसाबले नेफ्स्कुन धेरै अघि बढेको छ । हामी जति ठूलो भएका छौं, बलियो पनि भएका छौं । तर, नेफ्स्कुन रिक्स फ्री भने पक्कै छैन । फिल्ड कार्यालयबाट दिएको सेवाका कुरा पनि त्यसभित्र छन् । तालिम, सदस्यताका कुरा पनि छन् । नेफ्स्कुनले अभिभावकत्व लिन सकेनन् भन्ने कुरा आएका छन् । संघ ठूलो भए पनि यो कुरा आउनु अस्वाभाविक भने होइन तैपनि यी समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यी कुरालाई बेवास्ता गर्ने क्रम विगतमा देखियो । यो समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सही विधिभित्र गएर व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । ती कुरालाई सम्बोधन नगरी सिंगो सहकारी अभियानलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छु भनेर जानु ठीक हुँदैन ।
० छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको कुरा उठेको छ, नेफ्स्कुनले ऐनको ड्राफ बनाएर सम्बन्धित निकायमा पनि पेस गरेको थियो । कहाँ पुग्यो बचत तथा ऋण ऐनको कुरा ?
– ऐन, नीति, नियम निर्माता त हामी हैनौं । नीति निर्माण राज्यले गर्ने हो । सहकारी अभियानमा हामी मात्रै छैनौं । हामीसँग जोडिएका इस्युलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्ने हो । नेफ्स्कुनमा दुई धार छन् । धेरै वर्षदेखि एउटै धारमा हिँड्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन भएको खण्डमा यस अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन सकिनेमा दुईमत भएन । तर, ऐन बनाउने त हामी होइनौं नि † हामीले लबिङ गरिरहँदा एकमत भएर गयौं भने राज्य पक्षले हामीलाई सुन्ने कुरा भयो । तर, हामीले ऐनको ड्राफ बनाएर एउटालाई विपक्ष बनाएर हिँड्यौं । जिल्ला संघलाई विपक्ष बनायौं । आन्तरिक पोलिसीलाई समावेश नगरी सहकारी भनेको हामी मात्रै हौं । हामी मात्रै यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौं भन्ने जुन किसिमले हिँडेको अनुभूति भएको छ । कहिले कोरिया, कहिले जापनको उदाहरण हामीले दियौं । टु र थ्री टायरको कुरा ग¥यौं । यसमा मेरो फरक कुरा थियो । टु टायरभित्र यो यो फाइदा छ, थ्री टायर हुँदा हामीलाई यो–यो कुराले संकुचित गर्छ । अथवा दुवै इस्युको फाइदा र बेफाइदा बजारमा ल्याइदिएको भए बेटर कुन हो त भनेर छान्न पाउँथे । हामी च्वाइसको विषयमा छलफल गर्न चाहेनौं । जिल्ला संघका साथीसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । ऐन आएको छैन । ऐन आउँदा दुवैको स्प्रिट नमर्ने गरी जानुपर्छ । जिल्ला संघका साथीहरूसँग मिलेर सँगै यात्रा गर्ने भन्ने बाटो खोज्न सकिन्छ । अहिलेको द्वन्द्व २ वटा कुरामा छ । ०४८ सालको ऐनले नेफ्स्कुन बन्ने धारा र जिल्ला संघ बन्ने धारा मात्र फरक हो । ऐन एउटै हो । दुवै एउटै ऐनले बनेको हो । सँगै हिँडेका साथीहरूको मन दुखाएका छौं । अब सँगै यात्रामा सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी एकीकरण गर्न सकिन्छ भने जिल्ला संघ र नेफ्स्कुन सँगै हिँड्न किन नसक्ने ? हिजो प्रयास नभएकै हो । यी कुरालाई मिनिमाइज गर्न सक्यौं भने बचत तथा ऋण सहकारी अभियान बलियो हुन्छ । सही बाटोमा सहकारी अभियानलाई लैजान सकिन्छ । अहिलेको टिमले यसलाई देखाउन सक्छ कि भनेर काम गरिरहेको छु । २० वटा केन्द्रीय सहकारी संघ मेरो कल्पनामा पर्दैन । कृषि, उत्पादन, सेवाको हिसाबले लैजानुपर्छ । त्यसपछि छुट्टै ऐन बनाउन सकिन्छ । भोलि २५ संघ पुग्दा सबैलाई ऐन बनाएर लैजान सक्छ ।
० नेपालको सहकारी अभियान सही बाटोबाट हिँडेजस्तो लाग्छ ?
– ऐन, नियमअनुसार चलेका छैनन् भन्ने होइन । ०४८ सालको ऐनअनुसार दर्ता भएका छन् । तर, जे उद्देश्य, प्रयोजनबाट स्थापना भए, सबै सहकारी सामूहिक समृद्धिका लागि सञ्चालन भएका छन् भन्ने लाग्दैन । जो–जो चल्नुभएको छ उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । ज–जसलाई नियमबाहिर छु भन्ने महसुस भएको छ नियमभित्र आउन अनुरोध गर्दछु । सहकारी मूल्य, मान्यता, ऐन, नियमअनुसार चलेको छु भनेर ऐक्यबद्धता दिन पनि करेक्ट हुन जरुरी छ ।
० सहकारीका केन्द्रीय संघमा राजनीतीकरण भएकै हो ?
– सहभागिताका लागि सहकार्य मुख्य विषय होइन । सहकार्य आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । जसरी पनि पदमा जानुपर्छ भन्ने सहकार्यको अर्थ छैन । राजनीति नहुनुपर्ने हो तर भयो । राजनीतिक दलका नेतालाई हाम्रो अनुरोध के हो भने ऐनको विषयमा उहाँहरूको सहकार्य आवश्यक रह्यो । लबिङ, नीति बनाउने कुरामा नेताको सहयोग जरुरी हुन्छ । सहकारी मर्जरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि राजनीतिक नेताको आवश्यक हुन्छ । यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा राजनीतिक दल र दलका नेतासँग सहकार्य गरेर जाने कुरालाई अन्यथा मान्नु पर्दैन । तर, सञ्चालन पद्धति नै नेतासँग सोधेर गर्न थाल्यौं भने हामी भएको अनुभूति नै हुँदैन । सञ्चालन पद्धतिभित्र राजनीतिक दलका नेताको कुनै सरोकार छैन । सहकारी अभियानमा राजनीतीकरण हाबी भयो भने अभियानका नेता छायामा पर्छन् ।
० नेफ्स्कुनले साकोस एकीकरणलाई पनि जोड दिएको छ, सहकारी एकीकरण अत्यावश्यक देखियो नि होइन ?
– सहकारी एकीकरणको विकल्प छैन । एकीकरणको कुरा बारम्बार उठाउँदै आएको छु । नेपालको भूभागलगायत हरेक हिसाबले ५ हजारभन्दा बढी सहकारी थेग्न सक्दैन । तर, यहाँ करिब ३३ हजार पुगिसकेको छ । ०४८ सालको ऐनको विकल्प किन त ? हालको ऐनले सहकारी दर्ता गर्ने कुरामा खुला भयो । तर, व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरा पर्याप्त नभएको हो कि भनेर नयाँ ऐनको परिकल्पना गरेका हौं । तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा भयो । संविधानमा पनि तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा आएको छ । यी सबै कुरा समावेश गर्न पनि ऐन आवश्यक हो । सहकारी मर्जर आवश्यकता हो । सहकारी बलियो नहुँदा विकृति आयो । सहकारीको संख्या कम गरे पुँजी बलियो हुन्छ । मर्जरको फाइदा धेरै छ । मर्जरमा १० वर्षे योजना बनाएर अघि बढ्यौं । ५ हजारमा जान सक्छौं त्यसपछि ५ सयको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । मर्जरले कसैलाई घाटा गर्दैन ।
० सहकारीमा धेरै समस्या छन् नि होइन ?
– सहकारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापन नै हो । ऐन भएन भन्छन् तर ऐन नभएकै कारण डुबेको, भत्केको मान्दिनँ । ऐन आवश्यक छ । व्यवस्थापन मेजर कुरा हो । व्यवस्थापनको सुरुवात आ–आफ्नो प्रारम्भिक सहकारीबाट गर्नुपर्छ । समस्या के–के हुन् पत्ता लगाउनुपर्यो । समस्यालाई मिनिमाइज गर्नु भनेको व्यवस्थापन गर्नु हो । सहकारी संस्थालाई अनुगमनको दायराभित्र लैजाने कुरा कसले कसलाई अनुगमन गर्ने त ? भन्ने कुरा नहुँदा हामी ऐनद्वारा दर्ता भएको स्वशासित संस्था हो । हामीलाई कसैले अनुगमन गर्न सक्दैन भन्ने महत्वाकांक्षा खराब प्रकृतिका साथीहरूमा देखियो । अनुगमन गर्ने कुरा ऐनमा समावेश भयो भने एक खालको समस्या हट्छ ।
० सदस्यता डुब्लिकेसन छ । यसले पनि समस्या भित्रियो भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ?
– यो पनि ठूलो समस्या हो । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा डुब्लिकेसनका कुरा कम गर्ने कुरा छन् । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, डुब्लिकेसन केलाई भन्ने त ? भिन्न प्रकृतिको सहकारीमा सदस्यता बन्नु डुब्लिकेसन हो कि होइन ? भिन्न प्रकृतिको सहकारीमा सदस्य बनेर दुबै संस्थालाई कुनै असर गर्दैन भने त्यसलाई डुब्लिकेसन मान्नु हुँदैन । तर, धेरै ठाउँबाट ऋण लिने अनि संस्थालाई धराशयी बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । यसलाई रोक्ने विधि पनि छन् । सदस्य सूचना केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्रको काम गरौं भन्नुको अर्थ नै यही हो । राज्यलाई यही भनेका हौं । तर, खोइ सुनुवाइ भएको ? बचत गर्नुको कुरा होइन, ऋण पाटो के हो भनेर सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिन सकियो नि त † एउटै प्रकृतिको सहकारीमा किन सदस्य बन्नुपर्यो ? आफैँलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा सहकारीका अभियान्ता भन्नेहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर, फरक प्रकृतिका संस्थाभित्र जानेमा राज्यले साँघुरो हिसाबले हेर्नु हुँदैन । सञ्चार, कृषि र बचत तथा ऋणमा भएर के घाटा भएको छ र ? मुख्य घाटा हुनु भएन ।
० समग्र सहकारी अभियानबारे के भन्नुहुन्छ ?
– सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ । जहिलेदेखि सहकारी अभियानको नेतृत्वमा सहभागितामूलक तवरले आए, सहकारीको गतिलाई हामीले लिएर हिँड्न सक्यौं या सकेनौं, यो मुख्य कुरा हो । कतै हामी नै रमाइलो मान्दा मान्दै यात्रा गरिरहेका पो छौं कि ! त्यो विषयले कहिलेकाहीँ झक्झक्याउँछ । जो नेतृत्वमा बसेको छ, उसले गर्नुपर्ने न्याय के–के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ । नेतृत्वमा बस्दा के–के कुरालाई व्यवस्थापन गर्दा अभियान बलियो हुन्छ अथवा कुन–कुन खराब कुराले अभियान धमिलो हुन्छ भन्ने बुझेर शपथग्रहण गर्नुपर्छ । अभियानभित्र त्याग गर्नुपर्ने कुरा छन् । धेरै आचरण शुद्धता चाहिन्छ र थोरै ऐन, सिद्धान्तभित्रको परिपक्वता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यो विषयलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता मेरो रहन्छ । अभियानबारे जति चासो र चिन्ता लिएका छौं र यसको समाधानकर्ता पनि हामी नै हौं भनेर बझ्नुपर्छ । हामी आफूमा करेक्सन गरौं । हामी करेक्सन भएर सबै अभियानका साथीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीले अझै बाटो बिराएको छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र हुन्छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय

वित्तीय संकटको समाधान सदस्यहरुसँगै खोजौं
१७ फाल्गुन २०७९, बुधबार
कहाँ चुक्यो सहकारी?
११ फाल्गुन २०७९, बिहीबार
सहकारी बैंक निर्वाचन: ७ पदका लागि २४ जना भिड्दै, को-को हुन् आधिकारिक?
११ पुष २०७९, सोमबार
एक्सेस ब्राण्ड पाउने नेपालकाे एक मात्र सहकारी चण्डेश्वरी बचत
८ पुष २०७९, शुक्रबारRecent Posts

सहकारी दिवसमा काठमाडौं उपत्यका भित्र संयुक्त र्याली र सभा हुने
१५ चैत्र २०७९, बुधबार
केवल आश्वासनकै भरमा आन्दोलन मत्थर !
१४ चैत्र २०७९, मंगलवार
हाम्रो सहकारीका ज्येष्ठ सदस्यलाई तीर्थाटन
१४ चैत्र २०७९, मंगलवार