
डिल्ली सापकोटा
सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्ने भए पनि सञ्चालकहरुलाई शेयर सदस्यहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न नसक्दा धमाधम समस्या देखा पर्न थालेका छन । खास गरि यस्तो समस्या सहर केन्द्रीत भएर स्थापना भएका संस्थाहरुमा देखिन थालेको छ । बिशुद्ध बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने खुलेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तै छन् । ती संस्थाहरु लुटको नियतबाट चलेका छन् । “गत आर्थिक वर्र्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको टोलीले देशभरका ५० वटा सहकारीमा सघन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर गैर सदस्यसग कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितोलगायतका प्रक्रिया नपु¥याएको लगायत दजनौं गल्ती भेटिएको छ ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेको, कम्पनीमा संस्थाको लगानी गरेको, कर्जा जोखिम कोष नराखेको, सञ्चालका आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका लगायतका गल्ती औंल्याइएको छ । यसैगरी कम्पनीसग पनि कारोबार गरेको, सबै सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको, कम्पनीमा लगानी, सदस्यबीच विभेद गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको पाइएको छ । प्रायः सहकारीमा एकै प्रकारका त्रुटिहरु देखिएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकृतले जानकारी दिए । यसअघि अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएको गल्ती नै दोहोरिएको पाइएको छ । सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पयाप्त कानुनसमेत नभएकाले गल्ती दोहोरिएका छन् । सहकारी ऐनले गल्ती गर्ने संस्थालाई १ हजार ५ सय जरिवाना तथा संस्था खारेजी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी मापदण्डमा भने गल्ती गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्ने सकिने व्यवस्था छ । तरपछिल्लो समय काठमाडौमा मात्र झण्डै दर्जन सहकारी फरारको सुचिमा छन । ति संस्थाहरुले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको तथा बढी व्याज दिने भन्दै फकाएर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा लिएर टाप कसेको लगायका उजुरी छन । सदस्यको चेतना स्तर नभएकाले पनि समस्या आएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाको । बैंकमा भन्दा सहकारीमा बढी व्याज पाउने लोभमा सर्वसाधारण ठगीदै गएका हुन उहाँले भन्नुभयो । अब सहकारीमा ब्याजको सिमा तोक्ने तयारी भएको उहाँको भनाई छ । सहकारीले १६ दखि २८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाउने गरेको तथ्य समेत बाहिर आएको छ । जस्को लोभमा सोझा साझा देखि मै हु भन्नेलाई समेत सहकारीले धोती लगाएका छन । विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्व कारोबार रहेको सहकारी विभागको अनुमान छ ।
सहकारी दर्ता गर्ने तर भाग्यो भने त्यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाउने अहिले मुख्यः समस्या बनेको छ । कुन सहकारीमा कति रकम छ, र कुन संस्थाको लगानि कस्तो क्षेत्रमा गर्दै आएको छ । यसमा नियमक निकाय बेखवर जस्तै छ । सहकारीलाई आर्थतन्त्रको तिन खम्बा मध्ये एक सबल खम्बाको रुपम सहकारीलाई माने पनि राज्यले यसको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको विज्ञहरु बताउछन । अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको मुल समस्या भनेकै कम्जोर ऐन र
राष्ट्रिय नीति नहुनु नै मुल कम्जोरी हो । त्यस्तै सहकारीमा भएको पूँजीलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने नीति बन्न नसक्दा समेत समस्या छ । अर्को तर्फ भन्ने हो भने ,यो क्षेत्रलाई कमाउने धन्दाको रुपमा मात्र सञ्चालकहरुले प्रयोग गर्ने र सदस्य र संस्थाका पदाधिकारीहरु विच समन्वय नहुनु लाई पनि लिन सकिन्छ ।
सहकारीले अर्थतन्त्रलाई भित्रबाट चलायमान गरेको छ , अर्थशास्त्री डा.चिरनजिवी नेपाल भन्नुहुन्छ – यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । ‘अहिले कालो सूचीमा परेकाहरुनै सहकारीमा पसेर ठगी धन्दा मच्याउन थालेको छन । अहिले सहकारीमा पैसा कहाँबाट आउछ , लगानी कहाँ छ ? बिभागले सहकारीमा भएको निक्षेपलाई समेत पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । नीजि लाभको लागि सञ्चालन भएका संस्थाहरुलाई पहिचान गरि कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ । कम्जोर कानुनको अभावमा सहकारीका सञ्चालकहरुले जनताको पसिना लिएर टाप कस्ने वातावरण बन्दै गएको यसमा सबै सचेत हुन आबश्यक छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय

कोपोमिस हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौंः अध्यक्ष उप्रेती
९ बैशाख २०७९, शुक्रबार
सहकारी कथा : विश्वासको धागो !
६ बैशाख २०७९, मंगलवार
सहकारी र अन्य संस्थाहरुमा आधारभूत भिन्नता
१२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार
ललितपुर बचत संघको २७औं साधारण सभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
८ पुष २०७८, बिहीबारRecent Posts

एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण पालिका र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
सहकारीलाई परेको अप्ठेराका गाँठो फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारीमा छौंः मन्त्री श्रेष्ठ
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनः जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल सहकारी छाड्नुपर्ने
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार