कमजोर नियमन र ब्याजको लोभ

डिल्ली सापकोटा

 सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्ने भए पनि सञ्चालकहरुलाई शेयर सदस्यहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न नसक्दा धमाधम समस्या देखा पर्न थालेका छन । खास गरि यस्तो समस्या सहर केन्द्रीत भएर स्थापना भएका संस्थाहरुमा देखिन थालेको छ । बिशुद्ध बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने खुलेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तै छन् । ती संस्थाहरु लुटको नियतबाट चलेका छन् । “गत आर्थिक वर्र्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको टोलीले देशभरका ५० वटा सहकारीमा सघन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर गैर सदस्यसग कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितोलगायतका प्रक्रिया नपु¥याएको लगायत दजनौं गल्ती भेटिएको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेको, कम्पनीमा संस्थाको लगानी गरेको, कर्जा जोखिम कोष नराखेको, सञ्चालका आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका लगायतका गल्ती औंल्याइएको छ । यसैगरी कम्पनीसग पनि कारोबार गरेको, सबै सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको, कम्पनीमा लगानी, सदस्यबीच विभेद गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको पाइएको छ । प्रायः सहकारीमा एकै प्रकारका त्रुटिहरु देखिएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकृतले जानकारी दिए । यसअघि अनुगमन गरेका सहकारीमा देखिएको गल्ती नै दोहोरिएको पाइएको छ । सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पयाप्त कानुनसमेत नभएकाले गल्ती दोहोरिएका छन् । सहकारी ऐनले गल्ती गर्ने संस्थालाई १ हजार ५ सय जरिवाना तथा संस्था खारेजी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैगरी मापदण्डमा भने गल्ती गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्ने सकिने व्यवस्था छ । तरपछिल्लो समय काठमाडौमा मात्र झण्डै दर्जन सहकारी फरारको सुचिमा छन । ति संस्थाहरुले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको तथा बढी व्याज दिने भन्दै फकाएर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा लिएर टाप कसेको लगायका उजुरी छन । सदस्यको चेतना स्तर नभएकाले पनि समस्या आएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाको । बैंकमा भन्दा सहकारीमा बढी व्याज पाउने लोभमा सर्वसाधारण ठगीदै गएका हुन उहाँले भन्नुभयो । अब सहकारीमा ब्याजको सिमा तोक्ने तयारी भएको उहाँको भनाई छ । सहकारीले १६ दखि २८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाउने गरेको तथ्य समेत बाहिर आएको छ । जस्को लोभमा सोझा साझा देखि मै हु भन्नेलाई समेत सहकारीले धोती लगाएका छन । विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्व कारोबार रहेको सहकारी विभागको अनुमान छ ।

सहकारी दर्ता गर्ने तर भाग्यो भने त्यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाउने अहिले मुख्यः समस्या बनेको छ । कुन सहकारीमा कति रकम छ, र कुन संस्थाको लगानि कस्तो क्षेत्रमा गर्दै आएको छ । यसमा नियमक निकाय बेखवर जस्तै छ । सहकारीलाई आर्थतन्त्रको तिन खम्बा मध्ये एक सबल खम्बाको रुपम सहकारीलाई माने पनि राज्यले यसको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको विज्ञहरु बताउछन । अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको मुल समस्या भनेकै कम्जोर ऐन र
राष्ट्रिय नीति नहुनु नै मुल कम्जोरी हो । त्यस्तै सहकारीमा भएको पूँजीलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने नीति बन्न नसक्दा समेत समस्या छ । अर्को तर्फ भन्ने हो भने ,यो क्षेत्रलाई कमाउने धन्दाको रुपमा मात्र सञ्चालकहरुले प्रयोग गर्ने र सदस्य र संस्थाका पदाधिकारीहरु विच समन्वय नहुनु लाई पनि लिन सकिन्छ ।

सहकारीले अर्थतन्त्रलाई भित्रबाट चलायमान गरेको छ , अर्थशास्त्री डा.चिरनजिवी नेपाल भन्नुहुन्छ – यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । ‘अहिले कालो सूचीमा परेकाहरुनै सहकारीमा पसेर ठगी धन्दा मच्याउन थालेको छन । अहिले सहकारीमा पैसा कहाँबाट आउछ , लगानी कहाँ छ ? बिभागले सहकारीमा भएको निक्षेपलाई समेत पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । नीजि लाभको लागि सञ्चालन भएका संस्थाहरुलाई पहिचान गरि कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ । कम्जोर कानुनको अभावमा सहकारीका सञ्चालकहरुले जनताको पसिना लिएर टाप कस्ने वातावरण बन्दै गएको यसमा सबै सचेत हुन आबश्यक छ ।