एनजिओ, आइएनजिओबाट के पाइन्छ भनेर चाहार्ने सहकारी धेरै छन्

सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि उपजहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यो काम गर्नका लागि कृषि सहकारीहरु सक्षम छन् त ?
नेपालमा हालसम्म ४ हजार कृषि सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् । यीमध्ये २५ सय सहकारी संस्था नाम मात्रका छन् भने १५ सय सहकारीहरुले मात्र काम गरिरहेका छन् । ती १५ सयमध्ये ६ सय १५ साना किसान कृषि सहकारी र कृषि सहकारी संघमा आवद्ध अन्य कृषि सहकारीहरु रहेका छन् । यसबाहेक समान प्रकृतिका कृषि सहकारीको कारोबार न्युन छ । क्षेत्र धेरै ढाकेको देखिएपनि सदस्य कम र पुँजी कम भएकोले उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा मद्दत पुर्याएको पाइदैन । साना किसान कृषि सहकारीहरु भने ४ सय समुदायलाई हान्डओभर भइसकेको छ । २ सय हयान्डओभर हुन बाँकी छ । यी सहकारी संस्थाले गरेको कारोबार हेर्ने हो भने १७ अर्व पुगिसकेको छ ।

रुद्र भट्टराई
महाप्रवन्धक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ

त्यसमा ६ अर्व साना किसान बैंकको छ भने बाकी १३ अर्व साना किसानहरु आफैले जम्मा गरेका छन् । त्यो रकम साना किसान सहकारीबाट परिचालन भइरहेको छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले साना किसान सहकारीमार्फत मासुजन्य पशुपालनका लागि सफ्ट लोन दिएको छ । तिन वर्षयता साना बैंकमार्फत ९ प्रतिशतमा व्याजदरमा किसानहरुलाई २ अर्व लगानी गरेका छौं । साना किसान सहकारीमार्फत लगानी भएको ७० प्रतिशत कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि सहकारीमार्फत भएका काम नगन्य र न्युन छ । कृषि विकास कार्यालयमार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ । अहिले कृषिका लागि भएको खर्च हामीलाई परिचालन गर्न दिने हो भने तिन वर्षमा २५ देखि ३० प्रतिशत उत्पादन बढाउन सक्छौं ।

कृषि सहकारीहरुको दर्ता त बढीरहेको छ त ? यसले कस्तो परिणाम देला ?

कृषि सहकारी प्रायः अनुदानका लागि दर्ता भएका छन् । सरकारकाले एक लाख रुपैयाँ दिन्छ भनेर मात्र १५–१६ सय सहकारी दर्ता भए । ती सहकारीहरु झोलामा मात्र सिमित रहे । २५ जना मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने अनि सरकारले के दिन्छ ? एनजिओ, आइएनजिओबाट के पाइन्छ भनेर चाहार्ने सहकारीहरु धेरै छन् । केही सहकारीहरु राम्रो काम पनि गरेका छन् । अहिले हामीले सहकारी दर्ता गर्ने गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनका लागि सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय , सहकारी विभाग र डिभिजनको निड इसिस्मेन्ट गरिरहेका छौं । त्यसमा हाम्रो सुझाव एउटा गाउँ विकास समितिमा एउटा सहकारी हुनुपर्छ जसले गाविसका ९० प्रतिशत घरधुरी र दलित, पिछडिएका वर्गलाई शत प्रतिशत समेट्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन लागेका छौं । साना किसान सहकारी संस्था दर्तामा हामीले यो नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा गर्दै लगेका छौं । यो नीतिले तराईका दलितहरु मुसहर डोम, चमार उल्लेख्य सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । पश्चिममा ६८ घर राउटेलाई सहकारीमा समेटेका छौं । तर तिनिहरुको विकासका लागि धेरै काम गर्न बाकी छ । पहाडमा दमाई कामी सार्की कुसुले सार्कीलाई सहकारीमा समेटेका छौं । कृषि मन्त्रालयले जेटिएलाई गरिने खर्चको आधी रकम हामीलाई दिने हो भने डबल काम गरेर देखाईदिन्छौं ।

कृषि सहकारीमार्फत सहुलियत कर्जा प्रभावकारी छ कि अनुदान ?

हाम्रो नेटवर्कमार्फत गएकाले सहुलित कर्जा प्रभावकारी देखिएको छ । अनुदान दिएको कामको प्रभावकारिता खासै छैन । पहिला अनुदान लिनेहरुको व्यवसायीक योजना बनाएर, उनीहरुलाई आवश्यक पुँजीका लागि वित्तीय संस्थासँग टाइअप गरेर वित्तीय संस्थाको पुँजी र अनुदानलाई मिलाएर लैजान सकेमात्र त्यसले प्रतिफल दिन्छ । २५ जना मिलेर सहकारी गठन गर्छन उनीहरुलाई न साधारणसभा थाहा छ, न लेखा राख्ने कुरा थाहा छ, कुनै कुरा थाहा नभएपछि सहकारी कुहिराको काग भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अनुदान मात्र बाडेर के प्रतिफल आउला र ।

सहकारीहरुको क्षमता विकास गर्ने दायित्व त तपाईहरुको पनि हो नि ?

हाम्रो हो, तर हामीसँग पनि स्रोत साधनको कमी भएकाले गर्न सकेका छैनौं । जो हाम्रा सदस्य हुन् उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै जान्छौं । जब हाम्रो पनि क्षमता विकास हुन्छ अनि हामीको कामको क्षेत्र पनि बढाउदै जान्छौं । सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको खण्डमा अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गर्ने क्षमता छ । किनकि हाँमीसँग ३२ हजारभन्दा बढी सामाजिक कार्यकर्ता तयार भएका छन् । युवाहरुलाई कृषिमा संलग्न गरेका छौं । आगामी तीन वर्षमा ४० हजार सामाजिक कार्यकर्ता तयार पार्ने लक्ष्य छ । जसमा तीन हजार युवा हुन्छन् । त्यसका लागि हामीले रणनीतिक योजना बनाएका छौं । भरखरै सम्पन्न साना किसान सम्मेलनले गरेको घोषणापत्रलाई रणनीतिक योजनामा समेटेर हामी ११ सय गाविसमा पुग्ने लक्ष्य छ ।

कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले साना किसान सहकारीबाहेकका कृषि संस्थालाई वास्ता गरेन भन्ने आरोप छ त ?
धेरेले हामीलाई यो आक्षेप लगाउछन्, आक्षेप लगाउन सजिलो पनि छ । हामीले सदस्य बन्न केही नियम राखेका छौं । कम्तिमा २ सय ५० सदस्यलाई सेवा देउँ, कम्तीमा अफिस चलाउने सक्ने गरी पुँजी निर्माण गर । संचालक भन्दा पनि कर्मचारी राखेर कार्यालय चलाउ । कार्यालय ठेगाना त देउँ । बाकी क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो भयो । तर २५ जना मिलेर संस्था दर्ता गर्ने अनि हामीलाई के दिन्छौं भन्ने कुरा आयो भने हामी पनि केही दिनसक्ने अवस्थामा छौं । सात वर्षको अवधिमा हामीसँग ४ सय साना किसान सहकारी छन् । १ सय ८५ अरु सहकारीहरुलाई समेटेका छौं । ३७ जिल्ला संघ छन् । क्याइटेरिया पुर्याएर आउनेलाई हामीले रोकेका छैनौं । सदस्य दिन तयार छौं ।
कृषि सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र कम भएको भन्ने सुनिन्छ, यसलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
ठुला राजनीतिक नेताले देशभर हेर्नेगरी संस्था दर्ता गरेका छन। उहाँहरुले कसरी संस्था चलाउने हो मलाई थाहा छैन । हामीले त पद्धतीमा संस्था चल्नेगरी निर्माण गरिरहेका छौं । त्यसरी चल्नका लागि एउटा गावीसमा एउटा कृषि सहकारी संस्था हुनुपर्छ । त्यसले त्यहाका ९५ प्रतिशतलाई घरधुरीलाई समेट्नुपर्छ । प्रत्येक संस्था र सदस्यको व्यवसायीक रणनीतिक योजना हुनुपर्छ । सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रशोधन र बजारीकरणको काम हुनुपर्छ । त्यो गर्ने भने एउटा गाविसमा ५० करोडको कारोबार गर्न सकिन्छ । त्यो हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । सदस्यलाई पारिवारीक खेतीबाट व्यवसायी बनाउनुपर्र्यो, उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्नु किन्ने, प्रशोधन गर्ने बजारीकरण गर्नुपर्र्यो । सदस्यका छोराछोरी पढ्न स्कुल चलाउने, उनीहरुलाई आवश्यक मल, विउ, प्राविधिक सहयोगलगायतका कुरा पुर्याउनुपर्र्यो । यी सबै काम गर्दा १० वर्ष अर्को गावीस कार्यक्षेत्र आवश्यक पदैंन् ।
ओगट्ने ७ गाविस, सदस्य चाही ३–४ सय मात्र । यो गाविसमा गतिला मान्छे छैनन् अर्को गाविसमा जाउ भनेर टापटिप उठाउने प्रवृत्ती पनि छ । हामी यसलाई हामी निरुत्साहित गछौं ।एक गाविसमा प्रोडक्सन, प्याकेजिक भ्यालुचेन आदी काम गर्न आवश्यक छ । त्यो गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ ।
अहिले किसानहरुले सरदर १४ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाएका छन् । समुहबाट घरदैलोमा ऋण पाएका छन् । हाम्रो प्रयास कृषकले पनि वार्षिक योजना बनाउनुपर्छ भन्ने प्रयास गरेपनि सफल भएका छैन । हामीले स्कुल र कलेजमा सहकारी शिक्षा सुरु गर्न लागेका छौं । विद्यालय वा कलेजबाट निस्केर आउने वित्तीकै सहकारीमा आवद्ध हुनुहोस् कृषिमा आवद्ध गराउनेका लागि यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । विदेशमा पनि यो प्राक्टिस छ ।
सहकारी आत्मनिर्भर व्यवसाय हो । तर हाम्रो सहकारी संस्थाहरु भने हरेक कामका लागि सहयोग र अनुदान खोज्ने गरेका छन् ? अनुदान नपाउदा संस्था बन्द भएका छन् । कसरी आत्मनिर्भर होला ?

हामीकहाँ सहकारी खोलेर कसैसँग मागिहाल्ने प्रवृत्तीको विकास भयो । यो प्रवृत्ती प्रारम्भिक संस्थादेखि राष्ट्रिय संघसम्म छ । यो प्रवृत्ती राम्रो होइन । हामीले गर्न सक्न आफै गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम हामी गर्दैछौं भने सरकारले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो हामीले सहकारी तालिम केन्द्रका लागि चितवनमा २ करोड ३० लाखमा जग्गा किन्यौ । अब देशभरका सहकारीकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हामीले पनि गर्दैछौं भने सरकारको केही सहयोग त हुनुपर्र्यो नि । हामीले १६ अर्व लगानी गरेपछि कृषि क्षेत्रका लागि सरकारसँग साढे २ अर्व मागेको हो । १४ लाख दिएका ठाउमा २ करोडको मिल बनाएका छौं । ६ लाख दिएका ठाउमा १५ लाखको तोरी मेल बनाएका छौं । देशभर २ सय ६६ वटा भवन बनाएका छौं । २५ हजार दिएको ठाउमा १० लाख घर बनाएका छौं । कतिपय डोनरले सहकारीलाई कर्मचारी, फर्निचर, कप्युटर दिनुका साथै  डेक्सटप पनि दिएको छ । तर न संस्थाको एजिएम भाको छ न बैठक बस्छ । त्यसको आउटकम जिरो हुनेवाला छ । डोनरहरुले पनि सहयोग गर्दा संस्थालाई बलियो बनाउने हिसावले सोच्नुपर्छ नत्र सर्पोट छउन्जेल संस्था चल्ने र त्यसपछि बन्द हुन्छ ।

तपाई लामो समयसम्म कृषकसँग काम गर्दै आउनुभएको छ, अहिले किसानको आवश्यक्ता के हो ?

उनीहरुलाई मुख्य रुपमा प्रविधिको खाचो छ । कसरी कुन काम कसरी गर्ने भनेर भौतारिरहेका छन्, मेरो योजना कस्तो हुने, व्यवसायीक योजना बनाउन जानिरहेका छैनन् । यसैगरी उन्नत विउ मल सही समयमा कृषि सहकारी मार्फत वितरण र सययमा मुल्य निर्धारण हुन आवश्यक छ । यसैगरी प्रोसेसिङ, भ्यालु चेन र बजार हुन आवश्यक छ । यो गर्न सके नेपाल धेरै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि सहकारीमार्फत नै कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।

वर्तमान सहकारी मासिकबाट