नेत्रराज पौडेल,

अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ, धादिङ

सहकारी अभियानमा लाग्नु भएको कति समय भयो ?

विशेषगरी अनौपचारिक रुपमा साना किसान विकास आयोजनाबाट सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यतिबेला सहकारीको भन्दा पनि किसानहरुको लागि लाभ हुने हिसाबले अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिएँ । त्यसको अतिरिक्त आफ्नै गाउँघरमा सञ्चालित सहकारीमा आफुले सक्दो सहयोग गर्दै आएको थिएँ । सहकारीलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ र यो गाउँको उपयुक्त माध्यम हो भनेर अलि अगाडि देखि नै लागियो । संस्थागत रुपमा आफैँ संगठित भएर आफ्नै अगुवाईमा २०६३ सालमा हाईवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरेर सहकारीमा प्रवेश गरेको हुँ । हालसम्म पनि अध्यक्ष नै छु ।

धादिङको सहकारी अभियान बारेमा बताईदिनुस् न ।

धादिङको सन्दर्भमा पञ्चायत कालमा विशेषगरी निर्देशित सहकारीको रुपमा रहेको थियो र त्यसको बीचमा खासै विकास भएको पार्इँदैन । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आईसकेपछि धादिङमा सहकारीको गतिविधि अघि बढेको हो । यद्यपि यो भन्दा अगाडि २०१९ सालमा निलकण्ठले साझा सहकारीको रुपमा काम गर्न थाल्यो । त्यसले पनि खासै धेरै गतिविधि अगाडी बढाएको पाईँदैन । जब २०४८ मा सहकारी ऐन आएपछि प्रारम्भिक सहकारी दर्ता हुन थाले । अभियान अगाडी बढ्दै गईसकेपछि छाता संगठनहरुको महसुश सबैतिर हुन थाल्यो र यही सन्दर्भमा २०५४ मा धादिङमा पनि धादिङ जिल्ला सहकारी संघ गठन भयो । संस्थागत रुपमा छाता संगठन २०५४ मा जिल्ला सहकारी संघ स्थापना गरेर आफ्ना कामहरु अगाडी बढाएको पाईन्छ ।

सहकारी ऐन २०४८ आउनुभन्दा अगाडी धादिङमा कतिवटा सहकारी सञ्चालनमा थिए ?

लगभग ५० वटा प्रारम्भिक सहकारी थिए । तिनीहरु सबै जिवित छैनन् निस्क्रिय भईसकेका छन् र भएकाहरु पनि साझालाई सहकारीमा परिणत भई सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरु खासै चर्चामा पनि आएका छैनन् ।

जिल्ला संघ स्थापना हुनु भन्दा अगाडी जिल्लामा कति वटा सहकारी संस्था थिए ?

विशेषगरी जिल्ला संघ बन्नको निम्ति तत्कालिन अवस्थामा ७ वटा संस्थाहरु भए पुग्थ्यो । संघ स्थापना हुनु भन्दा अगाडी जिल्लामा ५४ सहकारी थिए । १५ वटा सहकारी संस्थाहरु मिलेर जिल्ला संघ गठन भएको हो ।

जिल्ला संघमा कति वटा संघ संस्था आवद्ध भएका छन् ?

धादिङमा प्रारम्भिक संस्थाहरु ४ सय १५ वटा रहेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ७६ वटा जिल्ला संघमा आवद्ध छन् । जिल्लामा विशेष संघ ५ वटा छन् । यी ५ वटा मध्ये तरकारी तथा फलफुल जिल्ला संघ आवद्ध भएका छैनन् । यो बाहेकका सबै जिल्ला संघमा आवद्ध छन् ।

जिल्लाका सबै सहकारीलाई संघमा आवद्ध गराउने केही योजना छन् ?

जिल्ला संघमा आवद्ध हुनै पर्ने कानुनी रुपमा अनिवार्यता छैन । किनभने अहिलेकोे मापदण्डले हरेक प्रारम्भिक संस्थाहरु एक तह माथिको संघमा आवद्ध हुनुपर्छ भनेको छ । जस्तो साना किसानसँग सम्वन्धित संस्थाहरु साना किसान जिल्ला सहकारी संघमा जान सक्ने भए । वचत तथा ऋण सहकारी संघका जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा जान सक्ने भए । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु बहुउद्देश्यीय जिल्ला संघमा जान सक्ने भए । त्यसैले एक तहमाथि कोही त्यसको सदस्य बनिसकेका छन् भने त्यसलाई अनिवार्यताको हिसाबले तपाई आउनुस् भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ । तर जिल्ला संघको सदस्य चाँहि जुनसुकै माथिल्लो तहमा सदस्य बनेपनि जिल्ला संघमा आउने कुरामा उनीहरु स्वतन्त्र छन्, आउन सक्छन् ।

सहकारी संस्थाहरु जिल्ला संघमा सदस्य बनेर के फाईदा हुन्छ ? संघले आफ्ना सदस्यलाई के कस्ता सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ त ?

जिल्ला सहकारी संघले सबैभन्दा पहिलो कुरो त यसको उद्देश्य र कार्यपद्धतिको बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । यो समन्वयकारी निकाय हो । संघ अभियानको नेतृत्वदायी निकाय पनि होे । सरकारसँग लभिङ गर्ने कुरामा यसको भुमिका रहन्छ । हामी जिल्ला भरिका संस्थाहरुको अगुवाबाट आएका छौँ । यसले संस्थाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एउटा कसिलो आवाज प्रदान गर्छ । कतिपय जिल्लाहरुमा जिल्ला संघहरुको आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरु र स्थायी किसिमका पुँजि, घर जग्गा पनि प्राप्त गरेका छन् । तर ति ठाउँमा अरु प्रारम्भिक कामहरु पनि सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने कामहरु भएका छन् । ति संस्थाहरु आफैमा उनीहरुको भर पर्दो, आकर्षक, विकासको केन्द्र बनेको छ ।

अहिले जिल्लामा समग्र सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

जिल्लामा ४ सय १५ वटा प्रारम्भिक संस्था स्थापना भएका छन् । ४६ वटा गाविस र १ नगरपालिका भएको जिल्लामा आफैँमा धेरै भईसकेको छ । विषय प्रकृतिका हिसावले यो विशिष्टिकरण हुँदै जिल्लामा १६ प्रकृतिका सहकारीहरु विभिन्न कार्य पद्धति अनुसार काम गरिराखेका छन् । कामकै हिसावले भन्ने हो भने वित्तिय हिसाबले धादिङ जिल्लामा यो असार मसान्तको लगानी रेकर्ड मात्र २ अर्ब २३ करोड सहकारी माफर््त जिल्लामा लगानी भएको छ । यसरी हेर्दा समग्रमा धादिङ जिल्लामा सहकारीको पहुँच वित्तिय हिसावले, संख्यात्मक हिसावले, सन्तुलनको हिसावले, व्यक्ति सदस्यका हिसावले, कार्यप्रणालिको हिसावले यसले सबै पक्ष समेट्दै सहकारी हाम्रो साथी बन्न सक्छ ।

जिल्लामा संख्याको हिसाबले भन्ने हो भने सहकारी संस्थाहरुको नयाँ स्थापना भन्दा पनि भएका संस्थाहरुको एकिकरण गर्नतिर जानुपर्छ । एउटै व्यक्ति धेरै वटा सहकारीको सदस्य बनेका छन् । यसले गर्दा वास्तविक सहकारीको सदस्य संख्या कति भन्ने कुरामा पनि एकिन तथ्याङ्क आउन सकेको छैन ।

उत्पादन मुलक क्षेत्रमा सहकारीको सहभागिता कस्तो छ ?

सहकारी उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणमा जोड्नुपर्छ । अझ बढी फस्टाउने र सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरी उत्पादनमुखि सहकारीमा पुग्नुपर्छ । यो चिजमा व्यवसायिक हिसाबले सहकारीकै माध्यमबाट एकदम सानो भन्नुपर्छ । त्यस्तो उल्लेख्य रुपमा जान सकिएको छैन । तर सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई आफ्नो लगानी परिचालन गरेर उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्ने र विकास गर्ने तर्फ सहकारी लाग्नुपर्छ ।

उत्पादन मुलक क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीको कुनै तथ्याङ्क छ ?

धादिङमा कृषि सहकारीलाई उत्पादनको रुपमा राख्न सकिन्छ । जिल्लामा कृषि सहकारी २ सय २३ वटा छन् । त्यसैरी महिला उद्यमी सहकारीले पनि उत्पादन गरीराखेका छन् । जसले विभिन्न किसिमका घरेलु उत्पादनहरु गर्छन् त्यस्तै धातु निर्माण । धातु निर्माणले प्राचिन भाँडाका कामहरु गरिरहेका छन् । उत्पादनका हिसावले कफी उत्पादन सहकारी छन् । च्याउ उत्पादनका हिसावले च्याउ सहकारी छन् ।

धादिङका सहकारी कत्तिको सफल छन् ?

धादिङ जिल्लामा वित्तिय हिसावले भन्नुहुन्छ भने १ करोड देखि ५ करोडसम्म वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीको संख्या ४८ वटा छन् । त्यस्तै ५ करोडदेखि माथि काम गर्ने सहकारी १० वटा छ । त्यस्तै महिलाले मात्र चलाएका सहकारी ८४ वटा छ । जसले आर्थिक पहिचान गर्छन् ति सहकारीहरु विशेष दुर्घटनामा पर्न सक्दैन । ति सहकारी विकास भएका छन् । तिनीहरुको आर्थिक बृद्धि भएको छ । सहकारीले के भन्छ भने न्युनतम १ करोडको व्यालेन्स सीट १ हजार सदस्य संख्या र सहकारीको मुल्य मान्यता रहेर अगाडी बढ्यो भने त्यो सहकारी कहिल्यै पनि असफलतामा जाँदैन । त्यो विकास हुनको निम्ति चाहिँ यत्ति चिज छ भने ति सहकारी विकास हुन्छ । त्यसैले बचत तथा ऋणका हिसावले कारोवार गर्ने संस्थाहरुले पनि यसरी वित्तिय हिसावले आफैँ स्थायित्व दिन सक्ने हिसावमा बिकास भएका छन् ।

सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको शिक्षा, तालिम र सूचना हो । सदस्य संघ संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीलाई शिक्षा तालिम कत्तिको दिनु हुन्छ ?

हामीले केन्द्रसँग समन्वय गर्ने हो । जिल्लामा बजेट त्यति हुँदैन । कहिलेकाँही डिभिजन सहकारी कार्यालयसँग समन्वय गरेर तालिमहरु सञ्चालन गरेका छौँ । साना किसानको हकमा उहाँहरुले सुरुदेखि नै तालिम दिने व्यवस्था गर्नु भएको छ । तर पूर्ण छैन । यसलाई पुर्ण बनाउनको लागि सहकारीको विनियम निर्माण गर्दै त्यहाँ सहकारीले कमाएका जति पनि वचत छ, त्यसलाई विभिन्न कोषमा छुट्याएर बोनस बाढ्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसमाथि सामान्यतया ५ देखि १० प्रतिशत सहकारी शिक्षा कोषमा छुट्याउन सकिन्छ । र त्यही रकमबाट सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई शिक्षा र तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यो काममा धेरै सहकारीले बजेट पनि छुट्याएका छन् । कोष पनि छ तर कोष बमोजिम काम हुन सकेको छैन । कुनै सहकारीले कोष बमोजिम शिक्षा तालिम दिने व्यवथा पनि गरेका छन् । धेरै जसो सहकारीहरुको बजेट पनि छ, कोष पनि छुट्याइएको छ तर त्यो पैसालाई आफ्ना सदस्यको शिक्षा तालिमको सन्दर्भमा उपयोग गरेको कम पाईएको छ ।

अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धिका तिन खम्बा भित्र सहकारी निकायलाई पनि राखिएको छ । त्यसका बारेमा उजागर गर्ने, जानकारी गराउने, सुसूचित गराउनुपर्छ । सहकारी अभियानले जुन रुप लिएको छ, त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर लैजानु पर्छ । हामी त्यस कार्यमा लागि रहेका छौं । यसका निम्ति सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । हामी भित्र रहेका गलत कुरालाई हटाउँदै पनि लैजानु पर्छ । यसो गर्दा कसैलाई पनि नोक्सान हुँदैन । आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी एउटा महत्वपुर्ण माध्यम हो । यसमा कसैले पनि दुविधा नराखे हुन्छ ।