सहकारी ऐनका अन्तरविरोध

स्मरण रहोस् ऐन तथा नियम ल्याउँदा बहुअर्थी र आफ्नो अनुकुल ब्याख्या–अपब्याख्या गर्न मिल्ने भाषा समायोजन गरिनु अत्यन्त प्रतिकुल हुनेछ । आज आफू अनुकुलको ऐन ल्याउँदा आफ्नो लागि जति फुट्रफूल हुन्छ भोली त्यत्ति नै फ्राइटफूल हुनसक्ने छ ।

abin-dai

डा. अविन ओझा

सहकारी अभियान भर्नौ या आन्दोलन यसको इतिहास मानव सभ्याताको विकाशक्रम सँगै भएको मान्न सकिन्छ । घुमन्ते युगमा पनि मानिसहरु शिकारको निम्ति समुहमा आबद्ध भएको देखिन्छ । तत् पश्चात कृषि युग हुँदै आजको यान्त्रिक युग सम्म आइपुग्दा पनि सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आघारित समुदायीक अभियान झन झन प्रसार हुदै गइ रहेको छ । आज विश्वका विकसीत या अल्पविकसित मूलुक, पूजीँबादी या सम्यवादी अर्थतन्त्र सवै क्षेत्र र अर्थव्यवस्थामा सहकारी अभियानको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ, स्थान छ । त्यसो त नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थब्यवस्था भएको अल्पविकसित एवंम ग्रामिण मूलुकमा सहकारी अभियानको औचित्य र आवश्यकता असिम रहेको छ ।

नेपालमा आधुनिक सहकारी अभियानको सुरुवात राणा शासनको पतन पश्चात भएको मान्न सकिन्छ । तथापी विभिन्न समयमा भएका अनेकन राजनैतिक उतार चढावका कारण नेपाली सहकारी अभियानले गति लिन नसकेको देखिन्छ । २०४८ सालमा सहकारी ऐन लागु भए पश्चात भने सहकारी आयामलाई सामाजिक रुपान्तरणको माध्याम र आर्थिक उन्नतिको साधनको रुपमा सर्वसाधरणले स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । यद्यपी नेपालको अन्तरीम संविधान – २०६३ ले राष्ट्रको आर्थिक विकाशको आधारको रुपमा सहकारीलाई संवैधानिक पहिचान दिए पश्चात भने नेपाली सहकारी आन्दोलनले आफ्नो प्रवेग पक्डेको देखिन्छ । वर्तमानमा, नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि सहकारीलाई अन्तरीम संविधानको मर्म अनुरुप परिभाषित गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी अभियानको महत्वलाई औल्याएको छ । परिणामत, सहकारी र सदस्यहरुको संख्याको रेखा चित्र उकालो चढेको छ । सहकारी क्षेत्रमा आएको यो व्यापकता सँगै विकृति र विसंग्तीहरु पनि निम्तीएका छन् । सहकारीको विकृती रोकथाम गरि अनुशासीत सहकारी अभियान मार्फत देश तथा समुदायको दीगो सामाजिक आर्थिक विकासको निम्ति प्रचलित सहकारी ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन तथा संशोधनको आवश्यकता महशुस गरियो । जस अनुसार सहकारी सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकद्धारा ‘सहकारी ऐन–२०७२’ को मस्यौदा तयार भएको छ । अहिले ऐन लागु हुने संघारमा आँउदा सम्म पनि विभिन्न किसिमका विरोधाभाष रहेको पाइन्छ । यँहा केही अन्तरविरोधहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

मस्यौदा ऐनको परिच्छेद (१), २ (झ) देखिनै दोयध अर्थ दिने अर्थात आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्न मिल्ने खाल्को शब्दावली प्रयोग भएको भेटिन्छ । यहाँ ‘मूख्य कारोवार’ किटान गरिएको छैन । ऐन अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा अधिक आर्थिक कारोबार भएको लाई मन्ने भनिएको छ । मानौं बहुउद्धेश्यीय सहकारी ले कुनै पनि कारोबारको हिस्सा ऐनमा उल्लेख भए बमोजीम गर्न असर्मथ्य रह्यो भने सो सहकारीको मूख्य कारोबार लाई कसरी परिभाषित गर्ने । सहकारीलाई विशिष्टिकृट गर्दै प्रभावकारी कार्य सम्पादनको लागी कुनै एक विशेष कारोबार मार्फत अगाडी बढाउँदै लगिनु पर्दछ । जसका निम्ति मुख्य कारोबार सहकारी दर्ता गर्दाको समयमा निर्दिष्ट गर्दै कुल वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशत भन्दा बढि हिस्सा मूख्य कारोबारको हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु प्रभावकारी देखिन्छ ।

मानौं विकट गाँउको एउटा शिक्षक विहान १० देखी ४ बजे सम्म शिक्षक छ । अरु समय ऊ किसान हो । अव ऐन अनुसार त्यो किसान गाँउमा सञ्चालीत कृषि सहकारीको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने ?

नयाँ ऐन अनुसार सहकारी दर्ता गर्न आवश्यक सदस्यको संख्यामा ठूलै जनसहभागीता जुटाउनु पर्ने छ । प्राविधिक हिसाबले कठिन भएता पनि सहकारीको विश्वसनियता र जिम्मेवारीताको दृष्टिकोणमा यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । परिच्छेद–२, ४(१) भने अलिक ब्यवहारीक देखिदैन । सामान्य नागरिकको बुझाईमा राजनिती पेशा कमी मात्र सहकारी सञ्चालको लागी योग्य रहन्छन् भन्ने भान यसले दिएको बुझिन्छ । ऐनको उद्देश्य जे भएता पनि पेशागत विशिष्टिकरण नभएको हाम्रो मूलुकमा यो अव्यवहारिक हुन्छ । मानौं विकट गाँउको एउटा शिक्षक विहान १० देखी ४ बजे सम्म शिक्षक छ । अरु समय ऊ किसान हो । अव ऐन अनुसार त्यो किसान गाँउमा सञ्चालीत कृषि सहकारीको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने ? सरकारी स्वमित्व वा अधिनमा रहेका सस्थाँमा बाहाल रहेका ब्यक्ति सहकारीको साधरण सदस्य मात्र रहन पाउने तर कुनै पनि समिति या उप–समितिको प्रतिनिधी हुन भने नपाउने व्यवस्था गरिनु सान्र्दभिक हुन जान्छ ।

परिच्छेद –२ को (१७) पूर्ण रुममा विरोधाषपूर्ण छ । १७ को १ (क) ले कार्य क्षेत्र संकुचन गरेको छ भने १७ (५) र (६) घुमाई फिराई क्षेत्र विस्तारको मार्ग प्रस्सत गरेको छ । त्यसो त (७) र (८) ले सहकारी अगुवा र प्रसासनलाई चलखेल गर्ने वातावरण मिलाइदिएको छ । जहाँ सम्म कार्य क्षेत्रको बहस छ ऐन मार्फत किटान गरिनु पर्दछ । महा र उपमहा नगरको कार्यक्षेत्रको हकमा सान्र्दभिक रहेता पनि नगर पालिकाहको हकमा नगर पालिका क्षेत्र भर र गाँउ पालिकाको हकमा सीमान जोडिएका छिमेकी गाँउ पालिकका बडाहरु सम्म कार्य क्षेत्र कायाम गरिनु प्रभावकारी हुनेछ । विशेष परिस्थीति बाहेक अरु अवस्थामा क्षेत्र विस्तारको प्रवधान सान्र्दभिक हुदैन ।

परिच्छेद–६, ३९ (३) दुविधा पूर्ण छ । परिच्छेद–१, (२)च अनुसार परिवारको परिभाष दिएको छ । परिच्छेद–२, (३)३ अनुसार एक परिवार एक सदस्यका दरले भन्ने छ फेरी परिच्छेद–६, ३९(३) ले एउटै परिवारको एक भन्दा बढी ब्यक्ति एकै अवधिका लागी संञ्चालक पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । यसले या त मस्यौदा आफ्नो अनकुल व्याख्या अपब्याख्या गर्न मिल्ने हिसावले तयार परिएको या त ब्यापक बहस र विश्लेषण विना यो अगाडि बढेको छ । अर्को तर्फ एक ब्याक्ति जति पनि सहकारीको सदस्य हुन सक्ने तर एकै समयमा एउटा मात्रै सहकारीको सञ्चालक हुन सक्ने ३९(५) ले खुला गरेको देखिन्छ । परिच्छेद–१८ को ९७ (२) अनुसार गठन हुने व्यवस्थापन समिति सदस्यमा स्वतन्त्र सहकारी विज्ञहरु बाट कम्तीमा एक जना सदस्य राखिने व्यवस्था नितान्त जरुरी छ । यसो त सहकारीको निरिक्षण तथा अनुगमन जस्ता शिर्षकहरुमा पनि दुविधा भेटिन्छ । ९०(२) अनुसार नेपाल राष्ट्र बैकले जुन सुकै बखत वित्तिय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भने ५० अनुसार तोकिए भन्दा बढी बचत तथा ऋणको करोवार गर्ने सस्थाँको निरिक्षण तथा सुपेरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैकको समन्वयमा गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख छ । यो पनि आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

संक्षेपमा भन्नु पर्दा यो ऐनले पनि नेपाली सहकारी अभियानलाई वचत तथा ऋणको साधुरो धरातल भन्दा माथि उठाउन खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने देखिदैन । तथापी अहिले सहकारीमा देखिएका आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गर्दै आर्थिक अनुसाशनमा भने पक्क महत्वपूर्ण रहने छ । उपयोगिता तथा सामाजिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहकारी अभियानको महत्वलाई समेट्ने छनक मस्यौदामा पाइदैन । सहकारी शिक्षा तथा सुचानको व्यापकता, लघु उद्यम, उर्जा लगायतका क्षेत्रहरुको विकाश र विस्तार सहकारी अभियानको बारेमा ऐन प्राय मौन छ ।
समग्रमा सहकारी ऐनको मस्यौदा को सरसर्ती विश्लेषण गर्दा केही अन्तरविरोध र केही रिक्तता बाहेक समग्र समयानुकुल र परिमार्जीत रहेको छ । आर्थिक पारर्दशिता र सुसाशनको लागी ऐन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सिद्धान्तत ऐन नियम भन्ने कुरा सतप्रतिशत पूर्णता र सर्व–स्वीकार्यता विरलै भएको पाइन्छ । तसर्थ यसलाई समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानु पर्दछ । ऐनको सफल कार्यान्वयनमा समग्र नेपाली सहकारी अभियानको दिशा निर्धारण हुने हुदाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनु पूर्व यस माथि घनिभूत रुपमा बहस र विश्लेषण हुनु जरुरी देखिन्छ ।

अन्तमा, राजनीति र अर्थतन्त्र करिब करिव परिपुरक हुन्छन् । तर नेपालका् हकमा भने समपुरक नै छन् भन्न सकिन्छ । देशको भू–अर्थ स्थीति अनुुसार भन्दा पनि आफ्नो राजैतिक ऐजेण्डा अनुरुप परिस्थीतिलाई मोड्ने प्रयास प्राय सवै राजनैतिक पार्टीको हकमा समान देखिन्छ । यँही परिवेशबाट आँउदै गरेको सहकारी ऐन पनि अछुतो रहला भन्न सकिदैन । स्मरण रहोस् ऐन तथा नियम ल्याउँदा बहुअर्थी र आफ्नो अनुकुल ब्याख्या–अपब्याख्या गर्न मिल्ने भाषा समायोजन गरिनु अत्यन्त प्रतिकुल हुनेछ । आज आफू अनुकुलको ऐन ल्याउँदा आफ्नो लागि जति फुट्रफूल हुन्छ भोली त्यत्ति नै फ्राइटफूल हुनसक्ने छ । तसर्थ सपूर्ण सरोकारवालहरु राजनैतिक धराताल र आफ्नो व्यक्तिगत स्वर्थ भन्दा माथि उठेर सर्वस्वीकार्य, टतस्थ, प्रष्ट र प्रभाबकारी सहकारी ऐनको निम्ती एक जुट हुन अव ढिला गर्नु हुदै‌न ।

abinojha@gmail.com



प्रतिक्रिया दिनुहोस