लेखा सुपरीबेक्षण समितिको महत्व र कार्यहरु

संस्थाको आर्थिक गतिबिधी माथि सुक्ष्म अध्ययन र उचित बिश्लेषण गरी समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सकिएन भने त्यसले भोलिको संभावित ठूलो बित्तीय दुर्घटनालाई टार्न सक्दैन

rajan prasad poudel

– राजनप्रसाद पौडेल

नेपालमा सहकारीको बिकास क्रमलाई नियाल्दा २०१३ साल चैत्र २० गतेपुलिभ¥याङ्ग, तनहुँका बखान सिंहगुरुङ्गबाट चितवनको शारदानगरमा सुरु गरिएको बखान सहकारीलाई नेपालको पहिलो बचत तथा ऋण प्रकृतिको सहकारीको रुपमा लिइन्छ । अन्तराष्ट्रिय इतिहासलाई केलाउँने हो भने सन १८५४ मा जर्मनीबाट बचत तथा ऋण सहकारीको सुरुवात भएको इतिहाँस हाम्रो बुझाइमा आएको छ । तत् अवस्थामा जर्मनीबाट सुरुभएको सहकारी आन्दोलनले युरोपमा देखापरेको आर्थिक मन्दीलाई यथेष्ट सम्बोधन गरेको कुरा सहकारीको इतिहासबाट हामी सबैले बुझेका छौं ।

बि.सं. २०१३ मै चितवनमा बचत तथा ऋण सहकारीको सुरुवात गरिएको भएता पनि सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको द्रुत बिकास क्रमभने सहकारी ऐन २०४८ र तत् सम्बन्धी नियमावली २०४९ लागु भए पश्चात सुरु भएको हो । यस अन्तरालमा मुलुकमा बिभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरु भए । त्यस संगै सहकारी क्षेत्रपनि बिकास हुदै गई हाल सम्ममा नेपालमा सहकारी संस्थाहरु ३३ हजारभन्दा बढिपुगिसकेकाछन् । त्यसलाई बिषयगत हिसाबले छुट्याउँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या १४ हजारहुन जान्छ भने त्यसमा झण्डै २६ लाख जना भन्दा बढि ब्यक्तीहरु सदस्यकारुपमा आवद्ध छन् ।

“समुदायमा आधारित सेवामुखी ब्यवसाय”, सहकारीलाई बित्तीय हिसाबले चुस्त र दुरुस्त राख्नकालागि संस्थाहरु आफैंमा अनुसासित हुनु जरुरी छ । यस अर्थमा संस्था भन्नाले निर्जीब संस्थालाई बुझ्नु भन्दा पनि संस्थाका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी संस्थामा आर्थिक अनुसासन पालना हुन सकेन भने कुनैपनि संस्थाको दुर्घटना अवश्यंभावी छ । यसो हुँदा यसको असर त्यस संस्था सँग आवद्ध सदस्यहरुमा मात्र सिमित नभई मुलुकको पुरा सहकारी आन्दोलनलाईनैं क्षति पुग्नजानेकुरामा कसैको दुईमत रहदैंन । त्यसैले आर्थिक पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफ देहितालाई सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो जिम्बेवारीका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारीलाई बिकास गर्न र आर्थिक सुसासन कायम गर्नकालागि बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकहरुमासहकारी ऐन, नीति, नियम, नियमनकारी निकायद्धारा जारी मापदण्ड तथा निर्देशनहरु का साथै आफ्नो संस्थामा प्रयोगहुने प्रबिधि तथा अन्य बिबरणहरु अध्ययनको ज्ञानहुनु अत्यन्त जरुरी छ । संस्थाको आर्थिक गतिबिधी माथि सुक्ष्म अध्ययन र उचित बिश्लेषण गरी समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सकिएन भने त्यसले भोलिको संभावित ठूलो बित्तीय दुर्घटनालाई टार्न सक्दैन । यस अर्थमा संस्थामा प्रयोग भएको प्रबिधि र ब्यवस्थापनको समय सापेक्ष मूल्याङ्कन हुनु र आबश्यक नीति तय गरी लागु गर्नु संस्थाको हितकालागि अत्यन्त जरुरी बिषयकारुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकासाथै माथि उल्लेख गरिएबमेजिम समय सापेक्ष परिवर्तन भइरहने संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा नियमनकारी निकायबाट हुने निर्देशनहरुबाट पनि सहकारीका सदस्यहरुजानकार रहनु पर्दछ ।

यीनै कुशल सदस्यहरुबाट कुनै राजनैतिक, सामाजिक र ब्यक्तीगत रुपमा निस्वार्थ रही आर्थिकमात्र नभई समग्र संस्थाको आन्तरिक नियमन र सुशासन को अध्ययन गर्न एउटा स्वतन्त्र समितिको गठन गरिएको हुन्छ जसलाई हामी लेखा सुपरीबेक्षण समिति वा लेखा समिति भनेर बुझ्ने गर्दछौं । यस अर्थमा लेखा समितिको कार्य संस्थाको आर्थिक पाटोलाई मात्र नहेरी संस्थाको हरेक कृयाकलापको शुक्ष्म अध्ययन गर्नु रहेको हुन्छ । यसबाट संस्थामा बित्तीय अनुशासन मात्र कायम नभई समग्र अध्ययनबाट निस्कनेनतीजाबाट आगामी दिनकालागि चाल्नुपर्ने रणनीति तय गर्न सहज हुनुका साथै संस्थामा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।

लेखा सुपरीबेक्षण समिति वा लेखा समितिको निर्बाचन साधारण सभामा हुने गर्दछ । स्वतन्त्र समिति हुनेहुनाले सञ्चालक समितिमा हुने पदाधिकारीहरु लेखा सुपरीबेक्षण समिति वा लेखा समितिमा रहन पाउँदैनन् । यस समितिमा एक जना संयोजक र दुई जना सदस्य रहन्छन् ।

लेखा सुपरीबेक्षण समितिका कार्यहरु
१) संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने ।
२) बाह्य लेखापरीक्षण कार्यमा लेखा परीक्षकलाई सहयोग गर्ने ।
३) समय समयमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने ।
४) बाह्य लेखापरीक्षकले औंल्याएका त्रुटी तथा कमजोरीहरुको सम्बेधन भए/नभएको हेर्ने र सञ्चालक समितिलाई
आवश्यक सिफारीस गर्ने ।
५) संस्थाको समष्टिगत प्रगतिको समीक्षा गर्नै तथा योजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजाका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने
तथा आवश्यक रणनीति तय गर्ने ।
६) नियमित रुपमा बित्तीय बिबरणहरुको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने ।
७) बित्तीय प्रगतिका बिषयमा छलफल गर्ने तथा आवश्यक योजनाहरु तर्जुमा गर्न सञ्चालक समितिलाई सिफारीश
गर्ने र आवश्यक परेमा सहजीकरण गर्ने ।
८) सहकारी ऐन, नियमावली, नीति, संस्थाको स्विकृत बिनियम तथा नियमनकारी निकायद्धारा निर्देसित मापदण्ड
अनुसार काम कार्यबाही भए/नभएको अनुगमन गर्ने ।
९)संस्था ब्यवस्थापन द्धारा भए गरेका कार्यहरु सदस्य मैत्री रहे/नरहेको अनुगमन गर्ने ।
१०) आफ्नो समितको तर्फबाट प्रतिवेदन तैयार गरी बार्षिक साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने ।
११)अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।

माथि उल्लेखित कार्यहरु लेखा समितिले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुतगरिएको मात्र हो । माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरुमा मात्र लेखा सुपरीबेक्षण ÷लेखा समितिका कार्यहरु सिमित छैनन् । सहकारी सञ्चालकहरुको साझा उद्देश्य सदस्यहरुको जीवन स्तर बृद्धि गर्नु हो । तसर्थ सहकारी संस्थाको दिगोपनाको लागि सबै सदस्यहरुको समान सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ । यस उद्देश्यको परिपूर्ति तथा संस्थाको अग्रगामी बिकासकालागि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर गर्नुपर्ने अन्य सबै कार्यहरु पनिलेखा समितिका कार्यहरु भित्र पर्दछन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भित्र सुशासन कायम राख्न तथा आर्थिक पारर्दिसता का लागि लेखा सुपरीबेक्षण ÷लेखा समितिको महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्दछ ।

(लेखक क्रिशा बचत तथा ऋण सहकारीका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित मिति: २०७३ साउन २३ गते



प्रतिक्रिया दिनुहोस