BREAKING NEWS:
Search

वर्तमान सहकारी ऐन, नियमावली र नीति संशोधन आवश्यक : भण्डारी

काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले वर्तमान सहकारी ऐन २०४८, नियमावली २०४९ तथा सहकारी नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । देशको आर्थिक विकासमा सहकारीले गरेको योगदानको बारेमा सुसुचित गराउन अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले सहकारी क्षेत्रलाई आगामी ५ वर्ष भित्रमा नेपालको वित्तिय बजारमा अग्रणी स्थानमा स्थापित गराउन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

संघको प्रथम वार्षिक साधारणसभामा उनले सो कुरा बताएका हुन् । भण्डारीको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न साधारण सभामा संघको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । उनले पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रले गरेको योगदानको विषयमा प्रकाश पार्दै आगामी वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यहरु सार्वजनीक गरे । सहकारीमा देखेको समस्याहरु समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले उचित समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नुले पूँजी पलायन हुनु, स्पष्ट कर नीतिको अभावमा आम नागरिकहरु तथा व्यवसायीहरु त्रसित हुनु र मुद्रा निर्मलकरणको त्रासको कारणबाट सहज रुपमा निक्षेप परिचालन तथा आन्तरिक लगानीमा समस्या सृजना हुनपुगेको उल्लेख गरे ।

‘सहकारी क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय र सम्पूर्ण संघहरुको विशेष भूमिका अपरिहार्य रहेको छ ।’ उनले भने । बहुउद्देश्यीय संघले शेयर सदस्यता बृद्धि गर्न ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला स्तरिय भेला आयोजना गरेको, विगत तीन वर्ष देखि केहि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान, संचालन र सदस्यहरुको निक्षेप सुरक्षण गर्न आवश्यक प्रकिृया अगाडी बढाउनको लागि राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रीय संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला सहकारी संघलाई समेत संलग्न गराई मुख्य सचिव लाई ध्यानकर्षण गरेको, लगायतका काम सम्पन्न गरेको उल्लेख गरे ।

संघले ५ वर्ष भित्रमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुबाट १ अर्ब भन्दा बढी पूँजी संकलन गरी उक्त पूँजीबाट नमूना कृषी परियोजना र नमूना पशु पालन व्यवसाय संचालन गरी अन्य सहकारी संस्थाहरुलाई समेत ती परियोजनाहरु संचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ । संघको नेतृत्वमा सहकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रहरुको समेत सहभागीतामा साना तथा मझौला जलविद्युत उत्पादन परियोजनाहरु संचालन गर्ने, प्रत्येक गा.वि.स. मा कम्तीमा एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता गराई ती संस्थाहरुबाट कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, सहकारी शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी उपलब्ध गराउने, विदेशको अनुभवलाई अध्ययन गरी छुट्टै सहकारी विश्वविद्यायल गठन गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्ने लगायतका दीर्घकालिन योजना अघि सारेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस