BREAKING NEWS:
Search

‘सहुलियत र प्रोत्साहन बिना सहकारीमा एकिकरण कठिन’

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले सहकारी क्षेत्रमा एकिकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेपछि अहिले अभियानमा सर्वत्र यो विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । सहकारीमा संख्यात्मक वृद्धि अत्याधिक भएपनि त्यसअनुरुपको गुणात्मकता आउन नसकेको भन्दै ऐन र नियमावलीले सहकारीहरुबीच एकिकरण गरेर यस क्षेत्रमा गुणात्मकता वृद्धिका लागि जोड दिएकोछ । 

अर्कोतर्फ एक स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको एउटा मात्रै संस्थामा सदस्य रहन पाउने र जनसंख्याको आधारमा सहकारी रहने प्रावधान ऐनमा रहेकाले पनि संस्थाहरुबीच एकिकरण अनिवार्य जस्तै देखिएको छ । त्यसैगरी, सहकारीमा एकिकरणलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छेकि भनिएतापनि ऐनले गरेका यी व्यवस्थाले सहकारीहरुलाई एकिकरणमा नगइ नहुने देखिन्छ । 

ऐनले महानगरपालिकाभित्र एक संस्था बराबर ५ हजार, नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा ५०० सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्ष अर्थात २०७७ असारमसान्तभित्रमा सदस्यहरुले उस्तै प्रकृतिको एउटा संस्थामात्र रोज्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पनि एकिकरणलाई मलजल गरेको छ । तोकिएको समयसीमा नजिकिएसँगै सहकारीकर्मीहरु एकिकरणका विषयमा छलफल र अन्तक्र्रियामा जुटेका छन् । 

यसै सन्दर्भमा ललितपुरमा ‘सहकारीमा एकिकरण’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको आयोजना र ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र राज पौडेलले एकिकरण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे समेत उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरुले एकिकरणका सम्बन्धमा मिश्रित धारणा र जिज्ञाषा प्रकट गरे । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रोत्साहन बिनाको एकिकरण गर्न संस्थाहरु उत्साहित नहुने धारणा राखे । उनीहरुले एकातिर स्थानीय तहले नयाँ संस्था दर्ता दिँदै जाने र अर्कोतर्फ विभागले एकिकरणको रट लगाउनु आफैंमा अमिल्दो प्रक्रिया भएको जनाए । 

कार्यक्रममा जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईंले एकातिर सहकारी ऐन र नियमावलीलाई कार्यान्वय गर्नुपर्ने र अर्कातिर ऐनका केहि विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । “अहिले सबैको मुखमा एकिकरण, एकिकरण मात्रै झुण्डिएको छ । तर एकिकरणका आफ्नै जटिलताहरु छन्, ’ उनले थपे, ‘एकिकरण गर्ने विधिहरु के हुन सक्छन्, त्यसका लागि पूर्व स्वीकृति कसरी लिने, राज्यले एकिकरणका लागि सहुलियत, कर छुट, नउठेको ऋण उठाउन केकस्तो सहयोग गर्न सक्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा सहकारीकर्मीलाई जानकारी दिन यो कार्यक्रम गरिएको हो ।’ 

‘नयाँ ऐन र नियमावली लागु भइसकेको छ,’ बजगाईं भन्छन्, ‘ऐन लागु भएको ३ वर्ष भित्रमा एक तहमा उस्तै प्रकृतिको एउटा संस्था छान्नु पर्नेछ, यसले सहकारी एकिकरणमा कतै बाध्यकारी बनाएको जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा स्वैच्छिक एकिकरणको कुरा उठेको छ ।’ यसले सहकारीकर्मीमा गम्भीर त्रास पैदा भएको र त्रासलाई मेट्न र एकिकरणका विषयमा सबैलाई जानकारी कार्यक्रम लाभदायी भएको उनले बताए । 

विशेषतः एकिकरण बचत तथा ऋण सहकारीलाई नै केन्द्रित गरेर ल्याइएको हुँदा त्यसबारेमा बचत ऋण सहकारीहरुले बढि चासो देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । बचतऋणलाई मात्रै भन्दा पनि एउटै कार्यक्षेत्र भित्रका बचत ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थाबीच एकिकरण गर्दै जाँदा राम्रो हुने धारण उनको छ । संख्या घटाउँदै जानु पर्छ र आर्थिक सुशासन सहितको पारदर्शी संस्था बनाउनुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत भएको भन्दै बजगाईंले थपे ‘यसका लागि राज्यले सस्तो व्याजदरमा सहुलियत कर्जा, आर्थिक विधेयकमार्फत कर छुटको व्यवस्था र कर्जा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सहजिकरण गरिदिनुपर्छ ।’ ‘स्याउ रटानले मात्रै एकिकरण सफल हुँदैन । राज्यले विशेष प्याकेज ल्याए ललितपुरका आधा सहकारी एकिकरणमा जान सक्छन्,’ उनले भने । 

त्यसैगरी, जिल्ला संघका सञ्चालक शशिधर पोखरेलले एकिकरणलाई हाउगुजीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए । एकिकरण आवश्यकता कि बाध्यता भन्ने विषयमा आम सहकारीकर्मीलाई सुसूचित गर्नुपर्ने, एकिकरणबाट हुने फाइदा, बेफाइदाका विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने, पालिकास्तरमा समेत यो विषयमा अन्तक्र्रिया र छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनसंख्याको आधारमा एकिकरण गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको भन्दै उनले भौगोलिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिन सुझाए । 

पर्यटन सहकारी संघ, ललितपुरका अध्यक्ष शिव कट्टेलले बचतऋण सहकारीको मात्रै एकिकरण गर्ने हो भने अरु संस्थाको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको औंल्याए । ५ हजार सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले संस्था बन्द भए त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न गरे ? ‘५ ÷ १० प्रतिशत संस्था स्वैच्छिक रुपमा खुलेका होलान्, बाँकी संस्थालाई दर्ता दिने काम राज्यले गरेको हो । संस्था घटाउने नाममा एकिकरणलाई बाध्यकारी बनाए यसले भोलिका दिनमा समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ उनले इंगित गरे । 

कार्यक्रमका अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका आर्थिक समिति संयोजक तथा वडा नं. २१ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले सहकारी एकीकरणका विषयमा सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई आत्मसाथ गरी महानगरपालिका अगाडि बढ्ने बताए ।

सहभागीहरुको जिज्ञाषालाई मेटाउन विभागको तर्फबाट उपस्थित रजिष्ट्रार डा. पाण्डेले एकिकरण समयको माग र आवश्यकता भएको भन्दै सबैलाई यसतर्फ हातेमालो गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयले एकिकरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर अन्तिम रुप दिने चरणमा पुगेको बताउँदै उनले अभियानले दिएका सुझावलाई अधिकतम समेट्ने प्रयास गर्ने बताए ।

‘हिजोका दिनमा फलानो ठाउँमा सहकारी खोलेको छ भन्ने सुनेपछि यहाँ पनि किन नखोल्ने, श्रीमान्ले सहकारी खोलेपछि, श्रीमतिले पनि अर्को संस्था खोल्ने, श्रीमतिले खोलिछे भन्ने थाहा पाएपछि श्रीमान्ले थप अर्को संस्था खोल्ने परिपाटीले संख्यात्मक वृद्धि भयो, ’ उनले सुनाए ‘अब यी संस्था एकिकरण गर्नुको विकल्प छैन । ’ 

धेरै संस्था हुँदा सञ्चालन खर्च बढ्ने, सदस्यले कम सुविधा पाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, धेरै कर्मचारी चाहिने, कार्यालय सञ्चालन कठिनाइ हुने भएकाले सहकारीहरु एकिकरण भई ठूलो भए दीगोपना आउने भन्दै पाण्डेले सबैलाई एकिकरणमा जान सुझाए ।

‘उहिले केटाकेटी उमेरमै विवाह गरिदिँदा नयाँ लुगा लगाउन पाइन्छ भनेर बिहे गर्न अभिभावकले लोभ्याउने गर्थे रे !’ पाण्डेले थपे ‘सहकारीमा एकिकरणका लागि पनि सहुलियत, कर छुट, सेवा केन्द्र जस्ता सुविधा दिने विषयमा विभागले छलफल अगाडि बढाएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयसँग यो विषयमा छलफल भइरहेको र यसका लागि आर्थिक ऐन पर्खनुपर्ने र त्यो ऐन बजेट सँगै आउने भएकाले तत्काललाई स्वैच्छिक रुपमा एकिकरणमा जुट्न सबैलाई उनले अनुरोध गरे ।

स्थानीय तह र प्रदेशले नयाँ संस्था दर्ता दिइरहेको अवस्थामा संघले नयाँ दर्ता निरुत्साहित र एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न समेत पहल गर्ने पाण्डेले बताए । 
nepalpatranews.com



प्रतिक्रिया दिनुहोस

error: Content is protected !!