काठमाडौं, २९ असोज ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन पालना नगरेपछि सहकारी विभागले ललितपुरस्थित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी कुमारीपाटीलाई  १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

संस्थाले सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनका व्यवस्था पालना नगरेपछि विभागले बुधबार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । “अनुगमनमा सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पालना गरेको पाएनौं,” विभाग स्रोतले भन्यो, “पालना गर्न पटक—पटक सचेत गराउदा पनि अटेर गरेपछि जरिवाना गरेका हौं ।”

ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्थाले एक अर्वको हाराहारीमा कारोबार गरिरहेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सिबी लामा हुन् । विभाग स्रोतका अनुसार संस्थाले सीमाभन्दा माथिको कारोबार नबुझाउनेदेखि सदस्यको विवरण समेत अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ । यसैगरी सहकारीमा भएको शंकास्पद कारोबारको सूचना समेत नदिएको भेटिएको छ ।

विभागले २०७४ माघ १५ गते सहकारीको लागि सम्पत्तिशुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा सहकारीहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको स्रोत खुलासा लिनुका साथै शंकास्पद कारोबारको विवरणसमेत सूचना वित्तीय जानकारी इकाईलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्यनकोअबस्थाबारे संस्थाहरूले चौमासिक र संघहरूले मासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान छ ।

विभागले निर्देशन जारी गरेको डेढ वर्षबितिसक्दा पनि अधिकांश सहकारीले विवरण नदिएपछि विभागले अनुगमन थालेको थियो । अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि विभागले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अनुगमनपछि पनि निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीलाई क्रमशः कारवाहीको दायरामा ल्याउने विभागले जनाएको छ ।

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्यहरू रहेका छन् । सहकारीहरूले करिब ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् । यसअघि सम्पत्तिशुद्धीकरण ऐन– अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै धेरै रकम बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिँदै आएको थियो । त्यसपछि सहकारीलाई छुट्टै निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको हो ।

कारोबार दैनिकबाट साभार