सहकारी विभागले सहकारी ऐन–२०७४ जारी गरेपश्चात सहकारी नियमावली–२०७५ जारी भयो । त्यसयता सहकारी संस्थाहरु बिस्तारै ऐन नियमको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

कतिपयले सहकारी ऐनलाई पालना गर्दै होलान् । कतिपयले पालना गरिरहेका होलान् तर सहकारी विभाग लगायत नियमन गर्ने निकायको राय बुझ्ने हो भने खासै पालना नभएको धारणा बनाएको पाइन्छ । तसर्थ पटक पटक सहकारी विभागको निर्देशन जारी भएको पाइन्छ । जस्तो कहिले सम्पत्ति सुद्धिकरण निर्देशिका कार्यान्वयनको परिपत्र जारी भएको पाइन्छ त कहिले अन्य परिपत्र । सहकारीले मात्र ऐन नियम पालनामा ढिलाई गरेको भने होइन यहाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको मालपोत कार्यालय पनि छ । किनकी अहिले नयाँ ऐनले दफा ८४ मा स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ की कुनैपनि ऋणी सदस्यले समयमा कर्जा चुक्ता गरेन भने निजको जाय जेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने र निजको जाय जेथा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न लेखि पठाउन सक्ने भन्ने ऐनको ब्यवस्था छ । तर मालपोत कार्यालयका हाकिमहरु यो मान्न तयार छैनन् । उनिहरु के को आधारमा रोक्का राख्ने ऋणीको सहमति विना, भन्ने प्रश्न सहकारीहरुलाई तेर्साएर उम्कीने गरेका छन् । खुलेआम सहकारी ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन् तसर्थ समस्या सबै पक्षमा छ । त्यसैगरी मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्ने क्रममा कार्यक्षेत्रको बखेडा निकालेर लगानी पूर्वको रोक्का पनि रोक्ने गरेका छन् भने कतिले लेखापढि व्यवसायीमार्फत पैसा खाएर रोक्का राख्ने गरेका छन् । सहकारीहरुको भनाई के हो भने कार्यक्षेत्र भित्र सदस्य बसेको हो निजको धितो अधिराज्य भरको रोक्का राखेर लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । तर मालपोत कार्यालयहरु मान्न तयार हुँदैनन । यी समस्याको निराकरण गर्ने निकाय कुन हो र कहाँ छ ? अब सहकारीकर्मीहरुले खोज्ने बेला आएको छ ।

अब कुरा गरौं सहकारी विभागद्धारा जारी गरेको सन्दर्भ ब्याजदर । ब्याजदर तोकेपछि कतिपय सहकारीमा भूकम्पनै गएको छ । किनकी सहकारीको सिद्धान्तले सदस्यहरुद्धारा सहकारीको स्वंयम नियन्त्रण भन्ने त विश्वव्यापी मान्यता नै स्थापित गरेको कुरा हो । तर नेपालमा सहकारीको नियन्त्रण अब सदस्यको हातबाट सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको महशुस भएको छ । एक हिसाबले नेपालका सहकारी आन्दोलनका छाडा प्रबृत्तिलाई हेर्ने हो भने सकारात्मक पनि छ । कतिपय सहकारीले सदस्य केन्द्रित पैसा उठाउने र सदस्य नभएकालाई उतिखेरै सदस्य बनाई लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । साथै कोही बचत गरिरहने संस्थालाई योगदान गरिरहने कोही बचत नगर्ने तर कर्जा उपयोग गरिरहने यस्ता प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएका थिए । त्यसैगरी केहिमा संचालक नै अधिकांश ऋण परिचालन गर्ने केहिमा अत्याधिक ब्याजमा बचत उठाउने र अत्याधिक महंगो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने यस्ता प्रबृत्ति पनि थिए । जसका कारण सहकारी धरासायी हुने र संचालक भाग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने पनि समस्या थियो । जसका लागि अहिले जारी गरेको सन्दर्भ ब्याजदर अचुक औषधी होला भनेर सहकारी विभाग लागिपरेको छ । तर यसका नकारात्मक पाटो केलाउने हो भने यो सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी समस्याग्रस्त हुने अर्को कारक नि बन्न सक्छ ।

किनकी अब सबै सहकारीमा एउटै ब्याजदर हुने भएपछि राम्रा र ठूला सहकारी मात्र चल्ने सक्ने अवस्था आउँछ । साना सहकारी सानो पुँजीबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर सदस्यहरुको विश्वास लिन सक्दैनन् । साथै उस्तै ब्याज हुनाले साना सहकारी नयाँ सदस्यको रोजाइमा नपर्न सक्छन । कतिपय सहकारीले अहिले पनि १८ प्रतिशत सम्ममा बचत उठाएका उदाहरण हाम्रा सामु छन् अब तिनिहरुले १६ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्नेछ वा निर्देशनको अवज्ञा गर्नुपर्नेछ । जसका कारण सहकारी विभागको निर्देशन अलपत्र पर्न पनि सक्छ । अधिकांश सहकारीले नियम मानेनन् भने के विभागले नियन्त्रण गर्न सक्ला प्रश्न विभाग तिर नै सोझिएको छ । त्यसकारण अहिले एकै पटक सहकारी माथि डण्डा चलाउनु पुर्व विस्तारै सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने नीति विभागले लिनुपर्ने थियो । अहिले १८ प्रतिशत कायम गरेको भए त्यो अवस्था सृजना हुने थियो किनकी २४ प्रतिशतमा लगानी गर्नेहरुले पनि राहतको महशुस गर्ने थिए । विस्तारै १७ र १६ गर्दै झारेको भए बुद्धिमानी कदम ठहरीने थियो । कतिपयले प्रश्न गर्छन की ठिक गर्यो विभागले सहकारीले लुट धन्दा नै चलाएको थियो पनि भन्छन् तर वास्तवमा त्यो आरोप सही होइन । जुन सहकारीले २४ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेको छ उसले सोही सहकारीका सदस्यलाई १८ प्रतिशत बचतमा ब्याज दिएकै यियो । उसले पनि ६ प्रतिशत नै स्प्रेडदर कायम गरेको हुनसक्छ । संस्थाले गरेको नाफामा तिनै ब्याज तिर्ने लगानिकर्ताले नै बढी लाभांश पाएका हुन्थे मात्र उनिहरु बजारमा प्रतिश्पर्धा गर्नका लागि बढी ब्याज दिन बाध्य थिए । ब्याजदर तोक्नाले अबका दिनमा पुराना ऋणीलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । ब्याजदर घटाउँदा संस्थाको आम्दानी र खर्चको अनुपात नै लथालिङ्ग हुने खतरा एकातिर छ भने अर्कोतिर निश्चित समयका लागि दिइएको बचतको ब्याज घटाउँदा बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता लिन आउन सक्ने खतरा पनि छ । सो भएमा अधिकांस सहकारी ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर पनि अबको निकास के हो ? भने विभागले यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय लिँदा सुझबुझका साथ लिनुपर्छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने संकट केलाउन सक्नुपर्दछ । त्यो नै सहकारी मैत्री कानुन बन्न सक्छ । कानुन भटाभट बन्दै जाने तर कार्यान्वयन शून्य भयो भने त्यो जति विभागको निकम्मापन केही हुन सक्दैन ।

ब्याजदर निर्धारणको सकारात्मक पाटो पनि छन् । अबका दिनमा कर्जा लिन सहकारी जान डराउनुपर्ने अवस्था छैन । ब्याजदर लगभग बैंक सरह नै हुनसक्छ । बैकले पनि हाल १४ र १५ प्रतिशतकै हाराहारीमा लगानी गरेको सुन्न पाइन्छ । त्योभन्दा खासै कागजात मिलाउने समस्या सहकारीमा कम हुने हुँदा अब १,२ प्रतिशत नहेरी सहकारीको सदस्य बन्ने क्रम बढ्न सक्छ । भने राम्रो धितो सहकारीमा राखेर पनि कर्जा लिने परम्पराको थालनी हुनसक्छ । यस अघि बैकद्धारा अस्विकार भएको धितो, कमशल धितो मात्र सहकारी आउने गरेका थिए । जसका कारण ऋण नतिर्ने समस्या ज्यादै थियो । अबका दिनमा यस्ता समस्या पनि कम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर बचत गर्न बैकको सट्टा अब सहकारी पनि रोजाइमा पर्न सक्छन । बैक सरह कर्जा ब्याजदर र अन्य सुविधा पाउने हुँदा भएको कारोबार सबै सहकारीबाट गर्ने र बचतको ब्याजबाट पनि बढी फाइदा लिन सकिने कारण सहकारीप्रति आकर्षण बढ्ने आधार तयार हुनसक्छ ।

अत समग्रमा सहकारीप्रति सदस्यहरुले ढुक्कसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । सहकारी नै सदस्यको सम्पूर्ण आर्थिक कृयाकलाप गर्ने थलोको रुपमा विभागले लिई बैंक सरहका सुविधा सहकारीमार्फत दिनका लागि सरकारसँग पहल गर्नुपर्दछ तब मात्र सहकारी अभियान र सहकारीलाई तिन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

जय सहकारी । लेखक सहकारीकर्मी हुन् ।

(यो लेख लेखकको नीजि विचार हो ।)