मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बिहान बसेको बैठकले अख्तियार सम्बन्धी बिधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको हो ।

काठमाडौं, असार २५
अब सहकारी संस्थाहरुलाई पनि अख्तियारको छानबिन अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी सरकारले विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरु मात्र अख्तियारको दायरामा छ । सहकारी सँगै अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन लागिएको हो । सहकारीमार्फत अर्बौका कारोबार हुने र बित्तीय अपराधहरु पनि बढिरहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने ती क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन लागिएको हो ।

यो विधेयक संसदमा पुगेर पारित भएमा सहकारी संस्थाहरुका कारोबार शंकास्पद भएमा वा उजुरी परेमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउनेछ ।

सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको बित्तीय नियमावली आफ्नै रहेकाले अख्तियारलाई प्रवेश नगराउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

तर, सहकारीमा जनताको पैसा तथा सम्पत्ति कारोबार हुने भएकाले यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको सुझावपछि सरकारले बिधेयक अघि बढाएको हो ।