BREAKING NEWS:
Search

सहकारी नियमावली‚ २०७५ : कोष सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-६

कोष सम्बन्धी व्यवस्था

  • संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट रकम वितरण गर्ने आधार : (१) ऐनको दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम वितरण गर्दा देहाय बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधार लिनु पर्नेछ :-

(क)  उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य‚

(ख)  वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा तिरेको ब्याज,

(ग)  उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य‚

(घ)  श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला‚

(ङ)  बहुउद्देश्यीय संस्थामा खण्ड (क)‚ (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित   आधार ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणको भाखा नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता दिइनेछैन ।

(४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कोषको रकम वितरण गर्न बचत रकमको लागि चालीस प्रतिशत र ऋणमा तिरेको ब्याज रकमको लागि साठी प्रतिशत भार दिई गणना गरिनेछ ।

(५) गत आर्थिक वर्षको कारोबारको संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम कुनै आर्थिक वर्षमा वितरण गरी बाँकी रहेको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सार्नु पर्नेछ ।

(७) संरक्षित पूँजी फिर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विभागले निर्धारण गरे बमोजिम  हुनेछ ।

  • सहकारी प्रवर्द्धन कोष : (१) ऐनको दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (६) मा उल्लिखित सङ्‌घहरूलाई देहायबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ :-

(क) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घलाई जम्मा स्रोतको तीस प्रतिशतसम्म‚

(ख) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घहरूलाई जम्मा स्रोतको पच्चीस प्रतिशतसम्म‚

(ग) प्रदेश सहकारी सङ्‌घहरुलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म‚

(घ)  प्रदेश विषयगत सङ्‌घहरूलाई जम्मा स्रोतको दश प्रतिशतसम्म

(ङ) जिल्ला सहकारी सङ्‌घहरूलाई जम्मा स्रोतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म‚

(च) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म ।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्‌घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदान समेतलाई आधार लिइनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम सङ्‌घलाई प्राप्त रकमको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम ऐनको दफा 70 को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले तोकेबमोजिमका प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सो दफाको उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले ऐनको दफा 70 को उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न सङ्‌घहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा 70 को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले सङ्‌घहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित सङ्‌घहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको आधार लिनेछ ।

(६) उपनियम (५) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सङ्‌घहरूले आ-आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्‌घबाट प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछन् ।

(७) ऐनको दफा ७० को उपदफा (९) बमोजिम सम्बन्धित सङ्‌घले कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण वार्षिक पुस्तिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुका साथै कोषको समिति र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा नियम 11 को उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिम वर्गीकृत बहुउद्देश्यीय सङ्‌घलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(९) सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालनका लागि ऐनको दफा 70 को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

  • अन्य कोषसम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाको कुनै वर्षको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६९ बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम ऐनको दफा ७० बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्ट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका कोषहरूमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नु पर्नेछ :–

(क) सहकारी शिक्षा कोष,

(ख) शेयर लाभांश कोष,

(ग) कर्मचारी बोनस कोष,

(घ) सहकारी विकास कोष,

(ङ) घाटापूर्ति कोष,

(च) सामुदायिक विकास कोष,

(छ) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (५) बमोजिम साधारण सभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण कोष,

(ज)  अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कर्मचारी बोनस कोषबाट रकम वितरण गर्दा बढीमा तीन महिनाको तलब भन्दा बढी नहुने गरी रकम वितरण गर्नु पर्नेछ।

  • अभिलेख : (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालनको अभिलेखका साथै आफूले गरेको कारोबारको लेखा विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा समेत राख्‍नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखीकरण तथा लेखापालन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका किताब‚  खाताबही तथा विवरणसमेत राख्‍नु पर्नेछ :-

(क) अनुसूची-३‚ अनुसूची-९‚ अनुसूची-१० वा अनुसूची-११ बमोजिमको सदस्यता दर्ता किताब,

(ख) प्रारम्भिक साधारण सभा‚ साधारण सभा‚ विशेष साधारण सभा र समिति‚ लेखा सुपरिवेक्षण समिति‚ उपसमितिहरूका बैठकहरूको छुट्टाछुट्टै कारबाही किताब‚

(ग) नगदी बही‚

(घ) सहकारी संस्थाले अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था वा सङ्‌घ वा निकायसँग कुनै कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार देखाउने दर्ता किताब‚

(ङ) शेयर दर्ता किताब‚

(च) मालसामानको मौज्दात (स्टक) दर्ता किताब‚

(छ) ऋण लेनदेन दर्ता किताब‚

(ज) बेरुजु एवं सम्परीक्षण खाता‚

(झ) आम्दानी‚ खर्च‚ सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी अलग-अलग खाता तथा सहायक खाताहरू‚

(ञ) हिसाब परीक्षण सूची‚ आय-व्यय र स्थिति विवरण पत्र‚

(ट) समय-समयमा विभागले तोकिदिएको अन्य अभिलेख एवं   खाताहरू ।

(३) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम राख्‍नुपर्ने अभिलेख तथा लेखा विभागले तोकेबमोजिमको निर्धारक पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्यक्रमणिका (एप्लिकेशन सफ्टवेयर) मा समेत व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।

(४) सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत तथा व्यावसायिक कारोबारको विवरण विभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।

तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले सदस्यको व्यक्तिगत बचतलगायतका प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य रहने सूचना अलग्गै संरक्षण गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन ।

(५) सहकारी संस्थाले आधारभूत अभिलेख तथा कारोबारको हिसाबकिताब पृष्ठसुरक्षा (ब्याकअप) व्यवस्था सहित संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस