सूचनाको हक र सहकारी संस्था


कृष्णहरि बास्कोटा


नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारी एक महत्वपूर्ण खम्बा हो । सहकारी आफैंमा अभियान भएकाले यसले रोडमोडेलका रूपमा जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाले हरेक तालिम तथा कार्यक्रममा नागरिकको सूचनाको हकलाई पाठ्यक्रमकै रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ । यी निकायले जनतालाई सूचना दिने र सूचना दिलाउन देशव्यापी अभियान सुरु गर्नुपर्छ । सहकारीको मूल्यमान्यता भनेको स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता र ऐक्यबद्धता नै हो । यसैगरी सहकारीको मूल्य मान्यतामा इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल गर्नेजस्ता विषय पर्दछन्, जो सहकारीका नैतिक मूल्य हुन् ।

सहकारीकर्मीमा स्वावलम्बीका दुई गुण हुनुपर्छ । पहिलो कुरा, ऊ आफ्नो भर पर्छ र दोस्रो कुरा, उसको आफ्नो भाग गर्छ । अर्काको भर नपरेपछि स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुन्छ । आफ्नै खुट्टामा उभिन्छ । ऊ आसमा बाँच्दैन, प्रयासमा बाँच्छ । प्रयासमा बाँच्नेले पर्खदैन, थाल्छ । अनावश्यक शंका गर्दैन, आवश्यक आँट गर्छ । देख्नेले के भन्लान् भन्दैन, दैख्नेले नि जान्लान् भन्छ । उसले राख्छ, जतन गर्दछ, बचत गर्दछ । यस्ता आर्दशताबाट बसीभूत सहकारीकर्मी नै आमजनताका सच्चा साथी हुन्, जसले नागरिकको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गर्दछन् ।


सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्नु नै सहकारीको मूल मर्म हो । सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नै सहकारीको ध्येय हो । कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, एउटा सहकारी संस्थामा एक परिवारका एक जनाका दरले मात्रै सदस्य हुन पाइन्छ । कानुनमा जिल्ला सहकारी, प्रदेश सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी संघहरू स्थापना हुने प्रावधान छ । यी सबै संयन्त्रहरू सार्वजनिक निकाय भएकाले यिनले सूचना अधिकारी तोक्ने, तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी गर्ने र आमसहकारीकर्मीमा सूचना लिने दिने संस्कृतिमा पारखी तुल्याउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सहकारी ऐनकमोजिम जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशालाजस्ता ठूला लगानीमा पनि सहकारी संस्थाहरू जान सक्छन् । कानुनबमोजिम सहकारी बैंकहरू गठन हुन सक्छ । यर्थाथमा, सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । भाषिक, साहित्यिक, सञ्चार विशेष, कृषि, वन तथा पैदावारको उत्पादन, सञ्चय र प्रशोधनजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । वार्षिक साधारण सभामा बिनासूचना तीनपटकसम्म अनुपस्थित हुने व्यक्ति सहकारी संस्थाको सदस्यबाट हट्नेछ ।
सहकारी ऐनबमोजिम सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र एक परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाइने छैन । कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयको निर्णयमा सहभागी हुन नमिल्ने र व्यक्तिगत फाइदा हुने काम संस्थाबाट गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सकिनेछ । सहकारी बैंकले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पुँजीकोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र जगेडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउँदैन । सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल सेयर पुँजीको २०प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी सेयर बिक्री गर्न सक्दैन । सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष पनि हुनुपर्छ ।


सहकारी ऐनविपरीत काम गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारीको ज्ञान समावेश गर्नुपर्ने र यस विषयमा विश्वविद्यालयभित्र छुट्टै संकाय रहन सक्नेछ । नेपाल सरकारले कुनै पनि सहकारी संस्थालाई ७ लाख ५० हजारसम्म बीउपुँजी अनुदान दिन सक्छ । यसैगरी, कुल स्थिर पुँजीको आवश्यकताको ६० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिन र सञ्चालन अनुदानबापत आवश्यक अनुदान रकम दिन सकिने पनि व्यवस्था छ । यस्ता कानुनी प्रावधानका कारण सहकारी संस्था अझ बढी पारदर्शी हुन जरुरी देखिन्छ । यसर्थ प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो नाम र ठेगाना, दर्ता नम्बर र मिति, दर्ता गर्ने कार्यालय, कार्य क्षेत्र, सदस्य संख्या, सञ्चालक संख्या र सूचना अधिकारीको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित २०–बुँदे विवरण प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा संस्थाकोे स्वरूप र प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार, कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, प्रदान गरिने सेवा, जिम्मेवार अधिकारी, लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय प्रक्रिया, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, संस्थाको आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पदित कार्यक्रम, संस्थाको वेबसाइटसम्बन्धीे विवरण र अन्य सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । यसलाई सेवाको बजारीकरण भनिन्छ । साथै बोल्नेको पीठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भने झै संस्थाले सूचना प्रवाह गरेकै आधारमा तरक्की हासिल गर्ने हुन्छ ।


यसैगरी, प्रत्येक सहकारी संस्थाले आप्mनो वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो विवरणमा संस्था स्थापना भएदेखिको इतिहास र प्रगतिका कथाहरू समेटिइनुपर्छ । साथै संस्थाले गरेका सबै प्रकारका सामाजिक कार्यहरू, विभिन्न स्किम, कार्यक्रम, आयआर्जनलगायतका कामसहित संस्थाको नालीबेली समेटिएको अध्यक्षको प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त कोषाध्यक्षको आय व्ययको विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, फोटो र अन्य आवश्यक सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपाल संघीयतामा रूपान्तरित भएकाले सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसर्थ सहकारीकर्मीहरूले स्थानीय तहसँग मिलेर प्रत्येक पालिकामा सहकारीका सुपथ मूल्य पसल खोल्नुपर्छ । पालिकाभित्रको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्नुपर्छ । नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुपर्छ ।

कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, स्टोर व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिङ, ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ । पालिकासँग मिलेर खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछा–मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रत्येक पालिकालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै पालिकासँगको सहकार्यबाट जनताका दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तु तोकिएको मूल्य र गुणस्तरमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आमउपभोक्तालाई मूल्यसूची र लेबलको माध्यमद्वारा बिक्री गरिने वस्तुकाबारे सूचना दिनुपर्छ ।


रोजगारीको अवसर जुटाउन सहकारी संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । हाल नेपालमा नाफामूलक रहेका सेवा व्यवसाय, कपाल काट्ने सैलुन,ब्युटी पार्लर, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कृषि उत्पादनको प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, हस्तकलाका सामग्री निर्माण, खाडसारी उद्योग स्थापना, जडीबुटीको अक्सन हाउस, वडापिच्छे सुपथ मूल्यको सहकारी पसल स्थापना, साइकल, मोटरसाइकल, मोबाइल, रेडियो, घडी मर्मत, फोटोकपीको सेवा, फोटो खिच्ने पसल, डाइल्किन सप, पत्रिका पसल सञ्चालन, तरकारी संकलन र बिक्री केन्द्र, खाद्यान्नको होम डेलिभरी र गाउँ, नगर र टोलको सफाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।


यस अतिरिक्त सिलाइबुनाइ, घरेलु हस्तकला वा काष्ठकला, स्टिल फिक्सर, वेल्डिङ, पेन्टिङ, कडाइ(बुटिक), कम्प्युटर तालिम, खरायो पालन, कुखुरा पालन, बाख्रापालन, गाई भैंसी पालन, बंगुरपालन र अस्ट्रिजपालनको तालिम दिन सकिन्छ । साथै बेमौसमी तथा उन्नत तरकारी खेती, च्याउ खेती, फलफूल खेती, माछापालन, मौरी पालन, जडीबुटी प्रशोधन, होटल मेनेजमेन्ट, होमस्टे, कुक तालिम, टे«किङ गाइड, प्याराग्लाइडिङ, रोपग्लाइडिङ तालिम, रिसोर्ट सञ्चालन, मोटेल सञ्चालन र शाहसिक खेल, ड्राइभिङ र लाइफगार्ड तालिम स्वास्थ्य सेवातर्फ, प्याथलोजी, एक्सरे, एमआरआई, अल्टासाउन्ड, ब्लड बैक सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिन सकिन्छ । यस्ता तालिमपछि युवालाई स्वरोजगारीका लागि बीउपुँजी उपलब्ध गराउन पनि सहकारी संस्थाहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालभरिका सबै सहकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता वेबसाइट सधैं अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रमस्थलमा अनिवार्य रूपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्छ । प्रत्येक महिनामा वा दुई महिनामा वा कम्तीमा चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रको माध्यमद्वारा सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको बजारीकरण गर्नुपर्छ ।


आमसञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आफ्नो संस्थाबाट सम्पादित कामको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले सूचना अधिकारी तोकी निजलाई नियमित रूपमा संस्थाका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । निज सूचना अधिकारीले नागरिकले माग गरेका सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै निजले नियमित रूपमा मिट द प्रेसको कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ । सम्भवतः यस्ता सत् कार्यमा संलग्न रहनेगरी मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध भएमा नेपालमा सहकारी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा परिणाममुखी, पारदर्शी, विकृतिरहित, सदाचार र सुशासनयुक्त एवं जनतामैत्री निकायका रूपमा पहिचान निर्माण गर्न सफल हुनेछ भनी विश्वास लिन सकिन्छ ।

राजधानी दैनिक



प्रतिक्रिया दिनुहोस