‘रिपोर्ट’ दिन नभई ‘रिफर्म’ गर्न सहकारी अनुगमन : रजिष्ट्रार पाण्डे

काठमाडौं, ७ जेठ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले विगतमा नियामक निकायहरुले अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले सहकारीमा विकृति उत्पन्न भएको बताएका छन् । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले हिजो काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब विभागले ‘रिपोर्ट’ दिनका लागि नभई ‘रिफर्म’ गर्नका लागि सहकारीको अनुगमन गर्ने बताए ।

हालै जारी भएको सहकारी नियमावली, २०७५ माथि सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले विभागले अनुगमनलाई सूचक र सुधारमा आधारित बनाउने उद्घोष गरे । विगतमा अनुगमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयले भन्दापनि कति पेजको प्रतिवेदन आयो भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाएकाले सहकारीमा विकृति बढेको धारणा राखे । उनले भने, ‘अनुगमका प्रतिवेदनलाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको भए, यी सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरु, राष्ट्रिय दैनिकका पृष्ठहरु यसरी सहकारीलाई विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै रंगिने थिएनन् ।’

नियमावली जारी भएपछि अहिले सहकारी विभागले तत्काल नौ ओटा मापदण्ड जारी गर्नुका साथै आठ ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । विभागले अहिले सेवा परामर्शका लागि विज्ञहरु ल्याएर मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

डा. पाण्डेले विश्वमा परिवर्तन शब्द बाहेक हरेक कुरा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सहकारी नियमावली, २०७५ मा रहेका कमजोरीहरुलाई पनि सुधार गर्न सकिने धारणा राखे । ‘तर कानुन जारी नहुञ्जेल हतारिने र जारी भएको भोलिपल्टबाट खेदो खनेर संशोधनका आवाजहरु अगाडि बढाईन्छ,’ सहकारी नियमावलीमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भनाईतर्फ लक्षित गर्दै उनले भन्नुभयो, ‘त्यसले कसैको पनि हित गर्न सक्दैन ।’

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएका सुशासन सम्बन्धी प्रावधानलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे । नियमावलीमा तोकिएको अवधि नपर्खी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो । विगतमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अभियानले दिएको ७५ प्रतिशत सुझाव हेरफेर गरिएकाले पुनः छलफल गर्नुपरको स्मरण गर्दै उहाँले भविष्यमा सहकारी ऐन, २०७४ संग नबाझिने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।

जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष टेक प्रसाद चौलागाईले सहकारी नियमावली कार्यान्वयन गर्नुको विकल्न नरहेको भनाई राख्दै अवको अभियान यसमा विद्यमान त्रुटि सच्याउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । सहकारी ऐनले सेयर लाभांश रकमको प्रतिशत बढाएपनि अन्य कोषहरुमा विनियोजन गर्नुपर्ने रकम पनि वृद्धि गरेकाले सहकारीलाई शेयर लगानीमा प्रतिफल दिन मुस्किल परेको विचार राखे ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले महानगरले एक महिना भित्रै स्थानीय सहकारी नियमावली जारी गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए । महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो ऐनमै केही प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले एकीकरण भएका सहकारीलाई संघीय सरकारले केही वर्षका लागि आयकरमा छुट दिन सके यो प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार एवं नेपाल सरकारका पूर्व सह–सचिव सुदर्शन प्रसाद ढकालले ‘सहकारी नियमावली, २०७५, सम्भावना भित्रका चुनौतिहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

आयोजक समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका संचालक तुलसी सापकोटा, जिल्ला बहुउद्देयीय सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापामगर लगायतका अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अवसर पारेर समाजले प्रमुख अतिथि डा. पाण्डेको हातबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेती र प्लानेट अर्थ सोलुशन प्रा.ली.का अध्यक्ष एवं डिजिटल नेपालका लागि सहकारी र प्रविधि राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता कृष्णगोपाल महर्जनलाई सम्मानित गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस