BREAKING NEWS:
Search

के हो सरकारले सुरु गरेको सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ?


सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (CMDP) नेपाल र धुनिवेशी नगरपालिका बीच मिति २०७५ आश्विन २१ गते समझदारीमा हस्ताक्षर भएको कार्यक्रम

काठमाडौं, २० चैत्र

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सहकारी बजार बिकास कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भ पारेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमका बारेमा तयार पारिएको भिडियो रिपोर्टको स्विच अन गरेर उद्घाटन गरेका हुन् ।

किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र किसानले अत्यन्तै कम मूल्यमा बिक्री गरेको वस्तु उपभोक्ताबीचमा गइपुग्दान अत्यन्तै महङ्गो पर्ने समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ती सरकारले सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको थालनी गरेको हो ।

किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलले मूल्य पाउन नसकेपछि मन्त्रालयले किसानको उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।

के हो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ?

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवन गरी ६ जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६ जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसका लागि ७२ सहकारी संस्थालाई छनोट गरिएको छ ।

सहकारी बजार कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरुको उत्पादनले बजार मात्रै पाउने छैन, उत्पादनको उचित मूल्यसमेत पाउनेछन् । बजार कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चितवनको शक्तिखोर लगायतका ठाउँमा फलफूल तथा तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका संकलन केन्द्रहरु छिटै सञ्चालनमा आउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताईन ।

‘किसानहरुले फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्छन्। तर, बजार पाउँदैनन्। बजार नपाएकै कारण तरकारी र फलफूल कुहेका, बालीमा डोजर लगाएका दर्दानाक समस्याप्रति हामी सम्वेदनशील छौुं, मन्त्री अर्यालले भनिन् सहकारी बजार कार्यक्रम त्यही समस्या समाधानका लागि अगाडि सारेका हौं । अब तरकारी र फलफूलमा गरिएको लगानी डुब्दैन ।’

‘पहिलो चरणमा ६ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं। तर, हामी यतिमै रोकिँदैनौं । हामीले कार्यक्रमलाई देशका सबै प्रदेशमा पुर्यौउँछौं । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य पाउनुपर्छु’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘मन्त्रालयले स्थापना गर्ने संकलन केन्द्रले किसानलाई उचित मूल्य दिनेछन् । यसले कृषि र सहकारी क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादन मात्रै बढ्दैन, व्यापार घाटा कम गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्छ ।’

मन्त्रालयले सन् २०१८ को फेब्रुअरीदेखि २०२३ को जनवरीसम्म देशैभरि सहकारी बजार कार्यक्रम लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले संयुक्त रुपमा लगानी गर्नेछन् । यस कार्यक्रमले तरकारी र फलफूलको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । ११४०१८०५ अमेरिकी डलरमा देशैभरि कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय तत्काल लागू हुने ६ जिल्लाका १८ स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसैगरि फलफूल र तरकारी उत्पादनका ७२ पकेट क्षेत्र र ७२ सहकारीसमेत छनोट गरिसकेको छ । यसबीचमा ४५ सहकारी संस्थालाई कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धि तालीमसमेत दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६ जिल्लाका लागि १९ स्थानमा फलफूल तथा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण हुँदैछन् । १९ मध्ये केही केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने केही निर्माणको चरणमा छन् । ६ जिल्लाको परीक्षण कार्यक्रमपछि नयाँ आर्थिक वर्षभित्रै अन्य जिल्लामा कार्यक्रम बिस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यसमेत भइरहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन ।

सुरुमा किसानले आफूले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारी सहकारी संस्था हुँदै संकलन केन्द्रमा जम्मा हुनेछ । किसानहरुको उत्पादनको उचित मूल्य दिएर उक्त फलफूल र तरकारी संकलन केन्द्रले उपभोक्ताका लागि बिक्री गर्नेछ । सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य र उपभोक्ताका लागि बजार मूल्यसमेत तोक्नेछ । संकलन केन्द्रको व्यवस्थापन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका स्थानीय तहहरुले गर्नेछन् ।

यसअघि किसानले ५ रुपैंया प्रतिकेजीमा बिक्री गरेको तरकारी उपभोक्ताले ५० रुपैंयासम्म तिरेर खरिद गर्ने गर्दथे। अब त्यो बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने बजार मूल्यका बीच ठूलो अन्तर रहने छैन । यस कार्यक्रमबाट किसान र उपभोक्ता दुवै उत्तिकै लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको युवा पलायनलाई समेत रोक्ने विश्वास लिइएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस