कृषि सहकारीमा अबको आवश्यकताः सहकारी बजारीकरण

dornaraj

दोर्णराज घिमिरे

सामन्यतयाः वस्तुको बिक्रि गरिने कुरालाई आम रुपमा बजारीकरण भनेर बुझिने गरेको छ । तर वास्तवमा बजारीकरण त्यो भन्दा फरक र बृहत छ । तथापी बिक्रि कार्य पनि बजारीकरण भित्र कै मूख्य पाटो हो । बजार शास्त्रको परिभाषाले ग्राहकको आवश्यकता को अध्ययन गरि सो पुरा गर्न वस्तुको उत्पादन, बिक्रि वितरण गरि संस्थालाई नाफा मा लैजानु पुर्ण बजारीकरण हो ।

सहकारी क्षेत्रका बुद्धिजिवी, अगुवा र आम व्यक्तिहरुको मत के रहेको छ भने सहकारीले बिचौलियालाई हटाउँछ, निर्मुल गर्छ । तर यही नेर छुटेको विषय भनेको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने माध्यम भनेको वितरण माध्यम अर्थात बिचौलियानै हुन् । बिचौलिया(वितरणका माध्ययम) बिना सहकारी कै उत्पादन पनि, सहकारी सदस्यका उत्पादन पनि उपभोक्ता सम्म पुग्दैनन् । उपभोक्तासम्म नपुगेको उत्पादन वा बिक्रि नहुने उत्पादनको व्यावसायिकताको हिसाबले खास केही अर्थ रहन्न । त्यसैले सहकारी संस्थाले बिचौलियाहटाउने नभई बिचौलियाको रुपमा अनावश्यक मुल्य वृद्धि गर्ने, अनुचित नाफा कमाउने, गुणस्तरलाई कायम नराख्ने प्रवृतिलाई चै हटाउने अवधारणामा कार्य गर्न आवश्यक छ । वितरणको माध्यमको भुमिकामा सहकारीले आफूलाई राख्ने हो बिचौलियाको विकृतिलाई हटाउन भुमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाले लिने नाफा उचित मात्रको हुने, भएको नाफा पनि एक व्यक्तिको मात्र नभई सम्पुर्ण सदस्यको हुने विषयले पनि सहकारी संस्थालाई बिचौलिया भुमिकामा राख्न अपरिहार्य छ । सानो उत्पादन, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताका कमी, ब्राण्ड तथा प्याकेजिंग एव विज्ञापन गर्न सक्ने हैसियतका कमीका कारणले, प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा सहकारीका उत्पादनले उचित मुल्य पाउने, वितरण सञ्जाल पाउने, त्यसो गर्नलाई प्राविधिक दक्षता र क्षमता न्युन भएकाले पनि सहकारी उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या हुन्छ । त्यसैले सहकारी संस्थाले बिचौलिया (वितरणका माध्यम) को रुपमा भूमिका निवाह नगर्ने हो भने सहकारी उत्पादनको सही बजारीकरण हुन कठिन देखिन्छ ।

सहकारीका क्षेत्रमा, उत्पादकमुलक लगानी र उत्पादन प्रसोधन गर्ने कुराहरु बहसमा आउन थालेको केही समय भयो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका विषयमा भने टड्कारो मुद्दाको रुपमा विषय उठान समेत भएको अझै छैन । केही सतही र देखावटी रुपमा गरिने बाहेक । माथि नै उल्लेख गरियो बिक्रि विनाको उत्पादन व्यावसायिक हिसावले केही अर्थ छैन । तामझामका साथ उत्पादन शुरु गर्ने र केही समयपछि अस्तित्व मा नै नहुने उदाहरण धेरै छन्, सहकारी क्षेत्र मै पनि । ती सबै हुनुमा एउटा मुख्य कारण उत्पादनको बजारीकरण ध्यान नदिनु नै हो । वितरणका उचित र दिगो माध्यम नहुनु नै हो । सहकारीले सहकारी बजारीकरण अपनाउनु उचित हुने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्रसोधन, वितरण, प्रवद्र्धनमा जव सहकारी आफै संलग्न हुन्छन् । अनि सुरु हुन्छ सहकारी बजारीकरणको अभ्यास । उत्पादन मुल्य ऋखंलाको हरेक तहको (उत्पादन, प्रसोधन, वितरण) फाईदा सहकारी सदस्यले पाउने अवस्थाले समतामुलक समाज निर्माणमा बल पुग्छ नै ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा, कृषिमा अत्याधिक व्यक्ती संलग्न रहेको भएतापनि यो क्षेत्र असंगठित, सुचना र अवसरबाट टाढा, परम्पारगत विधिमा चल्ने निर्वाहमुखी भएको अवस्थाले यस क्षेत्रले गर्नसक्ने योगदान गर्न नसकेको र फाईदा पाउनुपर्ने वर्गले फाईदा लिन पनि नसकेको अवस्था छ भने, वाह्य बिचौलियाको अत्याधिक शोषणमा परेको क्षेत्र पनि यही हो । यी सबै कारणहरुले गर्दा नै युवापुस्ता कृषि प्रति विकर्षक छ । त्यस परिवेशलाई बुझेर कृषि सहकारी संस्थाहरु र तीनका संघहरुले क्षमता र संरचना अनुसारको कृषि वस्तुको बजारीकरण गर्ने हो भने, समाज र देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक योगदान दिने कुरामा शंका नै रहँदैन । त्यती मात्र होईन वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ ले भनेको जस्तो, उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न समेत सहज हुने समेत देखिन्छ । त्यसैले कृषि उत्पादनको मुल्य श्रृंखलामा कृषि सहकारीहरुको संलग्नता अबको आवश्यकता र बाध्यता दुबै हो । सहकारी क्षेत्रको अबको एउटा मुख्य बाटो सहकारी बजारीकरणको नै हो ।

कानूनी बाध्यताले थिच्ने र बाध्ने अनि छिमेकी देश भारतको सहकारी उत्पादन र बजारी करणमा रसायनिक मल र दुधले लिएको हिस्सा र योगदानको चर्चा, अर्को छिमेकी देश वंगलादेशको सहकारी उत्पादन दुध, ब्राण्डनाम मिल्क भिटाको सफल उदाहरण मात्र पेश गर्ने नीतिनिर्माताहरुले, त्यसका लागि ति देशमा राज्यको तर्फबाट आवश्यक नीति र सहयोग के छ, भन्ने अध्ययन गरेर, त्यसमा रहेको राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यको असल अभ्यासलाई हाम्रो देशमा पनि लागु गर्न पहल गर्ने हो भने, अर्को तर्फ नाम जे भएपनि कारोबार चाँही बचत तथा ऋण कै गर्ने मानसिकताबाट कृषि सहकारीकर्मी बाहिर आउने र सहकारी नेतृत्व लागि परेर सहकारी बजारीकरणलाई आत्मसाथ गराउने हो भने भारतीय अमुल र बंगलादेशी मिल्क भिटाको जस्तो सफलता हाम्रो आफ्नै हुनेछ । तर त्यसका लागि राज्यको सहयोग र कृषि सहकारीको सहकारी बजारीकरणमा संलग्नता हुन आवश्यक भने छ र जरुरी पनि छ । अन्यथा हामी भारतीय अमुलको प्लाण्ट नेपालमा लगाउन नपाउने नारा लगाउँदै जुलुश गर्न बाहेक केही गर्न नसक्ने हुन्छौं ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस